दहावी पंचवार्षिक योजना

कालावधी : १ एप्रिल २००२ ते ३१ मार्च २००७
अध्यक्ष : अटलबिहारी वाजपेयी
डॉ. मनमोहन सिंग
उपाध्यक्ष : के.सी. पंत (२००४ पर्यंत)
मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया
प्रतिमान : पार्थ सारथी
घोषवाक्य – समानता व सामाजिक न्याय
विकासदर : ७.७% (उद्दिष्ट ७.९%)
खर्च : १६१८४६० कोटी (प्रस्तावित १५२५६३९ कोटी)

वैशिष्ट्ये

१ सप्टेंबर २००१ ला एनडीसीने १०व्या योजनेच्या आराखड्यास मंजुरी दिली.या योजनेतील एकूण राजकोषीय तूट जी.डी.पी च्या ४.७% तर महसूली तूट २.९% राहणार आहे.

२००२ ते२००७ या दरम्यान जीडीपीत सरासरी वार्षिक ८% दराने वाढ घडवून आणण्याचेठरविण्यात आले. कृषी क्षेत्रात ४%, उद्योग क्षेत्रात ९% तर सेवा क्षेत्रात१०% वार्षिक वृध्दीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.

दारिद्र्याचे प्रमाण २००७ पर्यंत २०% (२००१-२६%) वर आणावयाचे तर २०१२ पर्यंत १०% आणावयाचे.नवीन पाच कोटी रोजगार संधीची निर्मिती करावयाची.

गेल्या दशकातील लोकसंख्या वाढीचा दर २.१३ वरुन १.६३ वर आणणे.

दशवार्षिक वाढ २००१ ते २०११ दरम्यान १६.२% पर्यंत कमी करणे.

साक्षरतेचे प्रमाण २००७ पर्यंत ७५% वर नेणे. तर २०१२ पर्यंत ८०% पर्यंत वाढविणे.

२००३ पर्यंत सर्व मुले शाळेत हजर तर २००७ पर्यंत सर्व मुलींना ५ वर्षाचा शालेय अभ्यासक्रम पूर्ण करावा, हे साध्य करणे.

निर्गुंतवणूकीद्वारे पाच वर्षात ७८००० कोटी रु. उभारावयाचे.

घरेलूबचत दर जी.डी.पी. च्या २६.८% वर न्यायचा तसेच बाहेरील बचत दर १.६% वर न्यायचा.

या योजना काळात सर्व गावांना स्वच्छ पेयजल पुरवठ्याच्या सोयी उपलब्ध करुन देणे.

निर्यातीत वार्षिक १५% वाढ घडवून आणणे.

वनांचे क्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात येऊन ते २००७ पर्यंत २५% वर न्यायचे व २०१२ पर्यंत ३३% वर न्यायचे

बालमृत्यूचे प्रमाण ९९-२००० मधील ७२% वरुन २००७ मध्ये ४५% वर आणणे. व २०१२ पर्यंत २८% पर्यंत कमी करणे.

माता मृत्यू प्रमाण (MMR) २००७ पर्यंत दर हजारी ४५ पर्यंत तर २०१२ पर्यंत दर हजारी २८ पर्यंत कमी करणे.

दरडोई उत्पन्न २०१२ पर्यंत दुप्पट करणे; सर्व खेड्यांना शाश्वत पेयजल पुरविले मोठ्या प्रदुषित नद्यांची स्वच्छता करणे.

योजनेचा परिणाम

या योजनेत ७.२% जी.डी.पी.चा वृध्दीदर साध्य झाला तर कृषी २.५%,उद्योग ८.३%, सेवा ९% अशा प्रकारे वृध्दीदरात वाढ झाली

या योजनेत जी.डी.पी. च्या २८.२% बचत दर साध्य झाला. (उद्दिष्ट २८.४% होते.)

गुंतवणूक दर साध्य करण्याचे उद्दिष्ट जी.डी.पी. च्या २८.४१% होते ते २७.८% साध्य झाले.

१० व्या योजनेत जी.डी.पी च्या वृध्दीदराचे उद्दिष्ट ८% ठेवण्यात आले होते. ते ७.२% पर्यंत साध्य झाले.

कृषीचा वृध्दीदर ४ % वर ठेवलेला होता तो २.५ % साध्य झाला.

औद्योगिक वृध्दीदर १० % वर ठेवण्यात आला होता तो ८.३ % साध्य झाला.

सेवाक्षेत्राचा वृध्दीदर ९.५% वर ठेवण्यात आला होता तो ९ % साध्य झाला.

बचत जी. डी. पी च्या २८.२% साध्य झाला.तर गुंतवणूक दर जी.डी.पी च्या २७.८ % साध्य झाला.

उद्योग
व सेवा या अर्थव्यवस्थांच्या दोन प्रमुख क्षेत्रांमध्ये दहाव्यायोजनेदरम्यान प्राप्त करण्यात आलेली वृद्धी दर जवळजवळ साध्य झाला.
योजना कालावधीत चलन वाढीचा दर सरासरी 5% ठेवण्याचे लक्ष्य होते. मात्र प्रत्यक्षात तो 5.1% एवढा ठरला.

महत्वपूर्ण योजना / विशेष घटनाक्रम

२००२ : राष्ट्रीय कृषी विमा योजना

सामाजिक सुरक्षा प्रायोगिक योजना (social security pilot scheme) (२३ जानेवारी २००४)

वंदे मातरम योजना : (९ फेब्रुवारी २००४)

राष्ट्रीय

कामगार अन्न योजना : (national food for work programme) (१४ नोव्हेंबर२००४) (तत्कालीन पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांनी आंध्रातील आलूर गावातूनयोजनेची सुरुवात केली.) २००६ साली ही योजना राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत

विलीन करण्यात आली.

२००५ – जननी सुरक्षा कायदा

२००५ – भारत निर्माण योजना

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान अभियान : (jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission : JNNURM) (३ डिसेंबर २००५)

२००५ – Value Added Tax (VAT) मूल्यवर्धित कर देशातील बहुतांश घटक राज्यात लागू.

राष्ट्रीय

ग्रामीण रोजगार हमी योजना : (National Rural Employment Guarantee scheme)
(२ फेब्रुवारी २००६) (प्रथम २०० जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर सुरुवात)२००८-२००९ मध्ये सर्वत्र लागू.

२००६ – दहशतवाद विरोधी कायदा

२००६ – महिला अत्याचार प्रतिबंधक कायदा

विविध क्षेत्रावरील खर्च

सामाजिक सेवा – २७%
ऊर्जा – २२.४%
कृषी – २०.२%
वाहतूक – १६.३%
दूरसंचार – ५.१%
उद्योग – ४.०%
अर्थसेवा – १.९%
तंत्रज्ञान – १.८%
साधारण सेवा – १.३%