संविधानातील मुलभूत हक्क भाग - ३

धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क - कलम २५
सदसदविवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण , आचरण व प्रचार .
०१. सार्वजनिक सुव्यवस्था , नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतुदींच्या अधीनतेने , सदसदविवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या , आचरण्याच्या व त्याचा प्रचार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत

०२. या अनुच्छेदातील कोणत्याही बाबीमुळे , ---
--- क. धर्माचरणाशी निगडित असेल अशा कोणत्याही आर्थिक , वित्तीय , राजनैतिक वा अन्य धार्मिकेतर कार्याचे विनियमन करणार्‍या किंवा त्यावर निर्बंध घालणार्‍या ;
--- ख. सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरुपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था , हिंदूंचे सर्व वर्ग व पोट - भेद यांना खुल्या करण्याबाबत तरतूद करणार्‍या ,
कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही किंवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही .
(अपवाद : कृपाणे धारण करणे व स्वतःबरोबर बाळगणे हे शीख धर्माच्या प्रकटीकरणात समाविष्ट असल्याचे मानले जाईल.)
(स्पष्टीकरण : " हिंदू " या शब्दोल्लेखात शीख , जैन वा बौद्ध धर्म प्रकट करणार्‍या व्यक्तींच्या उल्लेख समाविष्ट आहे असा त्याचा अर्थ लावला जाईल , आणि हिंदू धार्मिक संस्थांच्या उल्लेखांचा अर्थही तदनुसार लावला जाईल .)



धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क - कलम २६
धर्मविषयक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य .
०१. सार्वजनिक सुव्यवस्था , नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या अधीनतेने प्रत्येक धार्मिक संप्रदायास अथवा त्यांच्यापैकी कोणत्याही गटास , ---
--- क. धार्मिक व धर्मादायी प्रयोजनांकरता संस्थांची स्थापना करुन त्या स्वखर्चाने चालविण्याचा ;
--- ख. धार्मिक बाबींमध्ये आपल्या व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचा ;
--- ग. जंगम व स्थावर मालमत्ता मालकीची असण्याचा व ती संपादन करण्याचा ; आणि
--- घ. कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल



धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क - कलम २७
एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनाकरता कर देण्याबाबत स्वातंत्र्य .

०१. ज्याचे उत्पन्न एखाद्या विशिष्ट धर्माचे अथवा धार्मिक संप्रदायाचे संवर्धन करण्यासाठी किंवा तो चालू ठेवण्यासाठी विनिर्दिष्टपणे विनियोजित केलेले आहे , असे कोणतेही कर देण्याची कोणत्याही व्यक्तीवर सक्ती केली जाणार नाही



धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क - कलम २८
विवक्षित शैक्षणिक संस्थांत धार्मिक शिक्षण अथवा धार्मिक उपासना यांना उपस्थित राहण्याबाबत स्वातंत्र्य .
०१. पूर्णतः राज्याच्या पैशातून चालवल्या जाणार्‍या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही .

०२. जी शैक्षणिक संस्था राज्याकडून प्रशासली जात असेल परंतु धार्मिक शिक्षण देणे आवश्यक करणारा कोणताही दाननिधी किंवा न्यास याखाली ती स्थापन झालेली असेल तिला खंड (१) मधील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही .

०३. राज्याने मान्यता दिलेल्या किंवा राज्याच्या पैशातून सहाय्य मिळत असणार्‍या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत जे काही धार्मिक शिक्षण दिले जाईल , त्यात भाग घेण्यास अथवा अशा संस्थेत किंवा तिच्याशी संलग्न असलेल्या कोणत्याही जागेत , जी काही धार्मिक उपासना चालविली जाईल , तिला उपस्थित राहण्यास , अशा संस्थेत जाणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीने , किंवा अशी व्यक्ती अज्ञान असल्यास तिच्या पालकाने , आपली संमती दिली असल्याखेरीज अशा व्यक्तीस तसे करणे आवश्यक केले जाणार नाही



सांस्कृतिक व शैक्षणीक हक्क - कलम २९
अल्पसंख्याक वर्गांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण .
०१. भारताच्या राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणार्‍या ज्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली स्वतःची वेगळी भाषा , लिपी व संस्कृती असेल त्याला ती जतन करण्याचा हक्क असेल .

०२. राज्याकडून चालविल्या जाणार्‍या किंवा राज्य निधीतून सहाय्य मिळत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म , वंश , जात , भाषा या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरुन प्रवेश नाकारला जाणार नाही .

०३. अल्पसंख्याक वर्गांचा शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क



सांस्कृतिक व शैक्षणीक हक्क - कलम ३०
०१. धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या सर्व वर्गांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल .

०२. शैक्षणिक संस्थांना सहाय्य देताना राज्य , एखादी शैक्षणिक संस्था ही , धर्म किंवा भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या एखाद्या वर्गाच्या व्यवस्थापनाखाली आहे , या कारणावरुन तिला प्रतिकूल होईल अशाप्रकारे भेदभाव करणार नाही



मालमत्तेचा हक्क - कलम ३१ (रद्द)
मालमत्तेचे सक्तीने संपादन   विवक्षित कायद्यांची व्यावृत्ती
संपदांचे संपादन , इत्यादींकरता तरतूद करणार्‍या कायद्यांची व्यावृत्ती
१९७८ साली ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार हा अधिकार मूलभूत अधिकारातून वगळून त्याला कायदेशीर हक्क करण्यात आले. सध्या हे कलम ३०० (क) मध्ये आहे.



संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क - कलम ३२
०१. या भागाचे प्रदान केलेले हक्क बजावण्याकरता समुचित कार्यवाहीद्वारे सर्वोच्च न्यायालयास अर्ज विनंती करण्याच्या हक्काची हमी देण्यात आली आहे .

०२. या भागाने प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणताही हक्क बजावण्याकरता समुचित असतील ते ते निदेश अथवा आदेश अथवा देहोपस्थिती (हेबियस कॉर्पस), महादेश (मॅंडॅमस), प्रतिषेध (प्रोहिबिशन), क्वाधिकार (को-वॉरंटो) व प्राकर्षण (सर्शिओराराय) या स्वरुपाच्या प्राधिलेखांसह प्राधिलेख काढण्याचा सर्वोच्च न्यायालयास अधिकार असेल.

बंदी प्रत्यक्षिकरण (Habeas Corpus)
कोणत्याही व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे अटक झाली असेल, अन्यायपूर्वक दंड केला असेल, बेकायदेशीररीत्या अडकावून ठेवले जात असेल तर आपल्या अटकेच्याकारणासंबंधीची विचारणा करण्याचा अर्ज. हा अर्ज उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे करता येतो.


परमादेश (Mandamus) 
अर्थ – आम्ही आज्ञा देतो
या आज्ञाद्वारे कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला तिचे कर्तव्यपालन करण्याची आज्ञा दिली जाते.
सरकार, एखादी व्यक्ती किंवा संस्था आपल्या कर्तव्याचे पालन करीत नसेल आणि त्यामुळे एखाद्या व्यक्तिवर अन्याय झाला असेल तर ह्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी त्या व्यक्तीने असा अर्ज उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात करायचा असतो.


प्रतिषेध (Prohibition)

कनिष्ठ न्यायालयास तो खटला चालविण्याचा कायदेशीर अधिकार नसल्यास कनिष्ठ न्यायालयातील खटला वरिष्ठ न्यायालयात चालविण्यासाठी अर्ज.


अधिकारपृच्छा (Quo-waranto)

पात्रता नसताना जर एखादा व्यक्ती ते पद भुषवित असेल तर त्या व्यक्तीला पदग्रहण करण्याविषयीची पृच्छा करण्याचा अधिकार या अर्जाद्वारे मिळतो.



उत्प्रेक्षण (Certioari)

कनिष्ठ न्यायालयाकडे चालणारा खटला वरीष्ठ न्यायालयाकडे चालवावा अशी विनंती करणारा अर्ज.




संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क - कलम ३३
३३ . या भागाने प्रदान केलेले हक्क ---
--- क. सशस्त्र सेवादलांचे सदस्य ; किंवा
--- ख. ज्यांच्यावर सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे अशा दलांचे सदस्य ; किंवा
--- ग. राज्याने , गुप्तवार्ता किंवा प्रतिगुप्तवार्ता यांच्या प्रयोजनार्थ , स्थापन केलेला ब्युरो किंवा इतर संस्था यामध्ये नेमलेल्या व्यक्ती ; किंवा
--- घ. खंड ( क ) ते ( ग ) यामध्ये निर्देशित केलेले कोणतेही दल , ब्युरो किंवा संघटना यांच्या कामासाठी उभारलेल्या दूरसंचार यंत्रणेमध्ये किंवा त्यासंबंधात नेमलेल्या व्यक्ती ,
यांना लागू करताना निश्चितपणे त्यांच्या कर्तव्यांचे योग्यप्रकारे पालन व्हावे व त्यांच्यामध्ये शिस्त राखली जावी यासाठी ते हक्क कोणत्या व्याप्तीपर्यंत निर्बंधित किंवा निराकृत करण्यात यावेत , हे संसदेला कायद्याद्वारे निर्धारित करता येईल



संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क - कलम ३४
एखाद्या क्षेत्रात लष्करी कायदा अंमलात असताना या भागाने प्रदान केलेल्या हक्कांवर निर्बंध .

०१. या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी , भारताच्या राज्यक्षेत्रामध्ये जेथे लष्करी कायदा अंमलात होता अशा कोणत्याही क्षेत्रात सुव्यवस्था राखणे किंवा ती पूर्ववत प्रस्थापित करणे यासंबंधात संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या सेवेतील कोणत्याही व्यक्तीने किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीने केलेल्या कोणत्याही कृतीबद्दल संसद कायद्याद्वारे तिचे हानिरक्षण करु शकेल अथवा अशा क्षेत्रातील लष्करी कायद्याखाली दिलेला शिक्षादेश , केलेली शिक्षा , आदेशित समपहरण किंवा केलेली अन्य कृती विधिग्राह्य करु शकेल




संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क - कलम ३५
या भागाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याकरता विधिविधान .

या संविधानात काहीही असले तरी , ---
--- क. ०१.  अनुच्छेद १६ चा खंड ( ३ ), अनुच्छेद ३२ चा खंड ( ३ ), अनुच्छेद ३३ व अनुच्छेद ३४ यांखाली संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे ज्या बाबींसाठी तरतूद करता येईल , त्यांपैकी कोणत्याही बाबतीत ; आणि
--- क. ०२. या भागाखाली जी कृत्ये अपराध म्हणून घोषित केलेली आहेत , त्याबद्दल शिक्षा विहित करण्याकरता ,
कायदे करण्याचा अधिकार संसदेस असेल , राज्याच्या विधानमंडळास असणार नाही आणि संसद , या संविधानाच्या प्रारंभानंतर होईल तितक्या लवकर उपखंड ( दोन ) मध्ये निर्देशिलेल्या कृत्यांबद्दल शिक्षा विहित करण्यासाठी कायदा करील ;
--- ख. खंड ( क ) चा उपखंड ( एक ) यामध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संबंधात या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेला अथवा त्या खंडाच्या उपखंड ( दोन ) मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही कृत्यांबद्दल शिक्षेची तरतूद करणारा कोणताही कायदा , त्यातील अटींच्या आणि अनुच्छेद ३७२ खाली त्यात जी अनुकूलने व फेरबदल केले जातील त्यांना अधीन राहून , संसदेकडून त्या कायद्यात फेरफार केला जाईपर्यंत किंवा तो निरसित केला जाईपर्यंत वा त्यात सुधारणा केली जाईपर्यंत , तसाच अंमलात राहील .
स्पष्टीकरण (या अनुच्छेदात " अंमलात असलेला कायदा " या शब्दप्रयोगात अनुच्छेद ३७२ मध्ये असलेलाच अर्थ आहे .)


मूलभूत हक्कांविषयी खटले 
गोलकनाथ विरुध्द पंजाब सरकार (१९६७)
कलम १३ (२) अन्वये संसदेस प्रकरण तीन मधील मुलभूत हक्कांना कोणतीही बाधा आणणारा कायदा करता येत नाही.


स्वामी केशवानंद भारती विरुध्द केरळ सरकार ( १९७३)

संसद मुलभूत हक्कासह घटनेच्या कोणत्याही भागात फेरबदल वा दुरुस्ती करु शकेल, तथापि संसदेस घटनेची मुलभूत चौकट बदलता येणार नाही असा निर्णय कोर्टाने दिला.



मिर्नव्हा मिल्स लि. विरुध्द भारत सरकार

४२ व्या घटना दुरुस्तीमधील ५५ व्या कलमान्वये घटनेच्या कलम ३६८ मध्ये घटनेच्या ४२ व्या दुरुस्तीपूर्वी वा नंतर करण्यात आलेल्या कोणत्याही घटनादुरुस्तीस कोणत्याही कारणास्तव न्यायालयात आक्षेप घेता येणार नाही.




'संविधानातील मूलभूत हक्क' भाग - १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. 
'संविधानातील मूलभूत हक्क' भाग - २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.