लोकसभा उपाध्यक्ष

०१. अध्यक्षांच्या निवडणुकीनंतर, कलम ९३ अन्वये लोकसभा सदस्य आपल्यापैकी एकाची निवड उपाध्यक्ष म्हणून करतात. उपाध्यक्ष निवडणुकीची तारीख अध्यक्षांमार्फत ठरविली जाते. उपाध्यक्षांचा कार्यकाल लोकसभेइतकाच असतो. 

०२. जर उपाध्यक्षांचे लोकसभेचे सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास किंवा त्यांनी अध्यक्षांना संबोधून स्वतःच्या सहीनिशी राजीनामा दिल्यास किंवा त्यांना पदावरून दूर केले असल्यास लोकसभा उपाध्यक्ष पद रिक्त होते. 

०३. त्यांना पदावरून दूर करण्याची पद्धत अध्यक्षसारखीच असते. ते उपाध्यक्ष असले तरी अध्यक्षाच्या अधिनस्थ नसतात ते लोकसभेलाच जबाबदार असतात. 

कार्य व अधिकार

०१. लोकसभा अध्यक्ष सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषवत असताना उपाध्यक्ष हे इतर सदस्याप्रमाणेच काम करतात. यावेळी उपाध्यक्षाना लोकसभेत बोलण्याचा, कामकाजात भाग घेण्याचा व मतदानाचा अधिकार असतो. 

०२. अध्यक्षांचे पद रिक्त असल्यास उपाध्यक्ष अध्यक्षांची कार्ये व कर्तव्ये पार पाडतात. जर उपाध्यक्षांचे पदही रिक्त असेल तर राष्ट्रपती त्या प्रयोजनार्थ लोकसभेतील एका सदस्याची निवड करतात. जर लोकसभेच्या कोणत्याही बैठकीस अध्यक्ष नसतील तर उपाध्यक्ष अध्यक्षांचे स्थान भूषवतात. 

०३. जर लोकसभा उपाध्यक्षांची नेमणूक एखाद्या संसदीय समितीचा सदस्य म्हणून झाली तर ते त्या समितीचे आपोआप अध्यक्ष बनतात. 

०४. उपाध्यक्ष सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषवत असताना त्यांना मतदानाच्या पहिल्या फेरीत मतदान करता येत नाही. केवळ मतांच्या समसमानतेच्या स्थितीत ते निर्णायक मत देऊ शकतात. मात्र अध्यक्ष नसताना ते पहिल्या फेरीत मतदान करू शकतात. 

०५. उपाध्यक्षाना पदावरून दूर करण्याचा ठराव लोकसभेत विचाराधीन असताना ते अध्यक्ष पद भूषवू शकत नाहीत. उपाध्यक्षांना अशा वेळी सभागृहात हजर राहण्याचा अधिकार आहे, मात्र कामकाजात भाग घेण्याचा, बोलण्याचा व मतदान करण्याच्या अधिकाराबाबत घटनेत कोणतीही तरतूद नाही. 

लोकसभेचे अध्यक्षीय पैनल

०१. लोकसभेच्या कार्यपद्धती नियमांतर्गत, अध्यक्ष लोकसभेच्या सदस्यातून कमाल १० व्यक्तीची नियुक्ती “अध्यक्षीय पैनल” वर करतात. 

०२. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या गैरहजेरीत या पैनलमधील कोणतीही एक व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून कार्य करते. असे अध्यक्ष म्हणून कार्य करताना त्यांना अध्यक्षांचे सर्व अधिकार प्राप्त आहेत. जर लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या गैरहजेरीत या पैनलमधील एकही व्यक्ती उपस्थित नसेल तर लोकसभा आपल्यातून एकाची नेमणूक अध्यक्ष म्हणून करते. 

०३. मात्र अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची पदे रिक्त असतील तर पैनलमधील व्यक्ती अध्यक्ष बनू शकत नाही. अशा वेळी राष्ट्रपती लोकसभेतील सदस्याची नेमणूक करतात व अध्यक्षपदासाठी लवकरच निवडणूक घेतात. 

अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचे इतर महत्वाचे मुद्दे

०१. अध्यक्ष व उपाध्यक्षाना आपले पद ग्रहण करताना कोणतीही शपथ घ्यावी लागत नाही. अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचे पगार व भत्ते संसदेमार्फत ठरवले जातात. 

०२. भारतात अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाची निर्मिती १९२१ मध्ये “भारतीय परिषदांचा कायदा, १९१९” च्या तरतुदीअन्वये करण्यात आली. त्यावेळी त्याचा उल्लेख इंग्रजीतून ‘प्रेसिडेंट’ व ‘डेप्युटी प्रेसिडेंट’ असा केला जात असे. हीच नावे १९४७ पर्यंत वापरण्यात आली. १९२१ पूर्वी इम्पिरिअल  कायदेमंडळाचे बैठकांचे अध्यक्षस्थान स्वतः गवर्नर जनरल भूषवत असे. 

०३. १९२१ मध्ये फ्रेडरिक व्हाईट व सच्चिदानंद सिन्हा यांना केंद्रीय कायदेमंडळाचे अनुक्रमे पहिले अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नेमण्यात आले. १९२५ मध्ये, गैरसरकारी सदस्यातून विठ्ठलभाई पटेल (स्वराज पक्ष) हे केंद्रीय कायदेमंडळाचे पहिले निर्वाचित व पहिले भारतीय अध्यक्ष बनले. 


०४. १९३५ च्या, कायद्यात फेडरल असेम्ब्लीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना अनुक्रमे स्पीकर व डेप्युटी स्पीकर ही नावे होती. मात्र या कायद्यातील फेडरेशन अस्तित्वात न आल्याने जुनीच नावे वापरात राहिली. 

०५. १९१९ च्या कायद्याच्या आधारे निर्माण केलेल्या कायदेमंडळाचे शेवटचे अध्यक्ष जी.व्ही. मावळणकर हे होते. तसेच मार्च १९५२ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या पहिल्या लोकसभेचे अध्यक्षसुद्धा जी.व्ही. मावळणकर हेच होते तर उपाध्यक्ष अनंथसंथानम अय्यंगार हे होते. त्यासोबतच मावळणकरांनी २७ नोव्हेंबर १९४९ ते मार्च १९५२ पर्यंत तात्पुरती संसद म्हणून कार्य करणाऱ्या संविधान सभेचे अध्यक्षपद भूषवले. 

आतापर्यंतचे लोकसभा उपाध्यक्ष

‘संसदेतील नेते’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘लोकसभा अध्यक्ष – भाग १’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘लोकसभा अध्यक्ष – भाग २’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘राज्यसभा सभापती व उपसभापती’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.