मागासवर्गीय आरक्षण व त्यासाठीचे आयोग

काकासाहेब कालेलकर आयोग
स्थापना : १९५३
अहवाल : १९५५
या आयोगाच्या शिफारसी अंमलात आणल्या गेल्या नाहीत.



बी.डी. देशमुख समिती
स्थापना : १९६१
अहवाल : १९६४

या समितीची स्थापना महाराष्ट्र शासनाने इतर मागास वर्गीयांसाठी शासकीय सेवेत आरक्षण देण्याच्या उद्देशाने केली होती.

राज्य शासनाने १९७९ साली OBC साठी आरक्षणाची तरतूद केली.

महाराष्ट्र हे OBC ना आरक्षण देणारे भारतातले पहिले राज्य आहे.



बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग
स्थापना : १९७९
अहवाल : १९८०

बिहारचे माजी मुख्यमंत्री बी.पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने हि समिती स्थापन केली.

या समितीने सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गीयांसाठी २७% आरक्षणाची शिफारस केली.

OBC मध्ये एखाद्या जातीला समाविष्ट करण्यासाठी या आयोगाने २२ गुण ठरविले आहेत.

२२ पैकी ज्या जातीला ११ किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण दिल्यास त्या जातीचा समावेश OBC मध्ये केला जातो. 

सामाजिक दृष्ट्या मागास यासाठी १२ गुण, शैक्षणिक दृष्ट्या मागास यासाठी ६ गुण, आर्थिक दृष्ट्या मागास यांसाठी ४ गुण अशी शिफारस केली गेली.
मंडल आयोगाने भारतातील ३७४३ जातींना मागास जाती म्हणून जाहीर केले यापैकी सर्वाधिक OBC जाती महाराष्ट्रात आहेत. (२१६ जाती)

१९९० साली व्ही.पी. सिंग सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला.

१९९२ साली पी.व्ही. नरसिंहराव सरकारने इतर मागास वर्गीयांसाठी २७% आरक्षण जाहीर केले.

२७% पैकी १०% आरक्षण उच्च जातीतील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी असेल असे ठरले. 

या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणे दाखल करण्यात आली. इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार हा मंडल आयोगाविषयी प्रसिद्ध असा खटला आहे.

इंदिरा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च जातीतील आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांसाठी आरक्षणाची केलेली १०% ची तरतूद रद्द करून OBC साठी संपूर्ण २७% आरक्षण लागू केले. तसेच यामधून क्रिमीलेयर घटकाला वगळण्यात येईल असा निर्णय दिला.

तसेच वरील निर्णयाची पाहणी करण्यासाठी एक राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.