०१. नव्याने निवडून आलेल्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात लवकरात लवकर अध्यक्षांची निवड केली जाते. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान प्रो टेम अध्यक्ष भूषवतात.
०२. लोकसभा आपल्या सदस्यामधून एकाची निवड सध्या बहुमताने अध्यक्ष म्हणून करतात. या निवडणुकीची तारीख राष्ट्रपती ठरवतात.
०३. लोकसभेचा कार्यकाल संपण्याच्या आत अध्यक्षांचे पद रिक्त झाल्यास लोकसभा दुसऱ्या सदस्याची अध्यक्ष म्हणून निवड करते. घटनेत अध्यक्ष पदासाठी कोणतीही पात्रता दिलेली नाही शिवाय तो केवळ लोकसभेचा सदस्य असावा.
०४. अध्यक्ष सहसा सत्ताधारी पक्षातील असतो. (पण संसदीय इतिहासात प्रथमच १९९६ साली ११व्या लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून पी.ए. संगमा या विरोधी पक्षातील सदस्याची (कॉंग्रेस) बिनविरोध निवड झाली (२३ मे १९९६ ते २३ मार्च १९९८) दरम्यान अध्यक्ष म्हणून काम केले. त्यादरम्यान जनता दलाच्या सरकारांनी काम केले.
०५. लोकसभा अध्यक्षाचा पदावधी लोकसभेच्या कालावधी एवढाच असतो. मात्र लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतरही अध्यक्ष आपले पद रिक्त न करता पद धारण करणे चालू ठेवतात व नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीच्या तात्काळ आधी ते आपले पद रिक्त करतात.
०६. जर लोकसभा अध्यक्षांचे सदस्यत्व संपुष्टात आले किंवा त्यांनी आपल्या पदाचा सहीनिशी राजीनामा उपाध्यक्षाकडे सोपवला किंवा त्यांना पदावरून दूर करण्याचा ठराव लोकसभेने पारित केला तर कलम ९४ अन्वये लोकसभा विसर्जित होण्याआधीच अध्यक्षांचे पद रिक्त होते.
०७. अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचा उद्देश असलेला ठराव किमान १४ दिवसांची पूर्वसूचना दिल्याशिवाय मांडता येत नाही. हा ठराव लोकसभेच्या उपस्थित सदस्यसंख्येच्या विशेष बहुमताने पारित करणे गरजेचे असते. अध्यक्षावरील दोषारोप निश्चितच असावे लागतात संदिग्ध असून चालत नाहीत.
०८. अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचा ठराव लोकसभेत विचाराधीन असताना अध्यक्ष हजार असले तरी लोकसभेचे अध्यक्षस्थान भूषवू शकत नाहीत. मात्र त्यांना लोकसभेत भाषण करण्याचा व तिच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क असतो. तेवढ्याच काळात त्यांना त्या ठरावावर तसेच अन्य कोणत्याही बाबीवर केवळ पहिल्या फेरीतच मतदान करण्याचा हक्क असतो मात्र मतांच्या समसमानतेच्या स्थितीत मतदानाचा हक्क नसतो.
०९. लोकसभा अध्यक्ष हे प्रमुख प्रवक्ता या नात्याने ते सभागृहाच्या सामुहिक मतास अभिव्यक्त करतात. त्यांना व्यापक नियमनात्मक, प्रशासकीय व न्यायिक अधिकार देण्यात आले आहेत.
१०. सभागृहाच्या कामकाजासंबंधी निर्णय घेण्याचा त्यांचा अधिकार अंतिम असेल. अध्यक्षांचा निर्णय बंधनकारक असून सामान्यतः तो प्रश्नास्पद करता येत नाही, त्यास आव्हान देता येत नाही, त्यावर टीकाही करता येत नाही.
११. भारताची घटना, लोकसभेचे कार्यपद्धतीचे नियम, संसदीय संकेत व परंपरा तसेच कार्यपद्धती व नियमात न उल्लेखलेले शेषाधिकार या तीन स्त्रोतापासून लोकसभा अध्यक्षांना अधिकार प्राप्त होतात.
सभागृहाच्या कामकाजाचे नियमन
०१. अध्यक्ष लोकसभेच्या बैठकांचे अध्यक्षस्थान भूषवतात. कामकाजाचे नियमन करून सुव्यवस्था व सभ्यता राखणे हि त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. या बद्दल त्यांना अंतिम अधिकार प्राप्त आहेत.
०२. सभागृहात भारताची घटना, कार्यपद्धती नियम व संसदीय परंपरांचा अंतिम अर्थ लावणे, लोकसभा सदस्यांना प्रश्न आणि पुरवणी प्रश्न विचारण्याची परवानगी देणे, सदस्यांच्या भाषणातील एखादा आक्षेपार्ह भाग वगळणे याचा निर्णय घेणे याबाबतचे अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना आहे.
०३. सभागृहाच्या विचाराधीन असलेल्या विधेयकात सुधारणा मांडण्यासाठी सदस्यास अध्यक्षांची संमती घ्यावी लागते. जर विधेयक सभागृहात प्रलंबित असेल तरी त्याच्या तरतुदींत सुधारणा मांडण्याची संमती द्यायची कि नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांचा असतो.
०४. अध्यक्षांनी दिलेले निर्देश न पाळणाऱ्या सदस्यांना ठराविक काळासाठी सभागृहातून निष्कासित करण्याचाही अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना असतो. तसेच गणसंख्येअभावी सभागृह तहकूब करणे किंवा सभा निलंबित करणे याचाही अधिकार अध्यक्षांनाच असतो.
०५. लोकसभेचे अध्यक्ष पहिल्या फेरीत आपले मत देत नाहीत मतांच्या समसमानतेच्या स्थितीत निर्णायक मत देतात. (आतापर्यंत लोकसभेच्या इतिहासात निर्णायक मत देण्याची स्थिती आलीच नाही.)
०६. एखादे सामान्य किंवा वित्तीय विधेयक (धन विधेयक सोडून) पारित करताना संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मतभेद झाल्यास राष्ट्रपती संयुक्त बैठक बोलावतात. ज्याचे अध्यक्षस्थान लोकसभेचे अध्यक्ष भूषवतात. एखादे विधेयक धनविधेयक आहे कि नाही हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार अध्यक्षांचा असतो.
०७. प्रवर समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करणे.
कमरोको प्रस्ताव आणण्यासाठी सभापतींची परवानगी आवश्यक आहे.
सामान्य उद्देश समिती, नियम समिती व कार्यवाही समितीचा सभापती पदसिद्ध अध्यक्ष असतो
०७. अध्यक्ष सभागृहाच्या नेत्यांच्या विनंतीनुसार सभागृहाची ‘गुप्त’ बैठक घेण्यास संमती देतात. (गुप्त बैठकीवेळी अध्यक्षांच्या संमतीविना सभागृहाच्या चेंबर, लॉबी, गैलरीमध्ये कोणताही बाहेरील व्यक्ती हजर राहू शकत नाही.)
०८. ५२व्या घटनादुरुस्ती अन्वये, १०व्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार पक्षांतराच्या कारणामुळे सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार अध्यक्षांना असतो. (त्यांच्या निर्णयास न्यायिक पुनर्विलोकनाचे तत्व लागू आहे.)
* लोकसभेतील सर्व संसदीय समित्यांच्या अध्यक्षांची नेमणूक लोकसभेचे अध्यक्ष करतात. या समित्या त्यांच्या निर्देशनाखाली कार्य करतात. अध्यक्ष स्वतः व्यवसाय सल्लागार समिती, सामान्य उद्देश समिती, नियम समितीचे अध्यक्ष म्हणून कार्य करतात.
‘संसदेतील नेते’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘लोकसभा अध्यक्ष – भाग २’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘लोकसभा उपाध्यक्ष’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘राज्यसभा सभापती व उपसभापती’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
