मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण
कायद्याच्या प्रवास
०१. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी, भारतीय विचारवंत जेव्हा ‘भारतातल्या शिक्षणाचा विचार’ करायला लागले तेव्हापासून ही जबाबदारी सरकारनेच घ्यायला हवी असं आग्रहानं पुनः पुन्हा मांडलं गेलं. महात्मा ज्योतिबा फुले, गोपाळ कृष्ण गोखले, नंतर आंबेडकर आणि गांधीजी सर्वांनीच वंचितांच्या शिक्षणाची जबाबदारी सरकारनं घ्यायला हवी ही मागणी केली. बडोदा राजे सयाजीराव आणि कोल्हापूर संस्थानात शाहू महाराजांनी आपापल्या राज्यात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्याचे प्रयत्नही केले.
०२. भारत स्वतंत्र झाल्यावर तरी ह्या मुद्याला महत्त्व मिळेल अशी आशा होती. परंतु तसे झाले नाही. भारतीय घटनेत ‘घटनेची अंमलबजावणी झाल्यावर दहा वर्षात शासनाने सर्व बालकांना १४ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची सुविधा पुरवावी’, असे मार्गदर्शक तत्त्व समाविष्ट झाले. परंतु या शिक्षणाच्या हक्काला मूलभूत हक्कांचा दर्जा मिळाला नाही. सरकारी निधीच्या कमतरतेचं कारण देऊन प्राथमिक शिक्षणाला थेट १९६४ च्या कोठारी आयोगापर्यंत कधीच प्राधान्य मिळालं नाही. १० वर्षांची मुदत आणखी १०-१० वर्षांनी वाढत गेली.
०३. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये जगण्याच्या मुलभूत अधिकाराचा (अनुच्छेद २१) विस्तार केला असून तो सन्मानाने जगण्याचा अधिकारआहे, असे प्रतिपादन केलेले आहे. प्राथमिक शिक्षणाशिवाय हा अधिकारअपूर्ण राहात असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले होते.
०७. नोव्हेंबर २००१ मधे सरकारने ९३ वी घटनादुरुस्ती जाहीर केली. या घटनादुरुस्तीद्वारे ‘६ ते १४ वयोगटातल्या सर्व मुलांना शासनाने सक्तीचे व मोफत शिक्षण पुरवावे’ अशी तजवीज केली आहे.
०८. ९३ व्या घटनादुरुस्तीतला पुढचा भागही लक्षात घ्यायला हवा. ६ ते १४ वयोगटातल्या मुलांच्या मोफत शिक्षणाची जबाबदारी शासनाने घ्यावी. पण कशी? ‘In such manner as the State may by law, determine. ’ ती कशी घ्यायची? तर ‘राज्यशासन ठरवेल त्या पद्धतीनं.’
१०. ‘मोफत’ : या मसुद्यात ‘मोफत’ आणि ‘सक्तीचे’ या दोन गोष्टींचे ज्या पद्धतीने ‘अर्थ’ लावले आहेत ते समजावून घ्यायला हवेत. ‘मोफत’ या शब्दानं शासन ६ ते १४ वयोगटातल्या देशातल्या प्रत्येक मुलाला शिक्षण मोफत उपलब्ध करून देण्याची हमी देते. याचा अर्थ मूल जिथे राहातं त्या परिसरात शाळा सुरू करणं, त्या शाळेत मुलं शिकावीत यासाठी सर्व खर्च शासनाने करायचा आहे.
१२. मसुद्यात असेही म्हटले आहे की, या प्रकारच्या पर्यायी शाळा किंवा केंद्रे ही काही विशिष्ट परिस्थितीतच उघडली जावीत. उदा. दुर्गम प्रदेशात किंवा जिथे शाळा सोडलेली व कामांत गुंतलेली मुले आहेत. ही केंद्रे या मुलांना नियमित शाळा मिळेपर्यंतच्या मधल्या काळासाठी उपलब्ध असतील. या केंद्रात घातल्यापासून तीन वर्षाच्या काळात प्रत्येक मुलाला मान्यताप्राप्त शाळेत जाण्याची संधी उपलब्ध व्हावी.
अटी
हा अधिनियम, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षण हा मूलभूत हक्क असल्याचे मान्य करण्याबरोबरच प्राथमिक शाळेसाठीच्या किमान अटीही निर्धारित करतो.
०१. सर्व खाजगी शाळांमध्ये गरीब कुटुंबातील बालकांसाठी 25% जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. (खाजगी – सार्वजनिक भागीदारीनुसार राज्याकडून नुकसान भरपाई प्राप्त)
०२. सर्व बिगरमान्यताप्राप्त शाळांमध्ये प्रवेशासाठी बालक अथवा पालकाची मुलाखत, डोनेशन अथवा कॅपीटेशन शुल्काची तरतूद करण्यास अथवा अशा प्रकारचे शुल्क आकारण्यास मनाई.
०३. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत कोणत्याही बालकाला त्याच वर्गात ठेवणे, शाळेतून काढून टाकणे अथवा मंडळामार्फत घेतल्या जाणा-या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची सक्ती करणे, यास मनाई.
०४. शाळेतून गळती झालेल्या बालकांना त्यांच्या समवयस्क विद्यार्थ्यांबरोबर शिक्षण देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची तरतूद.
परिसरात देखरेख करणे, शिक्षणाची आवश्यकता असणारी बालके हेरणे तसेच त्यांना आवश्यक त्या सुविधा देण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करण्याची तरतूद.
इतर माहिती
०१. शालेय प्राथमिक शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचा शालेय प्रवेश, उपस्थिती आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करणे याची जबाबदारी शासनाकडे सोपवणारा, हा जगातला अशा प्रकारचा पहिलाच अधिनियम आहे. इतर देशांमध्ये ही जबाबदारी पालकांवर सोपवली जाते.
०२. भारतीय संविधानानुसार शिक्षण ही बाब संबंधित राज्यांच्या अखत्यारीत येते. या कायद्यान्वये केंद्र सरकारमार्फत उत्तम वित्तिय सहाय्य देण्याबरोबरच राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज संस्थांवर अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवली आहे.
०३. या योजनेसाठी लागणा-या निधीबाबत अभ्यास करणा-या समितीच्या अंदाजानुसार या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी येत्या पाच वर्षात 171,000 कोटी रूपये (38.2 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) इतका निधी लागणार आहे.
