राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग

स्थापना : १३ ऑगस्ट १९९३
मुख्यालय : दिल्ली 
रचना : १ अध्यक्ष व ४ सदस्य
कार्यकाळ : ३ वर्षे


अध्यक्ष व सदस्य पात्रता 
अध्यक्ष : सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असायला पाहिजे
१ सदस्य सचिव असतील
१ सदस्य समाज शास्त्रज्ञ असतील
२ सदस्य इतर मागासवर्गीय घटकातील विशेष तज्ञ असतील
स्थापना
मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्यानंतर देशभरात याविरोधात आंदोलने झाली. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणे दाखल करण्यात आली.

यातील इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय दिला. त्यांनतर भारत सरकारने १९९३ साली राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग स्थापन केला.


कार्य
OBC घटकांच्या तक्रारी सोडविणे, एखाद्या जातीला OBC घटकांमध्ये समावेश करण्याची शिफारस करणे. तसेच एखाद्या जातीला OBC घटकांमधून काढून टाकण्याची शिफारस करणे.


लोकसंख्या 
भारतात सर्वप्रथम जातवार जणगणना १९३१ साली झाली. स्वातंत्र्यानंतर जातवार जनगणना २०११ साली झाली.

२०११ च्या जनगणनेनुसार देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५२% लोकसंख्या OBC, १६.६% SC तर ८.६% ST आहे.


क्रिमीलेयर
ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त असते त्या कुटुंबाला क्रिमीलेयर असे म्हणतात. अशा कुटुंबांना OBC साठी असलेले फायदे घेता येत नाहीत.

क्रिमीलेयरसाठी केंद्र सरकारने रामनंदन समिती स्थापन केली होती.


९३ वी घटना दुरुस्ती
९३ वी घटनादुरुस्ती २००५ नुसार, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या इतर मागासवर्गासाठी उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये २७% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.

अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था वगळता इतर अनुदानित किंवा विनाअनुदानित उच्च शैक्षणिक संस्थांत हे आरक्षण देण्यात येईल. (IIT, IIM)

सर्वोच्च न्यायालयाने २००८ साली या आरक्षणाला मान्यता दिली.