आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील भारताची भूमिका

स्वातंत्र्यपूर्व काळात आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील भूमिका
०१. ब्रह्मदेश इंग्रजांनी जिंकल्याबद्दल असंतोष व्यक्त करण्यात आला (१८८५).

०२. ब्रिटिशांच्या साम्राज्यावादी कारवायांसाठी भारतास तळ म्हणून वापरण्यास हरकत घेण्यात आली (१८९२).

०३. इंग्रजांच्या खलीफाविरोधी धोरणाचा निषेध म्हणून भारतात खिलाफत चळवळ सुरू करण्यात आली. 

०४. १९२० मध्ये आयरिस लोकांच्या स्वातंत्र्यलढ्यास पाठिंबा देण्यात आला,

०५. १९२८ मध्ये ईजिप्त, सिंरिया, पॅलेस्टाईन आणि इराक यांचे त्यांच्या साम्राज्यविरोधी संघर्षाबद्दल अभिनंदन करण्यात आले.



स्वातंत्र्योत्तर काळात आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील भूमिका
०१. स्वातंत्र्योत्तर काळात, प्रामुख्याने संयुक्त राष्ट्रांत ठराव संमत करून घेऊन, इंडोनेशिया, ट्युनिशिया, मोरोक्को, अल्जीरिया इ. आफ्रिकी आशियाई देशांच्या मुक्तीसाठी वातावरण तयार करण्यात भारताने उल्लेखनीय कामगिरी बजाविली.

०२. या भूमिकेतूनच १९५६ मध्ये इंग्लंड व फ्रान्स यांनी सुएझ कालव्यासंबंधी केलेल्या सैनिकी हस्तक्षेपास भारताने विरोध केला

०३. वसाहतींना स्वातंत्र्य मिळावे, असा एक ठराव संयुक्त राष्ट्राने करून त्याची अंमलबजावणी कितपत होते, हे पाहण्यासाठी एक २४ सदस्यांची समिती नेमली आहे. भारत हा या समितीचा प्रमुख सदस्य आहे.

०४. वसाहतवादाप्रमाणेच दक्षिण आफ्रिकेतील वंशभेदाविरुद्ध जागतिक लोकमत संघटित करण्यासाठी भारताने खूप प्रयत्न केले आहेत

०५. नेहरू हे भारतीय परराष्ट्रीय धोरणाचे शिल्पकार होत. इतकेच नव्हे, तर परराष्ट्रीय धोरण ही त्यांची मक्तेदारी होती. एका अर्थाने हे खरे आहे. काँग्रेसने १९२८ मध्ये परराष्ट्रीय धोरणासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केल्यापासून त्याची धुरा पंडितजी अखेरपर्यंत सांभाळीत होते.

०६. भारताची भौगोलिक स्थिती, रशिया व चीनशी असलेले निकटत्व लक्षात घेता, शीतयुद्धाच्या संदर्भात त्याने स्वीकारलेली तटस्थतेची भूमिका स्वाभाविक वाटते.

०७. एकीकडे भारताचे आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी आणि समताधिष्ठित स्थापन करण्यासाठी रशियाच्या आदर्शाविषयी वाटणारे आकर्षण, तर दुसरीकडे पाश्चात्य उदारमतवादाच्या भारतीय नेतृत्वावरील पगडा, या दोन ध्रुवांतून मार्ग काढण्यासाठीही अलिप्ततावादी धोरण भारतास स्वीकारार्ह वाटले असावे.

०८. भारतातील लक्षणीय मुस्लिम लोकसंख्या, त्यांच्या धार्मिक निष्ठा आणि खनिज तेलाविषयी भारताचे परावलंबित्व लक्षात घेता, मध्य आशियात भारताने अरब देशांस अनुकूल धोरण स्वीकारले यात नवल नाही.

०९. धोरणाचे समर्थन करण्यासाठी कितीही मोठमोठी तत्त्वे सांगितली, तरी अखेरीस देशहिताच्या दृष्टीतूनच परराष्ट्रीय धोरण ठरवावे लागते, असे नेहरूंनी म्हटले आहे आणि हे हित कोणते हे ठरविण्याबाबत नेहरूंचे नेतृत्व सर्वांनी मान्य केल्याचे दिसते.

१०. परराष्ट्रीय धोरणासंबंधी भारताने सतत अलिप्ततावादाचा पुरस्कारकेला आहे. १९७७ नंतर सत्तारूढ झालेल्या जनता पक्षानेही खरी खुरी अलिप्तता हेच आपले धोरण राहील, असे जाहीर केले आहे.

११. ढोबळमानाने अलिप्तता याचा अर्थ कोणत्याही सैनिकी गटात सामील न होता, प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावर स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे, असा केला जातो.

१२. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सुरू झालेल्या शीतयुद्धाच्या आणि बड्या राष्ट्रांनी स्थापिलेल्या सैनिकी युतींच्या संदर्भात हे धोरण ठरविले गेले होते. एखाद्या गटात शिरल्यामुळे दुसऱ्या गटाचा रोष ओढवून आपली सुरक्षितता धोक्यात येते; दोन सैनिकी गटांच्या स्पर्धेतून युद्धाचा संभव वाढतो, तेव्हा अलिप्त राहून दोन्ही गटांत सामंजस्य घडवून आणून शांतता प्रस्थापित करणे हे अधिक श्रेयस्कर, असे नेहरूंना वाटत होते.

१३. सुरक्षेतून शांतता स्थापन करण्याऐवजी शांततामय सहजीवनातून सुरक्षितता साध्य करण्यावर त्यांचा भर होता. तीव्र शीतयुद्धाच्या काळात अनेक प्रसंगी (कोरियन युद्ध, इंडोचायना संघर्ष, सुएझचा पेचप्रसंग) भारताने दोन्ही पक्षांत समझोता घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतला. म्हणून भारताची तटस्थता ही पारंपरिक तटस्थतेप्रमाणे नकारात्मक नाही, असे नेहरू म्हणत.

१४. हे धोरण अंमलात आणण्यासाठी अलिप्त राष्ट्रांच्या परिषदा घेऊन त्यांतून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात व संयुक्त राष्ट्रांत एक तिसरी शक्ती निर्माण करण्यात भारताचा हातभार लागला. अशा परिषदा बेलग्रेड (१९६१), कैरो (१९६४), लूसाका (१९७०), अल्जिअर्स (१९७३) आणि कोलंबो (१९७६) येथे भरविण्यात आल्या.

१५. आपल्या धोरणासाठी संयुक्त राष्ट्रांचा वापर करण्यावर या राष्ट्रांनी भर दिला. नवजात राष्ट्रांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे, यासाठी संयुक्त राष्ट्राने साह्य करावे, असा आग्रह भारताने धरला. अंकटॅड (UNCTAD), आशियाई विकास बँक यांसारख्या संस्था स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला.

१६. या नवोदित राष्ट्रांच्या कारभारात बड्या राष्ट्रांच्या हस्तक्षेपास वाव असू नये, यासाठी संयुक्त राष्ट्राचे शांतिसैन्य उभारण्यास भारताने इतर अलिप्त राष्ट्रांबरोबर मदत केली.

१७. तथापि संयुक्त राष्ट्रासंबंधीचे भारताचे धोरण आदर्शवादी कल्पनांवर आधारलेले नसून राष्ट्रहिताच्या पायावरच उभारलेले आहे, हे विसरून चालणार नाही.

१८. काश्मीरसंबंधी कडू अनुभव आल्यावर भारताने आपले द्विराष्ट्रीय प्रश्न स्वतः होऊन संयुक्त राष्ट्रांकडे नेले नाहीत. एवढेच नव्हे, तर स्वतःच्या द्विराष्ट्रीय प्रश्नांबाबत संयुक्त राष्ट्राच्या हस्तक्षेपास विरोध दर्शविला आहे.

१९. स्वहितास हानिकारक वाटणारे संयुक्त राष्ट्रांचे ठराव (आण्विक प्रसारबंदी ठराव) फेटाळून लावण्यात संकोच केला नाही. आपल्या धोरणाचे एक साधन या दृष्टीनेच भारताने संयुक्त राष्ट्रांकडे पाहिले आहे

२०. अलिप्ततेच्या या संकल्पनेविषयी अनेक प्रश्न निर्माण होतात. भारताने राष्ट्रहितास आवश्यक वाटेल तेव्हा त्यास मुरड घातली आहे. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर भारताने अमेरिकेकडून लष्करी मदत घेतली. तसेच चीनमधील गुप्तवार्ता कळाव्यात, म्हणून भारतीय प्रदेशात आण्विक यंत्र ठेवण्याची त्यास परवानगी दिली. १९७१ मध्ये संभाव्य भारत-पाक युद्धात चीनने हस्तक्षेप करू नये, या उद्देशाने रशियाशी करार केला

२१. भारतीय नेत्यांना सुरुवातीच्या काळात पाकिस्तानकडून आपणास सर्वात जास्त धोका आहे, असे वाटत होते. या काळातील संरक्षणव्यवस्था या दृष्टीतूनच उभी करण्यात आली होती.

२२. पाकिस्तानने अमेरिकेशी युती केल्यावरही, स्वसामर्थ्याच्या बळावर त्याचे संभाव्य आक्रमण परतवून लावू शकू, असा विश्वास भारतास वाटत होता.

२३. भारताची संरक्षक दले शस्त्रास्त्रांसाठी इंग्लंडवर अवलंबून होती, त्यामुळे पाश्चात्त्य देशांशी दुरावा निर्माण झाला, तरी भारताने त्यांच्याशी आपले संबंध तोडले नाहीत.

२४. चीनमधील राजकीय अस्थैर्य आणि हिमालयाचा अडसर लक्षात घेता, चीनकडून आपणास धोका आहे, असे भारतीय नेत्यांस वाटले नाही. नेपाळ, भूतान व सिक्कीम यांच्याशी जवळचे संबंध स्थापन करून व चीनशी मित्रसंबंध जोडून त्या भागाची सुरक्षितता वाढविता येईल, असेही त्यांना वाटले.

२५. त्यामुळे या काळात चीनमधील साम्यवादी शासनास राजनैतिक मान्यता देऊन, संयुक्त राष्ट्रांत साम्यवादी चीनला प्रवेश मिळावा, म्हणून भारताने प्रयत्न करून, चीन-अमेरिका (कोरियामधील) युद्धात मध्यस्थी करून चीनशी स्नेहसंबंध स्थापन केले. १९५४ मध्ये चीनशी झालेल्या करारातील पंचशील तत्त्वांमुळे भारतास आणखीनच सुरक्षित वाटले.

२६. चीनच्या १९६२ च्या आक्रमणानंतर याबाबत भारतीय नेत्यांचे चीनसंबंधीचे मूल्यनिर्धारण कसे चुकीचे होते, हे दृष्टोत्पत्तीस आले. त्यानंतर पाकिस्तान व चीन या दोन्हींपासून संरक्षण करण्याची आवश्यकता भारतास निर्माण झाली. चीनने अणुस्फोट केल्यानंतर ही जाणीव अधिकच तीव्र झाली.

२७. रशिया-चीन दुफळी लक्षात घेता १९६२ नंतर भारताचे परराष्ट्रीय धोरण रशियाकडे जास्त झुकू लागल्याचे दिसते. भारताने रशियाकडून महत्त्वाच्या क्षेत्रांत लष्करी व आर्थिक साह्य मिळविले. शस्त्रास्त्रांच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठीही रशियाची मदत मिळाली.

२८. अणुतंत्रज्ञानाचा विकास करण्यासाठी मात्र भारताने कॅनडा व अमेरिका यांकडून साह्य मिळविले. या क्षेत्रातही स्वावलंबी होण्यासाठी १९७४ मध्ये भारताने अणुस्फोट केला. तथापि अद्यापही युरेनियमसाठी भारत अमेरिकेवर अवलंबून आहे. आर्थिक आणि लष्करी क्षेत्रांतील दोन्ही बड्या राष्ट्रांच्या साह्यामुळे भारताच्या अलिप्ततावादास एक नवी दिशा प्राप्त झाली.

२९. भारत-पाक १९७१ च्या युद्धानंतर भारताने चीन व पाकिस्तान यांच्याशी सर्वसामान्य संबंध स्थापन करून, परराष्ट्र धोरणावर व संरक्षणव्यवस्थेवर पडणारा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे; तसेच शेजारच्या सर्व राष्ट्रांसंबंधी असलेले प्रश्न सोडविण्याचे आवर्जून प्रयत्न केले आहेत. १९७७ नंतर या प्रक्रियेस अधिकच गती प्राप्त झाली आहे. शेजारच्या सर्व राष्ट्रांशी स्नेहसंबंध निर्माण केल्यानेच अलिप्त व स्वतंत्र धोरण आखता येते, असे हे धोरण सुचविते.



भारत व संयुक्त राष्ट्रसंघ

०१. दुसऱ्या महायुद्धानंतर दोस्त राष्ट्रांनी सैनफ्रान्सिस्को येथे संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना करण्यासाठी १९४५ मध्ये बैठक बोलावली. त्या बैठकीस उपस्थित असलेल्या राष्ट्रांपैकी भारत हे एक राष्ट्र होते.

०२. भारतास स्वातंत्र्यप्राप्ती झाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सभासदत्व आपोआप मिळाले. मात्र पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सदस्यत्व मिळविण्यासाठी वेगळा अर्ज करावा लागला. भारताला संयुक्त राष्ट्र संघात संस्थापक सदस्याचा दर्जा आहे.

०३. पंडित नेहरू यांनी ५ मे १९५० रोजी न्यूयॉर्क येथील युनोच्या रेडीओवरून युनोविषयी भारताची भूमिका स्पष्ट केली.

०४. युनोच्या सुरक्षा परिषदेतील नकाराधिकाराबाबत भारताने नेहमीच विरोधी भूमिका घेतली आहे. केवळ कायम सदस्यांना व्हेटोचा अधिकार देण्यात आल्याने त्यांचे युनोच्या इतर सर्व सदस्यांवर विनाकारण वर्चस्व राहते.

०५. युनोचा पाया विस्तृत असावा या भूमिकेतून सर्व स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्रांना युनोचे सदस्यत्व देण्यात यावे, असे भारताने आपले मत व्यक्त केले होते. 

०६. माओ-त्से-तुंग च्या लाल चीनचा युनोच्या सदस्यत्वाचा अर्ज अमेरिकेने नकाराधिकार वापरून फेटाळला. त्यावेळी भारताने अमेरिकेच्या या कृतीचा निषेध केला. १९६२ सालापासून चीन भारताचा शत्रू झाला होता. तरीही भारताने चीनला सदस्यत्व देण्याचा आग्रह केला.

०७. भारताने आशिया व आफ्रिका खंडातील नवीन स्वतंत्र झालेल्या देशांचा एक आफ्रो-आशियाई गात बनविला. त्यातील सर्व देशांना युनोचे सदस्यत्व मिळवून दिले. अलिप्त राष्ट्रांच्या गटात आफ्रो-आशियाई राष्ट्रांचा समावेश झाल्याने अलिप्त राष्ट्रे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 'तिसरी शक्ती' निर्माण झाली. त्यांनी युनोच्या व्यासपीठावर प्रभावी दबदबा निर्माण केला. युनोतील सुमारे दोन तृतीयांश मते भारत पुरस्कृत अलिप्त राष्ट्रांच्या पारड्यात आली.

०८. भारताने आतापर्यन्त युनोमध्ये प्रभावी कामगिरी केली आहे. १९४८ मध्ये कोरियाच्या प्रश्नावर नियुक्त करण्यात आलेल्या 'युनो कमिशन'चे अध्यक्षपद भारताकडे सोपविण्यात आले होते.

०९. सुएझ कालव्याच्या मालकीवरून इजिप्त व इंग्लंड-फ्रान्स यांच्यात १९५६ साली संघर्षात्मक परिस्थिती उद्भवली. त्यावेळी युनोने नियुक्त केलेल्या मंडळाला भारताचा पाठिंबा होता. या मन्डळाने सुएझ प्रकरणात इंग्लंड व फ्रांस आक्रमक आहेत असे जाहीर केले. त्यांनतर आमसभेत इजिप्तची भूमिका मांडण्यासाठी भारताने पुढाकार घेतला होता.

१०. त्यांनतर युनोच्या आमसभेने इजिप्तसाठी युनायटेड नेशन्स इमर्जन्सी फोर्सची नियुक्ती केली. त्या फोर्सचे सक्रिय सभासदत्व भारताकडे आले.


११. युनोच्या आमसभेची पहिली महिला अध्यक्षा म्हणून पंडित नेहरूंच्या भगिनी विजयालक्ष्मी पंडित यांची नियुक्ती झाली होती. भारताचे युनोमध्ये महत्वाचे स्थान असल्याची निदर्शक ही घटना होती.




शेजारील राष्ट्राशी भारताचे संबंध
०१. सुरुवातीपासूनच भारताचे शेजारील देशांशी संबंध समानता व परस्परांचा आदर या मूलभूत तत्त्वांवर आधारित आहेत.भारत व चीनमधील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये स्पर्धा व सहकार्य या दोन्ही पलूंचा समावेश होतो. या संबंधांमध्ये धोरणात्मक अविश्वास ( Strategic ) हे आव्हान दिसून येते. 
०२. सीमापार नद्यांच्या पाण्याचा वापर, व्यापार असमतोल, सीमा प्रश्न, व्यापार व गुंतवणुकीसाठी संपर्क प्रस्थापना यासारखे द्विपक्षीय मुद्दे दिसून येतात. तसेच भारत व लगतच्या प्रांतावर गंभीर परिणाम करू शकणाऱ्या कठीण (Hard) व मृदू (Soft ) सत्ता वाढवण्याचे प्रयत्न चीनकडून केले जात आहेत.

०३. भारत-पाकिस्तान संबंध नेहमीच संदिग्धतेमध्ये अडकलेले दिसतात. सीमावाद, दहशतवाद व काश्मीर प्रश्न हे ज्वलंत मुद्दे नेहमीच प्रभावी ठरलेले आहेत. अभारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सुरक्षाविषयक विविध चिंता आणि बदलते संबंध लक्षात घेता या देशांतील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये संपूर्ण परिवर्तन घडून येण्यासाठी बराच काळ जावा लागेल. 

०४. भारत व अफगाणिस्तानमधील संबंध सलोख्याचे राहिले आहेत. पण २०१५ मध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर नवीन अध्यक्ष अश्रफ घनी भारताबरोबर घनिष्ट संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी तितकेसे उत्सुक नसल्याचे दिसते. कारण अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी सर्वप्रथम चीनला भेट दिली. अफगाणिस्तान भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मध्य आशिया व पश्चिम आशियाचे प्रवेशद्वार असल्याने सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वपूर्ण आहे.


०५. अफगाणिस्तानबरोबरचे संबंध भारताने २०११ मध्ये सामरिक भागीदारी कराराद्वारे आणखी दृढ बनवले. भारताने या प्रदेशात शांतता व स्थर्य प्रस्थापित करण्यासाठी आधारभूत संरचना आणि संस्थात्मक बांधणीसाठी २ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढी रक्कम खर्च केली.