राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे

भारताच्या राज्यघटनेत भाग ४ व कलम ३६ ते कलम ५१ मध्ये राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्वे देण्यात आली आहेत.


डॉ. आंबेडकर यांच्या मते ही तत्वे घटनेची नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्ये आहेत.

ही तत्वे न्यायप्रविष्ठ नाहीत. सरकारने त्यांचे पालन न केल्यास न्यायालयात त्यांच्याविरुद्ध दाद मागता येत नाही. 

मार्गदर्शक तत्वे घटक राज्यांशी निगडित आहेत.

ही तत्वे आयर्लंड या देशातून घेतलेली आहेत. ही तत्वे सकारात्मक विचार सांगतात.

कलम ३६ : व्याख्या .
या भागात संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर , " राज्य " या शब्दाला भाग तीन मध्ये असलेलाच अर्थ आहे .

कलम ३७
या भागात अंतर्भूत असलेली तत्त्वे लागू करणे .
या भागात अंतर्भूत असलेल्या तरतुदी कोणत्याही न्यायालयाकरवी अंमलबजावणीयोग्य असणार नाहीत , पण तरीसुद्धा त्यात घालून दिलेली तत्त्वे देशाच्या शासन व्यवहाराच्या दृष्टीने मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना ही तत्त्वे लागू करणे , हे राज्याचे कर्तव्य असेल . 

कलम ३८ : 
राज्याने लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणे. 
०१. राज्य , त्यास शक्य होईल तितक्या परिणामकारक रीतीने सामाजिक , आर्थिक व राजकीय न्यायाद्वारे राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व घटकांमध्ये प्रेरणा निर्माण करील अशी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करुन व तिचे जतन करुन लोककल्याणाचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. 

०२. राज्य हे , विशेषतः केवळ व्यक्ती - व्यक्तींमध्येच नव्हे तर निरनिराळया क्षेत्रामध्ये राहणार्‍या किंवा निरनिराळया व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या लोकसमूहांमध्येदेखील , उत्पन्नाच्या बाबतीत असलेली विषमता किमान पातळीवर आणण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करील , आणि दर्जा , सुविधा व संधी यांच्याबाबतीत असलेली विषमता नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.

कलम ३९ : राज्याने अनुसरावयाच्या धोरणाची विवक्षित तत्त्वे .
राज्य हे , विशेषतः पुढील गोष्टी साध्य करण्याच्या दिशेने आपले धोरण आखील ---
--- क. उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळण्याचा हक्क स्त्री व पुरुष नागरिकांना सारखाच असावा ;
--- ख. सामूहिक हिताला सर्वाधिक उपकारक होईल अशा रीतीने समाजाच्या भौतिक साधनसंपत्तीचे स्वामित्व व नियंत्रण यांची विभागणी व्हावी ;
--- ग. आर्थिक यंत्रणा राबविण्याचा परिणाम म्हणून संपत्तीचा व उत्पादन साधनांचा संबंध सामूहिक हितास बाधक होईल अशा प्रकारे एकाच ठिकाणी होऊ नये ;
--- घ. पुरुष व स्त्रिया या दोघांनाही समान कामाबद्दल समान वेतन मिळावे ;
--- ड. स्त्री व पुरुष कामगारांचे आरोग्य व ताकद आणि बालकांचे कोवळे वय यांचा दुरुपयोग करुन घेण्यात येऊ नये आणि नागरिकांना आर्थिक गरजेपोटी त्यांचे वय किंवा ताकद यास न पेलणार्‍या व्यवसायात शिरणे भाग पाडू नये ;
--- च. बालकांना निरामय पद्धतीने आणि मुक्त व प्रतिष्ठापूर्ण वातावरणात आपला विकास करण्यासाठी संधी व सुविधा दिल्या जाव्यात आणि बालके व युवक यांना शोषणापासून आणि नैतिक व भौतिक गरजांच्याबाबतीत उपेक्षेपासून संरक्षण दिले जावे . ]

कलम ३९ क. : समान न्याय व कायदेविषयक मोफत सहाय्य .
राज्य , हे कायद्याची यंत्रणा राबवताना समान संधीच्या तत्त्वावर न्यायाची अभिवृद्धी होईल याची निश्चिती करील , आणि विशेषतः आर्थिक किंवा अन्य निःसमर्थतांमुळे कोणत्याही नागरिकाला न्याय मिळवण्याची संधी नाकारली जाणार नाही , याची शाश्वती देण्यासाठी अनुरुप विधिविधानाद्वारे किंवा योजनांद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने कायदेविषयक सहाय्य मोफत उपलब्ध करुन देईल . ]



कलम ४० : ग्रामपंचायतींचे संघटन .
राज्य हे , ग्रामपंचायती संघटित करण्यासाठी उपाययोजना करील व त्यांना स्वराज्याचे मूल घटक म्हणून कार्य करण्यास समर्थ करण्यासाठी आवश्यक असतीलस असे अधिकार व प्राधिकार बहाल करील . 

कलम ४१ : कामाचा , शिक्षणाचा आणि विवक्षित बाबतीत लोकसहाय्याचा हक्क .
राज्य हे , आपली आर्थिक क्षमता व विकास यांच्या मर्यादेत कामाचा , शिक्षणाचा हक्क आणि बेकारी , वार्धक्य , आजार व विकलांगता यांनी पीडित अशा व्यक्तींच्या बाबतीत आणि काहीही अपराध नसताना हलाखीचे जिणे ज्यांच्या वाटयाला आले आहे अशा अन्य व्यक्तींच्या बाबतीत लोकसहाय्याचा हक्क उपलब्ध करुन देण्यासाठी परिणामकारक तरतूद करील .

कलम ४२ : कामाबाबत न्याय्य व मानवीय परिस्थिती आणि प्रसूतिविषयक सहाय्य यांची तरतूद .
राज्य हे , कामाबाबत न्याय्य व मानवीय परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी व प्रसूतिविषयक सहाय्यासाठी तरतूद करील .

कलम ४३ : कामगारांना निर्वाह वेतन , इत्यादी .
राज्य , यथायोग्य विधिविधानाद्वारे किंवा आर्थिक सुसंघटन करुन अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शेतकी , औद्योगिक अथवा अन्य प्रकारच्या सर्व कामगारांना काम , निर्वाह , वेतन , समुचित जीवनमान आणि फुरसतीचा आणि सामाजिक व सांस्कृतिक संधीचा पूर्ण उपयोग याची शाश्वती देणारी अशी कामाची परिस्थिती उपलब्ध करुन देण्यासाठी आणि , विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये वैयक्तिक किंवा सहकारी तत्त्वावर कुटीरोद्योगांचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील .

कलम ४३ क. : उद्योगधंद्याच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग .
राज्य , कोणत्याही उद्योगधंद्यात गुंतलेले उपक्रम , आस्थापना किंवा अन्य संघटना यांच्या व्यवस्थापनांमध्ये कामगारांना सहभागी होता यावे यासाठी , यथायोग्य विधिविधानाद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने उपाययोजना करील .

कलम ४४ : नागरिकांकरता एकरुप नागरी संहिता .
नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरुप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील .

कलम ४५ : सहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांची प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील देखभाल आणि शिक्षण याकरिता तरतूद .
राज्य सर्व बालकांसाठी , त्यांच्या वयाची सहा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत , प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील देखभाल आणि शिक्षण यांची तरतूद करण्याकरिता प्रयत्न करील .

मूळ भारतीय राज्यघटनेमध्ये या कलमामध्ये ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत अशी तरतूद होती. मात्र याचा समावेश मार्गदर्शक तत्वामध्ये असल्याने ही तरतूद न्यायप्रविष्ठ नव्हती. त्यामुळे याचा मूलभूत हक्कामध्ये कलम २१ अ मध्ये समावेश करण्यात आला.
सध्या या कलमात पुढील शब्दबदल करण्यात आला. ० ते ६ वयोगटातील बालकांसाठी राज्य मूलभूत शिक्षण व पोषण आहार कार्यक्रम राबवेल

कलम ४६ : अनुसूचित जाती , अनुसूचित जनजाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन .
राज्य , जनतेतील दुर्बल घटक , आणि विशेषतः अनुसूचित जाती , अनुसूचित जनजाती यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपूर्वक करील , आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यांपासून त्यांचे रक्षण करील .

कलम ४७ : पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे कर्तव्य .
आपल्या जनतेचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे या गोष्टी राज्य आपल्या प्राथमिक कर्तव्यांपैकी असल्याचे मानील आणि विशेषतः मादक पेये व आरोग्यास अपायकारक अशी अंमली द्रव्ये यांचे औषधीय प्रयोजनाखेरीज सेवन करण्यावर बंदी आणण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील .

कलम ४८ : कृषि व पशुसंवर्धन यांची सुसूत्र व्यवस्था लावणे .
आधुनिक व शास्त्रीय रीतीने कृषि व पशुसंवर्धन यांची सुसूत्र व्यवस्था लावण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील आणि विशेषतः गाई व वासरे आणि इतर दुभती व जुंपणीची गुरे यांच्या जातीचे जतन करणे व त्या सुधारणे आणि त्यांच्या कत्तलीस मनाई करणे यांकरता उपाययोजना करील .

कलम ४८ क : पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणे आणि वने व वन्य जीवसृष्टी यांचे रक्षण करणे.
राज्य हे , देशाच्या पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी आणि वने व वन्य जीवसृष्टी यांचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. 

कलम ४९ : राष्ट्रीय महत्त्वाची स्मारके व स्थाने आणि वस्तू यांचे संरक्षण संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली राष्ट्रीय महत्त्वाचे म्हणून घोषित झालेले कलादृष्टया किंवा ऐतिहासिकदृष्टया कुतूहलविषय असलेले प्रत्येक स्मारक किंवा स्थान किंवा वस्तू यांचे यथास्थिति , लूट , विद्रुपण , नाश , स्थलांतरण , विल्हेवाट किंवा निर्यात यांपासून संरक्षण करणे , ही राज्याची जबाबदारी असेल .

कलम ५० : न्याययंत्रणा कार्यकारी यंत्रणेपासून अलग ठेवणे .
राज्याच्या लोकसेवांमध्ये न्याययंत्रणा कार्यकारी यंत्रणेपासून अलग ठेवण्याकरता राज्य उपाययोजना करील .

कलम ५१ : आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा याचे संवर्धन .
राज्य हे , ---
--- क. आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन करण्यासाठी ;
---ख. राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये न्यायसंगत व सन्मानपूर्ण संबंध राखण्यासाठी ;
--- ग. संघटिता जनसमाजांच्या आपसातील व्यवहारांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायदा व तहांची आबंधने याबद्दल आदरभावना जोपासण्यासाठी ; आणि
--- घ. आंतरराष्ट्रीय तंटे लवादाद्वारे मिटवण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी , प्रयत्नशील राहील .

कलम ५१ क : मूलभूत कर्तव्ये .
यात प्रत्येक भारतीय नागरिकांची काही मुलभूत कर्तव्ये देण्यात आली आहेत. याविषयी विस्तृत माहिती खालील लिंक वर उपलब्ध आहे.