पंचायत समिती

* पंचायत समिती 
०१. प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असेल ही तरतूद महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम ५६ मध्ये केली आहे. 

०२. पंचायत राज्यातील मधला स्तऱ म्हणून पंचायत समितीला ओळखले जाते.

०३. पंचायत समितीची निवडणूक प्रत्येक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.

०४. पंचायत समिती सभासदांची पात्रता :
----- तो भारताचा नागरिक असावा
----- त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
----- त्या तालुक्यातील मतदान यादीत त्याचे नाव असावे. 


०५. गटातील अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या लक्षात घेऊन अनुसूचित जाती-जमातींच्या प्रतिनिधीसाठी काही जागा आरक्षित केल्या जातात. या आरक्षित जागांची संख्या आणि आरक्षणाची पद्धत निर्धारित करण्याचे अधिकार राज्य निर्वाचन आयोगास आहेत.

०६. पंचायत समितीत महिलांना ५०%, अनुसूचीत जाती/जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात (त्यात अंतर्गत महिला ५०%), इतर मागासवर्ग २७% (महिला ५०%) आरक्षण आहे. 

०७. गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो. 

०८. पंचायत समितीचे सभापती व उपसभापती यांच्या निवडणुकीच्या वैधतेसंदर्भात विवाद निर्माण झाल्यास त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना आहेत. 


०९. पंचायत समितीचा कार्यकाल ५ वर्षे आहे. पण राज्य सरकार पंचायत समितीचे विसर्जन करू शकते. विसर्जन झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. 

१०. पंचायत समिती सभापती आपला राजीनामा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांकडे तर उपसभापती आपला राजीनामा पंचायत समितीच्या सभापतीकडे सोपवितात. 


११. सभापती व उपसभापतीच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास ३० दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे अपिल करावे लागते. त्यांनी दिलेला निर्णय मान्य नसेल तर, त्या निर्णयाविरुद्ध ३० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे अपील करावे लागते.

१२. पंचायत समितीच्या सभापतींची अथवा उपसभापतींची नव्याने निवड झाली असल्यास निवडणुकीच्या तारखेपासून सहा महिने मुदतीच्या आत त्यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही. 

१३. पंचायत समितीचे सभापती व उपसभापती यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला अविश्वासाचा ठराव एकदा फेटाळला गेल्यास पुन्हा नव्याने अविश्वासाचा ठराव दाखल करण्यासाठी किमान एक वर्ष उलटणे आवश्यक असते.

१४. पंचायत समितीला सल्ला देण्यासाठी व मार्गदर्शन करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ कलम ७७ (अ) अन्वये सरपंच समितीची रचना केली जाते. पंचायत समितीचे उपसभापती हे या समितीचे पदसिद्ध सभापती असतात. विस्तार अधिकारी (पंचायत) हे सरपंच समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात. 

१५. पंचायत समिती सभापतीचे मानधन दरमहा रु १०,०००/- व इतर सुखसुविधा व उपसभापती यांचे मानधन दरमहा रु ८,०००/- व इतर सुखसुविधा इतके असते.

१६. पंचायत समितीची बैठक कलम क्र. ११७ व ११८ नुसार एका वर्षात १२ म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला १ होते.
१७. गटविकासअधिकारी पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक तयार करतो व त्याला जिल्हा परिषदेची मान्यता आवश्यक आहे.

१८. पंचायत समितीची कामे : 
----- शिक्षण 
----- कृषी 
----- वने 
----- समाजकल्याण 
----- पशुसंवर्धन व दुग्धविकास 
----- सार्वजनिक आरोग्य सेवा 
----- दळणवळण 
----- समाजशिक्षण

१९. काही राज्यांत पंचायत समित्यांना कर आकारणीचे अधिकार दिलेले नाहीत. इतर राज्यांत त्यांना घरे, जलसिंचन, शिक्षण इ. कर आकारणी करता येते. यांचा बराचसा निधी सरकारी आणि जिल्हा परिषदांकडून मिळणारी अनुदाने, जमीन महसूलातील त्यांचा भाग यांतून मिळतो



* गटविकास अधिकारी
गटविकास अधिकारी हा ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-१ व वर्ग-२ चा अधिकारी आहे. याची नेमणूक राज्यशासनाद्वारे केली जाते. गटविकास अधिकाऱ्यांवर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नियंत्रण असते. गटविकास अधिकाऱ्यांची उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर पदोन्नती होते. 

०२. गटविकास अधिकाऱ्याचे कार्य व कामे :

----- पंचायत समितीचा सचिव
----- शासनाने ठरवून दिलेले कर्तव्य पार पाडणे.
----- वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कर्मचार्‍यांच्या रजा मंजूर करणे.
----- कर्मच्यार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.
----- पंचायत समितीने पास केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.
----- पदाधिकार्‍यांना मार्गदर्शन करणे.
----- पंचायत समितीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांस सादर करणे.
----- अनुदानाची रक्कम काढणे व तिचे वितरण करणे.
----- महत्वाची कागदपत्रे सांभाळणे.