१८५७ पर्यंतची ब्रिटीश राज्याची रचना - भाग १

दुहेरी राज्यव्यवस्था
०१. १६ ऑगस्ट १७६५ मध्ये अलाहाबादच्या तहानुसार सम्राट शहाआलमने बंगाल, बिहार,ओरिसाचे दिवाणीचे (कर, वसूल, करणे) अधिकार कंपनीला दिले. बंगालच्या नबाबने फेब्रुवारी १७६५ मध्ये निजामतीचे (लष्करी, फौजदारी, न्यायनिवाडा) अधिकार कंपनीकडे दिले. परंतु राज्यकारभारची व सुव्यवस्थेची जबाबदारी बंगालच्या नबाबकडेच राहिली. त्यामुळे कंपनीच्या हाती निजामती आणि दिवाणीचे अधिकार केंद्रित झाले.

०२. पंरतू प्रत्यक्षात संपूर्ण राजकीय सत्ता कंपनीने स्वत:कडे घेतली नाही. कारण ब्रिटिश संसदेचे कंपनीवरील नियंत्रण व हस्तक्षेपाची त्यासोबतच अंतर्गत बाहय शत्रु यांची कंपनीला भीती वाटत होती. भारतात राज्य कारभार करण्यासाठी भारतीय शासनपध्दतीची माहिती असणारा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग नव्हता. बंगालवर कंपनीने पूर्ण अधिकार बसवला असता तर एतद्देशीय सत्ताधीशानी कंपनीशी संघर्ष सुरु केला असता व बंगाल इंग्रजांना पचू दिला नसता.


०३. म्हणून लॉर्ड क्लाईव्हने दुहेरी राज्यव्यवस्था सुरु केली कंपनीने दिवाणी करवसुली वन्यायदान अधिकार नबाबाकडे ठेवला व्यापार सैन्य, परराष्ट्र, व्यवहार आणि खजिना इ. महत्वाची कार्ये कंपनीने स्वत:कडे ठेवली अशा प्रकारे नबाब आणि कंपनी यांच्यात सत्ता विभागली गेली म्हणूनच तिला दुहेरी राज्यव्यस्था असे म्हणतात. या कार्यासाठी बंगालच्या नबाबला ५३ लाख रुपयांची पेन्शन देण्यात आली. १७६५-१७७२ या काळात बंगालमध्ये दुहेरी राज्यव्यवस्था अस्तित्वात होती. 

०४. परंतु या दुहेरी राज्यव्यव्यस्थेत राज्याची सत्ता व जबाबदारी यांची फारकत करण्यात आली होती. ही गंभीर चूक होती. राज्यात दुष्काळ पडला तरी सामान्य जनतेचा विचार न करता कंपनी निर्दयीपणे जमीन महसूल गोळा करीत असे व प्रचंड संपत्ती मिळवीत असे. त्यामुळे कोटी माणसे अन्नान्न करुन तडफडून मेली. बंगालमध्ये स्मशानकळा पसरली. 

०५. या व्यवस्थेमुळे गोंधळ व भ्रष्टाचार निर्माण झाल्याने १७७२ मध्ये वॉरन हेस्टिंग्जने बंद केली. शेवटी इंग्रज सरकारने कंपनीच्या कारभाराची चौकशी करुन तिच्यावर नियंत्रण प्रस्थपित करणारा रेग्युलेंटिग अ‍ॅक्ट पास केला. (१७७३)

०६. वॉरेन हेस्टीन्ग्जने सरकारच्या मालकीची सर्व जमीन असते, या भूमिकेतून जमीन महसूल व्यवस्था पद्धतीत बदल करून महसूल रकमेचा लिलाव करण्याची पद्धत लागू केली. रोबर्ट क्लाइव्ह महसूल रकमेचा वार्षिक लिलाव करीत असे. वॉरेन हेस्टीन्ग्जने हा लिलाव पंचवार्षिक केला. परंतु त्याने पुन्हा वरशील लिलाव पद्धती आणली.  




कायमधारा पद्धती
०१. लॉर्ड कॉर्नवॉलिस गव्हर्नर जनरल असताना १७९३ मध्ये ही पद्धत सुरू झाली. मुख्यतः कायमधारा पद्धती बिहार, बंगाल, ओरिसा या भागांत तर कालांतराने मद्रास व वाराणसी येथे सुरु केली. या पद्धतीत सारा वसुलीचा अधिकार जमिनदारांना देण्यात आला व ते जमिनीचे मालक बनले म्हणून हिला जमीनदारी पद्धती असे नाव पडले. १७९३ मध्ये कॉर्नवालीसने हि व्यवस्था कायमस्वरूपी किंवा किमान १० वर्षांसाठी लागू केली म्हणून या पद्धतीला कायमधारा पद्धत असे नाव पडले. मात्र सर्वत्र हीच पद्धत लागू न करता अन्य प्रांतात 'महालवारी' व 'रयतवारी' पद्धत लागू केली गेली.

०२. तात्पुरता सारा पद्धतीत त्या प्रदेशात उत्पन्न होणाऱ्या प्रमुख पिकांचे दर एकरी उत्पादन, शेतमालाच्या किंमती, जमिनीची खंडाने द्यावयाची व विक्रीची किंमत, तसेच उत्पादनाचा सरासरी खर्च या गोष्टी लक्षात घेऊन १५ ते ४० वर्षांसाठी आकारणी केली जावी, अशी तरतूद होती. तात्पुरता सारा पद्धतीनुसार जमीनदार, मालगुजार वगैरे मध्यस्थांबरोबर करार करण्यात येत असत.

०३. मात्र कायमधारा पद्धतीत प्रत्येक शेतकऱ्यावरील सारा परंपरेनुसार कायम करण्यात आला. कायमधारा पद्धतीत शेतसाऱ्याच्या १०/११ भाग सरकारकडे जमा करायचा व १/११ भाग जमीनदाराने घ्यावयाचा, असे निश्चित करण्यात आले होते. बंगाल मध्ये सरकारची महसुलाची रक्कम पूर्ण न भरल्यास किवा निश्चित वेळेस न भरल्यास जमीनदाराचा महसूल जमा करण्याचा अधिकार रद्द केला जाईल. 

०४. कायमधारा पद्धतीला जागीरदारी,मालगुजारी,बिस्वेदारी म्हणून ओळखले जाते. ही पद्धत लागू करण्यासाठी लॉर्ड कोर्नवालीसने जॉन शोअर याच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. जॉन शोअरच्या अहवालात 'जमीनदार हेच जमिनीचे मालक' असल्याचे आणि त्यांना परंपरागत अधिकार असल्याचे नमूद करण्यात आले.

०५. या पद्धतीत शासन-जमीनदार-शेतकरी या ३ वर्गांचा समावेश होता मात्र शासन व प्रजेचा सबंध येत नव्हता. या पद्धतीमुळे कंपनीला मिळणारा शेतसारा निश्चित झाला. जॉन शोअरने हि पद्धत प्रथम १० वर्षासाठी सुचवली होती परंतु कॉर्नवालीसने ती कायमस्वरूपी केली. 

०६. या पद्धतीत गेल्या काही वर्षातील शेतजमिनीच्या उत्पन्नाची सरासरी काढून दरवर्षी त्या जमिनीमागे किती सारा निश्चित करता येईल याचा विचार करून वर्षाकाठी साऱ्याची निश्चित रक्कम ठरवली गेली.१० वर्षाच्या कराराने जमीनदारांना जमीन महसूल वसुलीसाठी देण्यात आली. जमिनदारांनी सरासरीप्रमाणे जास्तीत जास्त सारा निश्चित करून ठराविक सारा सरकारला देणे असे ठरविण्यात आले.

०७. कायमधारा पद्धतीमध्ये जमिनीची मालकी जमीनदाराकडे देण्यात आली. जमीनदार जमीन विकू शकत असे,गहाण ठेवू शकत असे, दान करू शकत असे. निश्चित काळात शेतसारा जमीनदाराकडे जमा करणे शेतकऱ्यांसाठी सक्तीचे होते अथवा शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी गहाण टाकाव्या लागत असे. जमीनदारास भूमिविषयक सर्व अधिकार वंशपरंपरेने प्राप्त झाले. जमीनदारांकडून ठराविक महसूल वेळेवर न आल्यास सरकार त्याची जमीन काढून घेऊ शकत असे.

०८. कायमधारा पद्धतीचे अनेक फायदे झाले. कंपनी सरकारचे उत्पन्न निश्चित झाले. या उत्पनाचा शेतीच्या कमी-जास्त उत्पन्नाशी सबंध न्हवता. जमिनदारांना आपल्या जमिनीतून अधिक उत्पन्न काढण्यास प्रोत्साहन मिळाले कारण उत्पन्न वाढले असले तरी सारा जास्त भरण्याची गरज नव्हती. 

०९. या व्यवस्थेमुळे जमीनदार वर्ग समृद्ध बनला. कालांतराने हाच वर्ग इंग्रजी राजवटीचा समर्थक म्हणून पुढे आला. या पद्धतीमुळे कंपनीचा महसूल व्यवस्थेत गुंतलेला वर्ग या कार्यातून मुक्त झाला व या वर्गास इतर कार्यात गुंतविणे कंपनीला शक्य झाले. 

१०. कायमधारा पद्धतीचे अनेक तोटेसुद्धा दिसून आले. या व्यवस्थेचा सर्वात जास्त मोठा फटका बंगालमधील शेतकऱ्यांना बसला व ते निर्धन व भूमिहीन झाले. जमिनीवरची गावाची मालकी संपुष्टात येउन जमीनदारच मालक बनले. जमीनदार शेतकऱ्यांचे शोषण करू लागले व सारा जबरदस्तीने गोळा करू लागले. ज्या जमिनीसाठी महसुल भरायचा होता तिचीच विक्रीची वेळ शेतकऱ्यावर आली. जमीनदार चैनी व विलासी झाले. अशांचा एक अनुपस्थित जमीनदार नावाचा वर्ग निर्माण झाला.

११. ग्रामजीवन विस्कळीत झाले. कृषीव्यवस्थेचे स्थैर्य नष्ट झाले. नव्या जमीनदार वर्गाचा उदय झाला. जमिनीचा मालक असेलेला शेतकरी मजूर अथवा कुळ म्हणून काम करू लागला. जमीनदार लोक आपल्या हस्तक अथवा दलालामार्फत करांची वसुली करू लागले त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्रास होऊ लागला. 

१२. सावकाराकडून शोषण होऊ लागले. या व्यवस्थेत फक्त महसुली उत्पन्नावर डोळा होता,जनतेच्या हिताचा विचार थोडाही नव्हता. महसुलाच्या बाबतीत सरकारची मागणी निश्चित असे परंतु जमीनदार शेतकऱ्याकडून जो महसुल गोळा करीत तो जास्त असे किवा परिवर्तनशील असे.

१३. बंगाल-बिहारचे दिवाणी हक्क प्राप्त झाल्यामुळे जमीन महसूल  ठरवून तो वसूल करण्याचे काम कंपनी कडे आले. १७७२ मध्ये पाच वर्षाकरिता कायमसारा ठरवण्यात येउन त्यानुसार वसुली करण्यात आली. १७७७ मध्ये तर सारावसुली वार्षिक बोलीवर लिलावाने देण्यास सुरुवात झाली. दरवर्षीचा वसुलीचा दर वाढत जाई. १७८१ साली कलकत्ता रेवेन्यु कमिटीने २६ लाख रुपये अधिक सारा गोळा करण्याचे उद्दिष्ट गाठले. 



रयतवारी पद्धती
०१. थॉमस मनरो व कॅप्टन रीड यांनी ही पद्धती १८२२ मध्ये मद्रास, मुंबई, पूर्व बंगाल, आसामचा काही भाग व कुर्ग या प्रांतात लागू केली.

०२. या पद्धतीनुसार शेतकऱ्यांना जमिनीची मालकी व भोगवट्याचे अधिकार देण्यात आले.त्यांनी जमीन महसूल थेट सरकारकडे जमा करावा असे ठरविण्यात आले. यामुळे सरकार व रयत यांच्यात थेट संबंध प्रस्थापित झाला.

०३. या पद्धतीत प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्याच्या कुवतीनुसार महसूल आकारणी ठरविण्यात आली. जमिनीची मोजणी आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पादनाचा अंदाज करण्यात आला. जमिनीच्या उत्पादनाच्या ५५ टक्के महसुलाची सरकारची मागणी कायम करण्यात आली. 

०४. प्रत्यक्षात रयतवारी पद्धत शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारी पद्धत ठरली. कारण सरकारने मुळात महसूल खूपच जास्त ठरविला होता. या पद्धतीत  शेतकरी मालक झाला तरी त्याची परिस्थिती सुधारली नाही.



महालवारी पद्धती
०१. जमीनदारी व रयतवारी पद्धतीच्या अपयशामुळे ही तिसरी पद्धत लागू केली गेली. यानुसार एक महाल अथवा एक विभाग यातील जमीनमालकांना त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी सरकारच्या महसुलाकरिता संयुक्तपणे व व्यक्तिशः जबाबदार धरले जात असे. ही पद्धत आग्रा, अवध आणि उत्तर प्रदेशातील नंतरच्या काळात ब्रिटीश राज्यास जोडल्या गेलेल्या प्रदेशांसाठी लागू करण्यात आली.

०२. जर महाल मोठा असेल तर त्यातील काही निवडक मालकांवर महालातील महसूल वसुलीची जबाबदारी सोपविण्यात येत असे. प्रत्यक्षात एखाद्या गावातील समस्त गावकऱ्यांशी संयुक्तपणे व व्यक्तिशः ही महालवारी पद्धत लागू करण्यात आली.  लॉर्ड विल्यम बेंटिकने ही पद्धत लागू केली.

०३. या पद्धतीनुसार जमिनीची मालकी व भोगवटा एकाच मालकाकडे असे व त्यानेच ती जमीन कसावयाची होती. सर्व शेतकरी जमीन मालकांनी संयुक्तपणे महसूल सरकारकडे जमा करावयाचा होता. गावप्रमुखाकरवी किंवा इतर मध्यस्थाकरवी सर्व महसूल सरकारी खजिन्यात जमा केला जात असे.



ब्रिटीश राजवटीचे आर्थिक दुष्परिणाम
०१. १७ व्या शतकात मुगल काळात भारत जगात सर्वात जास्त औद्योगिक उत्पादन करणारा देश होता. 

०२. १८ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात इंग्रज काळात भारतातील लोकांना कच्च्या मालांपासून पक्का माल तयार करण्याची बंदी करण्यात आली.

०३. ब्रिटिशांनी आपल्या सत्तेच्या जोरावर, प्रसंगी शास्त्राचा धाक दाखवून स्थानिक लोकांना उद्योग धंदे करू न देता, ब्रिटीश व्यापारास प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे त्याकाळी जगातील सर्वात श्रीमंत देश असलेला भारत जगातील सर्वात दरिद्री देश इंग्रजांनी बनविला.

०४. स्थानिक व्यापारावर ब्रिटिशांनी प्रतिबंधात्मक कायदे केले. बंगालमधील जे कुशल विणकर आपल्या बोटांनी उत्तम प्रकारचे तलम रेशमी कापड तयार करीत त्यांची बोटे तोडून टाकण्यापर्यंत इंग्रजांची मजल गेली. कंपनीने भारतात येणाऱ्या ब्रिटीश मालावर अडीच टक्के आयात कर ठेवला. त्यामुळे भारतातील उद्योगधंदे बसले व ब्रिटीश माल कमालीचा स्वस्त झाला.

०५. इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांतीमुळे एक नवा श्रीमंत भांडवलदार वर्ग निर्माण झाला. हा वर्ग १८१३ साली कंपनीची व्यापारी मक्तेदारी मोडून टाकण्यात यशस्वी झाला. भारत सरकारला 'मुक्त व्यापार धोरण' स्वीकारावे लागले. त्यामुळे ब्रिटीश माल भारतात मुक्तपणे येऊ लागला. १८१३ साली ब्रिटीश सुती कापडाची आयात १ लाख १० हजार पौंडाची होती, ती १८५६ साली ६ कोटी ३० लाखांची झाली.

०६. ब्रिटिशांनी भारताची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पिळवणूक केली. या संपत्तीच्या लुटीचे विश्लेषण करण्यासाठी दादाभाई नौरोजींनी इस्ट इंडिया असोसिएशनच्या लंडन येथील बैठकीत २ मे १८६७ रोजी आपला 'England's Debt to India' हा निबंध सादर केला. त्या वेळी 'Drain of Wealth' हा शब्दप्रयोग उपयोगात आणला. 

०७. न्या. रानडे यांनीही असाच 'संपत्तीच्या अपहरणाचा सिद्धांत' मांडला. दादाभाई नौरोजी यांनी Poverty And Un-British Rule in India (1867), The Wants and means of India (1870), The Commerce of India (1871) या लेखांत ब्रिटीशांच्या संपत्तीच्या अपहरणाच्या सिद्धांताचे तपशीलवार विवेचन केले आहे. संपत्तीच्या अपहरणाचा सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसने १८९६ साली कलकत्ता अधिवेशनात अधिकृतपाने स्वीकारला.

०८. ब्रिटिशांनी भारतीय औद्योगीकरणास बंदी घातली. परंतु भारताला फार काळ किंवा कायमपणे औद्योगिकरणापासून दूर ठेवणे इंग्रजांनाही शक्य नव्हते. त्यानुसार भारतात प्रथम नीळ, चहा, व कॉफी यांची औद्योगिक पातळीवर लागवड सुरु झाली. 

०९. भारतात रेल्वेमार्गाची बांधणी झाल्यानंतर १९ व्या शतकाच्या मध्यास आधुनिक यंत्रसामग्री रेल्वे वाहतुकीद्वारे देशाच्या अंतर्भागात प्रस्थापित करणे शक्य झाले. त्यामुळे सुती कापडगिरण्या, ज्यूट, कोळसा इत्यादी उद्योग सुरु झाले. १९ व्या शतकाच्या अखेरीस भारताचे थोडे औद्योगीकरण आणि आधुनिकीकरण झाले.

१०. ब्रिटीश जमीन महसूल व्यवस्थेमुळे गावातील समाजातील आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकोपा नष्ट झाला. जमीनदार वर्ग सर्व गावचा मालक झाला. गावातील बलुतेदार, कारागीर व मजूर यांचे परंपरेने चालत आलेले आर्थिक व सामाजिक अधिकार नष्ट झाले.


१८५७ पर्यंतची ब्रिटीश राज्याची रचना - भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.