Informative Polity

उपराष्ट्रपती कलम ६३ नुसार, उपराष्ट्रपती हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती पदापासून आपण हे पद स्वीकारले आहे. पात्रता ०१. तो भारताचा नागरिक असावा०२. त्याने वयाची...

माहितीच्या अधिकाराची पार्श्वभूमी०१. एकूणच शासनाची आंतरराष्ट्रीय धोरणे, न्यायालयांचे निर्णय व नागरी संघटनांचा वाढता दबाव त्यांच्यामुळे माहितीच्या कायद्याच्या निर्मितीला चालना मिळाली.०२. माहितीचा अधिकार कायदा स्वीकारण्यामध्ये जगातील पहिला...

* पंचायत समिती ०१. प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असेल ही तरतूद महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम ५६ मध्ये केली आहे.०२....

जिल्हा परिषद ०१. वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारसीनुसार राज्यात १ मे १९६२ रोजी जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आल्या. तिला पंचायतराजच्या त्रिस्तरीय रचनेतील शिखर संस्था असे म्हटले जाते.-महाराष्ट्रात तिला...

स्थानिक प्रशासनाचे सबलीकरण व विकासातील त्याची भूमिका* केंद्रीय पातळीवर पंचायतराजचे सबलीकरण १. शासनाने स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशाचा ग्रामीण विकास करण्यासाठी काही ठोस कार्यक्रम सुरू केले. त्यात १९५२ साली केलेला...

७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व * ७३ वी घटनादुरुस्ती ०१. ७३ वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. १९९२ साली ७३ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मान्य झाले...

* ग्रामसभा०१. ग्रामसभेचे सभासद गावातील सर्व मतदार असतात. व्यक्ती १८ वर्षाचा झाला कि त्याला मतदान करण्याचा अधिकार मिळतो. मग तो प्रत्येक नागरिक आपोआपच ग्रामसभेचा...

भारतीय राज्यघटनेवर प्रभाव टाकणारे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काही कायदे - भाग २ कंपनी शासनाचा काळ १७५७-१८५७ असा होता. त्यामध्ये १७७३ ते ९२ पर्यतचा काळ संसदीय कायद्यांचा...

राज्यपालांचे आर्थिक अधिकार ०१. राज्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक राज्यपालांच्या संमतीनेच विधानसभेमध्ये मांडले जाते.०२. धनविधेयक केवळ राज्यपालांच्या पूर्वपरवानगीनेच सभागृहासमोर सादर केले जाते.०३. अनपेक्षित खर्च भागविण्यासाठी ते आपत्कालीन...

मुलभूत कर्तव्ये - भाग २ मुलभूत कर्तव्यांची वैशिष्ट्ये०१. काही कर्तव्ये नैतिक तर उर्वरित नागरी स्वरुपाची आहेत.०२. मुलभूत कर्तव्यामध्ये भारतीय जीवनशैलीचा संहतीकरणाचा भाग समाविष्ट आहे.०३. मुलभूत...