संविधानातील मुलभूत हक्क भाग - १

मूलभूत अधिकाराचा इतिहास
आधुनिक जगात नागरिकांना मूलभूत अधिकार देणारा पहिला देश इंग्लंड मानला जातो. 

इ.स. १२१५ साली इंग्लंडचा तत्कालीन राजा जॉन केन याने राजवरील निर्बंध वाढवून जनतेला काही प्रमाणात मूलभूत हक्क देणारी संवाद संमत केली. यालाच मूलभूत अधिकाराचा 'मॅग्ना कार्टा' असे म्हणतात.

तसेच १६८९च्या सनदेनुसार जनतेला वाढीव 'मूलभूत अधिकार' देण्यात आले.

१७९१ साली अमेरिकेने 'Bill of Rights' या नावाचे विधेयक संमत करून राज्यघटनेमध्ये मूलभूत अधिकारांची तरतूद केली. राज्यघटनेच्या माध्यमातून मूलभूत अधिकार देणारा अमेरिका हा पहिला देश आहे.

फ्रेंच राज्यक्रांतीत स्वातंत्र्य समता बंधुता या मूलभूत अधिकारांविषयी चर्चा करण्यात आली. 

१८९५ साली लोकमान्य टिळकांनी त्यांच्या स्वराज्य या लेखामध्ये मूलभूत अधिकारांविषयी चर्चा केली.

१९२५ साली ऍनी बेझंट यांनी 'कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल' या विधेयकात मूलभूत अधिकारांची तरतूद करून हे विधेयक भारतीय विधिमंडळात मांडले होते.

१९२८ साली मोतीलाल नेहरू यांनी आपल्या नेहरू अहवालात मूलभूत अधिकारांची तरतूद केली.

१९३१ साली सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली 'कराची' येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात मूलभूत अधिकारांचा ठराव संमत करण्यात आला.

१९३६ साली सोव्हिएत रशियाने रशियन जनतेला मूलभूत अधिकार दिले तसेच त्यांच्यासाठी मूलभूत कर्तव्यांची तरतूद केली.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९४५ साली मूलभूत अधिकारांविषयी अभ्यास करण्यासाठी तेजबहादूर सप्रू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली.

त्यानंतर भारतासाठीच्या घटनासमितीनेही मूलभूत अधिकारांविषयी एक समिती व त्याची एकी उपसमिती नेमली. समितीचे अध्यक्ष सरदार पटेल तर उपसमितीची अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी होते.


भाग - ३ मूलभूत हक्क ही भारतीय संविधानातील मुलभूत अधिकारांची सनद आहे. ही सनद भारतीयांना भारतीय नागरिक म्हणून त्यांचे आयुष्य शांतता व समानतेने व्यतीत करण्याचे नागरी अधिकार प्रदान करते. या अधिकारांचा भंग केल्यास न्यायालयाच्या विवेकानुसार भारतीय दंडविधान संहितेखाली शिक्षा होऊ शकते.

मुलभूत मानवी अधिकाराखाली भारतीय नागरिकाच्या व्यक्तिमत्वाच्या योग्य आणि मैत्रीपूर्ण प्रगतीसाठीचे हक्क अशी भारताच्या मुलभूत हक्कांची व्याख्या केली जाऊ शकते. हे हक्क संपूर्ण जगात वंश, जन्माचे ठिकाण, धर्म, जात, संप्रदाय, रंग, लिंग यात भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना लागू आहेत.

काही बंधने वगळता हे अधिकार न्यायालयाद्वारे सर्व ठिकाणी लागू आहेत. इंग्लंडचे हक्कांविषयीचे विधेयक, अमेरिकन संयुक्त राज्यांचे हक्कांविषयीचे विधेयक, आणि फ्रान्सचे माणसाच्या अधिकाराच्या घोषणा यांमध्ये भारताच्या मुलभूत अधिकारांचे मूळ आहे. मूलभूत अधिकारावर १७७६ चा अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धाचा जाहीरनामा व १७८९ ची फ्रेंच राज्यक्रांती याचा प्रभाव आहे.

खासगी व समुदायाच्या भल्याकरता असणाऱ्या स्वातंत्र्याला हक्क असे संबोधले जाते. भारतीय घटनेने प्रदान केलेले हक्क हे "भूभागाचे मुलभूत कायदे" यामध्ये अंतर्भूत केले असल्याकारणाने ते मुलभूत असून न्यायालयाद्वारे प्रवर्तित केले गेले आहेत. तरीही, हे हक्क अपरिवर्तनशील किंवा घटनादुरुस्तीपासून मुक्त नाहीत.

हेरॉल्ड लास्की यांच्या मते राज्याने किंवा समाजाने मान्य केलेल्या मागण्या म्हणजेच मूलभूत हक्क होय.



मुलभूत अधिकार
भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मुलभूत अधिकार खालील प्रमाणे आहेत.
०१. समानतेचा हक्क (कलम १४ ते १८)
०२. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम १९ ते २२)
०३. शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क (कलम २३ व २४)
०४. धार्मिक निवड स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम २५ ते २८)
०५. सांस्कृतिक व शैक्षणीक हक्क (कलम २९ ते ३०)
०६. संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क (कलम ३२)

* अनुषंगिक अधिकार (कलम ३३ ते ३५)

**. मालमत्तेचा हक्क (कलम ३१) (हा हक्क ४४व्या संवैधानिक दुरुस्तीनुसार मुलभूत अधिकारातून वगळून कायदेशीर अधिकार म्हणून नमूद करण्यात आला आहे.)

भारतीय राज्यघटनेत कलम १४ ते ३५ व भाग ३ मध्ये मुलभूत अधिकार देण्यात आले आहेत.



मूलभूत अधिकार अनुषंगिक अनुच्छेद
कलम १२
यात राज्याची व्याख्या स्पष्ट केलेली आहे. राज्य म्हणजे संसद, केंद्रीय कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ, राज्य कार्यकारी मंडळ व स्थानिक स्वराज्य संस्था.  
राज्याच्या व्याख्येत स्पष्ट केलेल्या घटकांकडून मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध टाकता येणार नाही किंवा त्यांचे उल्लंघन करता येणार नाही.

कलम १३
न्यायालयीन पुनर्विलोकन
कायदेमंडळाने केलेला कायदा किंवा कार्यकारी मंडळाने घेतलेला निर्णय मूलभूत अधिकारावर निर्बंध टाकत असेल तर तो कायदा अवैध ठरविण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.

कायदा या व्याख्येत अध्यादेश किंवा वटहुकूम आदेश, सूचना, नियम, उपनियम अधिनियम तसेच परंपरा व संकेत यांचा समावेश होतो.

स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये झालेले कायदे यामुळे मूलभूत अधिकारांवर बंधने निर्माण होत असतील तर जिथपर्यंत त्या कायद्यातील तरतुदीमुळे बंधने येत असतील त्या तरतुदी रद्द समजण्यात येतील.

मूळ भारतीय राज्यघटनेत सात प्रकारचे मूलभूत अधिकार देण्यात आले होते. १९७८ साली ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार कलम १९-१ F व कलम ३१ रद्द करून संपत्तीचा अधिकार मूलभूत हक्कातून वगळण्यात आला.सध्या संविधानात सहा प्रकारचे मूलभूत अधिकार आहेत.



समानतेचा हक्क - कलम १४
कायद्यासमोर समानता
राज्य , कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही. ही तरतूद अमेरिकेकडून स्वीकारली.

सर्व आधारावर सर्व व्यक्ती कायद्यापुढे समान असतील. ही तरतूद इंग्लंडकडून स्वीकारली.

अपवाद मात्र विशिष्ट परिस्थितीत याला काही अपवाद असतात
- राष्ट्रपती आणि राज्यपाल (कलम ३६१)
- खासदार (कलम १०५) आणि आमदार (कलम १९४)
- वृत्तपत्र, वृत्तनिवेदक, रेडिओ, मॅगझिन्स, पुस्तके (४४ वी घटनादुरुस्ती, कलम ३६१-क नुसार)
- संयुक्त राष्ट्र आणि परकीय राजदूत


समानतेचा हक्क - कलम १५
भेदभावाचा अभाव
०१. राज्य , कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशाप्रकारे केवळ धर्म , वंश , जात , लिंग , जन्मस्थान या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरुन भेदभाव करणार नाही .

०२. केवळ धर्म , वंश , जात , लिंग , जन्मस्थान या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरुन कोणताही नागरिक ---

----- क. दुकाने , सार्वजनिक , उपाहारगृहे , हॉटेल आणि सार्वजनिक करमणुकीची स्थाने यांत प्रवेश ; किंवा
----- ख. पूर्णतः किंवा अंशतः राज्याच्या पैशाने राखलेल्या अथवा सर्वसाधारण जनतेच्या उपयोगाकरताच खास नेमून दिलेल्या अशा विहिरी, तलाव, स्नानघाट, रस्ते आणि सार्वजनिक राबत्याच्या जागा यांचा वापर,
यांविषयी कोणतीही निः समर्थता , दायित्व , निर्बंध किंवा शर्त यांच्या अधीन असणार नाही. 

अपवाद
०३. या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे , स्त्रिया व बालके यांच्याकरता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. 

०४. या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद २९ चा खंड ( २ ) यातील कोणत्याही गोष्टीमुळे , नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरता अथवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. 

०५. या अनुच्छेदामधील किंवा अनुच्छेद १९ चा खंड (१), उपखंड (छ) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे , नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या कोणत्याही वर्गांच्या किंवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांचा उन्नतीकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही . मात्र , अशी तरतूद अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांखेरीज अन्य खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये - मग त्या राज्यांकडून अनुदान प्राप्त होणार्‍या असोत अगर नसोत - प्रवेश देण्याशी संबंधित असावयास हवी. 




समानतेचा हक्क - कलम १६
समानतेची संधी
०१. राज्याच्या नियंत्रणखालील कोणत्याही पदावरील सेवायोजन किंव नियुक्ती यासंबंधीच्या बाबींमध्ये सर्व नागरिकांस समान संधी असेल. 

०२. कोणताही नागरिक केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान, निवास या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणांवरुन राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही सेवायोजन किंवा पद यांच्याकरता अपात्र असणार नाही, अथवा त्यांच्याबाबतीत त्याला प्रतिकूल असा भेदभाव केला जाणार नाही .

अपवाद
SC, ST व OBC यांच्यासाठी विशेष तरतूद राज्य करू शकते

संसद एखाद्या राज्यासाठी शासकीय सेवेमध्ये संधी देण्याच्या बाबतीत निवास किंवा अधिवास ही अट लावू शकते. निवासाच्या बाबतीत असलेली अट सध्या फक्त आंध्र प्रदेश राज्यात लागू आहे.

यासाठी सार्वजनिक रोजगार अधिनियम १९५७ संमत करण्यात आला होता.

या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे , एखाद्या धार्मिक किंवा सांप्रदायिक संस्थेच्या कारभाराशी संबंधित असलेल्या पदाचा किंवा तिच्या शासक मंडळाचा कोणताही सदस्य म्हणजे विशिष्ट धर्माची अनुयायी असणारी किंवा एखाद्या विशिष्ट संप्रदायाची व्यक्ती असली पाहिजे , अशी तरतूद करणार्‍या कोणत्याही कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही

१९६३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला कि आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त असणार नाही.

७६ वी घटनादुरुस्ती १९९४ नुसार, संसदेने तामिळनाडू राज्याच्या ६९% आरक्षणाला मान्यता दिली. तामिळनाडूच्या या कायद्याचा समावेश संसदेने ९व्या परिशिष्टात केला.

८१ वी घटनादुरुस्ती २०००, नुसार सार्वजनिक नोकरभरती करत असताना मागील जागांचा बॅकलॉग आरक्षणामुळे ५०% पेक्षा जास्त झाल्यास अशा जाहिरातीला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागता येणार नाही.

८५ वी घटनादुरुस्ती २००१, नुसार SC व ST यांच्यासाठी नोकरी अंतर्गत बढतीमध्ये आरक्षण देण्यात आले. मात्र OBC साठी नोकरी अंतर्गत बढतीमध्ये आरक्षणाची तरतूद नाही.


समानतेचा हक्क - कलम १७
अस्पृश्यता पाळणे कायद्याने बंदी
 " अस्पृश्यता " नष्ट करण्यात आली आहे व तिचे कोणत्याही स्वरुपातील आचरण निषिद्ध करण्यात आले आहे . " अस्पृश्यतेतून " उदभवणारी कोणतीही निःसमर्थता लादणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल.

अस्पृश्यता या शब्दाचा अर्थ कोणत्याही कलमात किंवा कायद्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आलेला नाही.

संसदेने १९५५ साली अस्पृश्यता निर्मूलन कायदा संमत करून यासाठी दंडात्मक तरतुदी करण्यात आल्या. सप्टेंबर १९७६ साली या कायद्याचे नाव बदलून 'नागरी संरक्षण अधिनियम' हे नाव देण्यात आले.

या अधिनियमानुसार एखाद्या व्यक्तीने अस्पृश्यतेचे पालन केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याला ६ महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा ५०० रु. दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही अशा शिक्षा होऊ शकतात. तसेच त्या व्यक्तीला संसद किंवा विधीमंडळाची निवडणूक लढविता येणार नाही.


समानतेचा हक्क - कलम १८
पदव्या देण्यास कायद्याने बंदी
०१. सेवाविषयक किंवा विद्याविषयक मानविशेष नसलेला असा कोणताही किताब राज्याकडून प्रदान केला जाणार नाही. (उदा. रावबहादूर, रावसाहेब, कैसर ए हिंद इत्यादी)

०२. भारताचा कोणताही नागरिक कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारणार नाही. एखाद्या भारतीय नागरिकाला विदेशात पुरस्कार प्राप्त करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील.

०३. भारताची नागरिक नसलेली कोणतीही व्यक्ती , ती राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभाचे किंवा विश्वासाचे पद धारण करत असताना राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारणार नाही. 

०४. राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभाचे किंवा विश्वासाचे पद धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती, राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय परकीय देशाकडून किंवा त्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही प्रकारची कोणतीही भेट, वित्तलब्धी किंवा पद स्वीकारणार नाही.

अपवाद
राज्य सैन्य व शिक्षण क्षेत्रात विशेष कामगिरी केलेल्या व्यक्तींसाठी सन्मानाची तरतूद करू शकते.

बालाजी राघवन विरुद्ध भारत सरकार या १९९६ सालीच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला कि भारतीय नागरी सम्मान (भारतरत्न व पद्म) पदव्या किंवा किताब नसून त्या व्यक्तींच्या गुणांचा सम्मान करतात. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला कि जिवंत व्यक्तींनी आपल्या नावापूर्वी किंवा नंतर या पदव्या लावू नये.