विधिमंडळाचे अधिवेशन, तहकुबी व् विसर्जन


विधीमंडळाची अधिवेशने
०१. कलम १७४ अन्वये, राज्यपाल योग्य वेळी व ठिकाणी विधिमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहास अधिवेशनासाठी अभिनिमंत्रित करतात. मात्र विधिमंडळाच्या दोन अधिवेशनदरम्यान ६ महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी असता कामा नये. 

०२. विधिमंडळाची एका वर्षात किमान दोन अधिवेशने व्हावीत सध्या मात्र एका वर्षात तीन अधिवेशने होतात. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (फेब्रुवारी ते मे), पावसाळी अधिवेशन (जुलै ते सप्टेंबर), हिवाळी अधिवेशन (नोव्हेंबर ते डिसेंबर)

०३. कोणत्याही अधिवेशनाचा कालखंड त्याच्या पहिल्या बैठकीपासून सत्र समाप्तीपर्यंत [विधानसभेच्या शेवटच्या अधिवेशनाच्या विसर्जनापर्यंत] गणला जातो. दोन अधिवेशनादरम्यानच्या काळात विधिमंडळाचा 'विरामकाळ' म्हणतात. 



तहकुबी
०१. विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान सभागृहाच्या अनेक दैनिक सभा होतात. दिवसाच्या प्रत्येक सभेत दोन बैठका होतात. सकाळची बैठक (सकाळी ११ पासून दुपारी १ पर्यंत) व जेवणानंतरची बैठक (दुपारी २ पासून सायंकाळी ६ पर्यंत).

०२. सभागृहाची बैठक संपल्याच्या घोषणेला तहकुबी म्हणतात. बैठकीच्या तहकुबीची घोषणा सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यामार्फत करतात. तहकुबीची घोषणा निश्चित कालावधीसाठी केली जाते (तास, दिवस, आठवडे). अर्थात, बैठक संपल्याची घोषणा तहकुबी व्यतिरिक्त, अनिश्चित काळासाठी तहकुबी, सत्र समाप्ती, विसर्जन याद्वारे सुद्धा होऊ शकते. 

०३. अनिश्चित काळासाठी तहकूब : सभागृहाच्या पुढच्या बैठकीची तारीख न देता सभागृह तहकूब करणे. अशी बैठक तहकूब करण्याचा अधिकार त्या त्या सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याना असतो. 

०४. सत्रसमाप्ती : एखाद्या अधिवेशनातील कामकाजाची पूर्तता झाल्यावर सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी शेवटची बैठक प्रथम अनिश्चित काळासाठी तहकूब करतात. नंतर काही दिवसांनी राज्यपाल  अधिवेशनाच्या सत्रसमाप्तीसाठी अधिसूचना काढतात. राज्यपाल  सभागृहाचे अधिवेशन चालू असतानाही सत्र समाप्तीची घोषणा काढू शकतात. 



विधानसभेचे विसर्जन
०१. विधानसभा विसर्जन म्हणजे तत्कालीन सभागृहाचा कार्यकाल संपुष्टात येतो. विधानसभेचे विसर्जन पुढील दोन कारणांनी होते. 
विधानसभेचा पाच वर्षाचा कार्यकाल संपुष्टात आल्यास  विधानसभा  आपोआप विसर्जित होते. 
- नियमित ५ वर्षाचा कार्यकाल संपण्याच्या आत राज्यपाल  मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने विधानसभा विसर्जित करू शकतो. विधानसभा एकदा विसर्जित केल्यानंतर तिचे विसर्जन मागे घेता येत नाहीत. 

०२. विधानसभा विसर्जित झाल्यावर तिच्या व तिच्या समितीच्या समोरील सर्व कामकाज (विधेयके, प्रस्ताव, ठराव, नोटीसा, अर्ज इत्यादी) संपुष्टात येते. ते नवनिर्मित विधानसभेत परत मांडावे लागते. 

०३. काही विधेयके विसर्जनानंतरही व्यपगत होत नाहीत व होतातही. 
विधानसभेत प्रलंबित विधेयक जे प्रथम विधानसभेने मांडले होते किंवा जे विधानपरिषदेने पारित करून विधानसभेकडे पाठविले होते ते विधेयक व्यपगत होतात. 
विधानसभेने पारित केलेले मात्र विधानपरिषदेत प्रलंबित असलेले विधेयक व्यपगत होते. 
- जर मतभेदामुळे विधेयक दोन्ही सभागृहात पारित झाले नसेल व विधानसभेच्या विसर्जनापूर्वी राज्यपालनी संयुक्त बैठकीची अधिसूचना जारी केलेली असेल तर विधेयक व्यपगत होत नाहीत. 
- विधानपरिषदेत प्रलंबित असलेले मात्र विधानसभेने पारित न केलेले विधेयक व्यपगत नाहीत. अशी विधेयके मुळात विधानपरिषदेनेच   मांडलेली असतात. 
- दोन्ही सभागृहांनी पारित केलेली मात्र राज्यपालची संमती प्रलंबित असलेले विधेयक व्यपगत होत नाही. 
- दोन्ही सभागृहांनी पारित केलेले मात्र राज्यपालनी विधिमंडळाकडे पुनर पुनर्विचारार्थ पाठवलेले विधेयक व्यपगत होत नाहीत. व त्यावर नंतरच्या विधानसभेला विचार करता येते. 



लेम डक अधिवेशन 
०१. नवीन विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर मागील विधानसभेचे जे शेवटचे अधिवेशन होते त्यास लेम डक अधिवेशन असे म्हणतात. जुन्या विधानसभेचे जे सदस्य नवीन विधानसभेसाठी निवडून येऊ शकले नाहीत त्यांना लेम डक्स असे म्हटले जाते .  



सभागृहात मतदान (कलम १८९)
०१. विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाच्या बैठकीतील सर्व प्रश्नांचा निर्णय अध्यक्ष/सभापती वगळता अन्य उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या सध्या बहुमताने केला जातो. 

०२. केवळ घटनेत उल्लेख केलेल्या काही विशेष बाबींसाठीच (राज्यपालवरील महाभियोग, पीठासीन अधिकाऱ्यांना दूर करणे, घटनादुरुस्ती) वेगवेगळ्या प्रकारच्या विशेष बहुमतांची आवश्यकता असते. 

०३. सभागृहाचे एखादे पद रिक्त असल्यास, तसेच एखाद्या व्यक्तीने अधिकार नसतानाही कामकाजात भाग घेतला/मतदान केले असल्याचे नंतर आढळून आले तरी सभागृहाने केलेले कामकाज विधीग्राह्य राहते. 



गणपूर्ती
०१. विधिमंडळाच्या सभागृहाची सभा भरविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किमान सदस्यांच्या उपस्थितीची संख्या म्हणजे गणपूर्ती होय. 


०२. कलम १८९ (३) नुसार, कोणत्याही सभागृहाची सभा होण्यासाठी गणपूर्ती हि त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १/१० इतकी (पीठासीन अधिकारी धरून) निश्चित करण्यात आली आहे. गणपूर्तीच्या अभावी सभागृह तहकूब करणे किंवा गणपूर्ती होईपर्यंत सभा स्थगित करणे हे अध्यक्ष/सभापतींचे कर्तव्य असते.