तैनाती फौज पद्धत

लॉर्ड वेलस्ली
०१. रिचर्ड वेलस्लीचा जन्म १७६० मध्ये झाला. तो इंग्लंडच्या संसदेचा सदस्य होता. कंपनीच्या नियंत्रण मंडळाचाही तो सदस्य होता. १७९८ मध्ये सर जॉन शोअर नंतर वेलस्लीला गवर्नर बनविण्यात आले.

०२. शांततेच्या धोरणाचा त्याग करीत वेलस्लीने सरळ सरळ युद्धनीतीचा अवलंब केला. शांततेच्या व अलिप्ततेच्या धोरणाचा कंपनीच्या शत्रुना फायदा मिळेल असे त्याचे मत होते. तत्कालीन इंग्लंड मंत्रीमंडळानेही वेलस्लीच्या धोरणाला पाठींबा दिला. 
०३. मराठा प्रदेशावर विजय म्हणजे भारतीय जनतेवर उपकार आहे असे वेलस्लीचे मत होते. इंग्रजांच्या कल्याणकारी सत्तेचे वर्चस्व मराठे का मान्य करीत नाहीत हे वेलस्लीला न उलगडलेले कोडे होते. स्वतःच्या धोरणाला न्याय्य, तर्कसंगत, संयमी व शांत अशी विशेषणे लाऊन वेलस्ली मराठ्यांच्या राजकारणाला 'विकृत, कारस्थानी व कपटी अशी संभावना करत होता.  



तैनाती फौज पद्धत (Subsidiary Force) 
०१.तैनाती फौजेची सुरूवात प्रथम फ्रेंचांनी केली. १७४८–४९ मध्ये डूप्ले व चंदासाहेब यांच्यात करार होऊन फ्रेंचांनी आपली फौज नबाबाच्या मदतीसाठी ठेवली. त्याबद्दल नबाबने डूप्लेला पॉंडिचेरीजवळचा मुलूख तोडून दिला. यातच पुढे इंग्रजांनी सुरू केलेल्या तैनाती फौजेचा उगम आहे. अशाच तऱ्हेचा करार १७६० मध्ये इंग्रजांनी मीर कासीमशीही केला होता.

१८ व्या शतकाच्या अखेरच्या काळात शांततामय वातावरण निर्माण झाले तर इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांतीनंतर तयार झालेले अतिरिक्त उत्पादन भारताच्या बाजारात खपवता येईल असा ब्रिटीश व्यापाऱ्यांचा कयास होता. यासाठी कंपनीने तीन मार्ग अवलंबिले. थेट युद्ध पुकारणे व पूर्वी अंकित केलेल्या प्रदेशावरील आपली पकड मजबूत करणे. यासोबतच तैनाती फौज पद्धत त्यापैकी एक होती. 

०२. वॉरन हेस्टिंग्जने थोड्या फार प्रमाणात तैनाती फौजेची योजना अंमलात आणली होती. पण वेलस्लीने भारतात खऱ्या अर्थाने तैनाती फौजेचा प्रसार केला आणि एतद्देशीय संस्थानिकांना ब्रिटिश अंमलाखाली आणले व भारताचे ब्रिटिश साम्राज्यात रूपांतर केले. 

०३. वेलस्लीने प्रथम निजामाकडची फ्रेंच फौज काढून टाकण्यास सांगून त्या जागी इंग्रज फौज ठेवून तैनाती फौजेच्या योजनेला मूर्त स्वरूप दिले. पुढे त्याने या योजनेची सक्ती केली व जे एतद्देशीय संस्थानिक फौज ठेवून घेणार नाहीत, अशांबरोबर काहीतरी निमित्त काढून युद्धे केली.

०४. आल्फ्रेड लायलने भारतीय युद्धात कंपनीच्या भाग घेण्याबाबत चार अवस्था सांगितल्या आहेत. 
----- आपल्या भारतीय मित्रांना युद्धात मदत करण्यासाठी कंपनी आपली फौज किरायाने पाठवत असे. ह्याअंतर्गत १७६८ मध्ये निजामाशी तह झाला होता. 
----- आपल्या मित्रांच्या मदतीने कंपनी स्वतःच युद्धात भाग घेऊ लागली 
----- कंपनीची मित्रराज्ये कंपनीला सैनिकाऐवजी पैसा पुरवू लागली.  ज्याच्या आधारावर कंपनीने इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली सानिक भरती करून त्यांना प्रशिक्षण देऊन शस्त्रसज्ज करण्यास प्रारंभ केला. पुढे गरजेनुसार हेच प्रशिक्षित सैन्य मित्रराज्यांना देऊन त्याऐवजी कंपनी पैसा घेऊ लागली. उदा. १७९८ चा हैद्राबाद तह
------ शेवटच्या अवस्थेत कंपनीने मित्रराज्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी पत्करून त्याकरिता तैनाती फौज त्या राज्यात ठेवणे सुरु केले. त्याऐवजी कंपनी पैसे न घेता त्या राज्यातून काही प्रदेश घेऊ लागली. १८०० मध्ये निजामाशी झालेला तह. 

०५. सर्वप्रथम प्रयोग १७६५ मध्ये अवधसोबत केला. यावेळी राजधानी लखनौत इंग्रज रेसिडेंट ठेवण्याचे अवधने मान्य केले. १७८७ मध्ये कंपनीने कर्नाटक नवाबाला विनंती केली कि त्याने इंग्रजान्शिवाय दुसऱ्या युरोपियन शक्तीशी संबंध ठेऊ नये. 

०६. १७९८ मध्ये सर जॉन शोअरने अवधच्या नवाबाशी तह करताना अशी अट घातली कि नवाबाने इंग्रजांव्यतिरिक्त इतर युरोपियनांना सेवेत घेऊ नये व कोणताही संबंध ठेऊ नये. 

०७. पैशाऐवजी प्रदेशाची मागणी करणे हा एक नैसर्गिक टप्पा होता. भारतीय राज्ये धन कबुल करीत असत पण त्यांची फेड न झाल्याने रक्कम वाढत जाई. म्हणून कंपनीने तैनाती फौजेचा खर्च म्हणून प्रदेशाची मागणी सुरु केली. ह्या प्रदेशावर कंपनीची सार्वभौम सत्ता प्रस्थापित होत असे. 

०८. ब्रिटिशांनी आपल्या सहा बटालियन हैदराबादेत ठेऊन फ्रेंचांना हाकलून दिले. या फौजेचा खर्च म्हणून ब्रिटिशांनी २ लाख ४१ हजार ७१० पौंड निजामकडून वसूल केले. फौजेचा वाढता खर्च झेपेनासा झाल्याने निजामाने आपल्या संस्थानचा काही भाग ब्रिटीशांच्या हवाली केला.



तैनाती फौजेच्या अटी 
०१. भारतीय राज्यांच्या परराष्ट्र संबंधावर कंपनीचे नियंत्रण राहील. दुसऱ्या राज्यांशी बोलणी, युद्ध वगैरे कंपनीच्या माध्यमातून होईल. संस्थानांनी परस्पर कोणतेही युद्ध करू नये व कुणाशीही परस्पर बोलणी करू नये. आपापसांतील तंट्याचा निकाल इंग्रज करतील तो संस्थानिकांनी मान्य करावा.

०२. संस्थानिकांनी आपली स्वतःची फौज ठेऊ नये. त्याऐवजी राज्यांना शांतता व सुव्यवस्थेसाठी कंपनीची मोठी फौज ठेवावी लागेल. ह्या फौजेचे नियंत्रण इंग्रज अधिकाऱ्याच्या हातात राहील. त्याऐवजी ती राज्ये कंपनीला पूर्ण अधिकारयुक्त प्रदेश देईल. लहान राज्ये मात्र धन देत असत.

०३. ह्या राज्यांना आपल्या राजधानीत इंग्रज रेसिडेंट ठेवावा लागेल. तैनाती फौजेचे अधिकारी इंग्रजच असावेत.

०४. कंपनीच्या परवानगीशिवाय राज्यांना दुसऱ्या युरोपियनांना सेवेत ठेवता येणार नाही. 

०५. राज्याच्या अंतर्गत कारभारात कंपनी हस्तक्षेप करणार नाही. 

०६. राज्याचे अंतर्गत व बाह्य शत्रूपासून कंपनी संरक्षण करेल. 



तैनाती फौजेचे कंपनीला झालेले फायदे 
०१. तैनाती फौज पद्धतीने साम्राज्य निर्मितीच्या प्रक्रियेत फितूर शत्रूसारखी भूमिका पार पाडली. कंपनीचे संरक्षण असल्याने भारतीय राज्ये दुर्बल बनली. हि पद्धती स्वीकृत केलेल्या राज्यात गवर्नर जनरल आपल्या प्रतिनिधीमार्फत उपस्थित राहत असे. आता ही राज्ये आपसात विशेषतः इंग्रजांविरुद्ध कोणताही संघ बनवू शकत नसत. 

०२. ह्यामुळे कंपनीला भारतीय राज्यांच्या खर्चात एक महान सैन्य उपलब्ध झाले. 

०३. राज्यांच्या राजधानीत कंपनीचे सैन्य राहत असल्याने देशातील मोक्याच्या जागांवर कंपनीचे नियंत्रण प्रस्थापित झाले.

०४. ह्या पद्धतीमुळे कंपनीचे सैन्य आपल्या राजकीय सीमांच्या बराच दूर निघून गेले. परिणामी युद्ध झालेच तर त्याचा कोणताही आर्थिक भार कंपनीवर पडत नव्हता. तसेच युद्धक्षेत्र बरेच दूर असल्याने कंपनीचा प्रदेश सुरक्षित राहिला. 

०५. तैनाती फौज पद्धतीमुळे कंपनीला वाटत असलेली फ्रेंचांची भीती नेहमीकरिताच नाहीशी झाली. कारण तहानुसार कोणतेही तैनाती फौज स्वीकारलेले राज्य कंपनीच्या अनुमतीशिवाय कोणत्याही युरोपियनाला सेवेत ठेऊ शकत नव्हते. 

०६. राज्यांचे परराष्ट्र संबंध कंपनीच्या नियंत्रणात आल्याने भारतीय राज्यांच्या भांडणात कंपनी मध्यस्थ बनली

०७. तैनाती फौजेच्या अधिकाऱ्यांना भरपूर वेतन मिळू लागले. तसेच ह्या राज्यातील इंग्रज रेसिडेंट अतिशय प्रभावशाली बनून कालांतराने राज्याच्या अंतर्गत कार्भाराठी हस्तक्षेप करू लागले. 

०८.सार्वभौमत्वसंपन्न असा बराच प्रदेश कंपनीला मिळाल्याने कंपनीचे साम्राज्य वाढले. १७९२ आणि १७९९ मध्ये युद्धात म्हैसूरचा मिळालेला प्रदेश निजामाने १८०० मध्ये कंपनीला दिला. १८०१ मध्ये अवधच्या नवाबाने रोहिलखंड आणि दक्षिण दोआब प्रदेश कंपनीला देऊन टाकला. 




तैनाती फौजेमुळे झालेली भारतीय राज्यांची हानी
०१. परराष्ट्र संबंध कंपनीच्या नियंत्रणात गेल्याने भारतीय राज्ये आपले सार्वभौमत्व गमावून बसली. लष्करीदृष्ट्याही राज्ये दुर्बल बनली. परिणामी भारतीय राज्यांचे मानसिक बळ खच्ची झाले. त्यामुळे भारतीय राज्यांना अंततः ते अतिशय हानिकारक ठरले. प्रजेलाही त्याचा त्रास भोगावा लागला. 

०२. राज्यांच्या दैनंदिन कारभारात इंग्रज रेसिडेंटचा हस्तक्षेप इतका वाढला कि प्रशासन चालविणे कठीण होऊन बसले. 

०३. ही पध्दती स्वीकारलेली राज्ये लवकरच दिवाळखोर बनली. कंपनी या राज्यांच्या उत्पन्नाचा अंदाजे १ भाग घेत होती, पण ही रक्कम इतकी जास्त असे की बहुतेक राज्यांकडे रक्कम थकीत राहू लागली. इंग्रज लष्करी अधिकाऱ्यांचे वेतन प्रचंड होते आणि लष्करी साहित्य इतके महाग होते की राजांना आपल्या प्रजेवर मोठया प्रमाणावर कर लादणे भाग पडले. 

०४. रक्कम देणे शक्य झाले नाही तर कंपनी राजाकडून त्याच्या राज्याच्या प्रदेशाची मागणी करीत असे. पण हा भूप्रदेश फार मोठा असे. वेलस्लीच्या कंपनीच्या संचालकांना एका प्रसंगी लिहिले की ४० लक्ष रु ऐवजी आम्ही ६२ लक्ष वार्षिक उत्पन्नाचा प्रदेश मागितला आहे.

* तैनाती फौजेची ही पद्धत निजाम (१७९८ व १८००), म्हैसूर (१७९९), तंजावर (१७९९), सुरत (१७९९), बडोदा (१८००), कर्नाटक (१८०१), अवध (१८०१), पेशवा (१८०२), नागपूरचे भोसले (१८०३), शिंदे (१८०४), जोधपुर, जयपूर, मछेरी, बुंदी व भरतपूर या राज्यांनी स्वीकारली.   


१८०० नंतर भारताच्या सीमा 
०१. १८०५ मध्ये कंपनीचे नियंत्रण भारताच्या पश्चिम तटासह सिंधू नदीच्या मुखापासून कन्याकुमारीपर्यंत, बंगालची खाडी आणि ब्रह्मदेशच्या सीमेपर्यंत व तेथून थेट पंजाबपर्यंत होते. अवध, नागपूर, ग्वाल्हेर, इंदोर, बडोदा, हैद्राबाद, मैसूर , त्रावणकोर ही राज्ये कंपनीची संरक्षित राज्ये बनली होती. 

०२. नाशिकपासून कोंकण किनारपट्टीसह कोल्हापूरपर्यंत पेशव्यांचे वर्चस्व, गुजरातमध्ये गायकवाड, मध्यभारतात होळकर व शिंदे आणि नागपूर भागात भोसले असा मराठ्यांचा प्रदेश होता. 

०३. सतलज नदीच्या दोन्ही काठावर मिसल (म्हणजे शिखांची लहान लहान राज्ये) बऱ्याच मोठ्या प्रदेशावर होती. पंजाबमध्ये शक्तिशाली राजा म्हणून रणजीतसिंगचा उदय होत होता. 

०४. मुलतान, सिंध, पश्चिम पंजाब आणि काश्मीरमध्ये मुसलमान सरदार राज्य करीत होते.  

०५. वेलस्लीनंतर तटस्थ धोरणाचा पुरस्कार करणारा र्लॉड कॉर्नवॉलिस दुसर्‍यांदा भारतात गव्हर्नर जनरल म्हणून आला पण येथे लवकरच त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या जागेवर सर बार्लो (१८०५-१८०७) हा गव्हर्नर जनरल म्हणून आला. त्याने शिंदे व होळकर यांच्याशी समझोत्याचे करार करुन त्यांचे काही प्रदेश परत केले. 


०६. बर्लोनंतर र्लॉड मिंटो हा गव्हर्नर जनरल झाला (१८०७-१८१३) यानेही तटस्थतेचे धोरण स्वीकारले. याच्या कारकिर्दीतचत शिख राजा रणतिजसिंग याच्यांशी करार होऊन इंग्रजी राज्य व शीख राज्य यांच्यात सतलज नदी ही हद ठरविण्यात आली होती.

०७. याच सुमारास इंग्रज सरकारने १८१३ चा सनदी कायदा पास करुन कंपनीची व्यापाराची मक्तेदारी संपुष्टात आणली आणि र्बोड ऑफ कंट्रोल मार्फत इंग्रज सरकार कंपनीच्या कारभारावर अंतिम अधिकार गाजवेल असे जाहीर केले.