लॉर्ड कॉर्नवालिस

०१. लॉर्ड एडवर्ड कॉर्नवालिस हा अत्यंत कार्यक्षम असा गव्हर्नर जनरल होता. त्यांने राज्याच्या अंतर्गत प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याचे टाळले. पण तरीही त्यास टिपूशी युध्द करावे लागले.(१७९०-१७९२) या युध्दात मराठे व निजाम यांनी इंग्रजांशी हातमिळवणी केली होती.
०२. कॉर्नवालिसने कंपनीच्या राज्यकारभारात महत्वाच्या सुधारण केल्या त्याने कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचे पगार वाढवले, पण त्यांचा खासगी व्यापार बंद केला. भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन केले. न्यायव्यस्थेत बदल करण्यासाठी कॉर्नवॅालिसने कोड ची निर्मिती केली. बंगाल मध्ये कायमधारा पध्दती लागू केली.




प्रशासकीय धोरण
०१. कंपनीचा गव्हर्नर जनरल म्हणून लॉर्ड कॉर्नवॉलिस १७८६ मध्ये भारतात आला. कंपनीच्या स्वच्छ व कार्यक्षम कारभारासाठी अनेक सुधारणा घडवून आणल्या त्याचा सुधारणा करण्याचा उद्देश  वशिलेबाजी बंद करुन व्यक्तीची योग्यता, कर्तृत्व प्रामणिकपणा इ. गुणांवर निवड करणे, इंग्रजी नोकरांना प्रचंड पगार देऊन नोकऱ्यांचे युरोपियनीकरण करणे  हा होता.

०२. त्याने नोकरवर्गाचा पगार वाढविला, कंपनीच्या कारभारातील लाचतुचपत व गोंधळ दूर केला. कंपनीच्या नोकरांनी खाजगी व्यापर करु नये लाच, नजराणे, बक्षीस, पारितोषिक घेऊ नये. असे निर्बंध लादले. ज्येष्ठतेनुसार बढतीचे तत्व लागू केले. 

०३. शासनात कार्यक्षमता आणण्यासाठी कंपनीचे व्यापार व शासनविषयक असे दोन स्वतंत्र विभाग केले. उच्च मुलकी सेवेत भारतींयाना प्रवेश नाकरण्यात आला.

०४. कॉर्नवालिसने पोलीस खात्यातही सुधारणा केली. १७८८ मध्ये पोलीस विभाग कंपनी नोकरांकडे दिला. प्रत्येक जिल्हयाचे लहान विभाग करुन दर वीस मैलांवर पोलीस चौक्या बनवल्या. प्रत्येक विभागावर दरोगा याची नियूक्ती केली. जिल्हयातील सर्व दरोगांवर जिल्हाधिकाऱ्याने नेमलेल्या अधिकाराचे नियंत्रण असे.




न्यायिक धोरण
०१. न्याय विभागतील गोंधळ दूर करून तेथे इंग्लिश न्यायप्रणाली प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने केला. १७८०, १७८७, १७९४ या काळात सुधारणा केल्या.

०२. प्रशासन खर्चात कपात करण्यासाठी १७८७ मध्ये 
बंगाल ओरिसा, बिहार, या प्रांताच्या जिल्हयाची संख्या ३६ ऐवजी २३ केली प्रत्येक जिल्हयाचा प्रमुख म्हणून कलेक्टरची नियूक्ती केली. जमीन महसुलीचे दावे महसूल मंडळाकडे सोपविले त्यांनी दिलेल्या निर्णयावर गवर्नर जनरल आणि त्याच्या कौन्सिलेकडे अपील करता येत असे. ब्रिटीश व्यक्तींची दिवाणी व फौजदारी कोर्टाच्या न्यायाधीशपदावर नियुक्ती करण्यात आली.


०३. आपल्या न्यायालयीन सुधारणांना कॉर्नवालिसने आपल्या निवृतीपर्यंत म्हणजे १७९३ पर्यंत अंतिम रूप दिले. त्याचाच अविष्कार म्हणजे 'कॉर्नवालिस संहिता, १७९३' होय. ती अधिकार विभाजनाच्या तत्त्वर आधारलेली होती. कर आणि न्याय प्रशासनांना त्याने विभक्त केले. कलेक्टरच्या हातात जमिनीवरील कर, त्याचे न्यायालयीन अधिकार आणि फौजदारी अधिकार केंद्रित झाले होते. 

०४. कलेक्टरच्या भूमिकेतून केलेल्या अन्यायाचा न्यायनिवाडा स्वतः न्यायाधीश बनून कलेक्टरच कसा करेल, हे कॉर्नवालिसला जाणवले. जमीनदार अन शेतकऱ्यांचा अशा न्यायावर विश्वास बसणार नाही. म्हणून कॉर्नवालिस संहितेद्वारे कलेक्टरचे न्यायालयीन व फौजदारी अधिकार काढून घेऊन त्याला फक्त करासंबंधीचे अधिकार देण्यात आले. 

०५. जिल्हा दिवाणी न्यायालयात स्वतंत्र न्यायाधीश नियुक्त करण्यात आले. त्यांच्याकडे फौजदारी व पोलीस अधिकार देण्यात आले. दिवाणी न्यायालयांची एक साखळी तयार करण्यात आली. करासंबंधीचे खटले आणि दिवाणी स्वरूपाचे खटले हा फरक समाप्त करण्यात आला. सर्व दिवाणी खटले चालाविण्याचा अधिकार ह्या न्यायालयांना देण्यात आला. 

०६. मुन्सिफला रु. ५० पर्यंतचे खटले चालविण्याचा अधिकार होता. ह्या ठिकाणी भारतीयांची नियुक्ती केली जाई. त्याच्यावर रजिस्ट्रारचे न्यायालय होते. त्याला रु. २०० पर्यंतचे खटले चालविण्याचा अधिकार होता. येथे युरोपियनांची नियुक्ती केली जाई. वरील दोन्ही न्यायालयांवर अपिलासाठी नगर व जिल्हा न्यायालये होती. जिल्हा न्यायाधीश सर्व दिवाणी खटल्यांची सुनावणी करू शकत होता. त्यांच्या मदतीसाठी भारतीय कायदेतज्ञ असत. 

०७. जिल्हा न्यायालयांच्या वर ४ प्रांतीय न्यायालये होती. प्रत्येक न्यायालयात दोन इंग्रज अधिकारी आणि सल्ला देण्यासाठी भारतीय अधिकारी असत. ही न्यायालये कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका व पटना येथे असून त्यात जिल्हा न्यायालयातून अपील करता येत होते.  

०८. प्रांतीय न्यायालयाच्या वर सदर दिवाणी न्यायालय होते. त्यात गव्हर्नर व त्याच्या कौन्सिलचे सदस्य होते. रु. १००० च्या वरचे खटले ह्या न्यायालयात चालत असत. सदर दिवाणी न्यायालयाच्या वर कौन्सिल स्थित सम्राटाकडे अपील करता येत होते. मात्र खटल्याची किंमत ५००० रुपयापेक्षा जास्त असणे आवश्यक होते.

०९. हिंदूंसाठी हिंदू व मुसलमानांसाठी मुस्लिम कायदा होता.अशा प्रकारे भारतात पूर्वी अस्तित्वात नसलेला कायद्याच्या सर्वोच्चतेचा नियम (Sovereignty of Law) कॉर्नवालिसने लागू केला. फौजदारी क्षेत्रातही बदल करण्यात आले. भारतीय अधिका-यांच्या नियंत्रणात असलेली कीळ न्यायालये बंद करण्यात आली. कायदा व शांततेचा भंग करणा-यांना अटक करण्याचा अधिकार जिल्हा न्यायाधीशांना देण्यात आला. 

१०. लहान खटल्यांचा निर्णय हे न्यायाधीश देत पण मोठे खटले फिरत्या न्यायालयांकडे सोपविले जात. फिरती प्रांतीय न्यायालये फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणी बरोबर दिवाणी अपील ऐकत. आपल्या कार्यक्षेत्रात दौरे करुन फौजदारी व दिवाणी खटल्याचे न्यायदान करावे. 

११. या न्यायालयाने जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा दिली तर सदर निजामत अदालतने ती शिक्षा मंजूर केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करावी. सदर निजामत अदालतेने ती कलकत्ता येथे स्थालांतरित करुन नबाबचे अधिकार रद्द केले. सदर फौजदारी न्यायालय फौजदारी क्षेत्रातील सर्वश्रेष्ठ न्यायालय होते. गव्हर्नर जनरलला क्षमादान करण्याचा तसेच शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार होता. 



फौजदारी कायद्यात सुधारणा
०१. १७९०-१७९३ च्या दरम्यान कॉर्नवालिसने फौजदारी कायद्यात काही सुधारणा केल्या. त्यांना इंग्रज संसदेने १७९७ मध्ये एका अधिनियमाद्वारे संमती दिली. १७९० मध्ये मुसलमान न्यायाधीशांसाठी एक मार्गदर्शक नियम तयार करण्यात आला. त्यानुसार खुनाच्या खटल्यात शस्त्राचा वापर किंवा खुनाची पद्धती ह्याऐवजी खुनी व्यक्तीची त्यामागील भावना, उद्देश ह्यावर जास्त भर देण्यात आला. 

०२. त्याचप्रमाणे हत्या प्रकरणात मृताच्या वारसाच्या इच्छेनुसार क्षमादान किंवा खुनाचा मोबदला निर्धारित करणे ह्या गोष्टी बंद करण्यात आल्या. शरीरभंगाच्या शिक्षेऐवजी कठोर शिक्षा देण्याचे आदेश दिले गेले. 

०३. १७९३ मध्ये असे निश्चित करण्यात आले कि, साक्षीदाराच्या विशिष्ट धर्माचा खटल्यावर कोणताही प्रभाव पडणार नाही. नव्या नियमानुसार मुसालमानावरील फौजदारी खटल्यात इतर साक्ष देण्यास मोकळे झाले. आतापर्यंत अशी प्रथा नव्हती. 



पोलीस सुधारणा
०१. न्याय सुधारणांना पूरक असे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पोलीस विभागात महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले. कलकत्ता शहरात गुंडांचे आणि मावळ्यांचे राज्य होते. काही भागातून सूर्यास्तानंतर जाणे कठीण होते. पोलीस अधिकारी भ्रष्ट होते. त्यावर उपाय म्हणून पोलीस कर्मचा-यांना अधिक वेतन देण्याचे ठरले. अर्थात पोलिसांनी तत्पर आणि प्रामाणिक असावे हि त्यामागील अपेक्षा होती. 

०२. खुनी व्यक्तीस व चोरांना पकडणाऱ्यास खास पुरस्कार देण्याची शिफारस करण्यात आली. ग्रामीण भागातील जमीनदारांना असलेले पोलीस अधिकार काढून घेण्यात आले. ते आता त्यांच्या प्रदेशात होणाऱ्या दरोड्यांबाबत, खुनांबाबत जबाबदार नव्हते. इंग्रज दंड न्यायाधीशांकडे जिल्ह्यातील पोलीस विभागाचा भर सोपविण्यात आला. प्रत्येक जिल्ह्यात एक दरोगा आणि त्याच्या मदतीसाठी पोलीस नियुक्त करण्यात आले.



कर सुधारणा
१७८७ मध्ये कॉर्नवालिसने प्रांतांना काही राजस्व भागात विभाजित करून त्या प्रत्येकावर कलेक्टर नियुक्त केले. कलेक्टरांच्या कार्याचे निरीक्षण करण्यासाठी राजस्व मंडळ होते. १७९० पर्यंत कराची वार्षिक ठेक्याची पद्धत होती. त्यावर्षी संचालकांच्या परवानगीने कॉर्नवालिसने जमीनदारांना भूमिस्वामी म्हणून मान्यता दिली. प्रांतात कायमधारा पद्धत लागू केली. १० वर्षांसाठी असलेली हि व्यवस्था १७९३ मध्ये कायम करण्यात आली.



व्यापार सुधारणा
०१. व्यापारातही भ्रष्टाचार चालत असे. कंपनीचा माल विकताना नुकसान होत असे. पण हाच माल कंपनीचे कर्मचारी स्वतःच्या खात्यावर पाठवत. त्यामुळे त्यावर त्यांना नफा होत असे. १७७४ नंतर व्यापार मंडळाच्या स्थापनेनंतर कंपनी आपला माल भारतीय आणि युरोपीय ठेकेदारांकडून घेई. हे ठेकेदार कमी किमतीचा माल जास्त किंमतीत कंपनीला देत. हे प्रकार थांबविण्याऐवजी मंडळाचे सदस्य लाच घेऊन चूप बसत असत.

०२. कॉर्नवालिसने ह्या सदस्यांची संख्या ११ वरून ५ केली तसेच ठेकेदारांऐवजी गुमास्ते व व्यापारी प्रतिनिधींकडून माल घेणे सुरु केले. हे लोक माल उत्पादकांना अग्रिम रक्कम देत आणि भाव निश्चित करीत. त्यामुळे कंपनीला स्वस्त दराने माल मिळू लागला. परिणामी कंपनी आपल्या पायावर उभी झाली व हि व्यवस्था शेवटपर्यंत राहिली.



भ्रष्टाचार समाप्त
कॉर्नवालिसने अधिका-यांच्या लाच घेण्यावर, भेटी स्वीकारण्यावर तसेच खाजगी व्यापार करण्यावर पूर्ण प्रतिबंध घातला. प्रत्येक अधिका-याने भारत सोडण्यापूर्वी आपली संपत्ती शपथेवर जाहीर करावी ह्याचा त्याने आग्रह धरला. त्यासाठी त्याने काही उच्च अधिका-यांना काढून टाकले. कॉर्नवालिसने ह्या समस्येचे मूळ शोधून काढले. कंपनीच्या कर्माचा-यांना कमी वेतन असल्याने ते भ्रष्ट मार्गाने पैसे कमवितात हे त्याच्या लक्षात आले. म्हणून त्याने कर्मचा-यांचे वेतन वाढविले