७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व

* ७३ वी घटनादुरुस्ती
०१. ७३ वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. १९९२ साली ७३ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मान्य झाले आणि त्यानुसार २४ एप्रिल १९९३ पासून पंचायतराजची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे पंचायतराज मधील संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला. भारतीय राज्यघटनेत २४३ व्या कलमात पंचायतराजची तरतूद केली आहे. 

०२. ग्रामसभा, ग्रामपंचायत स्थापना, रचना व अधिकार, कार्ये, निधी, हिशोब तपासणी, निवडणुका व निवडणूक यंत्रणा याबाबत तरतुदी केल्या आहेत. या घटनादुरुस्तीनुसार, पंचायती या शीर्षकाखाली राज्यघटनेतील भाग ९-अ हा समाविष्ट केला. त्यामध्ये कलम २४३ (ए) ते २४३(ओ) समाविष्ट केले व २९ विषय ११व्या परिशिष्टात जोडले.

०३. कलम २४३ (बी) नुसार, गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती, जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद या प्रकारे देशात त्रिस्तरीय पंचायतराज अस्तित्वात येईल. 

०४. कलम २४३ (डी-१) नुसार, पंचायतराजच्या संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवल्या आहेत. विविध मतदारसंघांत ते आळीपाळीने ठेवलेले आहे. तसेच १/३ राखीव जागा याच प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. (सध्या ५० % जागा महिलांसाठी राखीव आहेत.) 

०५. नागरिकांच्या मागासवर्गातील प्रवर्गातील लोकांना २७ % जागा पंचायतराजमध्ये राखीव ठेवल्या आहेत. तसेच विविध मतदारसंघांत ते आळीपाळीने ठेवतात. या राखीव जागांपकी १/३ जागा या याच प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. 

०६. पंचायतराजमधील संस्थांमध्ये एकूण सभासद संख्येच्या १/३ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. मात्र अनुसूचित जाती-जमातींच्या महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागा धरूनच महिला आरक्षणाचा विचार केला आहे. राखीव जागांचे आरक्षण आळीपाळीने सर्व जागांना लागू केले जाते. 

०७. कलम २४३ (ए) नुसार,  ग्रामसभेची स्थापना व अधिकारासंबंधी तरतूद कलम २४३ (ए) मध्ये केली आहे. 


०८. कलम २४३ (इ) नुसार, पंचायत राज मधील सर्व संस्थांना  पाच वर्षांचा कालावधी दिलेला आहे. पंचायतराजची एखादी संस्था राज्यशासनाने कार्यकाल पूर्ण होण्याअगोदर बरखास्त केली तर सहा महिन्यांच्या आत येथे निवडणूक घ्यावी लागते. 

०९. सामाजिक न्याय व आर्थिक विकासाची जबाबदारी पंचायतराजवर सोपविली आहे. 

१०. पंचायतराजतील संस्थांना आर्थिक अधिकार दिले आहेत. कर लावणे, गोळा करणे व त्याचा विनियोग करणे, इ. तसेच गोळा केलेले कर आणि राज्याच्या संचित निधीतून या संस्थांना देण्यात येणारे अनुदान राज्य कायदेमंडळ कायदा करून निश्चित करते. 

११. कलम २४३ (आय) नुसार, राज्यपाल राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करतील अशी तरतूद आहे. महाराष्ट्रात १९९४ साली पहिल्या वित्त आयोगाची स्थापना केली. वित्त आयोग स्थापन झाल्यापासून पाचही वर्षांच्या आर्थिक स्थितीचे परीक्षण करून राज्यपालांना या आयोगाकडून शिफारसी सादर केल्या जातात. त्यानंतर राज्यपाल संबंधित शिफारसी विधानसभेत मांडतात. 


१२. कलम २४३ (जे) नुसार, पंचायतराजतील विविध संस्थांनी लेखापरीक्षणाबाबत आपले हिशोब ठेवून त्यांचे लेखापरीक्षण व्हावे यासाठी राज्य कायदे मंडळाच्या कायद्याद्वारा तरतूद करता येते. 

१३. कलम २४३ (के) नुसार, राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्याची तरतूद केलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने १९९४ साली राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना केली आहे. राज्यातील पंचायतराजच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना केली आहे. मतदारयाद्या तयार करणे, निवडणुकांचे आयोजन करणे, त्यावर नियंत्रण व देखरेख ठेवणे तसेच निकाल जाहीर करणे, इ. महत्त्वाची कामे निवडणूक आयोगाला करावी लागतात. 

१४. निवडणुकांसंबंधी निर्माण झालेल्या वादामध्ये न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही. स्थानिक शासनातील संस्थांच्या विविध मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करणे, तेथील जागा वाटपासंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नासंदर्भात कोणत्याही न्यायालयात अपील करता येणार नाही. 

१५. २० एप्रिल १९९३ च्या या घटनादुरुस्तीने भारतीय राज्यघटनेत ११ वी अनुसूची समाविष्ट केली असून या परिशिष्टात पंचायतराजच्या संदर्भात येणाऱ्या २९ विषयांचा समावेश केला आहे. 
ग्रामपंचायतीने करावयाची कामांची ती यादी आहे. 

१६. यात खालील विषयांचा समावेश होतो.
----- शेती व शेती विस्तार, 
----- जमिनीचा विकास, 
----- जमीन सुधारणा विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी व जमिनीचे संरक्षण, 
----- लघुपाटबंधारे, 
----- जलसिंचन व्यवस्थापन आणि पाणलोट क्षेत्र विकास, 
----- पशुपालन, 
----- दुग्धविकास व कुक्कुटपालन, 
----- मत्स्यपालन, 
----- सामाजिक वनीकरणे व वनशेती, 
----- ग्रामीण घरबांधणी योजना, 
----- लघुउद्योग आणि खाद्यपदार्थ प्रक्रिया उद्योग, 
----- खादी ग्रामोद्योग व कुटिरोद्योग, 
----- ग्रामीण घरबांधणी योजना, 
----- पिण्याचे पाणी, 
----- जळण व चारा, 
----- रस्ते, पूल, दळणवळणाची साधने, 
----- ग्रामीण वीजपुरवठा व वीज वाटप, 
----- अप्रचलित ऊर्जास्रोत, 
----- दारिद्रय़निर्मूलन कार्यक्रम, 
----- प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण व व्यवसायविषयक,  प्रौढ व अनौपचारिक शिक्षण, 
----- वाचनालये, 
----- सांस्कृतिक कार्यक्रम, 
----- बाजार व जत्रा, 
----- आरोग्य व स्वच्छता (हॉस्पिटल), प्राथमिक आरोग्य केंद्र , कुटुंब कल्याण, 
----- महिला व बालविकास, 
----- समाज कल्याण, 
----- अपंग व मतिमंद कल्याण, दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती / जमाती कल्याण, 
----- सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, 
----- सामाजिक मालमत्तेची व्यवस्था. 


* ७४ वी घटनादुरुस्ती
०१. ७४ वी घटनादुरुस्ती ही शहरी पंचायतराजशी निगडित आहे. ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयकही १९९२ साली मान्य झाले. त्यानुसार एक जून १९९३ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. नगरपालिका शीर्षकाखाली भाग ९-अ मध्ये २४३ (पी) ते २४३ (झेड, जी) ही कलमे व १२ वे परिशिष्ट जोडले. 

०२. कलम २४३ (क्यू) नुसार, प्रत्येक राज्यात तीन नागरी, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन करता येतील. त्यात नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका यांचा समावेश होतो.

०३. कलम २४३ (आर) नुसार, प्रत्यक्ष निवडणुकीतून जागा भरल्या जातील. प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्राची प्रभागात प्रादेशिक मतदारसंघामध्ये विभागणी केली जाईल. त्याचबरोबर प्रभाग समित्यांची स्थापना करण्यासंदर्भातील तरतुदी केल्या आहेत. 

०४. कलम २४३ (टी) नुसार, अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, मागासवर्गासाठी राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली आहे. 


०५. कलम २४३ (यू) नुसार, पाच वर्षांचा कार्यकाल आहे. शहरी पंचायतराजमधील एखादी संस्था राज्यशासनाने कार्यकाल पूर्ण होण्या अगोदर बरखास्त केली तर सहा महिन्यांच्या आत तेथे निवडणूक घ्यावी लागते. 

०६. कलम २४३ (वाय) नुसार, राज्यपाल या आयोगाची स्थापना करतील व हा आयोग राज्यपालांना वित्त आयोग महत्त्वाच्या आर्थिक बाबीबाबत अहवाल देईल. राज्याकडून आकारले जाणारे कर, शुल्क, पथकर व शुल्क यापासून मिळणारे उत्पन्न राज्य व नगरपालिका यांच्यात विभागणी करणे. याबाबत अहवाल देण्यात येईल.


०७. कलम २४३ (झेड-ए) नुसार, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका स्वच्छ, खुल्या वातावरणात घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १९९४ साली राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना केली आहे. 


०८. कलम २४३ (झेड-डी) नुसार, राज्यातील जिल्हा पातळीवर त्या जिल्ह्य़ातील नगरपालिकांनी तयार केलेल्या योजना एकत्रित करून संपूर्ण जिल्ह्य़ाचे एकच प्रारूप विकास योजना करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना केली आहे. याचबरोबर महानगर नियोजन समिती, नगरपालिकांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या नागरी संस्थांच्या लेखापरीक्षणासंबंधी तरतुदी केल्या आहेत.