१८५४ चा वुडचा खलिता
०१. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सचे अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड यांच्या सांगण्यावरून कंपनीने जे शैक्षणिक आदेश दिले, त्यांना वुडचा खलिता किंवा वुडचा अहवाल असे संबोधले जाते. हा अहवाल १९ जुलै १८५४ रोजी प्रसृत करण्यात आला. हा खलिता इतका सर्वसमावेशक होता की, भारतातील शैक्षणिक धोरणावर त्याचा पुढील पन्नास वर्षे प्रभाव टिकला.
०२. वूडच्या शिफारसी
—– शैक्षणिक अभ्यासक्रमात धार्मिक शिक्षण नको.
—– स्त्री शिक्षणाला सरकारने विशेष उत्तेजन द्यावे .
—– शिक्षणाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी व दर्जा सुधारण्यासाठी इंग्रजी व प्रादेशिक भाषेचा वापर करावा .
—– शिक्षणाचे स्वतंत्र खाते सरकारने स्थापन करावेत .
—– इलाख्याच्या मुख्य शहरात विद्यापीठे स्थापन करावी.
०३. वूडच्या खलित्यानंतर जानेवारी १८५७ मध्ये कोलकाता येथे विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले. जुलै १८५७ मध्ये मुंबई येथे विद्यापीठ स्थापन केले गेले. सप्टेंबर १८५७ मध्ये मद्रास येथे विद्यापीठ स्थापन केले. लॉर्ड डलहौसीने १८५७ पर्यंत मुंबई , मद्रास व लाहोर येथे वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन केली.
भारतीय शिक्षण आयोग (हंटर आयोग)
०१. प्राथमिक शिक्षणाची प्रगती इ. स. १८५४ ते १८८२ या कालखंडात अपेक्षेप्रमाणे न झाल्याने भारत सरकारने विल्यम हंटर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८८२ मध्ये एक आयोग स्थापन केला. वुडच्या खलित्यातील तत्त्वांप्रमाणे शिक्षणाचा विकास होत आहे की नाही, याचा व विशेषत: प्राथमिक शिक्षणाच्या विकासाचा अभ्यास करावयास या आयोगाला सांगण्यात आले होते.
०२. या आयोगाने प्राथमिक शिक्षणविषयक धोरण, कायदे आणि व्यवस्थापन, स्थानिक शाळांना प्रोत्साहन, शालेय व्यवस्थापन, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षणाची अर्थव्यवस्था यांविषयी शिफारशी केल्या.
०३. तसेच इंग्लंडमधील १८७० आणि १८७६ च्या प्राथमिक शिक्षण कायद्यांप्रमाणे भारतातही कायदा करावा, प्राथमिक शिक्षणाचा कारभार जिल्हा किंवा नगरपरिषदांच्या मंडळांकडे सोपवावा, स्थानिक शाळांना प्रोत्साहन द्यावे, प्राथमिक शाळांतील अध्यापन आणि व्यवस्थापन स्थानिक परिस्थितीशी मिळतेजुळते असावे.
०४. याशिवाय प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची सोय करावी आणि प्राथमिक शिक्षणासाठी शासनाच्या निधीपैकी निश्चित निधी राखून ठेवावा इत्यादी प्राथमिक शिक्षणविषयक प्रमुख शिफारशी होत्या.
०५. मात्र आयोगाने प्राथमिक शिक्षणासाठी निश्चितपणे किती निधी उपलब्ध करावा, याविषयी ठोस शिफारस न केल्यामुळे पुढील काळातही या शिक्षणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध झाला नाही.
०६. आयोगाच्या इतर शिफारशींमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात कमीत कमी एक आदर्श माध्यमिक शाळा उघडावी, माध्यमिक शाळांच्या वरच्या वर्गात विदयापीठातील शिक्षणासाठी तयारी करणारे विषय व ज्यांचा व्यवहारामध्ये उपयोग होईल, असे व्यावसायिक विषय अशी विभागणी असावी.
०७. तसेच महाविदयालयांना अनुदान देताना ते विदयार्थी व प्राध्यापकांच्या संख्येवर आणि व्यवस्थापन खर्चावर अवलंबून ठेवावे, मुलींच्या शिक्षणासाठी स्थानिक आणि शासकीय निधींपैकी निश्चित निधी राखून ठेवावा, मिशनऱ्यांचा उच्च शिक्षणातील सहभाग कमी करावा आणि कोणत्याही धर्माचे प्रत्यक्ष शिक्षण शाळातून देऊ नये अशा शिफारशी होत्या
भारतीय विदयापीठ आयोग
०१. लॉर्ड कर्झनने विदयापीठांच्या सुधारणांकडे अधिक लक्ष देण्याचे ठरविले. कारण शिक्षणाच्या त्या स्तरावर आमूलाग सुधारणांची जरूरी होती.
०२. त्याप्रमाणे २७ जानेवारी १९०२ रोजी ब्रिटिश व्हाइसरॉय यांच्या कार्यकारी मंडळाचे एक सभासद रॅक्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमण्यात आला. भारतामध्ये विदयापीठीय शिक्षणाची अंतिम व्यवस्था ठरविणे आणि ती साध्य होण्याच्या दृष्टीने प्रचलित व्यवस्थेमध्ये सुधारणा सुचविणे यांसाठी हा आयोग होता.
०३. या आयोगाने फक्त विदयापीठ स्तरावरील शिक्षणाचा विचार करावा, असे सुचविण्यात आले होते. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, आयोगाने या मूलभूत गोष्टींचा विचार केला नाही.
०४. त्याकाळी प्रचलित असलेली संलग्नता देणाऱ्या विदयापीठांची व्यवस्था अधिक भक्कम करण्यात आली. भारतातील तोपर्यंतच्या विदयापीठीय पातळीवरील सुधारणा लंडन विदयापीठाचा आदर्श समोर ठेवून केलेल्या होत्या. मात्र लंडन विदयापीठाने आपल्या रचनेत आणि कार्यपद्धतीत नंतर ज्या सुधारणा केल्या त्या भारतात आल्याच नाहीत. त्यामुळे जगात कोठेही नसलेली संलग्नता प्रदान करणारी विदयापीठे त्या काळात फक्त भारतीय भूखंडात होती.
०५. भारतीय विदयापीठ आयोगाने पुढील प्रमुख शिफारशी केल्या
—– विदयापीठ व्यवस्थापनाची पुनर्रचना करावी
—– विदयापीठांनी कडक नियम घालून व व्यवस्थितपणे महाविदयालयांच्या कामावर नियंत्रण ठेवावे आणि संलग्नतेच्या अटी अधिक स्पष्ट व कडक कराव्यात
—– महाविदयालयातील विदयार्थी कोणत्या वातावरणात राहतात आणि काम करतात यावर विदयापीठांनी अधिक चांगले लक्ष द्यावे
—– विदयापीठांनी काही मर्यादेपर्यंत अध्यापनाचे कार्य स्वीकारावे व विदयापीठांचे अभ्यासक्रम आणि महाविदयालयांतील अध्यापन पद्धती, यांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करावी
०६. आयोगाच्या या शिफारशींवर आधारित ‘ इंडियन युनिव्हर्सिटीज ॲक्ट’ १९०४ मध्ये अंमलात आला.
कलकत्ता विदयापीठ आयोग
०१. ब्रिटिश सरकारने लीड्स विदयापीठाचे त्या वेळचे कुलगुरू सर एम्. ई.सॅडलर यांच्या अध्यक्षतेखाली १९१७ साली भारतातील विदयापीठांचे प्रश्न आणि भवितव्य यांचा अभ्यास करण्यासाठी एक आयोग नेमला. आयोगाच्या नावात केवळ कलकत्ता विदयापीठाचा उल्लेख असला, तरी या आयोगाच्या शिफारशी तत्कालीन भारतातील उच्च शिक्षणाला व विदयापीठांना लागू होत्या.
०२. या आयोगाने उच्च शिक्षणाबरोबर माध्यमिक शिक्षणाचाही अभ्यास केला. कारण या आयोगाच्या मते माध्यमिक शिक्षणामध्ये सुधारणा झाल्याखेरीज विदयापीठ पातळीवरील शिक्षणात सुधारणा होणार नाहीत.
०३. आयोगाने पुढील प्रमुख शिफारशी केल्या
—– उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश परीक्षा मॅट्रिक्युलेशन ऐवजी इंटरमीडिअट असावी
—– शासनाने इंटरमीडिअट महाविदयालये ही नवी व्यवस्था स्थापन करावी.
—– या महाविदयालयांत कला, शास्त्र, वैदयक, स्थापत्य इ. अभ्यासकमांसाठी विदयार्थी तयार होतील.
—– ही महाविदयालये स्वायत्त संस्था असतील किंवा निवडक शाळांना जोडली जातील.
—– प्रत्येक राज्यातील शाळांत इंटरमीडिअट शिक्षण मंडळ स्थापन करावे इत्यादी.
०४. या आयोगाला असेही वाटले की, कलकत्ता विदयापीठांतर्गत महाविदयालये आणि विदयार्थी यांची संख्या बेसुमार वाढली आहे. त्यामुळे डाक्का येथे विदयापीठ स्थापन करावे व कलकत्त्यास अध्यापन करणारे विदयापीठ स्थापन करावे. ग्रामीण भागातील महाविदयालयांचा अशा तऱ्हेने विकास करावा, की त्यातून नवी विदयापीठ केंद्रे निर्माण होतील.
०५. या आयोगाने इतर काही शिफारशी केल्या
—– विदयापीठ व्यवस्थापनाचे नियम शिथिल करावेत, विदयापीठांतून सामान्य (उत्तीर्ण) आणि विशेष गुणवत्तेसह (ऑनर्स) अभ्यासक्रम सुरू करावेत
—– इंटरमीडिअट परीक्षेनंतर पदवी परीक्षेचा काळ तीन वर्षांचा असावा; विदयापीठांमध्ये प्राध्यापक आणि प्रपाठक नेमण्यासाठी विशेष निवडमंडळे असावीत.
—– या मंडळांवर बाह्य तज्ज्ञ नेमावेत.
—– मुसलमान समाजातील शैक्षणिक मागासलेपण लक्षात घेऊन या समाजातील विदयार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन द्यावे
—– प्रत्येक विदयापीठात शारीरिक शिक्षण संचालक, विदयार्थी-कल्याण मंडळ, आरोग्य अधिकारी यांची नेमणूक करावी आणि त्यांनी वसतिगृहातील व्यवस्थेची पाहणी करावी.
—– कलकत्ता विदयापीठात मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष मंडळ स्थापन करावे व प्रौढ मुलींसाठी पडदा शाळा सुरू कराव्यात.
—– अधिकाधिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था तसेच तंत्रशिक्षणाची व्यवस्था करावी
—– सर्व विदयापीठांनी व्यावसायिक शिक्षणाची सोय करावी इत्यादी.
