– घटनेत प्रस्ताविकेशिवाय इतरत्र कोठेही हा शब्द नाही.
– काँग्रेस पक्षाने १९५५ मधील ‘आवडी’ अधिवेशनात ‘समाजवादी समाजरचनेच्या’ तत्वाचा स्वीकार केला आहे .

३. धर्मनिरपेक्ष
– भारतीय राज्य धार्मिक नाही, अधर्मी नाही, तसेच धर्म विरोधी सुद्धा नाही.

४. लोकशाही
– हा शब्द इंग्रजीत Demos म्हणजे लोक आणि Cratia म्हणजे सत्ता या दोन शब्दांपासून बनला आहे.
– प्रस्ताविकेतील ‘लोकशाही’ शब्दाचा अर्थ मात्र व्यापक आहे. त्यात राजकीय लोकशाही बरोबर सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीचाही समावेश आहे

५. गणराज्य
– भारत हे गणराज्य आहे कारण भारताचे राष्ट्रप्रमुख म्हणून काम करणारे राष्ट्रपती हे लोकांद्वारे ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी अप्रत्यक्षपणे निवडले जातात.

६. न्याय
– सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाचा आदर्श रशियन राज्यक्रांती (१९१७) पासून स्वीकारण्यात आला आहे.

७. स्वातंत्र्य
– राज्यघटनेत स्वातंत्र्य या शब्दाचा अर्थ व्यक्तींच्या नसणे आणि त्यांना व्यक्तिमत्वाच्या विकासासाठी पूर्ण संधी देणे हा होतो. विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना स्वातंत्र्य

८. समानता
– समानता म्हणजे कोणत्याही विशेष गटास विशेषाधिकार उपलब्ध नसणे होय. दर्जा व संधीची समानता.

९. बंधुता
– घटनेमध्ये नागरिकत्वाच्या बंधुता संवर्धित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
– सर्व नागरिकांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता व एकात्मता याचे आश्वासन देणारी बंधुता.

१०. एकता व एकात्मता
– एकता व एकात्मता राष्ट्रीय एकात्मतेच्या अनुक्रमे भौगोलिक व मानसिक बाजू प्रदर्शित करतात.
– कलम १ मध्ये भारतास ‘राज्यांचा संघ’ म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे.
– घातक राज्यांना संघातून बाहेर पडण्याचा अधिकार नाही, जेणेकरून भारताची प्रादेशिक अखंडता अबाधित राहील.

प्रास्ताविका आपली घटना ज्या मुलभूत तत्वावर आधारित आहे (राजकीय, नैतिक व धार्मिक) त्याचे प्रदर्शन करते.घटनेतील प्राधिकारांचा स्त्रोत भारतीय जनता आहे हे स्पष्ट करते.

प्रास्ताविका हि  कायदेमंडळासाठी अधिकारांचा स्त्रोत नाही व ती त्यावर  प्रतिबंध हि आणत नाही.

प्रास्ताविका न्यायप्रविष्ट नाही, म्हणजेच तिच्यातील तरतुदींचा न्यायालयीन अंमल घडवून आणता येत नाही.

प्रास्ताविका घटनेचा भाग असल्याने तिच्यामध्ये सुधारणा करता येऊ शकते. मात्र त्याद्वारे घटनेच्या ‘मुलभूत संरचने’त बदल करता येणार नाही

प्रास्ताविकेबाबत न्यायालयीन खटले

भारत सरकार विरुद्ध मदन गोपाल या १९५७ सालच्या खटल्यात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने प्रस्तावना भारतीय घटनेचा भाग नसल्याचा निर्णय दिला.

१९६० सालच्या बेरुबारी प्रकरणात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वभौम भारताचा एखादा भूभाग घटनादुरुस्ती करून इतर देशांना देता येईल असा निर्णय दिला. यासोबतच प्रस्तावना भारतीय राज्यघटनेचा भाग नसल्याचा निर्णय दिला. १९६० च्या नवव्या घटनादुरुस्तीनुसार पश्चिम बंगाल मधील बेरुबारी हे ठिकाण तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानला देण्यात आले.

केशवानंद भारती विरुद्ध भारत सरकार (१९७३) या प्रकरणात उद्देशपत्रिका भारतीय राज्यघटनेचा भाग असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.तसेच संसदेला यामध्ये घटनादुरुस्ती करता येईल मात्र घटनेच्या मूलभूत संरचनेत नकारात्मक बदल करता येणार नाही. त्याचा विस्तार करता येईल पण त्यात कमतरता निर्माण करता येणार नाही असा निर्णय दिला.

एलआयसी ऑफ इंडिया विरुद्ध भारत सरकार (११९५) केसमध्ये  सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे कि प्रास्तविका घटनेचा भाग आहे.

प्रास्ताविकेत करण्यात आलेली दुरुस्ती

४२ वी घटनादुरुस्ती १९७६ नुसार, उद्देशपत्रिकेमध्ये पुढील तीन शब्दांची भर टाकण्यात आली
समाजवाद,
धर्मनिरपेक्ष,
एकात्मता किंवा अखंडता

प्रास्ताविकेविषयी मते

“प्रास्ताविका आपल्या सार्वभौम लोकशाही गणराज्याचा ‘होरोस्कोप’ (राजकीय कुंडली) आहे.”
– के.एम.मुन्शी

“एक दृढ निश्चय, एक करार, एक शपथ”
– पंडित नेहरू

“आमच्या संविधानाच्या दीर्घकालीन स्वप्नांचा विचार”
– सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर

“भारतीय संविधानाचे परिचयपत्र”
– नानी पालखीवाला

“घटनेचा सर्वोत्तम भाग, घटनेची गुरुकिल्ली, घटनेचा आत्मा, घटनेचे आभूषण”
– पंडित ठाकूरदास भार्गव

“कल्याणकारी राज्याची गूढ तत्वे”
– जे.बी. कृपलानी

प्रसिद्ध कायदेपंडित सर अर्नेस्ट बालकर यांनी आपल्या ‘प्रिन्सिपल ऑफ सोशल & पॉलिटिकल थिअरी’ या पुस्तकात भारतीय उद्देशपत्रिका लिहिणाऱ्या घटनासमितीतील लोकांचा राजनैतिक बुद्धिमत्ता म्हणून गौरव केला. तसेच त्यांनी त्यांच्या पुस्तकाची सुरुवात भारतीय उद्देशपत्रिकेवरून केली.

या विषयीचा व्हिडियो पहा