इंडियन नैशनल कॉंग्रेस (राष्ट्रीय सभा) - भाग ३

स्वातंत्र्य चळवळीतील कॉंग्रेस
०१. अर्जविनंत्यांच्या मार्गाने भारतीयांना ब्रिटिशांकडून राजकीय हक्क मिळू शकतील, या श्रद्धेला व्हाइसरॉय लॉर्ड कर्झनच्या कारकीर्दीत धक्का बसला. कर्झनने बंगालची फाळणी करण्याचे ठरविले. त्यामुळे १९०५ सालच्या सुमारास वंगभंगाच्या विरूद्ध आंदोलन सुरू झाले. अर्जविनंत्यांपेक्षा जास्त परिणामकारक कार्यक्रम राजकीय नेत्यांनी आखला. 


०२. एका सभेत चतुःसूत्रीच्या संदर्भात तीव्र मतभेद उत्पन्न होऊन नेमस्त व जहाल असे दोन गट पडले. भारतसेवक गो. कृ. गोखले यांच्या नेतृत्वाखाली नेमस्त गट तयार झाला. ब्रिटिशांच्या राजनीतीवर सामोपराच्या मार्गाने हिंदी जनमताचा प्रभाव पडू शकतो, असे नेमस्त गटाचे मत होते. 

०२. स्वराज्याची चळवळ बहिष्कार व कायदेभंगापर्यंत गेल्याशिवाय गत्यंतर नाही, असे लो. बाळ गंगाधर टिळक यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या जहाल गटाचे मत होते. सशस्त्र क्रांतिवाद्यांचा मार्ग ह्या गटाला मान्य नव्हता, तरी सशस्त्र क्रांतिवाद्यांबद्दल त्यांना सहानुभूती होती. त्यामुळे नेमस्त गटाला, जहाल गटाबद्दल तो छुपा क्रांतिवादी गट आहे, अशी शंका होती. 

०३. १९०७ साली सुरत येथे कॉंग्रेसचे अधिवेशन भरले. त्या अधिवेशनात नेमस्त व जहाल अशी कायम फूट पडली. लो. टिळक व त्यांचे अनुयायी काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यासारखे झाले. पहिल्या महायुद्धाच्या सुरुवातीस लो. टिळकांची मंडालेहून सुटका झाली. त्यानंतर १९१६ साली लखनौ येथे कॉंग्रेसचे अधिवेशन भरले, तेव्हा हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा लखनौ करार हिंदू व मुस्लिम नेत्यांमध्ये टिळकांच्या नेतृत्वाखाली या अधिवेशनातच संमत करण्यात आला. 

०४. १९३५ साली ब्रिटिश सरकारने विधिमंडळाचे अधिकार वाढविले. १९३७ साली विधिमंडळाच्या १९३५ च्या कायद्यानुसार होणाऱ्या निवडणुका कॉंग्रेसने लढवल्या. परंतु विधिमंडळात निवडून आल्यावर अधिकारग्रहण मात्र करायचे नाही, असे ठरविले. या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला भरघोस यश मिळाले, त्याबरोबर निवडणुकीच्या प्रारंभी अधिकार न घेण्याचा विचारही बदलावा लागला. 

०५. ११ प्रांतांपैकी ६ प्रांतांत कॉंग्रेसची मंत्रीमंडळे अधिकाररूढ झाली. विनाकॉंग्रेसची मंत्रीमंडळेही हळूहळू कॉंग्रेसच्या छायेखाली काम करण्याची तयारी दाखवू लागली. 

०६. तोच १९३९ मध्ये दुसरे जागतिक महायुद्ध सुरू झाले. ह्या युद्धात ब्रिटिशांनी भारतासही आपल्या बाजूने सामील करून घेतल्याची घोषणा केली. भारतीय नेत्यांना म्हणजे कॉंग्रेसला न विचारता ही घोषणा केली; म्हणून कॉंग्रेसच्या सर्व मंत्रिमंडळांनी निषेधार्थ राजीनामे दिले. 

०७. त्यानंतर १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र भारत आणि स्वतंत्र पाकिस्तान अस्तित्वात आल्याची घोषणा झाली. स्वतंत्र भारताचे लोकशाहीनिष्ठ संविधान तयार करून प्रचंड बहुमताने मान्य केले. संविधान समितीमध्ये २/३ पेक्षा अधिक बहुमत कॉंग्रेस सदस्यांचे होते.



स्वातंत्र्यानंतर कॉंग्रेसची वाटचाल
०१. १९६७ पर्यंत भारतातील बहुतेक प्रदेश राज्यांमध्ये कॉंग्रेसचीच मंत्रिमंडळे अधिकारारूढ झाली. स्वराज्यप्राप्तीपासून १९७१ सालापर्यंत भारतीय संघराज्याच्या केंद्रस्थानी कॉंग्रेसचेच मंत्रिमंडळ बहुमताच्या जोरावर अधिकारारूढ राहिले आहे.

०२. १९५२ साली भारतीय संविधानाप्रमाणे प्रादेशिक व केंद्रीय विधिमंडळांच्या निवडणुका झाल्या. ओरिसा व केरळ सोडून बाकीच्या बहुतेक राज्यांत कॉंग्रेस मंत्रिमंडळे अधिकारावर आल्यामुळे देशाचा आर्थिक कार्यक्रम काय असावा, याचे ध्येय व धोरण कॉंगेस ह्या राजकीय पक्षानेच प्रामुख्याने आखले. 

०३. पंचवार्षिक नियोजनाचे मार्गदर्शनही प्रथमपासून कॉंग्रेसनेच केले. प्रथम सहकारी अर्थव्यवस्थेप्रमाणे कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्याचा उद्देश घोषित केला. समाजवादी ध्येयवाद व लोकशाहीनिष्ठा यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. लोकशाही समाजवाद हे अंतिम उद्दिष्ट ठरले. 

०४. ह्या उद्देशानुसार आवडी येथील कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात (१९५४) समाजवादानुसारी समाजरचना हे जवळचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले. ह्या उद्दिष्टानुसार मोठ्या बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण, जमीनमालकी कसेल त्याची जमीन या उद्देशानुसार बदलणे म्हणजे जमीनमालकी हक्कांमध्ये सुधारणा, आयात-निर्यात व्यापाराचे तारतम्य राखून राष्ट्रीयीकरण इ. दहा कलमी कार्यक्रम आवडीनंतरच्या कॉंग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये मान्य करण्यात आला. 

०५. हा कार्यक्रम मनःपूर्वक अंमलात आणण्यात अडचणी येऊ लागल्या. १९६९ साली राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या निधनानंतर राष्ट्रपतिपदावरील निवडणुकीच्या संदर्भात कॉंग्रेसमधील मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा इ. जुने नेते आणि श्रीमती इंदिरा गांधी, यशवंतराव चव्हाण इ. नवे नेते यांचे मतभेद उघडकीस आले. 

०६. अखेरीस नोव्हेंबर १९६९ मध्ये कॉंग्रेसचे अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधीच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केल्याच्या प्रश्नावरून कॉंग्रेस दुभंगली. निजलिंगप्पांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचा उल्लेख संघटना व जुनी कॉंग्रेस आणि इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखलील कॉंग्रेसचा उल्लेख सत्ताधारी किंवा नव कॉंग्रेस असा होवू लागला.

०७. मार्च १९७१ मध्ये संसदेच्या मध्यावधी निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यात इंदिरा गांधींच्या नव्या कॉंग्रेसला २/३ हून अधिक जागा मिळाल्या. संघटना कॉंग्रेसला केवळ १६ जागा मिळाल्या. संघटना कॉंग्रेसने जनसंघ, स्वतंत्र व संयुक्त समाजवादी ह्या राजकीय पक्षांशी युती करून जागा लढविल्या. 

०८. प्रचंड बहुमत मिळाल्यामुळे संघराज्याच्या केंद्रस्थानी इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसपक्षाचे सरकार स्थापन झाले. नोव्हेंबर १९७१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नव कॉंग्रेसला अधिकृत कॉंग्रेसची मान्यता दिली.



राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षावरील टीका
राष्ट्रीय सभा म्हणजे इंग्रजांनी स्वतःचे साम्राज्य वाचविण्यासाठी निर्माण केलेली ढाल आहे. जिला सुरक्षा झडप (Safety Valve) असे म्हणतात.

काँग्रेस पक्ष म्हणजे इंग्रजांनी भारतीयांना ३ दिवसाचा खोटा तमाशा दाखविण्याचा प्रयोग होय.

लॉर्ड डफरीन यांच्यानुसार, "काँग्रेस म्हणजे भारतातील नगण्य अल्पसंख्यांकासाठी सुरु केलेली संघटना होय. भारतात लोकशाही पद्धतीने सरकार स्थापण्याची काँग्रेसची मागणी म्हणजे अज्ञातात मोठी उडी मारणे आहे.

डफरीननेच भारतातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना काँग्रेससोबत संबंध ठेऊ नये असा आदेश दिला


* इंडियन नैशनल कॉंग्रेस - भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

* इंडियन नैशनल कॉंग्रेस - भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 


राष्ट्रीय सभेची अधिवेशने - भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

राष्ट्रीय सभेची अधिवेशने - भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.