भारतातील औद्योगिक विकास (भारताचा औद्योगिक इतिहास)

ब्रिटिशकालीन भारतातील औद्योगिक धोरण
०१. अठराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत भारतात अनेक उद्योगधंदे व कसबी कारागिरीचे व्यवसाय भरभराटीस आले होते. अनेक जागतिक बाजारांत भारतीय वस्तूंना, विशेषतः सुती व रेशमी कापड, शाली, जरीकाम व किनखाब ह्यांना मागणी होती. परंतु इंग्‍लंडमधील औद्योगिक क्रांतीमुळे भारतीय उद्योगधंद्यांवर विपरीत परिणाम होऊन अठराव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत ते जवळजवळ लयास गेले. 

०२. जुन्या भारतीय उद्योगधंद्यांच्या र्‍हासाची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
  1. ब्रिटिशांची विघातक व्यापारी व आर्थिक नीती, 
  2. एतद्देशीय राज्यांच्या र्‍हासाबरोबर उद्योगधंद्यांना असणार्‍या राजाश्रयाचा लोप, 
  3. औद्योगिक क्रांतीमुळे मोठ्या प्रमाणावर व त्यामुळे स्वस्त यंत्रोत्पादित वस्तूंच्या स्पर्धेत अंतर्देशीय व परदेशी बाजारपेठांत भारतीय मालाच्या मागणीचा र्‍हास, 
  4. परदेशी पक्क्या मालाच्या आयातीस व एतद्देशीय कच्च्या मालाच्या निर्यातीस उपकारक व त्यामुळे भारतीय उद्योगधंद्यांच्या विकासास मारक, असा भारतीय रेल्वेचा विकास, 
  5. जेत्यांच्या संस्कृतीच्या अंधानुकरणाने परंपरागत भारतीय मालाच्या बाजारपेठेत घट, 
  6. ह्या सर्व बदलांच्या अनुषंगाने उत्पादनतंत्रात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची निकड होती. तथापि भारतीय कारागीर अशा सुधारणा करण्यात अयशस्वी ठरले.

०३. ईस्ट इंडिया कंपनीकडून १८५० मध्ये राज्यकारभार राणीकडे जाईपर्यंत व त्यानंतरही ब्रिटिश राज्यसत्तेने भारतात खुल्या व्यापाराचे तत्त्व अंगिकारिले होते. भारतीय उद्योगधंद्यांस ते संपूर्णपणे घातक होते. 

०४. १८८० साली तसेच १९०१ साली नेमलेल्या 'दुष्काळ पाहणी समिती'ने दुष्काळांना तोंड देण्यासाठी भारतात औद्योगिकीकरण करण्याची सूचना केली. पण ती अंमलात आणली गेली नाही. उत्तर प्रदेश व मद्रास प्रांतांत उद्योगधंद्यांना मदत करण्याचे प्रयत्‍न केले गेले. परंतु अशा प्रयत्‍नांना मध्यवर्ती सरकार व ब्रिटिश भांडवलदारह्यांनी कडवा विरोध केला. 
०५. ह्या काळात नाव घेण्यासारखे झालेले सरकारी प्रयत्‍न म्हणजे, लॉर्ड कर्झनने उद्योगधंदे व व्यापार ह्यांचे खाते सुरू केले (१९०५) आणि व्यापारी व तांत्रिक शिक्षणाच्या काही सोयी उपलब्ध केल्या.

०६. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात सरकारने आपल्या औद्योगिक नीतीत बदल केला व त्याचा परिपाक म्हणून १९१६ साली औद्योगिक आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली. 


०७. युद्धकाळात ब्रिटिशांना साम्राज्याकडून औद्योगिक गरजा भागविणे आवश्यक होते व त्यासाठी वसाहतीचे औद्योगिकीकरण होण्याची निकड होती. ह्याच काळात देशाच्या औद्योगिक विकासासाठी भारतात स्वदेशी चळवळीनेही जोर धरला. 

०८. युद्धोत्तर काळात भारतीय बाजारात इतर देशांच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी भारतीय व ब्रिटिश कारखानदारीला संरक्षण देण्याचे धोरण सरकारला आखावे लागले. 

०९. १९१९ साली उद्योगधंद्यांची वाढ हा विषय प्रांतिक सरकारच्या कक्षेत आला. प्रांतिक सरकारने लघु व कुटीर उद्योगधंद्यांच्या वाढीकरिता प्रयत्‍न केले व औद्योगिक शिक्षण देण्याकरिता काही शाळा सुरू केल्या. धनबाद येथील 'माइनिंग स्कूल', मुंबई येथील 'टेक्स्टाइल टेक्‍नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट' आणि लुधियाना व भागलपूर येथील 'होजिअरी अँड सिल्क इन्स्टिट्यूट' याच  काळात सुरु झाले. त्याचप्रमाणे प्रांतिक सरकारांनी राज्यांतील उद्योगांना साहाय्यकारी कायदे केले.

१०. लोकमताच्या दबावामुळे १९१७ साली जकातविषयक स्वायत्ततेचा संकेत सरकारने मान्य केला व १९२३ साली सरकारने राजकोषीय आयोगाची नेमणूक केली व या आयोगाने आखलेल्या त्रिसूत्री धोरणानुसार दुसरे महायुद्ध सुरू होईपर्यंत भारतीय उद्योगधंद्यांना संरक्षण दिले गेले.

११. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात सुरू झालेल्या योग्य अशा उद्योगधंद्यांना युद्धोत्तर काळात संरक्षण देण्याचे धोरण सरकारने १९४० साली जाहीर केले. 


१२. युद्धोत्तर काळात राष्ट्रीय उत्पन्न वाढविणे, लोकांचे राहणीमान सुधारणे, रोजगारीत वाढ करणे ह्या ध्येयांच्या पूर्तीकरिता गतिमान औद्योगिक धोरणाची जरूरी होती. त्याकरिता नियोजनबद्ध औद्योगिक विकासाची गरज होती. ह्या धोरणाला दृश्य स्वरूप देण्यासाठी १९४४ साली सरकारने 'योजना व विकास खाते' निर्माण केले.

१३. १९४५ साली 'अंतरिम प्रशुल्क मंडळा'ची नेमणूक केली. राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने जरूर असणार्‍या धंद्यांना संरक्षण देणे हे कार्य ह्या मंडळाकडून अपेक्षित होते. 

१४. युद्धोत्तर काळात उत्पादन घटत होते व किंमती वाढत होत्या. औद्योगिक आघाडीवरील वातावरणात स्थिरता आणण्याकरिता व भांडवल गुंतवणुकीबद्दल विश्वास वाढविण्यासाठी सरकारने १९४८ साली आपले औद्योगिकधोरण जाहीर केले. हे औद्योगिकधोरण सरकारच्या एकूण आर्थिक नीतीशी सुसंगत असेच होते. 

१५. १९४९ साली सरकारने जकातविषयक धोरण ठरविण्याकरिता राजकोषीय आयोगाची नेमणूक केली. आयोगाच्या शिफारशींचा मुख्य उद्देश संकीर्ण औद्योगिक विकास हा होता



पहिल्या महायुद्धापर्यंत भारतीय उद्योगधंद्यांची प्रगती 
०१. निळेच्या उद्योगधंद्यांची सुरुवात अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धातच यूरोपीय मळेवाल्यांनी केली होती. परंतु कृत्रिम रंगाच्या शोधामुळे ह्या धंद्याच्या र्‍हासास ह्या काळात सुरुवात झाली. 

०२. ह्या काळात कारखानदारी आणि मळ्याचे उद्योग ह्यांपैकी मळ्याच्या उद्योगधंद्यांची प्रथम सुरुवात झाली. मळ्याच्या उद्योगधंद्यांपैकी चहा व कॉफीच्या धंद्याची सुरुवात व वाढ ह्या काळातच झाली. १८३३ पर्यंत कंपनीच्या मक्तेदारीमुळे यूरोपियांवर असलेले निर्बंध काढताच ह्या धंद्यांना चालना मिळाली. 

०३. कॉफीच्या लागवडीखाली १८९६ साली एकूण ९२,२७१ हे. जमीन होती. ब्राझीलच्या स्पर्धेमुळे ही जमीन कमी होऊन १९१३-१४ साली कॉफीच्या लागवडीखाली फक्त ८२,१५४ हे. जमीन राहिली. जागतिक बाजारपेठेत भारतीय चहा व कॉफीला मागणी होती. ह्या दोन्ही धंद्यांत प्रामुख्याने परदेशी भांडवलाचे प्रभुत्व होते.

०४. ह्या काळात कारखानदारीच्या क्षेत्रातील दोन महत्त्वाचे उद्योग म्हणजे कापड व तागाच्या गिरण्या. १८५४ साली पहिली कापडगिरणी सुरू झाली. १९१४ साली एकूण २६४ कापडाच्या गिरण्या होत्या व त्यांत २,६०,८४७ मजूर काम करीत होते. १९०७ हे मंदीचे वर्ष सोडल्यास ह्या काळात कापडधंदा भरभराटीस आला होता. कापडगिरण्यांचे केंद्रीकरण प्रामुख्याने मुंबई प्रांतात झालेले होते.


०५. १८७८–८० साली तागाच्या २२ गिरण्या होत्या व त्यांत २७,४९४ कामगार होते. १९१४ साली तागाच्या गिरण्यांची व कामगारांची संख्या अनुक्रमे ६४ व २,१६,२८८ होती. क्रिमियन युद्धामुळे भारतीय तागाचे महत्त्व वाढले. १८५४ पासून ताग धंद्यात हातमागाऐवजी यंत्रोत्पादन सुरू झाले. 

०६. ताग धंद्याची ह्या काळात झपाट्याने प्रगती झाली. ह्याचे कारण हा उद्योगधंदा संघटित होता व भारतीय निर्यातीत त्याला असाधारण महत्त्व होते. तागाच्या सर्वच गिरण्या बंगालमध्ये केंद्रित झाल्या होत्या. ह्या धंद्यांतही प्रामुख्याने परदेशी भांडवलाचे वर्चस्व होते.

०७. वरील उद्योगांशिवाय रेल्वे कारखानदारीच्या वाढीमुळे अभियांत्रिकीय व्यवसायाची अल्पशी सुरुवात झाली. अशुद्ध खनिज तेल व मँगॅनीज ह्या दोन उद्योगधंद्यांची मुहूर्तमेढ ह्या काळातच रोवली गेली. १९११ साली टाटांचा लोखंड व पोलादाचा कारखाना सुरू झाला. रेल्वेच्या वाढीबरोबर कोळशाचा उद्योग वाढीस लागला. 


०८. कागद, लोकर, कापड व साखर ह्यांच्या गिरण्या ह्याच काळात सुरू झाल्या. परंतु सुती आणि तागाचे कापड आणि कोळशाच्या खाणी हेच भारतीय उद्योग ह्या काळात प्रमुख होते.

०९. या काळात एकूण लोकसंख्येच्या मानाने औद्योगिक लोकसंख्या अत्यंत कमी होती. राष्ट्रीय उत्पादनात औद्योगिक उत्पादनाचा वाटा अत्यल्प होता. भारतीय उद्योगधंद्यांवर परदेशी भांडवलाचे वर्चस्व होते. उद्योगधंद्यांची वाढ मंद होती.




दोन महायुद्धांच्या दरम्यानचा औद्योगिक विकास

०१. ह्या काळातही तागाच्या व कापडाच्या गिरण्या हे भारतातील प्रमुख उद्योगधंदे राहिले. युद्धामुळे निर्यात घटली व तीमुळे कागदाच्या गिरण्या, काड्यापेट्यांचे कारखाने, सिमेंट व रासायनिक व्यवसाय, अभियांत्रिकी वगैरे नव्या व जुन्या उद्योगधंद्यांना चालना मिळाली. 

०२. ह्या काळात सरकारची अलिप्त व विघातक औद्योगिक भूमिका बदलली व तिचा परिपाक म्हणून औद्योगिक आयोगाची नेमणूक झाली. हे औद्योगिक धोरण बदलण्यास राजकीय व आर्थिक कारणे होती.

०३. राजकोषीय स्वायत्ततेचा संकेत १९२१ साली सरकारने मान्य केला. भारतीय उद्योगधंद्यांना संरक्षण देऊन त्यांची वाढ करण्याकरिता १९२३ साली ब्रिटिश सरकारने राजकोषीय आयोग नेमला. 


०४. या आयोगाने उद्योगधंद्यांना संरक्षण देण्याबाबत आखलेल्या धोरणाची त्रिसूत्री पुढीलप्रमाणे होती : 

  • संरक्षण मागणारा उद्योग हा काही काळानंतर स्वतःच्या पायावर परदेशी स्पर्धेत उभा राहू शकेल असा असावा
  • त्याची वाढ होण्यासाठी आवश्यक असलेली साधन-सामग्री देशातच उपलब्ध असावी 
  • हे संरक्षण जे उद्योग संरक्षणाखेरीज वाढू शकणार नाहीत, अशा उद्योगांनाच मिळावे.

०५. ह्याविषयी शिफारस करण्याकरिता सरकारने जकात आयोगाची स्थापना केली. राजकोषीय आयोगाचे त्रिसूत्री धोरण निर्दोष नव्हते, तरीही १९२३ ते १९३७ पर्यंत जकात आयोगाने या धोरणानुसार सु. ५१ धंद्यांची चौकशी केली व त्यांपैकी ४५ धंद्यांबद्दल आयोगाने केलेल्या शिफारशी सरकारने मान्य केल्या.

०६. संरक्षण मिळालेले प्रमुख उद्योग म्हणजे लोखंड व पोलाद, सुती कापड, साखर, कागद, काड्यापेट्या, जड रसायन हे होत. संरक्षण नाकारलेले प्रमुख उद्योग म्हणजे कोळसा, सिमेंट, काच हे होत. संरक्षित उद्योगधंद्यांची प्रगती वेगाने झाली व संरक्षित उद्योगधंद्यांतील रोजगारीचे प्रमाण ४६.८ टक्के वाढले. या संरक्षित धंद्यांच्या भरभराटीमुळे अनेक उपउद्योगधंदे उदयास आले. ताग, मँगॅनीज, चहा ह्या धंद्यांचीही ह्याच काळात समाधानकारक प्रगती झाली.





दुसऱ्या महायुद्ध काळात भारतीय उद्योगधंद्यांची प्रगती 
०१. दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्याबरोबर तत्पूर्वीच्या औद्योगिक विकासासाठी लागणार्‍या संरक्षक जकाती अनावश्यक ठरल्या. 

०२. युद्धकाळात आयात जवळजवळ बंद झाल्यामुळे लोखंडी सामान, अवजारे, कापड, रासायनिक द्रव्ये, सिमेंट, कागद यांसारखे अनेक उद्योगधंदे वाढले व त्यांच्या उत्पादनातही भरीव वाढ झाली. 

०३. १९३९ ते १९४५ या काळात सुती कापडाचे उत्पादन ९ टक्के, पोलादाचे ३१ टक्के, रासायनिकांचे ७१ टक्के, सिमेंट ४० टक्के, कागद ६२ टक्के व एकंदर औद्योगिक उत्पादन १५ टक्के ह्या प्रमाणात वाढले.

०४. ह्याच काळात प्रामुख्याने भारतात यंत्रोत्पादनास सुरुवात झाली व सायकली, कापडधंद्यास लागणारी सामग्री, विद्युत्‌-माल, रासायनिक द्रव्ये, प्लॅस्टिक वगैरे नवीन उद्योगधंद्यांस चालना मिळाली.

०५. युद्ध चालू असतानाच, युद्धोत्तर काळात भारतातील औद्योगिक विकास नियोजनबद्ध करण्याकरिता, सरकारने १९४४ साली 'योजना व विकास खाते' निर्माण केले होते. 


०६. सरकारजवळील भांडवल, तंत्रविशारद, व्यवस्थापकवर्ग मर्यादित असल्यामुळे औद्योगिक विकासाची गती राष्ट्रीयीकरणाच्या धोरणाने वाढणार नसून खाजगी क्षेत्रात उद्योगधंदे वाढविण्याकरिता स्वातंत्र्य देणे अत्यावश्यक आहे, असे १९४६ साली स्थापन झालेल्या नियोजन सल्लागार मंडळाचे मत होते. 

०७. १९४७ साली भरलेल्या उद्योगधंदे परिषदेतही सरकारी व खाजगी क्षेत्रांत कोणते उद्योगधंदे असावेत, ह्याविषयी चर्चा झाली. भारतात योजनेच्या काळातील संमिश्र अर्थव्यवस्थेची उत्क्रांती वरील धोरणातूनच झाली.