राज्यपालांचे अधिकार - भाग १


राज्यपालाचे कार्यकारी अधिकार
०१. राज्याचा सर्व शासनव्यवहार, कामकाज राज्यपालाच्या नावाने चालतो. राज्यपालांच्या नावाने काढण्यात आलेले आदेश कोणत्या पद्धतीने काढावेत याचे नियम राज्यपाल तयार करू शकतात. तसेच अशा कामकाजाची विभागणी मंत्र्यांमध्ये करू शकतात. 

०२. राज्यपाल मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सल्ल्याने मंत्रिमंडळाची नियुक्ती करतात. राज्यपाल छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश व ओडीसा राज्यामध्ये एका आदिवासी कल्याण मंत्र्याची नेमणूक करतात. मंत्रिमंडळ हे सामूहिकरीत्या विधानसभेला जबाबदार असते तर मंत्री हे वैयक्तिकरित्या राज्यपालांना जबाबदार असतात.राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत मंत्री पद्स्थित असतील. (कलम १६४)

०३. राज्याचा महाधिवक्ता, राज्य निवडणूक आयुक्त, राज्य लोकसेवा आयोग अध्यक्ष व इतर सदस्य, राज्यांच्या सर्व विद्यापीठाचे कुलगुरू यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे ते कुलपती असतात. 

०४. महाधिवक्ता आपले पद राज्यपालाच्या मर्जीने धारण करतो. तर राज्य निवडणूक आयुक्त व राज्य लोकसेवा आयोग अध्यक्ष व इतर सदस्य यांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. 

०५. राज्यपाल मुख्यमंत्र्याकडून राज्यशासनाच्या कामकाजाच्या प्रशासनाबाबत कोणतीही माहिती तसेच विधीनियमाबाबत तरतुदीबाबत कोणत्याही माहितीची मागणी करू शकतात. राज्यपाल मुख्यमंत्र्याला एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला कोणताही निर्णय मंत्रीमंडळासमोर विचारार्थ ठेवण्याबाबत भाग पाडू शकतात. 



राज्यपालाचे विधीविषयक अधिकार (कलम १६४)
०१. राज्यातील विधीमंडळाचे अधिवेशन बोलावणे किंवा तहकूब करण्याचा अधिकार राज्यपालाला आहे. याशिवाय राज्यातील विधानसभा मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार ते बरखास्त करू शकतात. 

०२. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरचे पहिले अधिवेशन तसेच दरवर्षीचे पहिले अधिवेशन यांच्या सुरवातीला राज्यपाल अभिभाषण करतात. 


०३. एखाद्या विधेयकावर चर्चा करण्याबाबत ते सभागृहाला निरोप पाठवू शकतात. 
०४. राज्यात विधानपरिषद असेल तर त्यावर साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार, सामाजिक सेवा या क्षेत्रातून १/६ सदस्यांची ते नेमणूक करू शकतात. तसेच विधानसभेवर एका एंग्लो इंडियन व्यक्तीची ते नेमणूक करू शकतात. 

०५. जर विधानसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच विधान परिषदेचे सभापती व उपसभापती या दोघांची पदे एकाचवेळी रिक्त झाली तर राज्यपाल संबंधित सभागृहातील कोणत्याही सदस्याची अध्यक्ष किंवा सभापती म्हणून नेमणूक करू शकतात. 

०६. राज्यपालांना वटहुकुम काढण्याचा अधिकार आहे. राज्य विधीमंडळाचे पुढील अधिवेशन सुरु झाल्यावर सहा आठवड्यांच्या आत या अध्यादेशाला विधीमंडळाने मान्यता देणे आवश्यक असते. तत्पूर्वी राज्यपाल केव्हाही अध्यादेश मागे घेऊ शकतात. 

०७. राज्यपाल अध्यादेश केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानेच काढू शकतात किंवा मागे घेऊ शकतात. 

०८. पुढील परिस्थितीत राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या सुचनेविना अध्यादेश काढू शकत नाहीत,  जर अध्यादेशासारख्याच तरतूद असलेले विधेयक 
- विधीमंडळात मांडण्यासाठी राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती लागली असलि तर, 
- राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे गरजेचे आहे अशी खात्री राज्यपालाची झाली असली तर
- विधीमंडळाचा एखादा कायदा राष्ट्रपतींची संमती मिळाली नाही तर अवैध ठरण्याची शक्यता असेल तर

०९. राज्यपालांना अशाच विषयावर अध्यादेश काढण्याचा अधिकार आहे ज्यावर कायदे करण्याचा अधिकार राज्य विधीमंडळास आहे. त्याला विधिमंडळाच्या कायद्याचा दर्जा आहे. या अध्यादेशावर विधिमंडळाच्या कायद्याप्रमाणेच घटनात्मक बंधने आहेत. 

१०. निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून विधीमंडळ सदस्याच्या अपात्रतेविषयी ते निर्णय घेतात. 

११. एखादे विधेयक मंजूर करून घेणे वा परत पाठविण्याचा किंवा राष्ट्रपतीच्या मंजुरीसाठी राखीव ठेवण्याचा अधिकार राज्यपालाला आहे. पण राज्य विधानमंडळाने ते विधेयक परत सादर केले तर राज्यपालाना त्यास समती रोखून धरता येत नाही. 

१२. राज्यपाल धनविधेयक विधानसभेकडे पुनर्विचारासाठी पाठवू शकत नाहीत. ते त्यास समती देऊ शकतात अथवा रोखून ठेवू शकतात. सहसा राज्यपाल त्यास संमती देतात कारण धन विधेयक हे राज्यपालांच्या पूर्वसंमतीनेच मांडलेले असते. 

१३. जर एखादे विधेयक राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या स्थितीमध्ये बदल घडवून आणणारे असेल तर ते विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे राज्यपालावर बंधनकारक असते. 

१४. याबरोबरच एखादे विधेयक घटनेच्या तरतुदींना विसंगत असेल, मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधी असेल, देशाच्या व्यापक हितसंबंधाच्या विरोधी असेल, राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाचे असेल, घटनेच्या कलम ३१अ अन्वये संपत्तीच्या अनिवार्य संपादनाशी संबंधित असेल तर राज्यपाल ते  विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात. 

१५. जर एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवले त्यावेळी त्या विधेयकाच्या बाबतीत राज्यपालाची भूमिका संपुष्टात येते. राष्ट्रपतींनी राज्यपालाला ते विधेयक विधीमंडळाकडे पुनर्विचारासाठी पाठविण्याचे निर्देश दिल्यास आणि विधीमंडळाने ते पुन्हा पारित केल्यास राज्यपालांना ते विधेयक परत राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवावेच लागते. मात्र तरीही त्या विधेयकाला संमती देणे राष्ट्रपतींना बंधनकारक नसते. 

१६. राज्य विधीमंडळाने संमत केलेले धनविधेयक राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवल्यास राष्ट्रपती त्यास संमती देऊ शकतात किंवा नाकारू शकतात पण ते विधेयक परत पाठवू शकत नाही. 

१७. राज्यपाल राज्य लोकसेवा आयोग, राज्य वित्त आयोग, भारताच्या महालेखापालाने सादर केलेला अहवाल राज्य विधीमंडळासमोर मांडण्याची व्यवस्था करतात. 




राज्यपाल - भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. राज्यपाल - भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. 
राज्यपालांचे अधिकार - भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.