महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती (संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ) - भाग १

पूर्वपिठीका
०१. १९०५ साली राष्ट्रीय काँग्रेसने भाषावार प्रांत रचनेच्या तत्वाचा स्वीकार केला होता. १९२० मध्ये नागपूर काँग्रेसच्या अधिवेशनात पक्षाची नवी घटना तयार करताना भाषिक तत्वावर काँग्रेस समित्या स्थापन करण्याचे मान्य केले. त्यानुसार काँग्रेसने भाषेच्या आधारावर प्रांतिक समित्या स्थापन केल्या.

०२. पण त्यापूर्वी आंध्र प्रदेशाच्या मागणीसाठी तेलगू भाषिकांनी १९१३ पासून सभा घेण्यास सुरुवात केली होती. कानडी भाषिकांनी कर्नाटकाच्या मागणीसाठी १९१६ मध्ये 'विद्यावर्धक संघ' व 'कर्नाटक एकीकरण सभा' अशा संघटना स्थापन केल्या होत्या.

०३. प्रा. विठ्ठल वामन ताम्हणकर यांनी इ.स. १९१७ मध्ये 'लोकशिक्षण' या मासिकात एक लेख लिहिला. त्यात मुंबई प्रांत, मध्य प्रांत, वऱ्हाड आणि हैद्राबाद या संस्थानात विभागला गेलेला मराठी भाषिक प्रांत एकत्र आणून एकसंध महाराष्ट्राची निर्मिती करावी असा विचार मांडला. त्यांनी 'महाराष्ट्राचे तीन भाग' या लेखात सर्व मराठी भाषिक भाग एकत्र येण्याची आवश्यकता प्रतिपादली होती.

०४. प्रांताची पुनर्रचना भाषिक तत्वावर करण्यात यावी अशी विनंती काँग्रेसने 'इंडियन स्टॅट्युटरी कमिशन'ला केली होती. १९२८च्या नेहरू रिपोर्टमध्येही भाषावार प्रांतरचना करण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात आली.

०५. त्याचवेळी मुंबईत भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई, वऱ्हाड, मराठवाडा व गोवा या मराठी बोलणाऱ्यांचा महाराष्ट्र प्रांत निर्माण करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली. १९३० साली अहमदनगरच्या साहित्य संमेलनात या मागणीचा पुनरुच्चार करून या प्रांतास 'संयुक्त महाराष्ट्र' असे नाव देण्याचा ठराव पास करण्यात आला.

०६. १९३७ साली कलकत्ता काँग्रेसच्या अधिवेशनात कर्नाटक व आंध्र प्रांत निर्माण करण्याची चर्चा झाली.त्या वेळीही काँग्रेसने भाषावार प्रांत रचनेस अनुकूलता दाखविली होती. १९३८ साली पुन्हा काँग्रेस वर्किंग कमिटीने काँग्रेस सत्तेवर आल्यास भाषावार प्रांत रचना करण्याचे आश्वासन दिले.


०७. सर्व मराठी भाषिक प्रदेश एकत्र आणून त्या प्रदेशाचे महाराष्ट्र हे वेगळे राज्य निर्माण करावे, यासाठी मराठी भाषिकांनी जी चळवळ उभी केली, त्याला संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ असे संबोधले जाते.

०८. १ ऑक्टोबर १९३८ रोजी ब्रिटिशकालीन मध्य वऱ्हाड प्रांतांचे द्विभाषिक मोडून सर्व सलग मराठी भागाचे 'विदर्भ' नावाचे एकभाषी राज्य स्थापन करण्याचा ठराव त्या प्रांतांच्या विधानसभेने संमत केला.

०९. मराठी भाषिकांचा महाराष्ट प्रांत बनविण्यात यावा, असा ठराव बॅ. रामराव देशमुख यांनी १९३८ साली 'मध्य प्रांत व वऱ्हाड'असेंब्लीत मांडला होता. तो नामंजूर झाला. १५ ऑक्टोबर १९३८ रोजी असाच ठराव मुंबई येथे सावरकरांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी साहित्य संमेलनाने केला.

१०. बॅ. रामराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ जानेवारी १९४० रोजी 'संयुक्त महाराष्ट्र सभे'ची स्थापना झाली. त्यानंतर वऱ्हाड प्रांत महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.केदार यांच्या अध्यक्षतेखाली 'महाराष्ट्र एकीकरण परिषद' भरली.

११. १९४२ मध्ये ग.त्र्यं. माडखोलकर यांनी गांधीजींशी पत्रव्यवहार करून संयुक्त महाराष्ट्रासाठी महात्माजींचा पाठिंबा मिळविला. मात्र गांधींनी मुंबई महाराष्ट्रात सामील करण्यास विरोध दर्शविला.

१२. १९४३ मध्ये ज.स. करंदीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी पत्रकार परिषद भरली. परिषदेत स्वतंत्र विदर्भ व विदर्भ वगळता संयुक्त महाराष्ट्र या मागण्या करण्यात आल्या. ऑक्टोबर १९४३ मध्ये अमरावती येथे डॉ. मुकुंदराव जयकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विदर्भवाद्यांची परिषद भरून महाविदर्भ करण्याची मागणी करण्यात आली.

१३. १९४६ मध्ये बेळगाव येथे विसावे मराठी साहित्य संमेलन भरले होते. या संमेलनाचे अध्यक्ष ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी १२ मे १९४६ रोजी संयुक्त महाराष्ट्रासंबंधी एक ठराव मांडला व तो एकमताने संमत करण्यात आला.

१४. ब्रिटिश राजवटीत मराठी भाषिक प्रदेश मुंबई इलाखा, मध्य प्रांत व वऱ्हाड व हैद्राबाद संस्थान या तीन वेगवेगळ्या प्रशासकीय क्षेत्रांत विभागला गेला होता. मुंबई प्रांतात गुजराती व कन्नड भाषिक प्रदेश समाविष्ट होते. विदर्भाचा काही भाग मध्य प्रांतात तर मराठवाडा विभाग हैद्राबाद संस्थानात होता. या सर्व मराठी भाषिक प्रदेशांचे मिळून एक राज्य व्हावे यासाठी १९४७ नंतर दीर्घकाळ लढा झाला. 

१५. हा सर्व मराठी भाषिक प्रदेश व गोमंतक या सर्वांचे मिळून एक राज्य निर्माण करण्यासाठी २८ जुलै १९४६ रोजी मुंबईत भरलेल्या 'महाराष्ट्र एकीकरण परिषदे'ने एक ठराव पारित केला. 


१६. महाराष्ट्र कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली 'संयुक्त महाराष्ट्र परिषद' या सर्वपक्षीय संघटनेची स्थापना करण्यात आली. ग. त्र्यं. माडखोलकर हे या परिषदेचे सरचिटणीस होते. तर दत्तो वामन पोतदार कार्याध्यक्ष होते. संयुक्त महाराष्ट्र परिषद'ने एप्रिल १९४७ मधील बेळगाव येथील बैठकीनंतर रीतसर कामास प्रारंभ केला.

१७. मात्र शंकरराव देव हे काँग्रेस नेते असल्याने, संयुक्त महाराष्ट्र परिषद भरीव स्वरूपाची कृती करू शकणार नाही, असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व भाई डांगे यांनी मांडले. नंतरच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केलेली शंका खरी ठरली. कारण ही परिषद काही काळातच निष्क्रिय ठरली.

१८. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर प्रांत व राज्यांची पुनर्रचना प्रक्रियेत भाषावार प्रांतरचनेच्या विचाराचे वर्चस्व होते. परंतु भारत सरकारने मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य निर्मितीस नकार दिला. केंद्राच्या या पवित्र्यावरुन मराठी-जनात क्षोभ उसळला.

१९. दर आयोगाच्या नियुक्तीनंतर आयोगापुढे संपूर्ण महाराष्ट्राची मागणी करण्यासाठी अकोला येथे संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या नेत्यांची बैठक ऑगस्ट १९४७ मध्ये घेण्यात आली. विदर्भवाद्यांच्या मनात शंका राहू नये म्हणून महाराष्ट्र, नागपूर आणि वऱ्हाड भागातील मराठी नेत्यांनी ८ ऑगस्ट १९४७ रोजी अकोला करार केला. 

२०. या करारानुसार संयुक्त महाराष्ट्र हा वेगळा प्रांत निर्माण करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली. त्या प्रांतात मध्य प्रांत वऱ्हाड मधील मराठी भाषिक प्रदेश उपप्रांत राहील. या उपप्रांतांसाठी डेप्युटी गव्हर्नर, हायकोर्ट, खास ट्रिब्युनल, लोकसेवा आयोग, कायदे मंडळ, मंत्रीमंडळ, इत्यादी पूर्णतः अलग राहतील अशा तरतुदी करण्यात आल्या.

२१. संयुक्त महाराष्ट्र अंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र आणि महाविदर्भ असे दोन उपप्रांत असावेत. दोन उपप्रांताची स्वतंत्र विधीमंडळे व मंत्रीमंडळे असावीत व त्यांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करावे असे कमिशनला सुचविण्यात आले.  

२२. मात्र संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागण्या अमान्य झाल्यास सर्व मराठी भाषिक नेत्यांनी महाविदर्भाच्या मागणीला पाठींबा द्यावा असे अकोला करारानुसार ठरविण्यात आले. घटना परिषदेने उपप्रांताची मागणी फेटाळून लावली.

२३. भाषावार प्रांतरचनेबाबत विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या दार आयोगाने भाषावार पुनर्रचनेला विरोध केला. १३ डिसेंबर १९४८ रोजी दार आयोगाने अहवालात असे म्हटले कि, "असे प्रांत केल्याने देशाचे तुकडे, लोकवस्तीचे स्थलांतर व रक्तपात होईल. मराठी लोक गतकाळात वावरणारे सरंजामी वृत्तीचे असल्याने त्यांचा प्रांत करण्यात देशाला धोका आहे."


२४. १५ डिसेंबर १९४८ रोजी अखिल भारतीय कॉंग्रेस समितीच्या जयपूर येथील अधिवेशनात महाराष्ट्रातील कॉंग्रेसचे नेते श्री. काकासाहेब गाडगीळ यांनी दार आयोगाच्या शिफारसीवर जोरदार टीका केली. 

२५. कॉंग्रेसची पक्षांतर्गत नाराजी पाहून कॉंग्रेसने जे.व्ही.पि. समितीची स्थापना केली. ५ एप्रिल १९४९ रोजीच्या अहवालात या समितीनेही भाषावार प्रांतरचनेचा विरोध केला. तसेच मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र यथावकाश मिळेल व त्यात मुंबईचा समावेश असणार नाही या प्रमुख तरतुदींचा उल्लेख केला होता.

२६. जेव्हीपी अहवालाने परिस्थिती आणखीनच चिघळली. कन्हैय्यालाल मुन्शी या काँग्रेसच्या वजनदार नेत्याने बडोदे-सौराष्ट्र गुजरातसह मुंबई राज्य द्विभाषिक करावे अशी सूचना पुढे आणली. भाऊसाहेब हिरे, सेनापती बापट यांनी मे १९४९ पासून संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ गतिमान करण्यासाठी पावले उचलली.

२७. काँग्रेस वर्किंग कमिटीने मुंबई वगळून महाराष्ट्र तयार करण्यास व सीमा भागातील १६ गावांचा प्रश्न सोडविण्यास तयार आहात का अशी महाराष्ट काँग्रेसला विचारणा केली. या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे ऑक्टोबर १९४९ रोजी बेळगाव येथे अधिवेशन भरले. त्यानंतर नोव्हेंबर १९४९ मध्ये तारापूर येथे एक बैठक झाली. पण त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही.

२८. मुंबई महापालिकेने आचार्य अत्रे व आर.डी. भंडारे यांनी मांडलेला 'मुंबईसह महाराष्ट्राचा' ठराव २८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी बहुमताने मंजूर केला. 

२९. १९५० ते १९५३ या काळात परिषदेचे अध्यक्ष शंकरराव देव यांनी चळवळ निष्क्रिय केली. पण त्यानंतर अन्य लोकांनी ती पुढे चालविली.

३०. 'मुंबईसह महाराष्ट्रा'चा ठराव मुंबई विधानसभेत आणण्याची योजना यशवंतराव मोहिते यांनी सप्टेंबर १९५३ रोजी मंडळी. परंतु या ठरावाला तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजीभाई देसाई यांनी विरोध केल्यामुळे ही योजना विफल झाली.

३१. विनोबा भावे यांनी त्यांच्या 'महाराष्ट्र धर्म' या लेखात संयुक्त महाराष्ट्राच्या कल्पनेचा पुरस्कार केला होता. 


नागपूर करार

०१. मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील नेत्यांनी २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करारावर स्वाक्षऱ्या करून संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्याचा आपला निश्चय व्यक्त केला. सर्व विभागांना सामान दर्जा देण्यासाठी व अकोला करारातील त्रुटी दूर करून सर्व विभागातील नेत्यांनी एकमुखी पाठिंबा देत हा अकरा कलमी नवीन करार केला.

०२. नागपूर प्रदेश कॉंग्रेसचा याल विरोध होता तर वऱ्हाडचा पाठींबा होता. मुंबई प्रदेश कॉंग्रेसचा विरोध असला तरी डॉ. नरवणे यांच्या जन कॉंग्रेसचा याला पाठींबा होता.

०३. मुंबई राजधानी व नागपूर उपराजधानी ठेऊन मध्य प्रदेश व हैद्राबाद राज्यातले सलग मराठी भाषिकांचे एक प्रदेश बनवून त्याला महाराष्ट्र किंवा मराठी प्रदेश असे नाव द्यावे. राज्यकारभारासाठी महाविदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र असे तीन घटक मानण्यात येतील.

०४. निधीची विभागणी लोकसंख्येच्या प्रमाणात करण्यात येईल. परंतु मराठवाड्यासाठी खास तरतूद करण्यात येईल. या बाबतीत राज्य कायदेमंडळाला दरवर्षी अहवाल सादर करण्यात येईल.

०५. राज्य मंत्रीमंडळात त्या त्या घटकातील लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार प्रतिनिधित्व देण्यात येईल. व्यावसायिक व शास्त्रीय शिक्षण तसेच इतर शिक्षण संस्थांमध्ये प्रत्येक घटकाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात चांगल्या आणि पुरेशा सोई उपलब्ध करून देण्यात येईल.

०६. नव्या राज्यातील वरिष्ठ न्यायालयाचे मुख्य पीठ मुंबई येथे तर दुय्यम पीठ महाविदर्भ प्रदेशात असेल. न्यायीक व्यवस्थेत सर्व घटकातील लोकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळेल.

०७. सरकारी नोकऱ्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार भरती करण्यात येईल.

०८. वर्षातून काही काळासाठी सरकार अधिकृतपणे नागपूर येथे हलविण्यात येईल आणि राज्य कायदेमंडळाचे किमान एक तरी अधिवेशन दरवर्षी नागपुरात घेण्यात येईल.


०९. वादग्रस्त सीमा भागातील गावे संबंधित राज्यात समाविष्ट करण्यासाठी 'खेडे' हा घटक मानण्यात येईल. नागपूर करारावर महाविदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा विभागातील फक्त काँग्रेसच्या नेत्यांनीच सह्या केल्या. 




महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती - भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती - भाग ३ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ व्हिडियो डॉक्युमेंट्री पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा. 



Please Share This Article for More Upadtes......