रॉबर्ट क्लाइव्ह

क्लाइव्हची राजकीय व्यवस्था 
०१. बक्सारच्या लढाईत पराभूत झालेल्या शासकांशी कोणता व्यवहार करावा हे क्लाइव्हला ठरवायचे होते. त्यासाठी तो अवधला गेला आणि त्याने अवधचा नबाब शुजा उदौला ह्याच्याशी अलाहाबादचा तह केला. 

०२. अलाहाबाद आणि कोरा हे जिल्हे नबाबाने मुघल सम्राट शाह आलम याला परत द्यावेत. युद्धनुकसान भरपाई म्हणून शुजाने रु. ५० लक्ष कंपनीला द्यावेत.  काशीचा शासक बळवंत सिंह ह्याला त्याचा प्रदेश परत करावा. अवध राज्याचे अंतर्गत आणि बाह्य शत्रूपासून संरक्षण कंपनी करेल. त्यासाठी कंपनीच्या लष्कराचा खर्च नबाब करेल. नबाबानेही कंपनीला गरजेनुसार निःशुल्क सेवा द्यावी. असा तह क्लाइव्हने शुजाउद्दौलासोबत केला.
०३. मुगल सम्राट शाह आलमशी क्लाइव्हने तह केला. त्यात शुजा उदौलाकडून घेतलेले अलाहाबाद व कोरा जिल्हे शाह आलमला देण्यात आले. शाह आलमने कंपनीला बंगाल, बिहार व ओरिसाचे दिवाणी हक्क कंपनीला द्यावेत. त्याऐवजी कंपनी सम्राटाला वार्षिक रु. २६ लक्ष व त्या प्रांताच्या निजामतीचा खर्च म्हणून रु. ५३ लक्ष देईल. अशा अटी ठेवण्यात आल्या.



दुहेरी शासनपद्धती (The Dual System):
०१. कंपनीला मुगल सम्राट शाह आलम कडून बंगालचे दिवाणी अधिकार मिळाले होते. परंतु तेवढी यंत्रणाही कंपनीकडे नव्हती. म्हणून ह्या कार्यासाठी कंपनीने दोन नायब दिवाण नियुक्त केले. अशाप्रकारे संपूर्ण दिवाणी व निजामतीचे कार्य भारतीयांच्या माध्यमातून केले जाऊ लागले. त्याचा अधिकार मात्र कंपनीकडे होता. ह्याला दुहेरी शासनव्यवस्था असे नाव पडले. 

०२. बंगालच्या सध्याच्या स्थितीत नबाब नामधारी व वास्तविक सत्ता कंपनीकडे असणे आवश्यक आहे असे क्लाइव्हचे मत होते. हे स्थिती स्वीकारली पाहिजे असे त्याने समितीला (Select Committee) ला कळविले आणि त्यासाठी त्याने काही कारणे दिली. 
-----बंगालची पूर्ण सत्ता कंपनीने आपल्या हातात घेतली तर कंपनीचे खरे स्वरूप लक्षात येईल आणि त्या स्थितीत संपूर्ण भारत कंपनीच्या विरुद्ध एकत्र येईल.
-----बंगालमध्ये व्यापार करत असलेल्या फ्रेंच, डच कंपन्या सहजासहजी इंग्रज सत्ता मान्य करणार नाहीत व त्यामुळे त्यांच्याकडून आतापर्यंत नबाबाला मिळत असलेला कर कंपनीला मिळणार नाही.
-----बंगालची सत्ता कंपनीकडे आल्यास इंग्लंड व इतर परकीय शक्तींमध्ये कटुता येऊन ह्या शक्ती इंग्लंडविरोधी संयुक्त मोर्चा तयार करण्याची शक्यता निर्माण होईल.
-----शासनाची जबाबदारी सांभाळण्यास कंपनीकडे पुरेसे प्रशिक्षित अधिकारी नव्हते.
-----कंपनीचे संचालक मंडळही (Court of Directors) बंगालची सत्ता आपल्या हातात घेण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे कंपनीच्या व्यापारावर परिणाम होईल असे त्यांना वाटत होते.
०३. क्लाइव्हची अशी धारणा होती कि बंगालमधील सत्ता स्वतःकडे घेतली तर इंग्लंडमधील संसद कंपनीच्या कारभारात हस्तक्षेप करील.



दुहेरी शासनपद्धतीचे दोष
०१. निजामतीत शिथिलता आल्याने बंगालमधील कायदा व सुव्यवस्था अस्ताव्यस्त झाली होती. न्याय नावाची गोष्टच नव्हती. कायद्याने अंमलबजावणी करणे आणि न्यायदान ह्या बाबतीत नबाब अकार्यक्षम होता. प्रशासनाची जबाबदारी कंपनीने घेतली होती. ग्रामीण भागात लुटमार चालू होती. खुद्द कंपनीचे अधिकारी धनाच्या लोभापायी प्रामाणिक भारतीयांची सेवा घेत नसत. त्यांना भ्रष्ट (Corrupt) भारतीयाच हवे होते. त्याचे वाईट परिणाम बंगालच्या जनतेला भोगावे लागले. 

०२. भारताचे धान्य कोठार असलेले बंगाल उजाड बनले होते. शेतीवरील कराची वसुली जास्तीत जास्त बोली बोलणाऱ्याकडे दिली जात असे आणि ह्या ठेकेदारांना शेतीविषयी काहीच रुची नव्हती. ते शेतकऱ्यांपासून जास्तीत जास्त कर वसूल करीत. त्यात १७७० मध्ये दुष्काळ पडला. मात्र अशा स्थितीतही कर वसुली कंपनीने चालूच ठेवली. तसेच कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढवून खूप नफा कमविला. पण त्यामुळे जनतेच्या दुःखाला पारावर उरला नाही. 

०३. शेतीचे उत्पादन घटल्यामुळे व्यापार व वाणिज्यावर वाईट परिणाम झाला. करमुक्त व्यापाराच्या सवलतीमुळे कंपनीच्या बंगालस्थित गव्हर्नरच्या आदेशानुसार विनानिरीक्षण कोणताही माल इकडेतिकडे जात होता. ह्या सवलतीमुळे शासनाचे नुकसान झाले आणि भारतीय व्यापार नष्ट झाला. व्यापारावर कंपनीचा एकाधिकार प्रस्थापित झाला. अशात कंपनी कर्मचारी भारतीय व्यापाऱ्यापासून अतिशय कमी भावात माल खरेदी करीत असल्याने व्यापाऱ्याचेही नुकसान झाले. 

०४. बंगालच्या सुप्रसिद्ध कापड उद्योगाची अतिशय हानी झाली. इंग्लंडच्या रेशीम उद्योगाला नुकसानकारक आहे या सबबीखाली कंपनीने बंगालमधील रेशीम उद्योगाला नाख लावण्याचे प्रयत्न केले. १७६९ मध्ये कंपनीच्या संचालकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना आदेश दिले कि, कच्च्या रेशमाच्या उद्योगाला चालना द्यावी पण रेशमी कापड तयार करण्यास अजिबात चालना देऊ नये.

०५. कंपनीचे कर्मचारी रेशीम विणकराना अक्षरशः गुलामांप्रमाणे वागवत असत. त्यांनी तयार केलेल्या मालाची किंमत बाजारभावापेक्षा १५% ते ४०% कमी लावण्याचे काम भारतीय गुमास्ते व निरीक्षक करीत. कापड किंवा रेशीम उद्योगातील कच्चा माल खूप चढत्या भावाने भारतीय कारागिरांना मिळण्याची व्यवस्था कंपनीतर्फे मुद्दाम केली जाई. परिणामी हे कारागीरांनी काम सोडून दिले

०६. बंगालमधील जनतेचे नैतिक पतन सुरु झाले. जास्त उत्पादन घेतल्यास जास्त कर द्यावा लागतो म्हणून जरुरीपुरते उत्पादन करण्याची शेतकऱ्यांची धारणा बनली. परिश्रमाचा लाभ आपल्याला मिळत नाही म्हणून विनाकारणी उच्च प्रतीची निर्मिती बंद केली. अशाप्रकारे कार्य करण्याची प्रेरणा समाप्त होऊन समाज निर्जीव बनला.त्याच्या पतनाची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली. 



क्लाइव्हच्या प्रशासकीय सुधारणा
०१. कंपनी एक राजकीय संस्था बनली होती. त्यामुळेच प्रशासकीय सुधारणांची आवश्यकता निर्माण झाली. १७५७, १७६० आणि १७६४ ह्या वर्षी महत्वपूर्ण घडामोडींमुळे बंगालचे गव्हर्नर, कौन्सिल सदस्य आणि कंपनी कर्मचारी सर्वच भ्रष्ट झाले होते. कंपनीचे कर्मचारी स्वतःचा खाजगी व्यापार करताना दस्तकाचा वापर करून कर चुकवीत.
०२. त्याला आळा घालण्यासाठी क्लाइव्हने खाजगी व्यापार करण्यावर तसेच बक्षिसे घेण्यावर बंदी घातली. कर देणे सर्वाना बंधनकारक झाले.
१७६५ मध्ये कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी व्यापार समिती बनवून त्याकडे मीठ, सुपारी व तंबाखू व्यापाराचा एकाधिकार दिला. बंधनांमुळे होणारी नुकसान भरपाई हा त्याचा उद्देश होता. यातून होणारा नफा अधिकाऱ्यांमध्ये पदानुसार वाटला जाई. पण यामुळे दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमती वाढल्या आणि त्याचा फटका जनतेला बसला




क्लाइव्हच्या लष्करी सुधारणा (Military Reforms)
कंपनीच्या सैनिकांना बंगालमध्ये युद्धकाळात दुहेरी भत्ता (Double Allowance) देण्याची प्रथा सुरु झाली. मीर जाफरच्या कारकिर्दीत तर शांततेच्या काळातही दुहेरी भत्ता दिला जाऊ लागला. पुढे हि प्रथा कायम राहिली. म्हणून १७६३ मध्ये कंपनी संचालकांनी दुहेरी भत्ता देणे बंद केले. पण क्लाइव्ह येइपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. क्लाइव्हने मात्र कडक धोरण अवलंबून दुप्पट भत्ता बंद केला. फक्त बंगाल बिहारच्या सीमेबाहेरील मोहिमेवर असलेल्या सैनिकांना दुहेरी भत्ता मिळत असे.