माहितीचा अधिकार कायदा (RTI - Right to Information Act)

माहितीच्या अधिकाराची पार्श्वभूमी
०१. एकूणच शासनाची आंतरराष्ट्रीय धोरणे, न्यायालयांचे निर्णय व नागरी संघटनांचा वाढता दबाव त्यांच्यामुळे माहितीच्या कायद्याच्या निर्मितीला चालना मिळाली.

०२. माहितीचा अधिकार कायदा स्वीकारण्यामध्ये जगातील पहिला देश स्वीडन हा ठरला आहे. १७६६ मध्ये फ्रिडम ऑफ प्रेस अक्ट असा कायदा करून स्वीडने महितीचा अधिकार सर्वप्रथम मान्य केला. 

०३. स्वीडननंतर डेन्मार्क, फीनलँड व नॉर्वे या देशांनी माहितीच्या अधिकारचे कायदे केले. 

०४. यूनोच्या आमसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात १९४६ साली 'युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राईटस' मध्ये संमत केलेल्या ठरावास असे असे स्पष्ट करण्यात आले होते की, नागरिकांना माहिती मिळविण्याचे स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार असून तो संयुक्त राष्ट्रांनी मान्यता दिलेल्या नागरिकांना आधारशील आहे. 


०५. २०व्या शतकाच्या उतरार्धात यूरोपियन युनियनने पारदर्शकतेसाठी महितीचा अधिकार अनिवार्य मानला. 'यूरोपियन कन्व्हेन्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्युमन राईट्स अँड फंडामेंटल फ्रीडम' १९५० मध्ये जाहीर करण्यात आला. 

०६. १९६६ साली अमेरिकेत 'फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन अॅक्ट' स्वीकारण्यात आला. 

०७. १९६६ मध्ये ब्रिटनने महितीचा अधिकार स्वीकारला. 

०८. १६ डिसेंबर १९६६ रोजी नागरी आणि राजकीय हक्कांच्या आंतरराष्ट्रीय करार नाम्यानुसार माहिती मागण्याचे आणि माहिती मिळविण्याचे आणि ती इतरांना देण्याचे स्वातंत्र्य समावलेले आहे. 


०९. १९७१ मध्ये राष्ट्रकुल संघटनेने किंवा मंडळाने नागरिकांचा प्रशासनातील सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने माहितीच्या अधिकाराचा स्वीकार केला. 

१०. १९७८ मध्ये यूनेस्कोने एक घोषणापत्र जाहीर केले त्यानुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि महितीचा अधिकार यांचा मूलभूत मानवाधिकार व मूलभूत स्वातंत्र्याचा अधिकार यांचा अविभाज्य भाग मानण्यात आले. 
जगातील पर्यावरण चळवळीला व महितीच्या अधिकाराचा चांगला संबंध आले. 

११. १९८२ च्या दरम्यान कॅनडा, फ्रान्स व ऑस्ट्रेलिया या राष्ट्रकुलातील देशांनी माहितीच्या अधिकाराचा पुरस्कार केला. 

१२. १९९० पर्यंत जगातील १३ राष्ट्रांनी माहितीचा अधिकार कायदा लागू केला होता. १९९० नंतर भारतात माहितीचा अधिकार कायदा लागू केला होता. 

१३. १९९२ मध्ये ब्राझील येथील रिओ दी-जानेरो येथे भरलेल्या वसुंधरा परिषदेमध्ये हे मान्य करण्यात आले की आपल्या परिसरात होणारे प्रदूषण व त्याच्यामुळे होणार्‍या नुकसानाची माहिती सर्वसामान्य नागरिकाला होणे आवश्यक आहे. 


१४. १९९९ मध्ये डर्बन येथे झालेल्या परिषदेत राष्ट्रकुल संघटनेने माहितीच्या अधिकाराला स्वातंत्र्य न्यायिक अधिकाराच्या रूपात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

१५. २८ डिसेंबर २००५ रोजी चीनने 'द फ्रीडम ऑफ गव्हर्नमेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ लॉ' असा कायदा लागू केला.

१६. १६ नोव्हेंबर २००५ रोजी ट्यूनिश येथे महितीगार समजाच्या जागतिक संमेलनात माहितीच्या अधिकाराचा पुनरुच्चार करण्यात आला.

१७. जागतिक माहिती अधिकार सप्ताह ६ ऑक्टोबर ते १२ ऑक्टोबर पर्यंत असतो.

१८. महाराष्ट्र माहिती अधिकार दिन २८ सप्टेंबर हा असतो.



भारतात माहितीचा अधिकार
०१. जम्मू-काश्मीर वगळून महितीचा अधिकार कायदा देशातील सर्व राज्यांना लागू करण्यात आला आहे. 

०२. माहिती आयोग देखरेख व नियंत्रणास जबाबदार आहे. 

०३. समुच्चीत शासन व सार्वजनिक प्राधिकार हे अमलबजावणीसाठी जबाबदार आहेत.

०४. सर्वोच्च न्यायालयाने राजनारायण विरुद्ध भारत सरकार (१९९५) व ए.के. कोतवाल विरुद्ध जयपूर महापालिका (१९८२) या खटल्यांमध्ये भारतीय संविधानाच्या १९(१)(A) यामध्ये माहितीचा अधिकार आहे असा निर्णय दिला.

०५. २००५ च्या कायद्यानुसार कार्यालयीन गुप्तता (Official Secret Act) हा १९२३ सालचा कायदा रद्द करण्यात आला. 



माहितीच्या अधिकार कायद्यातील तरतुदी
०१. माहिती जाणून घेण्याची इच्छा असणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीला माहिती मागण्याचा अधिकार आहे. 


०२. माहिती कोणत्या कारणासाठी हवी आहे हे उघड करणे अर्जदारावर बंधनकारक नसते. 

०३. माहिती मागण्यासाठी नमुन्यातील अर्ज, संपर्काचा पत्ता आणि १० रु. शुल्क पुरेसे ठरेल. 

०४. एखाद्या महितीसाठीचा अर्ज सहाय्यक माहिती अधिकार्‍याकडे दिलेला असेल व सदरचा अर्ज मुख्य कार्यालयाकडे पाठवावयाचा असेल, तर आणखी पाच दिवसांची जास्त मुदत दिली जाऊ शकते. 


०५. एखाद्या नागरिकाने जीवित स्वातंत्र्य या संदर्भात माहिती मागितली असेल तर ती ४८ तासांच्या आत देणे बंधनकारक आहे. 

०६. जर मागणी केलेली माहिती त्रयस्थ व्यक्ति किंवा संस्थेची असेल तर ती माहिती देण्यासाठी ४० दिवसांची मुदत आहे. 

०७. माहितीच्या अधिकारामध्ये कामाचे निरीक्षण किंवा तपासणी या बाबतींचा समावेश करण्यात आला आहे. 

०८. सर्वसाधारण माहिती एखाद्या व्यक्तीने मागितली असेल तर ती ३० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे.

०९. जनमाहिती अधिकाराच्या निर्णायविरुद्ध प्रथम आपिलीय अधिकार्‍यांकडे ३० दिवसांच्या आत आपिल करता येते. 


१०. केंद्रीय किंवा राज्य प्रथम आपिल अधिकार्‍यांच्या निर्णायविरुद्ध केंद्रीय वा राज्य माहिती आयुक्ताकडे ९० दिवसांच्या आत आपिल करता येते. 

११. चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केल्यास जनमाहिती अधिकार्‍याविरुद्ध कारवाई करता येते. 

१२. अर्ज सादर केल्यापासुन वेळेच्या आत माहिती न पुरवल्यास दंड आकारणीची तरतूद आहे. 

१३. अर्ज एका सर्व प्राधिकरणाकडून दुसर्‍या प्राधिकरणाकडे वर्ग केल्यास पाच दिवसात करणे बंधनकारक आहे. 

१४. माहिती देण्यासाठी व्यवहार्य यंत्रणा उभारणे, राज्य कारभारात पारदर्शकता आणणे, राज्य कारभारात खुलेपणा निर्माण करणे, राज्यकारभार व शासन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारास आळा घालणे, नागरिकांना शासकीय कारभारात सहभागी करून घेणे आणि सहभाग वाढविणे, प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक व नागरिकांचे समूह घडविणे, शासन यंत्रणेमध्ये नागरिकांच्या प्रती उत्तरदायित्व निर्माण करणे. ही माहितीच्या अधिकार कायद्याची उद्दिष्टे आहेत.



केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त

केंद्र सरकारने माहितीचा अधिकार हा कायदा संपूर्ण भारतात १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी लागू केला.

माहितीचा अधिकार हा कायदा एकूण ३१ कलमांचा आहे. या कायद्यातील कलम १२ नुसार, केंद्रीय माहिती आयोगाची रचना केली आहे.

केंद्रीय माहिती आयोगाची स्थापना २००५ साली करण्यात आली. याचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे.

आयोगात १ मुख्य माहिती आयुक्त असतो. तर जास्तीत जास्त इतर १० माहिती आयुक्त असतात. केंद्रीय माहिती आयुक्तांचा दर्जा निवडणूक आयुक्तांसारखा असतो. यांचा कार्यकाळ ५ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण करेपर्यंत असतो.

मुख्य माहिती आयुक्त व इतर आयुक्त यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाते. यासाठी राष्ट्रपतींना नावे सुचविण्यासाठी एक त्रिस्तरीय समिती असते. या समितीत पंतप्रधानांचा समावेश असतो व तेच या समितीचे अध्यक्ष असतात. तसेच यात पंतप्रधान सुचवतील ते असे एक कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असतो. आणि लोकसभा विरोधी पक्षनेता किंवा ज्या पक्षाला लोकसभेत विरोधी पक्ष म्हणून सर्वात जास्त जागा प्राप्त झाल्या त्या पक्षाचा नेता याचा समावेश असतो.

केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्तांना दरमहा ९०००० इतके वेतन असते. तर ख्य माहिती आयुक्तांना दरमहा ८०००० इतके वेतन असते. 

भारताचे पहिले मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबिबुल्लाह हे होते.

केंद्रीय माहिती आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचा दर्जा असतो. म्हणजेच माहिती आयोग एखाद्या व्यक्तीला समन्स बजावू शकते तसेच एखाद्या व्यक्तीकडून शपथपूर्वक एखादी माहिती लिहून घेऊ शकते.

एखाद्या व्यक्तीने माहिती प्राप्त करण्यासाठी विशिष्ट नमुन्यात अर्ज केल्यास त्या व्यक्तीला ३० दिवसाच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे.