राज्य कायदेमंडळ

०१. राज्य शासनाच्या कायदेमंडळाला 'राज्य विधीमंडळ' असे म्हणतात. घटनेच्या भाग ६ मधील अनुच्छेद १६८ ते २१२ मध्ये राज्य विधीमंडळाच्या बाबतीत तरतुदी आहेत. 

०२. घटनेच्या कलम १६८ अन्वये प्रत्येक राज्यासाठी एक विधिमंडळ असेल जे द्विगृही राज्यांसाठी राज्यपाल, विधानसभा व विधानपरिषद या तिघांनी मिळून बनलेले असेल. जेथे विधानपरिषद अस्तित्वात नाही त्या एक्गृही राज्यासाठी फक्त राज्यपाल व विधानसभा यांचे मिळून बनलेले असेल. 

०३. सध्या (सप्टेंबर २०१५) मध्ये २२ राज्यात एक्गृही तर ७ राज्यात द्विगृही विधानमंडळ आहे. म्हणजे ७ राज्यात विधानपरिषद व विधानसभा अस्तित्वात आहे. उर्वरित राज्यात फक्त विधानसभा अतित्वत आहे. विधान परिषद असणारी सात राज्ये (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू व काश्मीर). जम्मू व काश्मीरच्या घटनेतच द्विगृही विधीमंडळाची तरतूद करण्यात आली आहे. 



राज्य विधीमंडळ सदस्यत्वासाठी पात्रता (कलम १७३)
०१. तो भारतीय नागरिक असावा. त्याने निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीसमोर शपथ घेऊन त्याखाली स्वाक्षरी केलेली असावी. 

०२. विधानपरिषद सदस्यत्वासाठी वयाची ३० वर्षे व विधानसभा सदस्यत्वासाठी वयाची २५ वर्षे पूर्ण केलेली असावी. तसेच संसदेने कायद्याने वेळोवेळी विहित केलेल्या पात्रता त्याने धारण केलेल्या असाव्यात. 

०३. विधानपरिषदेसाठी तो संबंधित राज्यातील कोणत्याही विधानसभा
मतदारसंघातील नोंदणीकृत मतदार असावा आणि राज्यपालाद्वारे नामनिर्देश्नासाठी पात्र ठरण्यासाठी तो संबंधित राज्याचा रहिवासी असावा. ('लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१' )

०४. एखादा व्यक्ती विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र ठरण्यासाठी तो संबंधित राज्यातील कोणत्याही विधानसभा मतदारसंघातील नोंदणीकृत मतदार असावा. ('लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१' )

०४. अनुसूचित जाती व जमाती साठी आरक्षित जागेची निवडणूक लढविण्यासाठी व्यक्ती अनुक्रमे त्या समाजातील असावा. तसेच अनुसूचित जाती व जमातीतील व्यक्ती अनारक्षित जागेची निवडणूक लढविण्यासाठी सुद्धा पात्र असतो. ('लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१' )



अपात्रता (कलम १९१)

०१. जर त्याने भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील लाभाचे पद धारण केलेले असेल . (मात्र केंद्रीय मंत्री व  राज्य मंत्री लाभाचे पद धारण करत आहेत, असे समजले जात नाही . विधिमंडळ कायद्याद्वारे एखादे लाभाचे पद धारण केल्यासही सदस्य अपात्र ठरणार नाही असे घोषित करू शकते.)

०२. जर तो मानसिक रुग्ण असेल व सक्षम न्यायालयाने तसे घोषित केले असेल. 

०३. जर तो अविमुक्त नादार (दिवाळखोर) म्हणून घोषित असेल. 

०४. जर तो भारताचा नागरिक नसेल किंवा त्याने स्वेच्छेने परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वीकारलेले असेल, किंवा तो परकीय देशाप्रती निष्ठा किंवा इमान देण्यास वचनबद्ध असेल. 

०५. संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरला असेल. 



लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार अपात्रता
०१. संसदेने 'लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१' (RPA,1951) अन्वये विधीमंडळ सदस्यत्वासाठी अतिरिक्त अपात्रता घोषित करण्यात आल्या आहेत. त्या संसद सदस्याप्रमाणेच आहेत. 

०२. घटनेच्या कलम १९१ अन्वये, जर एखादा विधिमंडळ सदस्य वरीलपैकी कोणत्याही कारणास्तव अपात्र झाला आहे किंवा काय याबाबत कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास, तो प्रश्न राज्यपालांकडे निर्देशित केला जाईल. आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असेल. मात्र अशा प्रश्नावर राज्यपाल निवडणूक आयोगाचे मत घेतील आणि अशा मतानुसारच कृती करतील. 



पक्षांतराच्या कारणावरून अपात्रता

०१. तरतूद घटनेच्या १०व्या परिशिष्टात. या तरतुदी संसद सदस्याप्रमाणेच आहेत. 

०६. १०व्या परिशिष्ट अंतर्गत पक्षांतराच्या कारणावरून अपात्रतेबाबतचा निर्णय विधानपरिषदेच्या बाबतीत सभापती तर विधानसभेच्या बाबतीत अध्यक्ष घेतात. १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सभापती / अध्यक्षांच्या या बाबतच्या निर्णयास न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचे तत्व लागू असल्याचे सांगितले. 



जागा रिक्त करणे (कलम १९०)
०१. कोणतीही व्यक्ती राज्य विधीमंडळाच्य दोन्ही सभागृहांची एकाच वेळी सदस्य राहू शकणार नाही. अशा परिस्थितीत राज्य विधीमंडळाच्या केलेल्या कायद्यानुसार त्याची एक सभागृहातील जागा रिक्त होते. 

०२. एखादा सदस्य घटनात्मक तरतुदीअन्वये (कलम १९१, लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१, पक्षांतर) अपात्र ठरल्यास त्याची सभागृहातील जागा रिक्त होते. 

०७. विधानपरिषदेच्या सदस्याने सभापतीकडे व लोकसभेच्या सदस्यांनी अध्यक्षांकडे आपले राजीनामे दिल्यास व तो राजीनामा त्यांनी स्वीकारल्यासच त्या सदस्याची त्या सभागृहातील जागा रिक्त होते. मात्र असा राजीनामा स्वेच्छापूर्वक किंवा प्रामाणिकपणे दिलेला नाही अशी अध्यक्ष किंवा सभापतींची योग्य चौकशीअंती खात्री झाली तर ते असा राजीनामा स्वीकारणार नाही. 

०८. विधीमंडळाचा कोणताही सदस्य सभागृहाच्या संमतीविना ६० दिवसांच्या कालावधीत त्या सभागृहाच्या सर्व सभांना अनुपस्थित राहिला तर सभागृहात त्याची जागा रिक्त म्हणून घोषित करतात.  परंतु ६० दिवसांच्या अशा कालावधी मोजताना सभागृहाच्या सत्र समाप्तीचा किंवा सलग चार दिवसाहून अधिक काळ तहकुबीचा कोणताही कालावधी हिशेबात घेतला जाणार नाही. 

०९. जर विधिमंडळ सदस्य, त्याची निवडणूक न्यायालयाने अवैध ठरवली, सभागृहातून त्याची हकालपट्टी झाली, तो राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती पदावर निवडून गेला, त्याला राज्याचा राज्यपाल म्हणून नेमण्यात आले तर त्याला सभागृहातील आपली जागा रिक्त करावी लागते. 



शपथ किंवा प्रतिज्ञा
०१. प्रत्येक विधीमंडळ सदस्यास आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपालासमोर किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीसमोर तिसऱ्या परिशिष्टात दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ किंवा प्रतिज्ञा घेऊन त्याखाली सही करावी लागते. 

०२. विधिमंडळ सदस्याच्या शपथेत पुढील बाबींचा समावेश आहे. 
- भारतीय संविधानाबद्दल खरी निष्ठा व श्रद्धा बाळगणे. 
- भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखणे. 
- कार्य निष्ठापूर्वक पार पाडणे. 

०३. निवडून आलेल्या किंवा नामनिर्देशित केलेल्या सदस्याने शपथ घेतल्याशिवाय त्यास सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेता येत नाही व मतदान ही करता येत नाही. तसेच तो विधीमंडळाचे विशेषाधिकार व संरक्षण प्राप्त होण्यासाठी पात्र ठरत नाही. 

०४. कलम १९३ अन्वये, जर एखादा व्यक्ती पुढील परिस्थितीत विधीमंडळाच्या  सभागृहात स्थानापन्न झाल्यास किंवा त्याने मतदान केल्यास तो प्रतिदिन ५०० रु. दंडास पात्र ठरतो. 
- जर त्याने शपथ घेण्यापूर्वी किंवा प्रतिज्ञा करण्यापूर्वी असे केल्यास. 
- जर त्याने आपण सदस्यत्वास पात्र नाही किंवा अपात्र झालो आहो असे माहित असतानाही असे केल्यास 
- जर एखाद्या संसदीय कायद्यानुसार त्या सभागृहाचा सदस्य म्हणून स्थानापन्न होण्याची किंवा मतदान करण्याची आपणास मनाई आहे असे माहित असतानाही असे केल्यास. 



पगार व भत्ते
घटनेच्या कलम १९५ अन्वये, राज्य विधीमंडळ सदस्यांचे पगार व भत्ते ठरविण्याचा अधिकार विधीमंडळला देण्यात आलेला आहे. घटनेत सदस्यांसाठी पेन्शनची तरतूद नाही. मात्र विधीमंडळाच्या कायद्याद्वारे ती करण्यात आलेली आहे. 


'राज्य कायदेमंडळ' वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
'विधानसभा' वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

'विधान परिषद' वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.