विधानसभा

विधानसभा 
०१. तरतूद (कलम १७०). त्यानुसार विधानसभेची कमाल सदस्यसंख्या ५०० तर किमान ६० इतकी ठरविण्यात आलेली आहे. सध्या महाराष्ट्र  विधानसभेची सदस्यसंख्या २८८ आहे.

०२. लोकसंख्या कमी असल्याच्या कारणावरून काही राज्यांच्या
विधानसभा किमान सदस्यसंख्या अजूनही कमी निश्चित करण्यात आली आहे. अरुणाचल प्रदेश (३०), सिक्कीम (३०), गोवा (३०), मिझोरम (४०), नागालैंड (४६) इतकी निश्चित करण्यात आलेली आहे. पण प्रत्यक्षात त्यांची सध्याची सदस्यसंख्या अरुणाचल प्रदेश (६०), सिक्कीम (३२), गोवा (४०), मिझ्रोरम (४०), नागालैंड (६०) इतकी आहे. सिक्कीम व नागालैंड मध्ये काही सदस्य अप्रत्यक्षपणे निवडून देण्याची तरतूद आहे.  

०३. राज्यांचे विधानसभेतील प्रतिनिधी प्रत्यक्षपणे प्रादेशिक मतदारसंघातून सार्वत्रिक प्रौढ मतदान पद्धतीद्वारे निवडतात. त्यात मतदान करण्याचा अधिकार १८ वर्षापेक्षा अधिक वय असलेल्या व मतदानासाठी अपात्र घोषित न केलेल्या सर्व भारतीयांना आहे. 

०४. घटनेच्या कलम ३३३ अन्वये राज्यपालांना १ एंग्लो इंडियन सदस्य निवडण्याचा अधिकार आहे. (विधानसभेत या समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्यास व तशी राष्ट्रपतींना खात्री झाल्यास). हि तरतूद सुरवातीस फक्त १० वर्षांसाठी होती (१९६० पर्यंत). ती प्रत्येक वेळी १० वर्षांनी वाढवण्यात आली. सध्या ९५ वी घटनादुरुस्ती २००९ द्वारे २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 



विधानसभेची निवडणूक प्रक्रिया
०१. लोकसंख्येच्या निकषानुसार विधानसभेच्या प्रत्यक्ष निवडणुकीसाठी राज्याचे विभाजन प्रादेशिक मतदारसंघात केले जाते. विधानसभेतील प्रतिनिधित्वासाठी लोकसंख्या हा निकष असल्याने, मतदारसंघाचे परिसीमन अशा रीतीने केले जाते कि सर्व मतदारसंघात जवळजवळ सारखी लोकसंख्या असेल.  

०२. घटनेच्या कलम १७० (३) नुसार, विधानसभेतील जागांची संख्या, प्रत्येक राज्याची प्रादेशिक मतदारसंघात केलेली विभागणी या दोन बाबींच्या संदर्भात प्रत्येक दशवार्षिक जनगणनेनंतर पुनर्रचना करण्याची तरतूद आहे. म्हणजे बदलेल्या लोकसंख्येनुसार विधानसभामधील जागांची संख्या बदलणे व नवीन लोकसंख्येनुसार विधानसभा मतदारसंघाचे परिसीमन करणे या दोन बाबीसंदर्भात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

०३. वरील बाबीत बदल करण्याची पद्धत व प्राधिकर संसदेने ठरविलेल्या कायद्यानुसार असेल. संसद त्यासाठी 'पुनर्रचना आयोग' स्थापन करते. आतापर्यंत संसदेने असे कायदे १९५२, १९६२, १९७२ व २००२ मध्ये पारित करून संबंधित पुनर्रचना आयोग १९५३, १९६३, १९७३ व २००२ मध्ये स्थापन केले.  

०५. ४२ वी घटनादुरुस्ती, १९७६ नुसार, वरील बाबीत इ.स. २००० पर्यंत बदल न करण्याचे ठरवले . त्यामुळे २००० पर्यंत विधानसभेतील जागांची संख्या व मतदारसंघाची रचना १९७१च्या जनगणनेनुसार होती. 

०६. ८४ वी घटनादुरुस्ती, २००१ : पहिल्या तरतुदीत बदल न करण्याची बंदी २०२६ पर्यंत ढकलण्यात आली म्हणजे विधानसभेच्या जागांच्या संख्येत बदल २०२६ नंतरच्या जनगणनेचे योग्य आकडे प्राप्त झाल्यानंतर करण्यात येईल. मात्र प्रत्येक राज्याची लोकसंख्येनुसार  प्रादेशिक मतदारसंघात केलेली विभागणी  १९९१ च्या जनगणनेच्या आकड्यांच्या आधारे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

०७. ८७ वी घटनादुरुस्ती २००३, प्रत्येक राज्याची लोकसंख्येनुसार   मतदारसंघात केलेली विभागणी  २००१ च्या जनगणनेच्या आकड्यांच्या आधारे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

०८. त्यानुसार सरकारने न्या. कुलदीप सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली २००२ मध्ये पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने २००८ मध्ये राज्यातील लोकसभा तसेच विधानसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना २००१ च्या जनगणनेच्या आधारे बनवली. 

०९. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या प्रयत्नामुळे काही राज्यांच्या लोकसंख्या वाढीच्या दरात बरीच घट झाल्याने विधानसभेतील त्यांचे प्रतिनिधित्व संपेल म्हणून २०२६ पर्यंत जागांच्या पुनर्वाटणीवर स्थगिती आहे.

१०. घटनेच्या कलम ३३२ अन्वये विधानसभेतील जागात एससी व एसटी साठी आरक्षण दिले आहे. हे आरक्षण राज्यनिहाय वेगवेगळे आहे. आरक्षणाचे प्रमाण राज्याच्या एकूण लोकसंख्येतील प्रमाणानुसार आहे. घटनेत सुरुवातीला हे आरक्षण फक्त १० वर्षांसाठी होते नंतर ते वाढवण्यात आले. सध्या ९५व्या घटनादुरुस्ती (२००९)नुसार हे आरक्षण २०२० पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. 

११. महाराष्ट्र विधानसभेतील एकूण २९ जागा एससी साठी आरक्षित आहेत. तर २५ जागा एसटी साठी आरक्षित आहेत. 


विधानसभेचा कालावधी
०१. राज्य विधिमंडळाच्या कालावधीची तरतूद कलम १७२ मध्ये आहे. 
०१. सामान्य कालावधी ५ वर्षांचा आहे. विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर तिच्या पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून पुढे पाच वर्षे असा कार्यकाल आहे. कार्यकाल संपल्यास विधानसभा आपोआप विसर्जित होते. (मात्र जम्मू काश्मीरच्या घटनेत त्यांच्या विधानसभेचा कालावधी ६ वर्षे निश्चित करण्यात आला आहे.)

०२. मात्र पाच वर्षे पूर्ण होण्याआधी राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या  सल्ल्यानुसार विधानसभा विसर्जित करू शकतात. त्यांच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देत येत नाही. 

०३. राष्ट्रीय आणीबाणीदरम्यान विधानसभेचा कार्यकाल संसदीय कायद्याद्वारे एका वेळी एका वर्षाने वाढविता येतो. असा तो कितीही वेळा वाढविता येतो. मात्र आणीबाणी संपल्यास ६ महिन्यापेक्षा जास्त वाढविता येत नाही. 

०४. विधानसभेचा सामान्य कालावधी ४२व्या घटनादुरुस्ती द्वारे ६ वर्षे केला होता मात्र ४४व्या घटनादुरुस्तीने (१७८) तो पुन्हा पाच वर्षे करण्यात आला. 


'राज्य कायदेमंडळ' वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
'विधानसभा' वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
'विधान परिषद' वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.