स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील सामाजिक जागृतीमध्ये शिक्षणाची भूमिका

* आधुनिक शिक्षणाची सुरुवात
०१. भारतात १९ वे शतक सुरु होण्यापर्यंत शिक्षणाची कक्षा अत्यंत मर्यादित होती.

०२. ब्रिटीशांच्या आगमनावेळी भारतातील शिक्षणाचे स्वरूप सर्वस्वी धार्मिक होते. ते मुख्यतः ललित वागमयीन स्वरूपाचे होते. 

०३. हिंदूमध्ये उच्च शिक्षण घेणे ही सर्वस्वी ब्राह्मण वर्गाची मक्तेदारी होती. तेही संस्कृतपुरते मर्यादित होते. मुस्लिम समाजात उच्च शिक्षण अरबी भाषेशी निगडीत होते. काही मुस्लिम मदरसामधून १८३७ पर्यंत अधिकृत सरकारी भाषा म्हणून मान्यता पावलेली फारसी भाषाही शिकविली जात असे. संस्कृत व अरबी सामान्यपणे बोलली जात नव्हती. ती सामान्य लोकांना समजतही नव्हती.

०४. १८७० मध्ये एका मुस्लीम शिक्षकाने, आपल्या मदरशासाठी एखाद्या मुस्लीम दानशुराकडून देणगी मिळवून द्यावी असा विनंती अर्ज वॉरेन हेस्टीन्ग्जला केला होता. याच अर्जामुळे कंपनी सरकारला हिंदी लोकांना शिक्षण द्यावे अशी बुद्धी आली.

०५. १८७१ मध्ये कंपनीने 'कलकत्ता मदरसा' या नावाची शाळा सुरु केली. त्याचवर्षी कंपनीने हिंदूंसाठी पाठशाळाही सुरु केली. यापासून स्फूर्ती घेऊन विल्यम जोन्स याने १७८४ मध्ये कलकत्त्यात 'एशियाटिक सोसायटी' स्थापन केली. वाराणसी संस्थानातील ब्रिटीश रेसिडेंट जोनाथन डंकन याने तेथे 'संस्कृत कॉलेज' सुरु केले.  

०६. ख्रिश्चन मिशनरी विल्यम कॅरी याने सरकारी अनुदानाशिवाय बंगाल आणि मद्रास येथे इंग्रजी शाळा सुरु केल्या. बायबलचा बंगाली भाषेत गद्य अनुवाद प्रसिद्ध केला. अशा प्रकारे विल्यम कॅरीने इंग्रजी शिक्षणाचा, बंगाली गद्य वाङ्मयाचा पाया घातला. राजा राममोहन रॉय यांच्यासारख्या प्रतिष्ठित भारतीयांनी आणि डेव्हिड हेअरसारख्या ख्रिश्चन मिशनऱ्यानी भारतातील इंग्रजी शिक्षणाचा पाठपुरावा केला.

०७. १८१७ मध्ये काही भारतीय व ब्रिटीश शिक्षणप्रेमींनी 'कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी' व 'हिंदू कॉलेज' स्थापन केले. १८२३ साली अस्तित्वात असलेल्या शाळांना अनुदान देण्यासाठी आणि लोकांचे नैतिक चरित्र सुधारण्यासाठी शाळामध्ये अमलात येतील अशा सुधारणा सुचविण्यासाठी 'जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंन्सट्रक्शन' अशी एक कमिटी स्थापन केली.

०८. कमिटीने त्यावेळच्या सगळ्या संस्कृत आणि अरबी शाळा ताब्यात घेतल्या व त्यांना अंदाजपत्रकामध्ये शिक्षणासाठी राखून ठेवलेली रक्कम अनुदान म्हणून देऊन टाकली. 

०९. यावेळी सरकार कलकत्त्यात 'संस्कृत कॉलेज' सुरु करण्याचा विचार
करत होते. राजा राममोहन रॉय यांनी त्यास विरोध केला. "हे कॉलेज सुरु करून ब्रिटीश सरकार देशाला अंधारात गाडत आहे" असा त्यांनी आरोप केला. तरीही कमिटी संस्कृत, अरबी फारसी भाषेतील ग्रंथ मुद्रित करतच होती. यावेळी प्रतिष्ठित भारतीय व ख्रिश्चन मिशनरी पाश्चात्य धर्तीवर शाळा व कॉलेजेस काढण्यात मग्न होते.

१०. त्यानंतर कमिटीतील सभासदांतच पौर्वात्य (Oriental) शिक्षणाचा आग्रह धरणारे आणि पाश्चात्य धर्तीवर इंग्रजी शिक्षण सुरु व्हावे अशी इच्छा असणारे (Anglicists) यांच्यात मतभेद होऊन दोन गट पडले. यावेळी लॉर्ड मेकॉले भारतात आला. त्याने इंग्रजी शिक्षणाचे महत्व पौर्वात्य गटास पटवून दिले.

११. लॉर्ड मेकॉलेने एक वादग्रस्त विधान केले, "A Single shelf of a good European library was worth the whole native literature of Indian and Arabia." मात्र त्याच्या या विधानावर आक्षेप घेण्याचे धाडस कोणीही केले नाही. 

१२. त्यानंतर लॉर्ड बेंटिकने निर्णय जाहीर केला कि, येथून पुढे सर्व शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून दिले जाइल. मात्र सध्या कलकत्ता आणि मद्रास येथे चालू असलेल्या संस्कृत आणि अरबी शिक्षणाच्या संस्था चालू राहतील.

१३. पुढे लॉर्ड हार्डीन्ग्ज याने सरकारी नोकरीत भरती होण्यासाठी इंग्रजी शिक्षण घेतलेला उमेदवार पात्र असेल असा निर्णय घेतला. त्यानंतर इंग्रजी शिक्षणाच्या संधीचा फायदा हिंदूंनी घेतला व भरभर सरकारी नोकऱ्या पटकावल्या. मुस्लिमांनी मात्र याकडे दुर्लक्ष केले.

१४. इंग्रजी शिक्षण घेण्याची जबर इच्छा बंगालमध्ये होती. इतरत्र इंग्रजीला लक्षणीय विरोध होता. बिहारमधील मुस्लिम जमीनदारांनी इंग्रजीला झिडकारले. मुंबई प्रांतात इंग्रजीबाबत थोडीफार उत्सुकता होती. याबातीत मद्रास प्रांत खूप मागासलेला होता. इंग्रजीला होणाऱ्या विरोधाला पर्याय म्हणून इंग्रजांनी एंग्लो-व्हर्नाक्युलर शाळा सुरु केल्या.

१५. भारतीय शिक्षणव्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ब्रिटीश सरकारने चार्ल्स वूडचा खलिता, हंटर कमिशन (१८८२), रैले कमिशन (१९०२), भारतीय विद्यापीठ कायदा (१९०४), सैन्डलर कमिशन (१९०४) इत्यादी कायदे केले.

१६. भारतातील शिक्षणव्यवस्थेचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्यासाठी इंग्लंड पार्लमेंटने कंपनीच्या बोर्ड ऑफ कंट्रोलचे अध्यक्ष सर चार्ल्स वूड यांची नियुक्ती केली. वूडने १९ जुलै १८५४ रोजी आपला अहवाल सरकारला सादर केला. या अहवालामुळे भारतातील शिक्षणव्यवस्थेचा पाया रचला गेला.

१७. लंडन युनिवर्सिटीच्या धर्तीवर विद्यापीठाची स्थापना करून त्यांच्याकडे फक्त परीक्षा घेण्याची जबाबदारी सोपवावी. भारतातील सर्व शिक्षणव्यवस्थेचा उच्चाधिकारी म्हणून 'डायरेक्टर जनरल ऑफ एज्युकेशन'ची नियुक्ती करावी. शिक्षण पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष असावे. प्रत्येक प्रांतात एक शिक्षण खाते असावे. व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षण सुरु करण्यात यावे. अशा शिफारशी चार्ल्स वूड यांनी केल्या.

१८. १९१९ साली तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड चेम्स्फोर्ड यांनी मायकेल सैंडलर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिशन नियुक्त केले. भारत सरकार आणि कलकत्ता विद्यापीठ यांच्यातील विशेष संबंध रद्द करावेत आणि केंद्र सरकारची जागा बंगाल सरकारने घ्यावी. अशी शिफारस त्यांनी केली. त्यासोबतच पदवी अभ्यासक्रम इंटरमिजीएट नंतर तीन वर्षांचा असावा आणि ऑनर्स कोर्स पदवीनंतर ठेवण्यात यावा. असेही त्यांनी म्हटले. सरकारने या शिफारसी स्वीकारून १९१९ च्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मध्ये त्या समाविष्ट केल्या.



* आधुनिक शिक्षणाचा व्यापक विस्तार
०१. १९ व्या शतकातील युरोपातील उदारमतवादी, समाजवादी चळवळी आणि स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी झालेले संघर्ष भारतीय जनतेच्या मनात राष्ट्रभावना जागृत करण्यास कारणीभूत ठरले.
०२. पारंपारिक भाषांतून दिले जाणारे शिक्षण जीवनोपयोगी नाही हे भारतीयांना समजले. त्याच वेळी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरु झाल्या. शिवाय पाश्चात्य शिक्षणातील विज्ञान, पुरोगामी विचार, बुद्धिवाद, साहित्य, राजकीय विचारधारा असे शेकडो विषय शिकण्यासाठी इंग्रजी शिक्षण देणाऱ्या शाळा व महाविद्यालये उघडली गेली. विज्ञान क्षेत्रातील प्रगत अभ्यास व संशोधन करण्यासाठी वेगळ्या संशोधन संस्था सुरु झाल्या.

०३. काही महत्वाच्या संशोधन संस्था----- इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्स, बेंगलोर (१९११)
----- बोस रिसर्च इन्स्टिट्युट, कलकत्ता (१९१७)
----- फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्युट एंड कॉलेज, डेहराडून (१९१४)
----- दि हरकोर्ट बटलर टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्युट, कानपूर (१९२१)
----- दि इम्पिरियल एग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्युट, नवी दिल्ली 
----- इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद (१९२६)
----- थॉमसन कॉलेज ऑफ सिव्हिल इंजीनियरिंग, रुरकी (१९२७)
----- भांडारकर ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टिट्युट, पुणे (१९१७)
----- इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ फिलॉसॉफी, अंमळनेर (१९१६)

०४. व्यावसायिक शिक्षण आणि संशोधन संस्थाही स्थापन झाल्या. १९२८ साली नियुक्त केलेल्या रॉयल कमिशन ऑन एग्रिकल्चरच्या शिफारसीनुसार एक रिसर्च इन्स्टिट्युट आणि २० कृषी विषयातील उच्च शिक्षण देणारी महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली. 

०५. कॉमर्सच्या व्यावसायिक संस्था म्हणून १९१४ साली कलकत्ता येथे गवर्नमेंट कमर्शियल इन्स्टिट्युट व १९१४ सालीच मुंबई येथे सिडनेहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकॉनॉमिक्स स्थापन करण्यात आले.

०६. शिक्षकांना प्रशिक्षण देणारी बी.टी. किना बी.एड. पदवी महाविद्यालये १९०८ साली कलकत्ता व १९२२ साली मुंबई येथे सुरु करण्यात आली. पदविका देणारी महाविद्यालये नागपूर, बनारस, अलीगड, लखनौ संबंधित विद्यापीठांनीच सुरु केली.

०७. बंगालमधील शिबपूर व रुरकी, मुंबईमधील पुणे, मद्रासमधील गिंदी या तीन प्रांतात इंजिनियरिंग व तंत्रज्ञान महाविद्यालये सुरु झाली.स्वदेशीच्या काळात मध्य प्रदेशमधील जादवपूर येथे एक इंजिनियरिंग व टेक्नॉलॉजी कॉलेज, बेंगलोर येथे इलेक्ट्रीकल इंजिनियरिंग कॉलेज, बनारस येथे मेकॅनिकल एंड इलेक्ट्रीकल इंजिनियरिंग कॉलेज सुरु झाले. १९४० पर्यंत देशात इंजिनियरिंगचे शिक्षण देणारी १९ महाविद्यालये सुरु झाली होती.

०८. देशात त्यावेळी स्वतंत्र कायद्याचे महाविद्यालय नव्हते. विद्यापीठात असलेली कायदा शाखा लॉ क्लास चालवीत असे. काही वर्षे वकिली केल्यानंतर लॉ ची पदवी दिली जात असे. त्यानंतर पहिले लॉ कॉलेज कलकत्त्यात सुरु झाले.

०९. अशीच परिस्थिती वैद्यकीय शिक्षणाबाबत होती.स्वतंत्र वैद्यकीय शिक्षण नव्हते. त्याऐवजी मोठमोठ्या हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय ज्ञान व प्रैक्टीकल्स घेतली जात असत. हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांना प्रमाणपत्र दिले जात असे. पारंपारिक पद्धतीचे आयुर्वेदिक, होमिओपैथिक व युनानी औषधोपचार त्या काळी विशेष लोकप्रिय होते.

१०. धार्मिक शिक्षणाची समस्या ब्रिटीशांच्या आगमनानंतर निर्माण झाली. ब्रिटिशांनी धर्मासंबंधी तठस्थ व उदासीन धोरण स्वीकारल्यामुळे अभ्यासक्रमात धार्मिक शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला नव्हता. याबद्दल १९व्या शतकात मोठा वाद निर्माण झाला. मात्र खाजगी स्वरूपात प्राथमिक स्तरावर धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या काही संस्था धार्मिक शिक्षण देत होत्या. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने 'धर्मनिरपेक्ष' शासनप्रणाली स्वीकारल्यामुळे धार्मिक शिक्षण अभ्यासक्रमातून पूर्ण वगळले.

११. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था १९५८ नंतर मुख्यत्वे देशी भाषांत सुरु झाल्या. उत्तरोत्तर त्यांची संख्या वाढत गेली.



* शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा ०१. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतात आधुणिक शिक्षणाचे युग सुरु झाले.

०२. शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झाली. विशेषतः १९ व्या शतकापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या स्त्रिया, दलित यांच्यात शिक्षण घेण्याची इच्छा निर्माण झाली.

०३. अभ्यास क्रमात विज्ञान, साहित्य, कला इत्यादी अनेक विषय व त्यांच्याशी संबंधित ज्ञान यांचा समावेश झाला. सर्वसामान्य मानव्यशाखेच्या शिक्षणाबरोबर विज्ञान व तंत्रज्ञान यांनाही शिक्षणात प्राधान्य मिळाले. कला व विज्ञान शाखांमध्ये संशोधन करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली.

०४. शिक्षणात शिक्षकांचे महत्व लक्षात आल्याने शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था निर्माण झाल्या. उच्च शिक्षण देणारी महाविद्यालये विद्यापीठांशी संलग्न केल्या. परीक्षा घेणे एवढेच विद्यापीठाचे काम राहिले नाही. विद्यापीठात उच्च शिक्षण देणाऱ्या विद्याशाखाही उघडण्यात आल्या. एकात्मिक व निवासी विद्यापिठांची संख्या वाढली.