अकरावी पंचवार्षिक योजना

कालावधी : १ एप्रिल २००७ ते ३१ मार्च २०१२
अध्यक्ष : डॉ. मनमोहन सिंग
उपाध्यक्ष : मॉन्टेकसिंह अहलुवालिया
योजनेचे शिर्षक : वेगवान सर्वसमावेशक विकासाकडे
विकासदर : ७.९ % (उद्दिष्ट ९%) 
खर्च : २७०००० कोटी



वैशिष्ट्ये 
दिनांक १९ डिसेंबर २००७ रोजी राष्ट्रीय विकास परिषदेने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या मसुद्याला मान्यता दिली.

गुंतवणूक आराखडा ३६,४४,७१८ कोटी रु. ठरविण्यात आला. त्यात केंद्राचा वाटा २१,५६,५७१ कोटी (५९.२%) आणि राज्याचा वाटा -१४,८८,१४७ कोटी (४०.८%) होता.

गुंतवणूकीतीला आग्रक्रम शेती, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्र यांना देण्यात आले.

या योजनेला राष्ट्रीय शिक्षण योजना असे नाव देण्यात आले होते. त्यात  शिक्षणासाठी १९ % खर्चाची तरतूद करण्यात आली.

योजना काळात कृषीचा वृध्दीदर ४.१ % ठेवण्यात आला. उद्योगक्षेत्राचा वृध्दीदर १०.५ % ठेवण्यात आला. सेवा क्षेत्राचा वृध्दीदर ९.९ % ठेवण्यात आला.

बालमृत्यूदर दर हजारी २८ व मातामृत्यूदर दरहजारी १ पर्यंत कमी करणे. स्त्री-पुरुष प्रमाण २०११- १२ पर्यंत ९३५ वर नेणे व २०१६-१७ पर्यंत ९५० वर नेणे. २००९ पर्यंत सर्वांना शुध्द पेयजल पुरविणे व सर्वांना वीजपुरवठा करणे.सात कोटी नवीन रोजगार निर्मिती व सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण ५% पेक्षा कमी करणे.२००९ पर्यंत १००० पेक्षा जास्त लोकसंख्येची सर्व खेडी रस्त्यांनी जोडणे. २०११ -१२ पर्यंत सर्व नद्यांचे शुध्दीकरण करणे. ही या योजनेची उद्दिष्टे होती.

१९ डिसेंबर २००७ रोजी राष्ट्रीय विकास परिषदेने ५४ व्या वार्षिक सभेत ११ व्या योजनेच्या अंतिम आराखड्यास मंजूरी दिली होती. 

वेगवान वृद्धी, ज्यामुळे दारिद्र्य कमी होऊन रोजगारांच्या संधीची निर्मिती होईल. आरोग्य व शिक्षणासारख्या सेवांची उपलब्धता, विशेष: गरिबांसाठी  शिक्षण व कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून सबलीकरण. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधीचा विस्तार.  पर्यावरणीय शाश्वतता. लिंगविषयक असमानतेत घट. शासन प्रणालीमध्ये साधारणा इ. ही वैशिष्ट्ये होती.

महत्वाच्या योजना / विशेष घटनाक्रम
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना. 

पंतप्रधान आदर्श ग्राम योजना (२००९) 

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (२००८)

राष्ट्रीय बालकामगार निर्मूलन योजना (२००८) 

केंद्रीय आम आदमी विमा योजना (२००७-२००८) 

राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन मिशन (२००९-२०१०) राजस्थान 

महिला - सामाजिक योजना :  स्वाधार (२००१-२००२) 


जननी सुरक्षा योजना (२००५-२००६) 

उज्वला (४ डिसेंबर २००७)

सबला (१९ नोव्हेंबर २०१०)

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (२०१०-११)

जननी शिशु सहयोग योजना (१ जून २०११)
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (२००७-०८) - २५००० कोटी.

राष्ट्रीय फळबागायत अभियान योजना. 

मेगा-फूडपार्क-शीत साखळी-खाध्यन्न प्रक्रिया उद्योगधंद्यामद्धे आकर्षित करण्यासाठी.