मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण

कायद्याच्या प्रवास
०१. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी, भारतीय विचारवंत जेव्हा ‘भारतातल्या शिक्षणाचा विचार’ करायला लागले तेव्हापासून ही जबाबदारी सरकारनेच घ्यायला हवी असं आग्रहानं पुनः पुन्हा मांडलं गेलं. महात्मा ज्योतिबा फुले, गोपाळ कृष्ण गोखले, नंतर आंबेडकर आणि गांधीजी सर्वांनीच वंचितांच्या शिक्षणाची जबाबदारी सरकारनं घ्यायला हवी ही मागणी केली. बडोदा राजे सयाजीराव आणि कोल्हापूर संस्थानात शाहू महाराजांनी आपापल्या राज्यात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्याचे प्रयत्नही केले.

०२. भारत स्वतंत्र झाल्यावर तरी ह्या मुद्याला महत्त्व मिळेल अशी आशा होती. परंतु तसे झाले नाही. भारतीय घटनेत ‘घटनेची अंमलबजावणी झाल्यावर दहा वर्षात शासनाने सर्व बालकांना १४ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची सुविधा पुरवावी’, असे मार्गदर्शक तत्त्व समाविष्ट झाले. परंतु या शिक्षणाच्या हक्काला मूलभूत हक्कांचा दर्जा मिळाला नाही. सरकारी निधीच्या कमतरतेचं कारण देऊन प्राथमिक शिक्षणाला थेट १९६४ च्या कोठारी आयोगापर्यंत कधीच प्राधान्य मिळालं नाही. १० वर्षांची मुदत आणखी १०-१० वर्षांनी वाढत गेली.


०३. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये जगण्याच्या मुलभूत अधिकाराचा (अनुच्छेद २१) विस्तार केला असून तो सन्मानाने जगण्याचा अधिकारआहे, असे प्रतिपादन केलेले आहे. प्राथमिक शिक्षणाशिवाय हा अधिकारअपूर्ण राहात असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले होते.

०४. १९९३ मधे उन्नीकृष्णन खटल्याच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टानं एक महत्त्वाचा निकाल दिला. ह्या निकालाने १४ वर्षांखालच्या सर्व मुलांना (त्यावेळी ३७ कोटी) शिक्षणाचा मूलभूत हक्क बहाल केला. ह्या निर्णयाने सरकारला गंभीरपणे प्राथमिक शिक्षणाच्या मुद्याकडे पाहायला भाग पाडले.


०५. २००२ मध्ये ८६ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे प्राथमिक शिक्षणाच्या अधिकारालामुलभूत अधिकाराचा दर्जा प्राप्त झाला. मुलभूत अधिकार याचा अर्थ प्रत्येकभारतीयाला जन्मतः प्राप्त होणारे अधिकार, ते (घटनेचा संकोच केल्याशिवाय) संसदेला, विधिमंडळाला, केंद्र किंवा राज्य शासनाला हिरावूनघेता येत नाहीत.

०६. या घटनादुरुस्तीमुळे देशातील ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला. येथे शिक्षणबालकांसाठी `मोफत' व शासनासाठी शिक्षण देण्याची `सक्ती', असेअभिप्रेत आहे. याशिवाय ६ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शिक्षण देण्याचीजबाबदारीही मार्गदर्शक तत्वांद्वारे शासनावर आली आहे. 

०७. नोव्हेंबर २००१ मधे सरकारने ९३ वी घटनादुरुस्ती जाहीर केली. या घटनादुरुस्तीद्वारे ‘६ ते १४ वयोगटातल्या सर्व मुलांना शासनाने सक्तीचे व मोफत शिक्षण पुरवावे’ अशी तजवीज केली आहे.

०८. ९३ व्या घटनादुरुस्तीतला पुढचा भागही लक्षात घ्यायला हवा. ६ ते १४ वयोगटातल्या मुलांच्या मोफत शिक्षणाची जबाबदारी शासनाने घ्यावी. पण कशी? ‘In such manner as the State may by law, determine. ’ ती कशी घ्यायची? तर ‘राज्यशासन ठरवेल त्या पद्धतीनं.’


०९. घटना दुरुस्तीने बहाल केलेला हा अधिकार प्रत्यक्षात अंमलात आणतायावा यासाठी केंद्राने `बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार, २००९'मध्ये पारित केला. घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर तब्बल ७ वर्षांनी दिनांक १ एप्रिल २०१० रोजी कायदा देशभरात लागू झाला. शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत असत्याचे मान्य करणा-या १३५ देशांच्या यादीत भारताला स्थान लाभले.

१०. ‘मोफत’ : या मसुद्यात ‘मोफत’ आणि ‘सक्तीचे’ या दोन गोष्टींचे ज्या पद्धतीने ‘अर्थ’ लावले आहेत ते समजावून घ्यायला हवेत. ‘मोफत’ या शब्दानं शासन ६ ते १४ वयोगटातल्या देशातल्या प्रत्येक मुलाला शिक्षण मोफत उपलब्ध करून देण्याची हमी देते. याचा अर्थ मूल जिथे राहातं त्या परिसरात शाळा सुरू करणं, त्या शाळेत मुलं शिकावीत यासाठी सर्व खर्च शासनाने करायचा आहे. 


११. या मसुद्यामध्ये ‘सरकारमान्य शाळा’ (Approved school) ह्या संज्ञेची जी व्याख्या केली आहे ती पाहण्याजोगी आहे - approved school मध्ये एकतर सरकारमान्य ‘शाळा’ येतात किंवा वर उल्लेख केलेल्या पद्धतीची ‘शिक्षण हमी केंद्रे’ अथवा ‘पर्यायी शाळा’ सुद्धा येतात. या दोन्ही शाळा प्रकारांचे निकषही मसुद्यात दिले आहेत.

१२. मसुद्यात असेही म्हटले आहे की, या प्रकारच्या पर्यायी शाळा किंवा केंद्रे ही काही विशिष्ट परिस्थितीतच उघडली जावीत. उदा. दुर्गम प्रदेशात किंवा जिथे शाळा सोडलेली व कामांत गुंतलेली मुले आहेत. ही केंद्रे या मुलांना नियमित शाळा मिळेपर्यंतच्या मधल्या काळासाठी उपलब्ध असतील. या केंद्रात घातल्यापासून तीन वर्षाच्या काळात प्रत्येक मुलाला मान्यताप्राप्त शाळेत जाण्याची संधी उपलब्ध व्हावी.

१३ ‘सक्ती’ : ह्या मसुद्याची दुसरी बाजू ‘सक्ती’ या शब्दाच्या अर्थाची आहे. शासनाने ही जबाबदारी स्वीकारताना, पालक आणि समाजाच्या सहकार्याची अपेक्षा केली आहे. आपल्या मुलाला शाळेत घालणे प्रत्येक पालकासाठी सक्तीचे आहे. जे पालक त्यांच्या मुलांना शाळेत घालणार नाहीत त्यांना दंड आकारून शिक्षा केली जाईल. हा दंड १०००/- रुपयांपर्यंत असू शकेल. दंड भरल्यावरही जर मूल शाळेत जात नसेल तर दररोज रु. ५०/- ह्या प्रमाणे दंड चालू राहील.

१४. तसेच कुणाही व्यक्तीला मुलाची शाळा बुडेल अशा प्रकारे कामावर ठेवता येणार नाही. जी व्यक्ती मुलाला कामावर ठेवणार असेल त्याने मुलाचे कामाचे तास, वार, कामाचे स्वरूप याबद्दल शाळेला कळवणे आवश्यक असेल.



अटी 
हा अधिनियम, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षण हा मूलभूत हक्क असल्याचे मान्य करण्याबरोबरच प्राथमिक शाळेसाठीच्या किमान अटीही निर्धारित करतो.

०१. सर्व खाजगी शाळांमध्ये गरीब कुटुंबातील बालकांसाठी 25% जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. (खाजगी – सार्वजनिक भागीदारीनुसार राज्याकडून नुकसान भरपाई प्राप्त)


०२. सर्व बिगरमान्यताप्राप्त शाळांमध्ये प्रवेशासाठी बालक अथवा पालकाची मुलाखत, डोनेशन अथवा कॅपीटेशन शुल्काची तरतूद करण्यास अथवा अशा प्रकारचे शुल्क आकारण्यास मनाई.

०३. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत कोणत्याही बालकाला त्याच वर्गात ठेवणे, शाळेतून काढून टाकणे अथवा मंडळामार्फत घेतल्या जाणा-या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची सक्ती करणे, यास मनाई.

०४. शाळेतून गळती झालेल्या बालकांना त्यांच्या समवयस्क विद्यार्थ्यांबरोबर शिक्षण देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची तरतूद.
परिसरात देखरेख करणे, शिक्षणाची आवश्यकता असणारी बालके हेरणे तसेच त्यांना आवश्यक त्या सुविधा देण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करण्याची तरतूद.




इतर माहिती 
०१. शालेय प्राथमिक शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचा शालेय प्रवेश, उपस्थिती आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करणे याची जबाबदारी शासनाकडे सोपवणारा, हा जगातला अशा प्रकारचा पहिलाच अधिनियम आहे. इतर देशांमध्ये ही जबाबदारी पालकांवर सोपवली जाते.

०२. भारतीय संविधानानुसार शिक्षण ही बाब संबंधित राज्यांच्या अखत्यारीत येते. या कायद्यान्वये केंद्र सरकारमार्फत उत्तम वित्तिय सहाय्य देण्याबरोबरच राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज संस्थांवर अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवली आहे.

०३. या योजनेसाठी लागणा-या निधीबाबत अभ्यास करणा-या समितीच्या अंदाजानुसार या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी येत्या पाच वर्षात 171,000 कोटी रूपये (38.2 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) इतका निधी लागणार आहे.