चालू घडामोडी १४ जानेवारी २०१९

‘संविधान (103 वी दुरूस्ती) अधिनियम-2019’ यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली
भारताचे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी ‘संविधान (103 वी दुरूस्ती) अधिनियम-2019’ यावर स्वाक्षरी करून त्याला मान्यता दिली आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सार्वजनिक क्षेत्रात नोकर्‍या आणि उच्च शिक्षणामध्ये आरक्षण प्रदान करण्याचा या कायद्याचा हेतू आहे. या कायद्यामधून संविधानाच्या अनुच्छेद क्र. 15 आणि 16 मध्ये कलम (6) जोडले गेले.

शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणाच्या संदर्भात अनुच्छेद 15 (6) अनुसार अनुच्छेद 30 (1) अंतर्गत अल्पसंख्याक संबंधी शैक्षणिक संस्थांना वगळता अनुदानित किंवा विना-अनुदानित अश्या कोणत्याही खासगी संस्थांसह सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू असेल.

नोकरीमधील आरक्षणाच्या संदर्भात अनुच्छेद 16 (6) अनुसार सरकारी नोकर्‍यांमध्ये नागरी समाजाच्या सामान्य वर्गातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी जास्तीत जास्त 10% आरक्षण असेल. म्हणजेच त्यापेक्षाही अधिक लोकांची नियुक्ती केली जाऊ शकते.

सध्या देशात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय वर्गांसाठी अनुक्रमे 15%, 7.5% आणि 27% असे एकूण 49.5% आरक्षण आहे.



अरुणाचल प्रदेशात भारतातला सर्वात दीर्घ एकपदरी स्टील केबल ब्रिज उभारले
अरुणाचल प्रदेशात भारतामधील 300 मीटर लांबीचा सर्वात दीर्घ असा एकपदरी स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज (पूल) उभारण्यात आले आहे.

हा पूल चीनजवळ सियांग जिल्ह्यात सियांग नदीवर उभारण्यात आला आहे. या पूलाला ‘ब्योरुंग पूल’ म्हणून देखील ओळखले जाते.

हा पूल ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयाच्या एका योजनेच्या अंतर्गत 4,843 कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आला आहे. या पुलामुळे यिंगकिओनग ते तुतींग या शहरांमधील रस्त्यावाटे आधीचे 192 किलोमीटरचे अंतर जवळ जवळ 40 किलोमीटरने कमी होते.



डिसेंबर 2021 पर्यंत भारताची पहिली मानवी अंतराळ मोहीम राबवली जाणार: ISRO
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेनी (ISRO) देशाची पहिली मानवी अंतराळ मोहीम राबविण्याच्या आपल्या योजनेची घोषणा केली आहे.

रुबीकॉन प्रकल्पाच्या सहाय्याने ‘गगनयान’ प्रकल्प राबविला जाणार आहे. हा प्रकल्प डिसेंबर 2021 पर्यंत राबविण्याची योजना आहे. गेल्यावर्षी 28 डिसेंबरला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘गगनयान’ प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती आणि या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी 10,000 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला होता.

योजनेनुसार, डिसेंबर 2021 मध्ये एका महिलेसह सात भारतीय अंतराळवीरांना घेऊन 'गगनयान' अंतराळात झेपावेल. या मोहिमेसाठी अंतराळवीरांची निवड भारतीय हवाई दल आणि ISRO संयुक्तपणे करणार आहेत. 

याशिवाय, जून 2019 पर्यंत 'चंद्रयान 2' अंतराळात सोडण्याची योजना आहे. सन 2019 मध्ये एकूण 32 अंतराळ मोहिमा राबविल्या जाणार आहेत, जेव्हा की गेल्या वर्षी 16 मोहिमा होत्या. त्यामध्ये GSAT-20 ही सर्वाधिक महत्त्वाची मोहीम ठरणार आहे, कारण ती भारतीय क्षेत्रात हवाई प्रवासादरम्यान संपर्क यंत्रणा (म्हणजेच मोबाइल वापरण्यास) प्रदान करण्यास सक्षम बनविणार.

भारताच्या पहिल्या मानवी अंतराळ मोहिमेसंबंधी सर्व कार्‍यांचे व्यवस्थापन करण्याकरिता बेंगरुळूमध्ये ‘मानव अंतराळ उड्डाण केंद्र’ उभारण्यात आले आहे.
अ‍ॅल्बी मॉर्केलने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली 
दक्षिण आफ्रिकेचा अष्टपैलू खेळाडू ऍल्बी मॉर्केल याने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे.

क्रिकेटमधील त्याच्या सुमारे 20 वर्षांच्या व्यवसायिक कारकीर्दीत त्याने 58 एकदिवसीय सामने, 50 टी-20 सामने आणि एक कसोटी सामना दक्षिण आफ्रिकेकडून खेळला आहे. त्याने एकूण 1,412 धावा काढल्या आणि 77 बळी घेतले आहेत.



उझबेकिस्तानात प्रथम ‘भारत-मध्य आशिया संवाद’ संपन्न
दि. 13 जानेवारी 2019 रोजी उझबेकिस्तानच्या समरकंद या शहरात ‘भारत-मध्य आशिया संवाद’ याची प्रथम बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

भारताचे परराष्ट्र कल्याण मंत्री सुषमा स्वराज या दोन दिवसांच्या उझबेकिस्तान दौर्‍यावर आहेत. उझबेकिस्तानाचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुलाझेझ कमिलोव्ह यांच्या समवेत त्यांनी या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भूषविले.

या बैठकीत मध्य आशियाई देशांसोबत भारताचे सामाजिक व व्यवसायिक संबंध अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने विविध विषयांवर चर्चा केली गेली. तसेच या क्षेत्रामधील व्यापारासंबंधी आणि आर्थिक कार्ये सुलभ करण्यासाठी भारत आणि अफगाणिस्तान आणि मध्य आशिया यांच्या दरम्यान व्यवहार्य संपर्क व्यवस्था उभारण्यासाठी पर्याये विकसित करण्याच्या उद्देशाने चर्चा केली गेली.



EIU लोकशाही निर्देशांक 2018’ यात भारत 41 व्या क्रमांकावर
ब्रिटनमधील ‘इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस युनिट’ (EIU) या संस्थेनी त्याचा वार्षिक ‘EIU लोकशाही निर्देशांक 2018’ प्रसिद्ध केला आहे. यात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीत भारत 7.23 गुणांसह 41 व्या क्रमांकावर आहे.

संपूर्ण आशिया-प्रशांत क्षेत्रामध्ये केवळ ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलँड हे "संपूर्ण लोकशाही" गटात समाविष्ट करण्यात आलेले देश आहे. तर अमेरिका या प्रथम श्रेणीत स्थान मिळविण्यात अपयशी ठरले आहे.

हा अहवाल 165 स्वतंत्र देश आणि दोन प्रदेशांसाठी तयार केला जातो, जो जागतिक लोकशाही संदर्भात एकूण परिस्थिती दर्शवितो

प्रथम 20 देशांमधील (म्हणजेच संपूर्ण लोकशाही गटामधील) शीर्ष दहा देश – नॉर्वे (9.87), आइसलँड (9.58), स्वीडन (9.39), न्यूझीलँड (9.26), डेन्मार्क (9.22), कॅनडा (9.15), आयर्लंड (9.15), फिनलँड (9.14), ऑस्ट्रेलिया (9.09), स्वित्झर्लंड (9.03).

‘दोषपूर्ण लोकशाही’ गटात (क्र. 21 ते 75) शीर्ष पाच देश - दक्षिण कोरिया (8), जपान, चिली, एस्टोनिया, अमेरिका (7.96).

‘संकरित शासन’ गटात (क्र. 76 ते 114) शीर्ष पाच देश – अल्बानिया (5.98), एल साल्वाडोर, मॅकेडोनिया, मोल्दोव्हा, फिजी (5.85)

‘सत्तावादी’ गटात (क्र. 115 ते 165) शीर्ष पाच देश – जॉर्डन (3.93), मोजांबिक, कुवैत, म्यानमार, मॉरिटानिया (3.82).

यादीत तळाशी (क्र. 163 ते 167) असलेले पाच देश – चाड (1.61), मध्य आफ्रिका प्रजासत्ताक, कॉंगो लोकशाही प्रजासत्ताक, सिरीया, उत्तर कोरिया (1.08).