राज्यव्यवस्था व नागरिकशास्त्र विषयांसाठी उपयुक्त संदर्भ पुस्तके
भारत कि राज्यव्यवस्था (इंडियन पॉलिटी) लेखक : एम. लक्ष्मीकांत प्रकाशन : टाटा-मॅकग्रा हिल प्रकाशन (इंग्रजी व हिंदी), के-सागर(मराठी) कोणत्या भाषांमध्ये […]
Informative Polity
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार – भाग ३
शिक्षणाचा हक्क(RIGHT TO EDUCATION) प्राथमिक सर्व शिक्षा अभियान : २००१ माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान : २००९ कलम २१ अ : शिक्षणाचा
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार – भाग २
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार – भाग २ वंश-भेद निर्मूलनाचा आंतरराष्ट्रीय करार(International Convention on Elimination of all form of Racial Discrimination)
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार – भाग १
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार – भाग १ मानवाधिकाराची वैश्विक घोषणा (UDHR) (UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS) जागतिक मानवी हक्काचा जाहीरनामा
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग स्थापना : १३ ऑगस्ट १९९३ मुख्यालय : दिल्ली रचना : १ अध्यक्ष व ४ सदस्य कार्यकाळ :
मागासवर्गीय आरक्षण व त्यासाठीचे आयोग
काकासाहेब कालेलकर आयोग स्थापना : १९५३ अहवाल : १९५५ या आयोगाच्या शिफारसी अंमलात आणल्या गेल्या नाहीत. बी.डी. देशमुख समिती स्थापना
नागरिकत्व
नागरिकत्व भारतीय नागरिकत्वाची तरतूद घटनाकारांनी इंग्लंडकडून स्वीकारली असून भारतात एकेरी नागरिकत्वाची तरतूद आहे. जगामध्ये कोणत्याही देशात नागरिक व विदेशी नागरिक
उपराष्ट्रपती
उपराष्ट्रपती कलम ६३ नुसार, उपराष्ट्रपती हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती पदापासून आपण हे पद स्वीकारले आहे. पात्रता
माहितीचा अधिकार कायदा (RTI – Right to Information Act)
माहितीच्या अधिकाराची पार्श्वभूमी ०१. एकूणच शासनाची आंतरराष्ट्रीय धोरणे, न्यायालयांचे निर्णय व नागरी संघटनांचा वाढता दबाव त्यांच्यामुळे माहितीच्या कायद्याच्या निर्मितीला चालना मिळाली.
पंचायत समिती
* पंचायत समिती ०१. प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असेल ही तरतूद महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या
जिल्हा परिषद
जिल्हा परिषद ०१. वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारसीनुसार राज्यात १ मे १९६२ रोजी जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आल्या. तिला पंचायतराजच्या त्रिस्तरीय रचनेतील शिखर
स्थानिक प्रशासनाचे सबलीकरण व विकासातील त्याची भूमिका
स्थानिक प्रशासनाचे सबलीकरण व विकासातील त्याची भूमिका * केंद्रीय पातळीवर पंचायतराजचे सबलीकरण १. शासनाने स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशाचा ग्रामीण विकास करण्यासाठी काही ठोस कार्यक्रम