जिल्हा परिषद

०१. वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारसीनुसार राज्यात १ मे १९६२ रोजी जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आल्या. तिला पंचायतराजच्या त्रिस्तरीय रचनेतील शिखर संस्था असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रात तिला कार्यकारी संस्थेचे स्थान देण्यात आले. 

०२. महाराष्ट्रात सध्या ३६ जिल्हे आहेत. परंतु राज्यातील जिल्हा परिषदांची संख्या मात्र ३४ इतकीच आहे. राज्यातील मुंबई शहर व उपनगर हे दोन जिल्हे पूर्णपणे नागरी लोकवस्तीचे असल्याने त्यांच्यासाठी जिल्हा परिषदांची स्थापना करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 

०३. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या सहाव्या कलमात असे म्हटले आहे की, प्रत्येक जिल्ह्य़ाकरिता अध्यक्ष व परिषद सदस्य यांची मिळून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात येईल. 

०४. प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक प्रशासकीय अधिकारी नेमलेला असतो. त्याला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO - Chief Executive Officer) असे म्हणतात. तो भारतीय प्रशासन सेवेसाठी आयएएस दर्जाचा अधिकारी असतो. त्याची नेमणूक आणि बदली करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे.

०५. जिल्हा परिषदेत राज्य निर्वाचन आयोग ठरवून देईल त्यानुसार कमीतकमी ५० आणि जास्तीतजास्त ७५ इतके सभासद असतात. 
हे सर्व सदस्य प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान निवडणुकीव्दारे निवडले जातात. दर पाच वर्षांनी राज्य निर्वाचन आयोग निवडणुका घेते. स्वीकृत सदस्य पद्धत पुर्णपणे बंद करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे सर्व सभापती हे जिल्हापरिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात.

०६. जिल्हा परिषद सभासदांची पात्रता
----- तो भारताचा नागरिक असावा.
----- त्याच्या वयाची २१ वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
----- १९६१ च्या कायद्याप्रमाणे (जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम) किंवा त्यामध्ये केलेल्या बदलानुसार पात्र असावा

०७. १९६१ च्या जिल्हा परिषद स. अधिंनियमातील कलम क्र. १२/२ (A) यानुसार विशिष्ट जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.तसेच महिलांसाठी राखीव जागांची तरतूद आहे. ११० व्या घटना दुरूस्तीनुसार सहयोगी सदस्य घेण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आहे. मात्र सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती जिल्हा परिषदेचे सदस्य असतात.

०८. जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या लक्षात घेता जिल्हा परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या सदस्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठी काही जागा आरक्षित केल्या जातात. या आरक्षित जागांची संख्या आरक्षणाची पद्धती निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य निर्वाचन आयोगाला असतात.

०९. जिल्हा परिषदेचा कार्यकाल ५ वर्ष इतका असतो. परंतु काही कारणावरून जिल्हापरिषद विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यशासनाला आहे. अशी जिल्हा परिषद विसर्जित झाल्यानंतर या तारखेपासून ६ महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.

१०. जिल्हा परिषदेतील निवडून आलेल्या सदस्यांमधुनच अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड केली जाते. जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे मानधन २०००० रु. इतके असते.

११. काही कारणांवरून जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या निवडीच्यावेळी वाद निर्माण झाल्यास त्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार करावी लागते. त्यांनी दिलेला निर्णय मान्य नसेल तर, त्या निर्णयाविरुद्ध ३० दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे तक्रार करावी लागते.

१२. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम कलम ४३ (१) नुसार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या पदांची मुदत सध्या अडीच वर्ष इतकी आहे. २००० साली ही मुदत अडीच वर्षे करण्यात आली.

१३. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम कलम ८३ (६) मधील तरतुदींनुसार जिल्हा परिषदेच्या विषय समितींच्या सभापतीपदाची मुदत सध्या अडीच वर्ष इतकी आहे. 

१४. जिल्हा परिषद अध्यक्षांना राजीनामा द्यावयाचा असल्यास त्यांनी तो विभागीय आयुक्तांकडे द्यावा. तर उपाध्यक्षांनी आपला राजीनामा जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे द्यावा.

१५. प्रशासनाच्या सोयीसाठी राज्याचे सहा प्रशासकीय विभाग पाडले आहेत. विभागीय आयुक्त हा विभागाचा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होय.

१६. जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन व जिल्हा विकास मंडळाचे अध्यक्ष असतात.

१७. पंचायत समिती आपले अंदाजपत्रक जिल्हा परिषदेकडे पाठवते. 

१८. जिल्हा परिषदेच्या एका आर्थिक वर्षात चार बैठका होतात. म्हणजेच दर तीन महिन्यांनी एक बैठक घेतली जाते. जिल्हा परिषदेच्या दोन बैठकांमध्ये तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी असत नाही.

१९. जिल्हा परिषदेच्या विषय समितीच्या सभापतींना राजीनामा द्यावयाचा झाल्यास त्यांना तो जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे सादर करावा लागतो. 

२०. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष हे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात.

२१. महिला व बालकल्याण समितीचा सभापती, निवडून आलेल्या महिला जिल्हा परिषद सदस्यांपकी असतो. 

२२. समाज कल्याण अधिकारी हे जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात. 

२३. जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची पदे एकाच वेळी रिक्त असतील अथवा ते दोघेही एकाच वेळी रजेवर असतील तर विषय समित्यांच्या सभापतीपैकी एकाची अध्यक्षांचा कार्यभार सांभाळण्यासाठी निवड केली जाते, ही निवड चिठ्ठय़ा टाकून केली जाते. 

२४. जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्याविरुद्ध मांडण्यात आलेला अविश्वासाचा ठराव फेटाळला गेल्यास किमान एक वर्ष इतक्या कालावधीच्या आत अविश्वासाचा नवा ठराव मांडता येत नाही. 


२५. जिल्हा परिषद अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तद्वतच विषय समित्यांचे सभापती यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडण्यासाठी विशेष सभा बोलाविण्याची मागणी केली गेल्यास जिल्हाधिकारी यांनी अशी विशेष सभा बोलाविण्याचे अधिकार आहेत. 

२६. जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडण्यासाठी जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलवावी लागते. ही सभा बोलाविण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही सभेत त्या त्या वेळी भाग घेण्याचा व मतदान करण्याचा हक्क असलेल्या निवडून आलेल्या सदस्यांच्या, एकूण संख्येच्या एकतृतीयांश इतक्या सदस्यांनी करणे आवश्यक असते. 

२७. गैरवर्तणूक, कर्तव्यात कसूर किंवा असमर्थता यांसारख्या कारणांसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समितीचे सभापती वा उपसभापती यांना पदावरून दूर करता येते. वरील कारणांकरिता त्यांना पदावरून दूर करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत. 

२८. जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या सभेपासून जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाल गणला जातो. 

२९. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव असतो. कलम ९ नुसार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिथे एकाहून अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात आले असतील त्या बाबतीत, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून नामनिर्देशित करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे त्यांच्यापैकी कोणताही एक अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव असेल.

३०. जिल्हा परिषदांना कालवे, मासेमारी, पांजरपोळ, वाहने, गुरे इत्यादींवर कर आकारता येतात. शेतसाऱ्याचा काही भाग तिन्ही स्तरांवरील संस्थांना देण्यात येतो. याशिवाय सरकारी अनुदाने मिळतात. महाराष्ट्रात एकूण सरकारी खर्चाच्या १/३ खर्च जिल्हा परिषदां कडून होतो. यांवरून त्यांचे महत्त्व सिद्ध होते. 

३१. जिल्हा परिषदांचाही अर्घ्याहून अधिक निधी अनुदानाच्या स्वरूपात मिळतो. बहुतेक पंचायत राज्य संख्या स्वतः कर आकारणी करण्यास उत्सुक असत नाहीत. याचे एक कारण म्हणजे बहुतेक कर हे प्रत्यक्ष स्वरूपाचे असून करदाते स्वतः निर्णय घेणारे असतात