१८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटीशांची राज्यपद्धती

* प्रशासकीय बदल
०१. ब्रिटीश पार्लमेंटने १८५७ चा कायदा करून नवीन प्रशासन व्यवस्था लागू केली. गवर्नर जनरल 'लॉर्ड कॅन्न्निंग'ने १ नोव्हेंबर १८५८ रोजी अलाहाबाद येथे दरबार भरवून 'राणीचा जाहीरनामा' वाचून दाखविला. 

०२. १८५८ च्या कायद्यानुसार भारताची प्रशासनव्यवस्था इंग्लंडचा राजा कडे सोपविण्यात आली. भारताचा शासन प्रमुख गवर्नर जनरल याचे पदनाम बदलून त्यास व्हाईसरॉय असे नाव देण्यात आले.

०३. व्हाईसरॉयच्या मदतीसाठी व त्यास सल्ला देण्यासाठी ५ सदस्यांचे 'एक्झिक्यूटिव्ह कौन्सिल' नियुक्त करण्यात आले. कौन्सिलचा सल्ला स्वीकारणे व नाकारणे यासंबंधीचा पूर्ण अधिकार व्हाईसरॉयला देण्यात आला.

०४. कायदे विषयीसंबंधी 'इम्पिरियल लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिल' तयार केले. पुढे 'इंडियन कौन्सिल एक्ट, १८६१' नुसार व्हाईसरॉयला कौन्सिलमध्ये ६ ते १२ सदस्य नियुक्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले. कौन्सिलने मंजूर केलेले कायदे व्हाईसरॉयच्या संमतीशिवाय मंजूर होत नसत.

०५. इंग्लंडच्या मंत्रिमंडळात 'भारतमंत्री' या नव्या मंत्र्याची नियुक्ती करण्यात आली. भारतमंत्र्यावर भारताच्या प्रशासनाची जबाबदारी टाकण्यात आली. भारतमंत्र्यांच्या मदतीसाठी १५ सदस्यांचे 'इंडियन कौन्सिल' देण्यात आले. भारतमंत्री लंडनमध्येच वास्तव्य करीत. परंतु त्याचा वेतनाचा खर्च भारत सरकारच्या खजिन्यातून करण्यात येत असे.

०६. व्हाईसरॉयने भारतमंत्र्याच्या आदेशानुसारच निर्णय घेतले पाहिजेत असे बंधन घालण्यात आले. १८७० नंतर व्हाईसरॉय व भारतमंत्री यांच्यात तात्काळ संपर्क व्हावा म्हणून भारत ते लंडन अशी थेट केबल सेवा प्रस्थापित करण्यात आली.

०७. भारतामध्ये प्रांत पाडण्यात आले. बंगाल, मद्रास, आणि मुंबई हे प्रांत 'प्रेसिडेन्सी' म्हणून ओळखण्यात येऊ लागले. प्रेसिडेन्सीचे प्रशासन ब्रिटिशांनी नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय कौन्सिलकडे सोपविण्यात आले. इतर प्रांताचे कारभार लेफ्टनंट गवर्नर व चीफ कमिश्नर यांच्याकडे सोपविण्यात आले. चीफ कमिश्नरची नियुक्ती व्हाईसरॉय करीत असे. इतर प्रांतांपेक्षा प्रेसिडेन्सी प्रशासनास जास्त अधिकार होते.

०८. इंडियन कौन्सिल एक्ट, १८६१ नुसार प्रशासनात विकेंद्रीकरणाचे धोरण स्वीकारण्यात आले. त्यामुळे 'प्रांतिक एक्झिक्यूटिव्ह कौन्सिल'लाच लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिलचे रूप देण्यात आले. 
लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिलमध्ये ४ ते ८ अशासकीय ब्रिटीश व हिंदी सदस्यांची नियुक्ती करण्याचे ठरविण्यात आले. अर्थात, लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिल हे निव्वळ सल्लागार मंडळ होते. अंतिम अधिकार केंद्राकडेच होते.

०९. इंडियन कौन्सिल एक्ट, १८९२ नुसार केंद्रीय लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिलच्या सदस्यत्वामध्ये १२ ते १६ सदस्यांची वाढ करण्यात आली. हे सर्व शासकीय सदस्य होते. 

१०. सर्व प्रांतिक सरकारे भारत सरकारच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली होती.या काळात प्राप्तीकर सुरु करण्यात आला. सर्व आयातीवर १०% आयातकर लादण्यात आला. मिठावरील कर वाढविण्यात आला. या काळात वार्षिक अंदाजपत्रक सादर करण्याची प्रथा सुरु करण्यात आली.



* स्थानिक शासन पद्धत
०१. १८१६ व १८१९ साली स्थानिक शासनासाठी काही नियम मंजूर केले.

०२. १८५८ नंतर ब्रिटिशांनी नगर पालिका व जिल्हा लोकल बोर्ड अशा संस्था स्थापन करण्यास स्थानिक जनतेला उत्तेजन दिले. 

०३. १८६४ ते १८६८ दरम्यान देशात स्थानिक पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना करण्यात आली. या संस्थांच्या सदस्यांची नियुक्ती सरकारकडून करण्यात आली. संस्थांच्या अध्यक्षपदी डिस्ट्रीक्ट मैजिस्ट्रेटची नियुक्ती करण्यात आली.

०४. लॉर्ड मेयोने १८७० साली स्थानिक स्वराज्य संस्थानच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले. सर्व प्रांतात म्युन्सिपल एक्ट मंजूर करून शासकीय व अशासकीय सदस्य असलेल्या समित्या तयार करण्यात आल्या. मात्र प्रत्येक समितीच्या अध्यक्षपदी शासन नियुक्त शासकीय सदस्य असेल याची दक्षता घेण्यात आली.

०५. लॉर्ड रिपनने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बरेच स्वातंत्र्य दिले. मे, १८८२ मध्ये सरकारने लोकल बोर्डातील अशासकीय सभासदांची संख्या वाढविली. ग्रामीण व नागरी लोकल बोर्डात एक सामंजस्य निर्माण केले.

०६. कलकत्ता, मद्रास व मुंबई येथील महापालिकांचे कार्यक्षेत्र व कामकाज इतर जिल्ह्यांच्या नगरपालिकांपेक्षा सर्वस्वी वेगळे होते. १८ व्या शतकाच्या अखेरीस या महानगरांचे प्रशासन व कामकाज सुरळीत व्हावे म्हणून गवर्नर जनरलने प्रतिष्ठित व्यक्तींची 'जस्टीस ऑफ पीस' म्हणून नियुक्ती केली. त्यांना न्यायालयीन कामकाज करता येत होते. त्याचप्रमाणे सफाई कामगार, वॉचमन यांच्या नेमणुका करण्याचे अधिकारही देण्यात आले होते.


* सनदी सेवा
०१. लॉर्ड कॉर्नवालीस याने पहिल्यांदा प्रशासनासाठी स्वतंत्र 'सनदी सेवा' स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचप्रमाणे जे प्रशासकीय नोकर होते त्यांच्यातील भ्रष्टाचाराला कठोरपणे आळा घालण्याचा प्रयत्न केला.

०२. लॉर्ड वेलस्लीने प्रशासनातील प्रशिक्षणासाठी १८०० साली कलकत्त्यात फोर्ट विल्यम येथे एक कॉलेज सुरु केले. कलकत्त्यातील कॉलेज बंगालमध्ये कंपनीच्या नोकरांना भाषेविषयी शिक्षण देणारे कॉलेज म्हणून १८५४ पर्यंत सुरु होते.

०३. १८५८ नंतर भारतातील प्रशासकीय सेवेसाठी सनदी नोकरांची निवड स्पर्धा परीक्षेद्वारे व ब्रिटीश सरकारच्या 'शाही सेवा आयोगा'च्या सल्ल्याने भारतमंत्र्यांचे कौन्सिल करू लागले. 'भारतीय सनदी सेवा आयोगा'तील सर्व सदस्य ब्रिटीश होते.

०४. १८५३च्या एक्ट नुसार, सनदी सेवांची स्पर्धा परीक्षा देण्याची परवानगी भारतीय लोकांना देण्यात आली. परंतु ही परीक्षा इंग्लंडमध्ये घेण्यात येत होती. त्यामुळे या परीक्षेस फार कमी भारतीय जात असत.

०५. 'इंडियन सिव्हिल सर्विस एक्ट, १८६१' नुसार प्रशासकीय सनदी सेवेतील काही महत्वाची उच्च पदे फक्त ब्रिटीश नागरिकांसाठी राखीव ठेवण्यात आली. आय. सी. एस. परीक्षेची किमान वयोमर्यादा १८६० साली २२, १८६६ साली २१ व १८७८ साली १९ करण्यात आली. 

०६. सत्येंद्रनाथ टागोर हे पहिले भारतीय १८६३ साली ब्रिटीश प्रशासकीय सेवेत रुजू झाले. १८६९ साली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेशचंद्र दत्त आणि बिहारीलाल गुप्ता हे तीन भारतीय आय.सी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण झाले. 

०७. १८७० साली आय.सी.एस. परीक्षा अनुत्तीर्ण झालेल्या भारतीय नागरिकांनाही महत्वाची पदे देण्यास इंग्लंड पार्लमेंटने मंजुरी दिली. परंतु त्यांची निवड न्यायालयीन पदावरच करण्यात आली.

०८. लॉर्ड लिटनने १८७८-७९ साली प्रशासकीय सनदी सेवांच्या नियमात सुधारणा करून उच्च पदावर नियक्त केल्या जाणाऱ्या जागांपैकी १/३ जागा भारतीय नागरिकांसाठी राखून ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. ही तरतूद अपेक्षित यश मिळवू शकली नाही म्हणून नंतर ही तरतूद रद्द करण्यात आली.

०९. लॉर्ड डफरीनने १८६६ साली 'लोकसेवा आयोगा'ची स्थापना केली. चार्ल्स एयिसनच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाने प्रशासकीय सेवांची त्रिस्तरीय योजना संमत केली. 

१०. १९३५ च्या कायद्यामध्ये, ली आयोगाच्या शिफारासीनुसार 'केंद्रीय लोकसेवा आयोग ' व 'प्रांतिक लोकसेवा आयोग' असे दोन आयोग तत्काळ स्थापन करण्यात आले.


* लष्कर व्यवस्था
०१. १७४८ साली भारतातील ब्रिटीश हिंदी लष्कराची स्थापना मेजर स्ट्रीन्जर लॉरेन्स या ब्रिटीश अधिकाऱ्याने मद्रास येथे केली. म्हणून त्याला भारतीय लष्कराचा पिता असे म्हटले जाते.

०२. भारतीय लष्करात एकही भारतीय अधिकारी नव्हता. सर्व अधिकारी युरोपियन होते. भारतीय सैनिकांची जास्तीतजास्त बढती  'सुभेदार' या पदावर केली जात असे.

०३. १८५७ साली उठावापुर्वी भारतीय लष्करात भारतीय व युरोपियन यांचे प्रमाण ५:१ असे होते. ते उठावानंतर सरासरीने २:१ करण्यात आले. तोफा
व उत्तम शस्त्रसाठा ब्रिटीशांच्या हातात सोपविण्यात आला. भारतीयांच्या जात व धर्म याच्यावर आधारित पलटणी उभारण्यात आल्या.

०४. उठावानंतर लष्करात 'मार्शल' व नॉन-मार्शल' असे दोन वर्ग करण्यात आले. ज्या प्रदेशात उठाव झाला होता त्या प्रदेशातील सैनिकांना कमी दर्जाचे अर्थात 'नॉन-मार्शल' असे म्हणण्यात येऊ लागले. तर उठावाच्या वेळी ज्या प्रदेशांनी व टोळ्यांनी ब्रिटिशांना मदत केली त्यांना 'मार्शल' असे संबोधण्यात येऊ लागले.

०५. १९३२ साली डेहरादुन येथे 'इंडियन मिलिट्री अकॅडमी' व 'रॉयल एअर फोर्स' ही विमानशाखा स्थापन करण्यात आली. १९३४ साली 'रॉयल इंडियन नेव्ही' ही नौदल शाखाही स्थापन झाली. दुसऱ्या महायुद्धातील भारतीय सैनिकांच्या पराक्रमामुळे भारतीय लष्कराला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली.



* पोलिस व्यवस्था
०१. कॉर्नवालीसने भारतात पोलिस व्यवस्थेची सुरुवात केली. त्याने १८७१ साली कलकत्त्यासाठी 'सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलिस' हे पद निर्माण केले. त्याने जिल्ह्याची अनेक ठाण्यात विभागणी केली. प्रत्येक ठाण्यात प्रमुख दरोगा आणि त्याच्या हाताखाली अनेक सशस्त्र माणसे नियुक्त करण्याची व्यवस्था करण्यात आली.

०२. लॉर्ड विल्यम बेंटिकच्या काळात, 'सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलिस' हे पद रद्द करण्यात आले. त्याऐवजी प्रत्येक डिव्हीजनवर डिव्हीजनल कमिश्नर किंवा रेव्हेन्यू कमिश्नरची नियुक्ती करण्यात आली. 

०३. १८६१ साली पोलिस एक्ट मंजूर करण्यात आला.त्यानुसार प्रांताचा पोलिस प्रमुख म्हणून 'इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलिस' या सर्वोच्च अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. त्याचप्रमाणे प्रांतातील प्रत्येक रेंजवर 'डेप्युटी जनरल ऑफ पोलिस' व त्याच्या हाताखाली प्रत्येक जिल्ह्याच्या प्रमुखपदी 'सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलिस' नियुक्त करण्यात आले.

०४. पोलिस व्यवस्था अद्ययावत करण्यासाठी पहिले पोलिस कमिशन १९०२ साली नियुक्त करण्यात आले. या कमिशनने प्रत्येक प्रांतात 'क्रिमिनल इन्व्हेस्टीगेशन डीपार्टमेंट' स्थापन करण्याची व केंद्रीय पातळीवर 'सेन्ट्रल इंटेलीजेंस ब्युरो' सुरु करण्याची शिफारस केली.


* न्यायालयीन व्यवस्था
०१. वॉरेन हेस्टिंग्जने न्यायालयीन व्यवस्थेत आमुलाग्र सुधारणा केल्या. 

०२. दिवाणी अदलतीतील निर्णयावर अपील कोर्ट म्हणून कलकत्त्यात सदर दिवाणी अदालत आणि फौजदारी अदालतीतील निर्णयावर अपील कोर्ट म्हणून सदर निजामत अदालत  स्थापन करण्यात आली. 

०३. १७७४ साली जिल्हा न्यायालये 'अमील' पदनाम असलेल्या हिंदी न्यायाधीशाकडे सोपविण्यात आली. 'सदर दिवाणी अदालत' रद्द करण्यात आले. 'सदर निजामत अदालत' कलकत्त्याहून मुर्शिदाबाद येथे हलविण्यात आले.१७८१ साली हेस्टिंग्जने नवीन १८ जिल्हा न्यायालये निर्माण केली.

०४. १८३३ साली मेकॉलेची नवीन कायदेसंहिता निर्माण करण्यासाठी नियुक्ती झाली. लॉर्ड मेकॉले याने १८३६ साली एक कायदा निर्माण केला. त्यास मेकॉलेचा ब्लैक एक्ट असे म्हणतात.  

०५. त्यानंतरच्या काळात १८५९ साली सिव्हील प्रोसीजर कोड, १८६० साली 'इंडियन पीनल कोड', १८६१ साली 'क्रिमिनल प्रोसीजर कोड' या कायदेसंहिता मंजूर करण्यात आल्या. १८६५ साली सदर दिवाणी व सदर निजामत कोर्टाच्या जागी कलकत्ता, मद्रास व मुंबई येथे उच्च न्यायालये स्थापन करण्यात आली.

०६. १९३५ च्या कायद्यानुसार, प्रांताप्रांतातील वादांचा निर्णय देण्यासाठी १९३७ साली 'फेडरल कोर्ट' स्थापन करण्यात आले.