भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्त्या (१ ते २५)

 

घटनादुरुस्ती क्र.अंमलबजावणीकलमातील बदलठळक वैशिष्ट्ये
१ ली१८ जून १९५१– कलम १५, १९, ८५, ८७, १७४, १७६, ३४१, ३४२, ३७२, आणि ३७६ यांच्यात दुरुस्ती.
– नवीन कलम ३१(अ) व ३१(ब) यांचा समावेश.
– ९व्या परिशिष्टाचा समावेश.
– सामाजिक व आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला.
– जमीनसुधारणा कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेसंदर्भात पूर्णतः संरक्षण देणे.
– भूसंपत्तीविषयक राज्य विधानसभांच्या कायद्यास वैधता दिली गेली.
– भाषणविषयक स्वातंत्र्यावर काही अंशी निर्बंध घालण्यात आले.
२ री१ मे १९५३– कलम ८१(१)(ब) मध्ये दुरुस्ती.– संसदेत राज्याच्या प्रतीनिधीत्वाविषयी बदल लागू. एक सदस्य ७.५ लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करेल.
३ री२२ फेब्रुवारी १९५५– परिशिष्ट ७ मध्ये दुरुस्ती.– राज्यसुची, केंद्रसुची, व समवर्ती सूची यांच्यात दुरुस्ती.
– संसदेला खाद्य पदार्थ, पशुचारा, कच्चा कापूस, कापसाच्या बिया यांच्या उत्पादनावर व वितरणावर लोकहितासाठी पूर्ण नियंत्रण दिले गेले.
४ थी२७ एप्रिल १९५५– कलम ३१, ३५ आणि ३०५ यांच्यात दुरुस्ती.
– परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती.
– मालमत्तेच्या अधिकारावर निर्बंध.
– खाजगी मालमत्तेच्या संबंधित विधेयकांचा संविधानाच्या ९ व्या परिशिष्टात समावेश.
– जमीन अधिग्रहनाबाबत नुकसानभरपाई न्यायालयाच्या पुनरावलोकन कक्षेबाहेर.
– कोणताही व्यापार राष्ट्रीयीकृत करण्याची राज्यसंस्थेला सत्ता बहाल केली.
५ वी२४ डिसेंबर १९५५– कलम ३ मध्ये दुरुस्ती.– राज्य पुनर्गठण विषयी राज्यांची मते जाणून घेण्यासाठी काळमर्यादा निर्धारित केली गेली.
६ वी११ सप्टेंबर १९५६– कलम २६९ व २८६ मध्ये दुरुस्ती.
– परिशिष्ट ७ मध्ये दुरुस्ती.
– व्यापारी मालावरील कारमध्ये बदल घडवण्यासाठी.
– व्यापारी करात वाढ करण्यासाठी राज्यसूची व केंद्र्सुची यांच्यात बदल.
– व्यापार व इतर विषय केंद्रसुचित टाकण्यात आले.
– व्यापाराद्वारे वस्तूंच्या खरेदी विक्रीच्या राज्यांच्या अधिकारावर निर्बंध.
७ वी१ नोव्हेंबर १९५६– कलम १, ३, ४९, ८०, ८१, ८२, १३१, १५३, १५८, १६८, १७०, १७१, २१६, २१७, २२०, २२२, २२४, २३०, २३१ व २३२ यांच्यात दुरुस्ती.
– नवीन कलम २५८(अ), २९०(अ), २९८, ३५०(अ), ३५०(ब), ३७१, ३७२(अ) आणि ३७८(अ) यांचा समावेश.
– भाग ८ मध्ये दुरुस्ती.
– परीशिष्ट १, २, ४ आणि ७ यांच्यात दुरुस्ती.
– राज्य पुनर्रचनेविषयीचा भाषावार प्रांतरचनाचा सरकारी निर्णय लागू.
– राज्यांचे वर्ग अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण रद्द.
– केंद्रशासित प्रदेशांची ओळख.
– देशाची १४ राज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेशात विभागणी.
– केंद्रशासित प्रदेशात उच्च न्यायालयाच्या न्यायक्षेत्राचा विस्तार.
– दोनपेक्षा अधिक राज्यात सामुहिक न्यायालयाची व्यवस्था.
– उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश तसेच कार्यकारी न्यायाधीश यांच्या नियुक्तीची व्यवस्था.
८ वी५ जानेवारी १९६०– कलम ३३४ मध्ये दुरुस्ती.– अनुसूचित जाती व जमाती तसेच अंगलो इंडियन यांच्यासाठी लोकसभेच्या व विधानसभेच्या जागांची आरक्षण कालमर्यादा १० वर्षांनी वाढवून १९७० पर्यंत केली.
९ वी२८ डिसेंबर १९६०– भाग १ मध्ये दुरुस्ती.– भारत पाकिस्तान यांच्यात सीमाभागातील गावाविषयी वाद झाला. तो वाद मिटविण्यासाठी एक करार (१९५८) करण्यात आला. त्या करारानुसार बेरुबरी हा प्रांत पाकिस्तानला बहाल करण्यात आले.
१० वी११ ऑगस्ट १९६१– कलम २४० मध्ये दुरुस्ती.
– परिशिष्ट १ मध्ये दुरुस्ती.
– पोर्तुगीझांच्या वसाहती दादरा व नगर हवेली यांचे अधिग्रहण करण्यात आले . दादरा व नगर हवेलीला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बहाल करण्यात आला.
११ वी१९ डिसेंबर १९६१– कलम ६६ व ७१ मध्ये दुरुस्ती.– उपराष्ट्रपतींच्या निवडणूक प्रणालीत दुरुस्ती. संसदेच्या संयुक्त बैठकीऐवजी निर्वाचन मंडळाची व्यवस्था.
– राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती यांच्या निवडीला उपयुक्त निर्वाचन मंडळात रिक्ततेच्या आधारावर आव्हान देत येणार नाही.
१२ वी२० डिसेंबर १९६१– कलम २४० मध्ये दुरुस्ती.
– परिशिष्ट १ मध्ये दुरुस्ती.
– पोर्तुगीज वसाहती गोवा, दिव व दमन यांचे अधिग्रहण केले गेले. व त्यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला.
१३ वी१ डिसेंबर १९६३– कलम १७० मध्ये दुरुस्ती.
– नवीन कलम ३७१(अ) याचा समावेश.
– नवीन राज्य नागालैंड याची निर्मिती.
– कलम ३७१(अ) नुसार राज्याला विशेष दर्जा व संरक्षण.
– नागालैंडच्या प्रशासन व्यवस्थेत राज्यपालांना विशेष अधिकार देण्यात आले.
१४ वी२८ डिसेंबर १९६२– कलम ८१ व २४० मध्ये दुरुस्ती.
– परिशिष्ट १ आणि ४ मध्ये दुरुस्ती.
– नवीन कलम २३९(अ) याचा समावेश.
– फ्रेंच वसाहत पोंडीचेरीचे फ्रेन्चाकडून अधिग्रहण. व केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बहाल.
– हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपूर आणि गोवा या चार राज्यात विधानसभा तसेच मंत्रीमंडळाची निर्मिती.
१५ वी५ ऑक्टोबर १९६३– कलम १२४, १२८, २१७, २२२, २२४, २२६, २९७, ३११ आणि ३१६ यांच्यात दुरुस्ती.
– परिशिष्ट ७ मध्ये दुरुस्ती.
– नवीन कलम २२४(अ) चा समावेश.
– उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ केले गेले.
– उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशाला त्याच उच्च न्यायालयात हंगामी न्यायाधीश म्हणून तसेच सर्वोच्च न्यायालयात अस्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद.
– एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या ठिकाणी स्थानांतर होत असेल तर त्या न्यायाधीशाला भरपाई भत्ता प्रदान.
१६ वी५ ऑक्टोबर १९६३– कलम १९, ८४ व ७३ मध्ये दुरुस्ती.
– परिशिष्ट ३ मध्ये दुरुस्ती.
– राज्यांना भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता जपण्यासाठी पुरेसे अधिकार उपलब्ध करून दिले.
– राज्य विधानसभा व संसदीय उमेदवारास भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता रक्षणासाठी शपथ सक्तीची केली गेली.
१७ वी२० जून १९६४– कलम ३१(अ) मध्ये दुरुस्ती.
– परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती.
– अधिग्रहनात जर जमिनीच्या बाजार मूल्याप्रमाणे भरपाई दिली गेली नाही तर भूमी अधिग्रहण प्रतिबंधित.
– ९व्या परिशिष्टात आणखी४४ कायद्यांचा समावेश.
१८ वी२७ ऑगस्ट १९६६– कलम ३ मध्ये दुरुस्ती.– केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश कलम ३ मध्ये करण्यासाठी तांत्रिक दुरुस्ती.
– असे स्पष्ट केले गेले कि संसदेला नवीन राज्य निर्माण करण्याचा तसेच दोन राज्ये जोडण्याचा अधिकार आहे.
१९ वी११ डिसेंबर १९६६– कलम ३२४ मध्ये दुरुस्ती– निवडणूक लवाद रद्द व निवडणुका संबंधित याचिका दाखल करून घेण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाला दिले गेले.
२० वी२२ डिसेंबर १९६६– कलम २३३(अ) चा समावेश– सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविलेल्या उत्तर प्रदेशातील जिल्हा न्यायाधीशांच्या विशिष्ट नियुक्त्यांना वैध ठरविले गेले.
२१ वी१० एप्रिल १९६७– परिशिष्ट ८ मध्ये दुरुस्ती– सिंधी भाषेचा १५ वी अधिकृत भाषा म्हणून समावेश.
२२ वी२५ सप्टेंबर १९६९– कलम २७५ मध्ये दुरुस्ती
– कलम २४४(अ) आणि ३७१(ब) चा समावेश
– आसामची पुनर्रचना. आसामच्या अंतर्गत भागात स्वायत्त प्रांत मेघालय निर्माण करण्याची तरतूद करण्यात आली.
२३ वी२३ जानेवारी १९७०– कलम ३३०, ३३२, ३३३ आणि ३३४ मध्ये दुरुस्ती– घटक राज्याच्या राज्यपालांना विधानसभेत एकापेक्षा जास्त एंग्लो इंडियन सदस्याची निवड करता येणार नाही.
– अनुसूचित जाती व जमाती तसेच अंगलो इंडियन यांच्यासाठी लोकसभेच्या व विधानसभेच्या जागांची आरक्षण कालमर्यादा १० वर्षांनी वाढवून १९८० पर्यंत केली.
२४ वी५ नोव्हेंबर १९७१– कलम १३ आणि ३६८ मध्ये दुरुस्ती– मुलभूत हक्कांसह राज्यघटनेतील कोणत्याही भागामध्ये दुरुस्ती करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराचा पुनरुच्चार.
– घटनादुरुस्ती विधेयकाला संमती देण्याचे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आले.
२५ वी२० एप्रिल १९७२– कलम ३१ मध्ये दुरुस्ती
– नवीन कलम ३१(क) चा समावेश.
– मालमत्तेच्या हक्कासंबंधी तरतुदीत ‘भरपाई’ या शब्दऐवजी ‘रक्कम’ हा शब्द समाविष्ट केला.
– मार्गदर्शक तत्वातील तरतुदींच्या परिणामकारकते साठी करण्यात आलेल्या कोणत्याही कायद्याला हक्कांचे उल्लंघन झाले या कारणास्तव आव्हान देता येणार नाही.