विधिमंडळ (इतर तरतुदी)


मंत्री व महाधिवक्ता  यांचे सभागृहाबाबत हक्क (कलम १७७)
०१. त्यांना संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात आणि ते सदस्य असलेल्या कोणत्याही समितीत, भाषण करण्याचा व त्यांच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क आहे. मात्र या कलमाद्वारे त्यांना मतदानाचा हक्क प्राप्त होत नाही. 

०२. एका सभागृहाचा सदस्य असलेला मंत्री दुसऱ्या सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतो, तेथे भाषण करू शकतो मात्र तेथे मतदान करू शकत नाही. 

०३. एकही सभागृहाचा सदस्य नसलेला मंत्री दोन्ही सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतो मात्र कोणत्याही सभागृहात  मतदान करू शकत नाही. 

०४. राज्याचे महाधिवक्ता दोन्ही सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतात मात्र मतदान करू शकत नाहीत. 



राज्य विधीमंडळातील भाषा
०१. कलम २१० नुसार, विधिमंडळातील कामकाज राज्याच्या राजभाषेतून अथवा हिंदीतून किंवा इंग्रजीतून चालविण्यात येईल. मात्र, पीठासीन अधिकारी कोणत्याही सदस्यास त्याच्या मातृभाषेत बोलण्याची संमती देऊ शकतात. दोन्ही सभागृहात तत्काळ भाषांतराची सुविधा करण्यात आली आहे. 

०२. कलम २१० अन्वये, इंग्रजी भाषेचा वापर १५ वर्षानंतर (म्हणजेच १९६५ नंतर) संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राज्य विधीमंडळाला देण्यात आला. मात्र हा कालावधी हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय व त्रिपुरा या राज्यांसाठी २५ वर्षे (१९७५ पर्यंत ). तर अरुणाचल प्रदेश, गोवा व मिझोरम या राज्यांसाठी ४० वर्षे (१९९० पर्यंत) असेल, अशी तरतूद आहे. 



विधानपरिषदेची स्थिती 

०१. राज्य वित्त आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक इत्यादी घटनात्मक संस्थांच्या अहवालावर विचारविमर्श करणे तसेच राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राचा विस्तार करणे याबाबतीत विधान परिषदेचा दर्जा विधानसभेच्या समान आहे.

०२. विधानपरिषद राज्यसभेप्रमाणे परीक्षक सभागृह (revising body) नाही. ती केवळ वेळकाढू सभागृह (dilatory chamber) किंवा सल्लागार मंडळ (advisory body) म्हणून कार्य करू शकते. 

०३. विधानपरिषद अर्थसंकल्पावर केवळ चर्चा करू शकते. मात्र अनुदानाच्या मागण्यावर मतदान करू शकत नाही. तो केवळ विधानसभेचा अधिकार आहे. 

०४. विधानपरिषद मंत्रिमंडळाच्या विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करू शकत नाही. विधान परिषद सदस्य राष्ट्रपती निवडणुकीत तसेच राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करू शकत नाहीत. 


राज्य विधीमंडळाचे  विशेषाधिकार 
०१. प्रत्येक सभागृहाला आपले अहवाल, वाद विवाद आणि कार्यवाही प्रकाशित करण्याचा, तसेच ते इतरांना प्रकाशित करण्यापासून प्रतिबंधित करण्याचा अधिकार आहे. 

०२. सभागृह त्याच्या कामकाजापासून बाहेरील व्यक्तींना परावृत्त करू शकते आणि काही महत्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी गुप्त बैठक घेऊ शकते. 

०३. सभागृह स्वतःच्या कार्यपद्धतीचे व कामकाजाच्या आचरणाचे नियमन करण्यासाठी नियम तयार करू शकते, तसेच त्याच्याशी संबंधित मुद्द्यांवर न्यायिक निर्णय देऊ शकते. 

०४. सभागृह सदस्यांना तसेच बाहेरील व्यक्तींना विशेषाधिकारांचे हनन किंवा सभागृहाचा अपमान केल्याच्या कारणावरून निंदा चेतावणी किंवा अटक याद्वारे दंडित करू शकते. तसेच सदस्यांना निलंबित किंवा निष्कासित हि करू शकते. 

०५. सभागृहाला एखाद्या सदस्याची अटक, स्थानबद्धता, अपराध सिद्धी, तुरुंगवास आणि सुटका याबाबत त्वरित माहिती प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. 

०६. सभागृह चौकशी स्थापित करून साक्षीदारांच्या उपस्थितीसाठी, तसेच आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आदेश देऊ शकते. 

०७. सभागृहाच्या किंवा त्यांच्या समित्यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्यापासून न्यायालयांना प्रतिबंधित करण्यात आलेले आहे. 

०८. सभागृहाच्या परिसरात पीठासीन अधिकाऱ्याच्या समतीविना कोणत्याही व्यक्तीस अटक करता येत नाही. तसेच कोणतीही न्यायिक कारवाई करता येत नाही. 



विधीमंडळ सदस्यांचे विशेषाधिकार 
०१. सदस्यांना विधिमंडळाच्या अधिवेशन दरम्यान, तसेच अधिवेशनाच्या ४० दिवस पूर्वी व ४० दिवस नंतर अटक करता येऊ शकत नाही. मात्र हा अधिकार केवळ दिवाणी दाव्यांच्या बाबतीतच आहे. फौजदारी व प्रतीबंधात्मक स्थानबद्धतेच्या दाव्यांच्या बाबतीत हा अधिकार प्राप्त होत नाही. 

०२. सदस्यांना सभागृहामध्ये भाषण स्वातंत्र्य प्राप्त आहे. तसेच विधीमंडळामध्ये कोणताही सदस्य, त्याने विधीमंडळात किंवा त्याच्या कोणत्याही समितीत केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याच्या किंवा मतदानाच्या बाबतीत, कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कारवाईस पात्र होणार नाही. 

०३. सदस्यांना न्यायनिर्णयन सेवेपासून मुक्त करण्यात आलेले आहे. ते विधीमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एखाद्या न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यात पुरावा सादर करणे आणि साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहणे या बाबींना नकार देऊ शकतात.