१८५७ पर्यंतची ब्रिटीश राज्याची रचना - भाग २

कंपनी सरकारची न्याय व्यवस्था
०१. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना १६०० च्या चार्टर अॅक्टनुसार करण्यात आली. या अॅक्टनुसार कंपनीला कायदे व नियम तयार करणे, अध्यादेश काढणे इ. अधिकार देण्यात आले होते. हे अधिकार कंपनीच्या ताब्यातील प्रदेश व तिचे प्रशासन या संदर्भात दिले होते.

०२. कंपनीच्या कायद्यानुसार दिवाणी व फौजदारी खटल्यांचा निकाल दिला जात नसे. १६६९ च्या कायद्यानुसार कंपनीच्या ताब्यात मुंबई देण्यात आली. तसेच या प्रदेशा संदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला. १७८३-१७८६ च्या कायद्यानुसार व्यापारी व नाविक दलासंबंधी न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार कंपनीला देण्यात आला.

०३. १७२६ मध्ये मुंबई, मद्रास, फ़ोर्ट विल्यम (कलकत्ता) येथे मेयर कोर्ट स्थापण्याची परवानगी कंपनीला देण्यात आली. प्रत्येक कोर्टमध्ये १ मेयर व ९ मदतनीस असत. ९ पैकी ७ जण ब्रिटनमध्ये जन्मलेले व ब्रिटिश नागरिक असावेत असे बंधन होते. या कोर्टनी आपल्या क्षेत्रातील दिवाणी खटल्यांचा निकाल देणे, त्याच्या विरोधात सरकारच्या कोर्टात अपील करणे अशी त्यांची कार्ये होती.

०४. सरकारी कोर्टचे सदस्य त्या प्रांताचे गव्हर्नर व कौन्सिलचे तीन सदस्य असत. खटल्याचा अंतिम निकाल ब्रिटिश कायद्यानुसार दिला जात असे. ही न्यायालय व्यवस्था १७७२ पर्यत सूरू होती. त्यानंतर त्यात बदल होत गेले.

०५. कंपनीच्या न्यायव्यवस्थेबरोबरच स्थानिक न्यायालये होती. नबाबाला दिवाणी व फौजदारी अधिकार होते. त्याच्या कोर्टातील फौजदारी खटल्यासाठी मुसलमानी कायदा तर दिवाणी खटल्यासाठी हिंदू व मुसलमान अशा दोन्ही कायद्यांचा आधार घेतला जात असे नबाब हा त्याच्या प्रांताचा प्रमुख न्यायाधीश असे. 




ब्रिटिशांचे कायदा धोरण 
०१. भारतात विविध प्रांतांमध्ये वेगवेगळया स्वरूपात कायदे असल्याने न्यायदानात गोंधळ होत असे. तो नष्ट करण्याचा प्रयत्न १८३३ व १८५३ च्या चार्टर अॅक्टने केला. देशातील दिवाणी व फौजदारी कायद्यांचे एकत्रीकरण केले. त्याचा अध्यक्ष म्हणून लॉ मेंबर लॉर्ड मेकॉले यांची नियूक्ती केली. या कमीशनच्या अहवालांची व कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी इंग्लडमध्ये लॉ कमिशन नियुक्तीची शिफारस १८५३ च्या कायद्याने केली.

०२. लॉर्ड मेकॉलेने भारतीय दंडविधान संहिता तयार केली. १८५३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार दुसरे लॉ कमिशन स्थापन केले गेले. या कमिशनने दिवाणी आचार संहिता,१८५५ आणि फौजदारी आचारसंहिता, १८६१ निर्मिती केली त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले.

०३. भारतात मध्ययुगामध्ये अनेक राजकीय सत्ता होत्या. त्या प्रत्येकाचे कायदे वेगवेगळे होते. त्याची अंमलबजावणी राज्यकर्त्याच्या इच्छेंनुसार होत असे. त्याच्यावर कोणाचेही बंधन नसे त्यामूळे ते एक प्रकारे व्यक्तीचे राज्य असे. पण जेव्हा ब्रिटिशांची राजकीय व प्रशासकीय सत्ता स्थापन झाली. तेव्हा कायद्यानुसार निर्णय घेऊन प्रशासन चालवावे असे बंधन होते. 

०४. आपल्या राज्यात प्रत्येक व्यक्तीला कोणते हक्क व अधिकार आहेत हे ठरविण्यासाठी कायदे तयार केले गेले. लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने न्यायदान पध्दतीत अनेक सुधारणा केल्या. या कायद्याच्या राज्यात उच्च किंवा कनिष्ठ व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास त्याला न्यायालयात खेचण्याची तरतूद होती. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीने कायद्याचे पालन सक्तीने केले. पाहिजे असा दंडक होता. 

०५. व्यक्तीच्या हक्कांचे व अधिकारांचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी होती. यासाठी इंग्रजांनी कायदेसंहिता तयार केली. यामध्ये कायदे व त्यातील तरतूदी ठरवून घेतल्या. त्यानुसार सरकारी न्यायालयाने निर्णय द्यावे. ते निर्णय जनतेने मान्य केले पाहिजेत. असे ब्रिटिश काळात कायद्याचे राज्य होते.

०६. तरीही कायद्याच्या राज्यातील कायदे हे लोकशाही प्रक्रियेतून तयार केलेले नसून ते परकीय लोकांनी भारतीयांवर लादलेले होते. त्याची अंमलबजावणीही त्यांच्याकडेच होती त्यामुळे लोकशाही व उदारमतवाद या विचारांना स्थान नव्हते. तसेच काही कायदे मुळातच सदोष अन्यायकारक होते.

०७. ब्रिटिशांपूर्वी भारतात धर्म, पंथ, जात, लिंग, वर्ण, याआधारे न्यायदान केले जात असे. परंपरागत न्यायदान, कायद्यातील जातिव्यवस्था व धर्मशास्त्र तत्व यामुळे उच्चवर्णियांसाठी वेगळा कायदा व शूद्र समजल्या जाणाऱ्या लोकांसाठी वेगळा कायदा होता. जमीनदार, जहागीरदार, उमराव या लोकांना कमी शिक्षा असे, काही प्रंसगी शिक्षाही नसे. यामुळे कायद्यासमोर सर्व समानता नव्हती. 

०८. इंग्रजांनी भारतामध्ये कायद्यांच्या राज्यात कायद्यासमोर सर्व समान हे लोकशाही तत्व अमंलात आणले त्यांनी धर्म पंथ, जात, वर्ण, लिंग, यांचा विचार न करता सर्वासाठी एकच कायदा अमलात आणला. एकाच गुन्हयाबदल वेगवेगळया शिक्षा होत्या. त्या एकत्र करून एकच शिक्षा ठरविण्यात आली. व्यक्ती किती मोठी किंवा छोटी असली तरीही ती कायद्यासमोर समानच आहे हे तत्व रुजवले त्यामूळे सामाजिक समता निर्माण होण्यास मदत झाली.

०९. १८३३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार प्रांतीय कायदे करण्याचे अधिकार रद्द करून सर्व भारतीयासाठी कायदे करण्याचा अधिकार गव्हर्नर जनरल आणि त्याच्या कौन्सिलला देण्यात आला. सर्व भारतासाठी एकच कायदा करणारी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन झाली. या यंत्रणेने भारतातील विविध कायद्याचे एकत्रीकरण करुन कायदेसंहिता तयार केली. कायदेसंहितेमध्ये सर्व व्यक्ती कायद्यासमोर समान आहेत. ती सर्व भारतासाठी लागू केली.

१०. पण  कायद्यासमोर सर्व समान या संदभर्रात इंग्रजांची दुप्पटी भूमिका होती. भारतीय लोक आणि युरोपियन यांच्यासाठी समान न्याय नव्हता. युरोपियन व्यक्तीचा खटला युरोपियन न्यायाधीशासमोर चालविला जात असे. युरोपियन व्यक्तीने भारतीयांवर कितीही अन्याय, अत्याचार केली तरीही त्यांना संरक्षण दिले जात असे. 

११. ब्रिटिश न्यायदान व्यवस्था अधिक गुंणागुंतीची व खर्चिक होती. कोर्ट फी, वकिल, साक्षीदार इ. खूप खर्च असे. जिल्हयाच्या ठिकाणी न्यायालय असल्याने आणि खटला दिर्घकाळ लांबला तर खर्च अधिक वाढत असे. साक्षी पुरावे यावर आधारित न्यायव्यवस्था होती. इंग्रजांच्या राज्यात न्याय मिळणे ही गोष्ट सोपी, स्वस्त आणि जलद नव्हती.



ब्रिटिशांचे लष्करी धोरण 
१२. कंपनी शासनाचा शक्तिशाली आधार म्हणजे लष्कर होय. लष्करी शक्तीवर त्यांनी अंतर्गत व बाह्य शत्रूंचा बिमोड करुन भारतावर राज्य स्थापन केले. राजकीय सत्तेला उद्भवणाऱ्या धोक्याचा शेवट करण्याच्या हेतुने अनेक ठिकाणी लष्करी ठाणी उभारुन सरकारला मदत केली. 

०२. ब्रिटिश प्रदेशातील व भारतीय संस्थानातील जनतेने उठाव केल्यास ते दडपण्यासाठी संस्थानिकांना मदत करणे. चोर, लुटारु, दरोडेखोर, इ. रस्ते सुरक्षित ठेवणे. व्यापार्यांना रक्षण देणे. भारतीय राज्यकर्त्यानी कमी केलेल्या सैनिकांनी ब्रिटिश सैन्यात सामावून घेणे. हा भारतातील ब्रिटीश लष्कराचा उद्देश होता.

०३. राजाचे लष्कर व  हिंदी लष्कर असे ब्रिटीश लष्कराचे दोन प्रमुख विभाग होते. राजाचे लष्कर यामधील अधिकारी स्वत:ला श्रेष्ठ समजत असत. त्यांना पगारही जादा असे यामध्ये युरोपीय सैनिक असे हिंदी लष्करातील सैनिकांना दुय्यम स्थान असून पगारही कमी होता. १८५६ मध्ये कंपनीकडेही २,७५,००० हिंदी लष्करात ३००रु पगाराचे फक्त ३ अधिकारी होते. १८५७ च्या उठावाच्यावेळी कंपनीकडे ३,११,३७४ लष्करामध्ये फक्त ४५,५२२ एवढेच युरोपिय होते. 

०४. कंपनीच्या सेवेसाठी मोठे लष्कर इंग्लंडमधून आणणे शक्य नव्हते. युरोपियन फौजांचा खर्चही फार मोठा होता. नेपोलियनमुळे युरोपमध्ये युध्द सुरु असल्याने इंग्लंडच्या सुरक्षिततेसाठी मोठया लष्कराची गरज होती. भारतात चांगल्या दर्जाचे सैनिक मोठया संख्येने उपलब्ध होते. अनेक जातींच्या व टोळयांचा मुख्य व्यवसाय सैनिकांचा होता. शिस्त, प्रशिक्षण, शूर असे भारतीय राज्यकर्त्याच्या विसर्जित करण्यात आलेल्या लष्करातील लोक मोठया प्रमाणात होते. या कारणामुळे ब्रिटिशांनी हिंदी लोकांना लष्करात प्रवेश दिला.

०५. सरकारी क्षेत्रात उच्च पदावर व साधारण जबाबदारीच्या पदावर भारतीयांची नियूक्ती केली जाई. भारतीय सैन्याच्या तुकडयांच्या निम्म स्तरावरील नेतृत्व पदही अतिसमान्य युरोपियांची नियूक्ती केली जात असे. १७९०-९६ या काळात लष्काराची पुर्नरचना केली. त्यानुसार हिंदी शिपायांच्या एका तुकडीवर ९ युरोपीय युरोपीय अधिकारी होते. घोडदलाच्या एका तुकडीवर २० युरोपीय अधिकारी होते.

०६. पोलिस अंतर्गत क्षेत्रात गोंधळ , उठाव,झाल्यास लष्कराला जावे लागे. सरकारी खजिना किंवा अन्य मौल्यवान माल वाहतूक प्रसंगी संरक्षण देणे. सर्वेक्षण करणे, लोहमार्ग, रस्ते, यांच्या बांधकामासाठी मदत करणे. सार्वजनिक आरोग्य जंगल जलसिंचन जमीन महसूल इ. विभागानन गरजेनुसार उपयोग करणे. ही लष्कराची जबाबदारी होती.




कंपनी कायद्यांचे परिणाम
०१. औद्योगिक क्रांतीच्या प्रगतीबरोबर इंग्लंड मध्ये  कापड धंद्याचा चांगला झाला.  भारतातही या सुताला मागणी वाढू लागली.  १८२७ साली सुताचा खप ३० लाख पौंड होता. तो १८३७ मध्ये दुपटीपेक्षा अधिक झाला. त्यामुळे मलमलीसाठी प्रसिद्ध असलेले ढाका शहर पार उध्वस्त झाले. 

०२. १७०० व १७२० मध्ये ब्रिटीश संसदेने कायदे करून भारतीय सुती व रेशमी कापड इंग्लंड वासियांना वापरण्यास बंदी केली. 

०३. मुगल बादशाहने कंपनीच्या व्यापारावर जकातमाफी दिलेली होती. कंपनीचे व्यापारी याचा गैरफायदा घेत असत. याच कारणावरून जेव्हा नवाब मीर कासीमने सर्वांनाच जकातमाफी करून  टाकली तेव्हा इंग्रजांनी नवाबाशी युद्ध केले. 

०४. इंग्रजाच्या धोरणामुळे विणकर व अन्य  वस्तूंचे उत्पादक देशोधडीला लागण्याची वेळ आली. बंगालमध्ये सत्ता हाती येताच रेशमी कापड उत्पादकांना पद्धतशीरपणे नाहीसे करण्याची योजना आखली गेली. 

०५. नील उद्योगावर कंपनीच्या धोरणामुळे झालेल्या घातक परिणामांचे वर्णन निलदर्पण  नाटकात पहावयास मिळते. त्या नाटकाचे इंग्रजीत भाषांतर करणाऱ्या जेम्स लॉंग यांना दंड व कैदेची शिक्षा करण्यात आली. 
०६. जहाज बांधणीचा व्यवसाय भारतात फार पूर्वीपासून चालत आलेला आहे. जमशेदजी जीजीभाई सारखे उद्योजक १८४९ पर्यंत दीर्घ पल्ल्याच्या प्रवास करणाऱ्या बोटी बांधत असत. 

०७. इंग्रजांनी भारताचे फार मोठे आर्थिक शोषण केले. अनेक भारतीयांना भारतीय संपत्तीचे होणारे शोषण स्पष्ट जाणवले होते. 'एक हिंदू' या टोपण नावाने लिहिणाऱ्या भास्कर पांडुरंग तर्खडकर यांनी बॉम्बे टाइम्स मधील आपल्या पत्रात याबद्दल सरकारचे वाभाडे काढले. 



१८५७ पर्यंतची ब्रिटीश राज्याची रचना - भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.