दहावी पंचवार्षिक योजना

कालावधी : १ एप्रिल २००२ ते ३१ मार्च २००७
अध्यक्ष : अटलबिहारी वाजपेयी
             डॉ. मनमोहन सिंग
उपाध्यक्ष : के.सी. पंत (२००४ पर्यंत)
                मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया
प्रतिमान : पार्थ सारथी
घोषवाक्य - समानता व सामाजिक न्याय
विकासदर : ७.७% (उद्दिष्ट ७.९%)
खर्च : १६१८४६० कोटी (प्रस्तावित १५२५६३९ कोटी)


वैशिष्ट्ये
१ सप्टेंबर २००१ ला एनडीसीने १०व्या योजनेच्या आराखड्यास मंजुरी दिली.

या योजनेतील एकूण राजकोषीय तूट जी.डी.पी च्या ४.७% तर महसूली तूट २.९% राहणार आहे.


२००२ ते २००७ या दरम्यान जीडीपीत सरासरी वार्षिक ८% दराने वाढ घडवून आणण्याचे ठरविण्यात आले. कृषी क्षेत्रात ४%, उद्योग क्षेत्रात ९% तर सेवा क्षेत्रात १०% वार्षिक वृध्दीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.

दारिद्र्याचे प्रमाण २००७ पर्यंत २०% (२००१-२६%) वर आणावयाचे तर २०१२ पर्यंत १०% आणावयाचे.

नवीन पाच कोटी रोजगार संधीची निर्मिती करावयाची.

गेल्या दशकातील लोकसंख्या वाढीचा दर २.१३ वरुन १.६३ वर आणणे. 

दशवार्षिक वाढ २००१ ते २०११ दरम्यान १६.२% पर्यंत कमी करणे.

साक्षरतेचे प्रमाण २००७ पर्यंत ७५% वर नेणे. तर २०१२ पर्यंत ८०% पर्यंत वाढविणे.

२००३ पर्यंत सर्व मुले शाळेत हजर तर २००७ पर्यंत सर्व मुलींना ५ वर्षाचा शालेय अभ्यासक्रम पूर्ण करावा, हे साध्य करणे.

निर्गुंतवणूकीद्वारे पाच वर्षात ७८००० कोटी रु. उभारावयाचे.

घरेलूबचत दर जी.डी.पी. च्या २६.८% वर न्यायचा तसेच बाहेरील बचत दर १.६% वर न्यायचा.

या योजना काळात सर्व गावांना स्वच्छ पेयजल पुरवठ्याच्या सोयी उपलब्ध करुन देणे.

निर्यातीत वार्षिक १५% वाढ घडवून आणणे.

वनांचे क्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात येऊन ते २००७ पर्यंत २५% वर न्यायचे व २०१२ पर्यंत ३३% वर न्यायचे

बालमृत्यूचे प्रमाण ९९-२००० मधील ७२% वरुन २००७ मध्ये ४५% वर आणणे. व २०१२ पर्यंत २८% पर्यंत कमी करणे. माता मृत्यू प्रमाण (MMR) २००७ पर्यंत दर हजारी ४५ पर्यंत तर २०१२ पर्यंत दर हजारी २८ पर्यंत कमी करणे.

दरडोई उत्पन्न २०१२ पर्यंत दुप्पट करणे; सर्व खेड्यांना शाश्वत पेयजल पुरविले मोठ्या प्रदुषित नद्यांची स्वच्छता करणे.

योजनेचा परिणाम
या योजनेत ७.२% जी.डी.पी.चा वृध्दीदर साध्य झाला तर कृषी २.५%,उद्योग ८.३%, सेवा ९% अशा प्रकारे वृध्दीदरात वाढ झाली

या योजनेत जी.डी.पी. च्या २८.२% बचत दर साध्य झाला. (उद्दिष्ट २८.४% होते.)

गुंतवणूक दर साध्य करण्याचे उद्दिष्ट जी.डी.पी. च्या २८.४१% होते ते २७.८% साध्य झाले.

१० व्या योजनेत जी.डी.पी च्या वृध्दीदराचे उद्दिष्ट ८% ठेवण्यात आले होते. ते ७.२% पर्यंत साध्य झाले.

कृषीचा वृध्दीदर ४ % वर ठेवलेला होता तो २.५ % साध्य झाला.

औद्योगिक वृध्दीदर १० % वर ठेवण्यात आला होता तो ८.३ % साध्य झाला.

सेवाक्षेत्राचा वृध्दीदर ९.५% वर ठेवण्यात आला होता तो ९ % साध्य झाला.

बचत जी. डी. पी च्या २८.२% साध्य झाला.तर गुंतवणूक दर जी.डी.पी च्या २७.८ % साध्य झाला. 

उद्योग व सेवा या अर्थव्यवस्थांच्या दोन प्रमुख क्षेत्रांमध्ये दहाव्या योजनेदरम्यान प्राप्त करण्यात आलेली वृद्धी दर जवळजवळ साध्य झाला.

योजना कालावधीत चलन वाढीचा दर सरासरी 5% ठेवण्याचे लक्ष्य होते. मात्र प्रत्यक्षात तो 5.1% एवढा ठरला.


महत्वपूर्ण योजना / विशेष घटनाक्रम
२००२ : राष्ट्रीय कृषी विमा योजना

सामाजिक सुरक्षा प्रायोगिक योजना (social security pilot scheme) (२३ जानेवारी २००४) 

वंदे मातरम योजना : (९ फेब्रुवारी २००४) 

राष्ट्रीय कामगार अन्न योजना : (national food for work programme) (१४ नोव्हेंबर २००४) (तत्कालीन पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांनी आंध्रातील आलूर गावातून योजनेची सुरुवात केली.) २००६ साली ही योजना राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत विलीन करण्यात आली.

२००५ - जननी सुरक्षा कायदा


२००५ - भारत निर्माण योजना

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान अभियान : (jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission : JNNURM) (३ डिसेंबर २००५)

२००५ - Value Added Tax (VAT) मूल्यवर्धित कर देशातील बहुतांश घटक राज्यात लागू.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना : (National Rural Employment Guarantee scheme) (२ फेब्रुवारी २००६) (प्रथम २०० जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर सुरुवात) २००८-२००९ मध्ये सर्वत्र लागू.

२००६ - दहशतवाद विरोधी कायदा

२००६ - महिला अत्याचार प्रतिबंधक कायदा


विविध क्षेत्रावरील खर्च
सामाजिक सेवा - २७%
ऊर्जा - २२.४%
कृषी - २०.२%
वाहतूक - १६.३%
दूरसंचार - ५.१%
उद्योग - ४.०%
अर्थसेवा - १.९%
तंत्रज्ञान - १.८%
साधारण सेवा - १.३%