चालू घडामोडी १६ जानेवारी २०१९

औरंगाबादमध्ये नववी 'आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषद' आयोजित 
१६ ते १८ जानेवारी २०१९ या कालावधीत औरंगाबाद (महाराष्ट्र) येथे 'आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषद २०१९' (International Micro Irrigation Conference -IMIC) भरविण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

या परिषदेत चर्चेचा विषय 'आधुनिक शेतीमधील सूक्ष्म सिंचन' (Micro Irrigation in Modern Agriculture) हा आहे. केंद्रीय परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे हा कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी आहेत.

आंतरराष्ट्रीय सिंचन व नाला आयोग (ICID), भारत राष्ट्रीय भुपृष्ठावरील जल समिती (INCSW) आणि WAPCOS लिमिटेड यांच्या सहयोगाने भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयातर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

आंतरराष्ट्रीय सिंचन व नाला आयोग (International Commission on Irrigation and Drainage -ICID) ही सिंचन आणि नाला या विषयक १९५० मध्ये स्थापन करण्यात आलेली एक आंतरराष्ट्रीय ना-नफा, अशासकीय संस्था आहे. 

हे जगभरातील तज्ञांचे एक व्यवसायिक जाळे आहे, जे ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी सल्ला व तांत्रिक मदत देते. याचे नवी दिल्ली (भारत) येथे मुख्यालय आहे.



महिला उद्योजकांसाठी भारत सरकारचा 'वुमॅनिया ऑन GeM' पुढाकार
भारत सरकारच्या केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या 'गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस'' (GeM) कडून महिला उद्योजक आणि महिलांच्या स्वयंसेवी गटांना GeM या ऑनलाइन मंचावर विविध उत्पादने विकण्यास प्रोत्साहन देण्याकरिता 'वुमॅनिया ऑन GeM' नावाचा एक नवा पुढाकार सुरू करण्यात आला आहे.

हा उपक्रम महिला उद्योजकांना आणि महिलांच्या स्वयंसेवी गटांना हस्तशिल्प आणि हातमाग, तागाची उत्पादने, गृह व कार्यालयाचे सुशोभीकरण अश्या विविध उत्पादनांची थेट विक्री करण्यास सक्षम करेल.

हा वाणिज्य मंत्रालयाचा एक ऑनलाइन मंच आहे, जेथे सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या संस्था आणि इतर विभागांकडून वस्तू व सेवांची खरेदी केली जाते. 

२०१६ पासून वस्तू व सेवांची भारत सरकारच्या सार्वजनिक खरेदी प्रक्रिया मंत्रालयाच्या ई-मार्केट व्यासपीठाद्वारे (GeM) व्यवस्थापित केली जात आहे. CII प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये GeM संसाधन केंद्रे स्थापन केली गेली आहेत.



केरळमधील आध्यात्मिक परिक्रमासाठी ८५.२३ कोटी मंजूर झाले
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने केरळमध्ये आध्यात्मिक परिक्रमा-३ (Spiritual Circuit) या प्रकल्पाच्या विकासासाठी ८५.२३ कोटी रुपये एवढ्या निधीला मंजुरी दिली आहे.

भारत सरकारच्या स्वदेश दर्शन योजनेच्या अंतर्गत उभारण्यात येणार्‍या या प्रकल्पामधून राज्यातल्या सर्व १४ जिल्ह्यांमध्ये आढळून येणार्‍या १३३ धार्मिक ठिकाणांना जोडले जाणार आहे. 

राज्याच्या कसारगोडे, वायंद, कन्नूर, कोझिकोडे, पलक्कड, मलप्पुरम, थ्रिसूर, एर्नाकुलम, इदूक्की, अलाप्पुझा, कोट्टायम, पठाणम्हीट्टा, कोल्लम आणि तिरुवानथपुरम या जिल्ह्यांमध्ये प्रकल्पाच्या अंतर्गत विकासकार्ये चालवली जाणार.

भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने देशात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ''प्रसाद (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive -PRASAD)' आणि 'स्वदेश दर्शन योजना' सन २०१४-१५ मध्ये सुरू केली. 

देशात विषय आधारित पर्यटन परिक्रमा (circuit) प्रकल्प विकसित करण्याच्या उद्देशाने 'स्वदेश दर्शन' योजना सुरू केली गेली आहे.
अमली पदार्थांचे व्यसन या समस्येला संबोधित करणारी भारत सरकारची नवी पंचवार्षिक कृती योजना 
देशामध्ये अमली पदार्थ व औषधांचा गैरवापर या समस्येला संबोधित करणार्‍या भारत सरकारच्या नव्या पंचवार्षिक कृती योजनेचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे

'अमली पदार्थांच्या मागणीत घट विषयक राष्ट्रीय कृती योजना २०१८-२३' (National Action Plan for Drug Demand Reduction -NAPDDR) या नावाने ही योजना भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने आखली आहे.

मंत्रालयाने 'अमली पदार्थांच्या मागणीत घट' विषयक राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा रद्द केल्यानंतर हा पुढाकार घेतला गेला आहे. जवळपास साडेपाच वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेल्या आणि कालांतराने दोनदा पुनर्रचना केल्यानंतर अंतिम मसुदा तयार केला गेला.



सौदी अरब पाकिस्तानात ग्वादर बंदरावर तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारणार
सौदी अरब या आखाती देशाने पाकिस्तान या आशियाई देशातल्या ग्वादर बंदरावर USD 10 अब्ज खर्चून एक तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारणार असल्याची एक योजना तयार केली आहे.

पाकिस्तानात चीनच्या मदतीने हिंद महासागर बंदर (Indian Ocean port) उभारण्यात येत आहे. या ठिकाणी एक कार्यक्रमात यासंबंधी घोषणा करण्यात आली.

तेलाच्या वाढत्या किंमतीमुळे पाकिस्तानाची वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी मदत म्हणून सौदी अरब देशात गुंतवणूक करीत आहे. शिवाय चीनच्या महत्त्वाकांक्षी 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका (China Pakistan Economic Corridor -CPEC)' या प्रकल्पामधून चीनने पाकिस्तानाला USD 60 अब्ज एवढी आर्थिक मदत देण्याचे वचन दिले आहे. त्यामधूनच हिंद महासागर बंदर उभारण्यात आले आहे.