अरुणाचल व मेघालयातून अफस्पा कायदा हटवण्यात आला
मेघालयातून पूर्णतः तर अरुणाचल प्रदेशमधून अंशतः सैन्य दल विशेष अधिकार कायदा अर्थात AFSPA कायदाहटवण्यात आल्याची घोषणा २३ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने केली.
दरम्यान, अरुणाचलच्या ८ ठाण्यांच्या हद्दीतून अफस्पा हटवण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहखात्याने हा महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला.
तसेच ईशान्येतील बंडखोरांच्या आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मदत निधीची १ लाखांवरून ४ लाख रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. १ एप्रिलपासून हा निर्णय लागू झाला.
आता हा कायदा अरुणाचल प्रदेशात आसामच्या सीमेलगत आठ ठाणे क्षेत्र आणि शेजारी म्यानमारला लागून तीन जिल्ह्यांमध्ये लागू राहणार.
मागील तीन दिवसांपासून माकपचे राष्ट्रीय अधिवेशन हैदराबाद येथे सुरू होते. २३ एप्रिल रोजी त्याचा समारोप झाला. या पक्ष अधिवेशनात माकपने विविध ठराव मंजूर केले आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजप सरकारला केंद्रातील सत्तेतून हटवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे येचुरी यांनी सांगितले.
दीवमधे ५० हेक्टर भूखंडावर ९ मेगावॅट क्षमतेचे सौर पार्क उभारण्यात आले आहे. त्याचबरोबरच ७९ शासकीय इमारतींवर सौर पटले उभारुन त्याद्वारे वार्षिक १.३ मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्यात येते. शिवाय नागरिकांना छतावर १-५ मेगावॅट सौर पटले बसवण्याकरिता १००००-५०००० रुपयांचे अनुदान देऊ केले आहे.
पंतप्रधानांनी ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज’ अभियानाचा शुभारंभ केला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २४ एप्रिलला राष्ट्रीय पंचायती राज दिनानिमित्त मध्यप्रदेशातल्या मांडला येथे एका कार्यक्रमात ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज’ अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.
‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज’ अभियानासाठी येत्या पाच वर्षांसाठी आदिवासी विकासाचा पथदर्शी आराखडा सादर करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस २४ एप्रिल
२४ एप्रिल २०१८ रोजी देशात ‘राष्ट्रीय पंचायती राज दिन’ पाळला गेला आहे.
याप्रसंगी सर्वोत्कृष्ट पंचायत योजनांतर्गत राष्ट्रीय ई-पंचायत पुरस्कार आणि ग्रामपंचायत पुरस्कार योजनेच्या विजेतांना सन्मानित केले गेले.
२०१० पासून भारतात दरवर्षी २४ एप्रिलला ‘राष्ट्रीय पंचायती राज दिन’ पाळला जात आहे. पंचायती राज यंत्रणेत ग्राम, तहसील, तालुका आणि जिल्हा यांचा अंतर्भाव आहे. ब्रिटिश शासनकाळात १८८२ आणि १९०७ साली गठीत शाही आयोगाने केलेल्या शिफारसींच्या आधारावर १९२० साली संयुक्त प्रांत, आसाम, बंगाल, बिहार, मद्रास आणि पंजाबमध्ये पंचायतची स्थापना करण्यासाठी कायदा तयार केला गेला होता.
मेघालयातून पूर्णतः तर अरुणाचल प्रदेशमधून अंशतः सैन्य दल विशेष अधिकार कायदा अर्थात AFSPA कायदाहटवण्यात आल्याची घोषणा २३ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने केली.
सप्टेंबर २०१७ पासून मेघालयातील ४० टक्के भागात तर, २०१७ पासून अरुणाचल प्रदेशातील १६ पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत अफस्पा कायदा लागू करण्यात आला होता.
दरम्यान, अरुणाचलच्या ८ ठाण्यांच्या हद्दीतून अफस्पा हटवण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहखात्याने हा महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला.
तसेच ईशान्येतील बंडखोरांच्या आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मदत निधीची १ लाखांवरून ४ लाख रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. १ एप्रिलपासून हा निर्णय लागू झाला.
आता हा कायदा अरुणाचल प्रदेशात आसामच्या सीमेलगत आठ ठाणे क्षेत्र आणि शेजारी म्यानमारला लागून तीन जिल्ह्यांमध्ये लागू राहणार.
सशस्त्र दल (विशेषाधिकार) अधिनियम-१९५८ (AFSPA) हा भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे, ज्यामधून ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित केल्यास भारतीय सशस्त्र दलाला विशेष अधिकार प्रदान केले जातात. ‘अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम-१९७६’ नुसार एखाद्या क्षेत्राला ‘अशांत’ घोषित केल्यास, त्या क्षेत्राला किमान तीन महिन्यांत परिस्थिती सांभाळता यायला हवी.
हा कायदा लागू केल्यास, सशस्त्र दल कोणत्याही सूचनेशिवाय कोणालाही कधीही कैदेत टाकण्याचे अधिकार आणि कुठेही मोहीम चालविण्यास सक्षम असते. भारत छोडो आंदोलन दडपण्यासाठी इंग्रजांनी १५ ऑगस्ट १९४२ रोजी सशस्त्र दल विशेषाधिकार अध्यादेश लागू केला होता.
माकपच्या महासचिवपदी पुन्हा सिताराम येचुरी
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या महासचिवपदी सीताराम येचुरी यांची फेरनिवड करण्यात आली आहे. माकपच्या २२व्या पक्ष अधिवेशनातही निवड झाली असून येचुरी यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ असणार आहे. त्याशिवाय माकपच्या १७ जणांच्या पॉलिट ब्युरोची निवड करण्यात आली आहे.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या महासचिवपदी सीताराम येचुरी यांची फेरनिवड करण्यात आली आहे. माकपच्या २२व्या पक्ष अधिवेशनातही निवड झाली असून येचुरी यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ असणार आहे. त्याशिवाय माकपच्या १७ जणांच्या पॉलिट ब्युरोची निवड करण्यात आली आहे.
मागील तीन दिवसांपासून माकपचे राष्ट्रीय अधिवेशन हैदराबाद येथे सुरू होते. २३ एप्रिल रोजी त्याचा समारोप झाला. या पक्ष अधिवेशनात माकपने विविध ठराव मंजूर केले आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजप सरकारला केंद्रातील सत्तेतून हटवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे येचुरी यांनी सांगितले.
माकपच्या राजकीय प्रस्तावात अधिवेशनात बदल करण्यात आले. प्रतिनिधींनी सुचवलेल्या ३७३ दुरुस्त्यांपैकी ३७ दुरुस्त्या मान्य करण्यात आल्या. माकपच्या नव्या १७ सदस्यीय पॉलिट ब्युरोमध्ये निलोत्पल बसू आणि कामगार नेते तपन सेन यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
दीव स्मार्ट शहर १००% अक्षय ऊर्जेवर चालणारे देशातले पहिले शहर
दीव स्मार्ट शहर १००% अक्षय ऊर्जेचा वापर करणारा देशातला प्रथम स्मार्ट शहर बनला आहे.
दीवमधे ५० हेक्टर भूखंडावर ९ मेगावॅट क्षमतेचे सौर पार्क उभारण्यात आले आहे. त्याचबरोबरच ७९ शासकीय इमारतींवर सौर पटले उभारुन त्याद्वारे वार्षिक १.३ मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्यात येते. शिवाय नागरिकांना छतावर १-५ मेगावॅट सौर पटले बसवण्याकरिता १००००-५०००० रुपयांचे अनुदान देऊ केले आहे.
पंतप्रधानांनी ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज’ अभियानाचा शुभारंभ केला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २४ एप्रिलला राष्ट्रीय पंचायती राज दिनानिमित्त मध्यप्रदेशातल्या मांडला येथे एका कार्यक्रमात ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज’ अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.
‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज’ अभियानासाठी येत्या पाच वर्षांसाठी आदिवासी विकासाचा पथदर्शी आराखडा सादर करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस २४ एप्रिल
२४ एप्रिल २०१८ रोजी देशात ‘राष्ट्रीय पंचायती राज दिन’ पाळला गेला आहे.
याप्रसंगी सर्वोत्कृष्ट पंचायत योजनांतर्गत राष्ट्रीय ई-पंचायत पुरस्कार आणि ग्रामपंचायत पुरस्कार योजनेच्या विजेतांना सन्मानित केले गेले.
२०१० पासून भारतात दरवर्षी २४ एप्रिलला ‘राष्ट्रीय पंचायती राज दिन’ पाळला जात आहे. पंचायती राज यंत्रणेत ग्राम, तहसील, तालुका आणि जिल्हा यांचा अंतर्भाव आहे. ब्रिटिश शासनकाळात १८८२ आणि १९०७ साली गठीत शाही आयोगाने केलेल्या शिफारसींच्या आधारावर १९२० साली संयुक्त प्रांत, आसाम, बंगाल, बिहार, मद्रास आणि पंजाबमध्ये पंचायतची स्थापना करण्यासाठी कायदा तयार केला गेला होता.
