भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्त्या (१ ते २५)
| घटनादुरुस्ती क्र. | अंमलबजावणी | कलमातील बदल | ठळक वैशिष्ट्ये |
|---|---|---|---|
| १ ली | १८ जून १९५१ | – कलम १५, १९, ८५, ८७, १७४, १७६, ३४१, ३४२, ३७२, आणि ३७६ यांच्यात दुरुस्ती. – नवीन कलम ३१(अ) व ३१(ब) यांचा समावेश. – ९व्या परिशिष्टाचा समावेश. |
– सामाजिक व आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला. – जमीनसुधारणा कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेसंदर्भात पूर्णतः संरक्षण देणे. – भूसंपत्तीविषयक राज्य विधानसभांच्या कायद्यास वैधता दिली गेली. – भाषणविषयक स्वातंत्र्यावर काही अंशी निर्बंध घालण्यात आले. |
| २ री | १ मे १९५३ | – कलम ८१(१)(ब) मध्ये दुरुस्ती. | – संसदेत राज्याच्या प्रतीनिधीत्वाविषयी बदल लागू. एक सदस्य ७.५ लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करेल. |
| ३ री | २२ फेब्रुवारी १९५५ | – परिशिष्ट ७ मध्ये दुरुस्ती. | – राज्यसुची, केंद्रसुची, व समवर्ती सूची यांच्यात दुरुस्ती. – संसदेला खाद्य पदार्थ, पशुचारा, कच्चा कापूस, कापसाच्या बिया यांच्या उत्पादनावर व वितरणावर लोकहितासाठी पूर्ण नियंत्रण दिले गेले. |
| ४ थी | २७ एप्रिल १९५५ | – कलम ३१, ३५ आणि ३०५ यांच्यात दुरुस्ती. – परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती. |
– मालमत्तेच्या अधिकारावर निर्बंध. – खाजगी मालमत्तेच्या संबंधित विधेयकांचा संविधानाच्या ९ व्या परिशिष्टात समावेश. – जमीन अधिग्रहनाबाबत नुकसानभरपाई न्यायालयाच्या पुनरावलोकन कक्षेबाहेर. – कोणताही व्यापार राष्ट्रीयीकृत करण्याची राज्यसंस्थेला सत्ता बहाल केली. |
| ५ वी | २४ डिसेंबर १९५५ | – कलम ३ मध्ये दुरुस्ती. | – राज्य पुनर्गठण विषयी राज्यांची मते जाणून घेण्यासाठी काळमर्यादा निर्धारित केली गेली. |
| ६ वी | ११ सप्टेंबर १९५६ | – कलम २६९ व २८६ मध्ये दुरुस्ती. – परिशिष्ट ७ मध्ये दुरुस्ती. |
– व्यापारी मालावरील कारमध्ये बदल घडवण्यासाठी. – व्यापारी करात वाढ करण्यासाठी राज्यसूची व केंद्र्सुची यांच्यात बदल. – व्यापार व इतर विषय केंद्रसुचित टाकण्यात आले. – व्यापाराद्वारे वस्तूंच्या खरेदी विक्रीच्या राज्यांच्या अधिकारावर निर्बंध. |
| ७ वी | १ नोव्हेंबर १९५६ | – कलम १, ३, ४९, ८०, ८१, ८२, १३१, १५३, १५८, १६८, १७०, १७१, २१६, २१७, २२०, २२२, २२४, २३०, २३१ व २३२ यांच्यात दुरुस्ती. – नवीन कलम २५८(अ), २९०(अ), २९८, ३५०(अ), ३५०(ब), ३७१, ३७२(अ) आणि ३७८(अ) यांचा समावेश. – भाग ८ मध्ये दुरुस्ती. – परीशिष्ट १, २, ४ आणि ७ यांच्यात दुरुस्ती. |
– राज्य पुनर्रचनेविषयीचा भाषावार प्रांतरचनाचा सरकारी निर्णय लागू. – राज्यांचे वर्ग अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण रद्द. – केंद्रशासित प्रदेशांची ओळख. – देशाची १४ राज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेशात विभागणी. – केंद्रशासित प्रदेशात उच्च न्यायालयाच्या न्यायक्षेत्राचा विस्तार. – दोनपेक्षा अधिक राज्यात सामुहिक न्यायालयाची व्यवस्था. – उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश तसेच कार्यकारी न्यायाधीश यांच्या नियुक्तीची व्यवस्था. |
| ८ वी | ५ जानेवारी १९६० | – कलम ३३४ मध्ये दुरुस्ती. | – अनुसूचित जाती व जमाती तसेच अंगलो इंडियन यांच्यासाठी लोकसभेच्या व विधानसभेच्या जागांची आरक्षण कालमर्यादा १० वर्षांनी वाढवून १९७० पर्यंत केली. |
| ९ वी | २८ डिसेंबर १९६० | – भाग १ मध्ये दुरुस्ती. | – भारत पाकिस्तान यांच्यात सीमाभागातील गावाविषयी वाद झाला. तो वाद मिटविण्यासाठी एक करार (१९५८) करण्यात आला. त्या करारानुसार बेरुबरी हा प्रांत पाकिस्तानला बहाल करण्यात आले. |
| १० वी | ११ ऑगस्ट १९६१ | – कलम २४० मध्ये दुरुस्ती. – परिशिष्ट १ मध्ये दुरुस्ती. |
– पोर्तुगीझांच्या वसाहती दादरा व नगर हवेली यांचे अधिग्रहण करण्यात आले . दादरा व नगर हवेलीला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बहाल करण्यात आला. |
| ११ वी | १९ डिसेंबर १९६१ | – कलम ६६ व ७१ मध्ये दुरुस्ती. | – उपराष्ट्रपतींच्या निवडणूक प्रणालीत दुरुस्ती. संसदेच्या संयुक्त बैठकीऐवजी निर्वाचन मंडळाची व्यवस्था. – राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती यांच्या निवडीला उपयुक्त निर्वाचन मंडळात रिक्ततेच्या आधारावर आव्हान देत येणार नाही. |
| १२ वी | २० डिसेंबर १९६१ | – कलम २४० मध्ये दुरुस्ती. – परिशिष्ट १ मध्ये दुरुस्ती. |
– पोर्तुगीज वसाहती गोवा, दिव व दमन यांचे अधिग्रहण केले गेले. व त्यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. |
| १३ वी | १ डिसेंबर १९६३ | – कलम १७० मध्ये दुरुस्ती. – नवीन कलम ३७१(अ) याचा समावेश. |
– नवीन राज्य नागालैंड याची निर्मिती. – कलम ३७१(अ) नुसार राज्याला विशेष दर्जा व संरक्षण. – नागालैंडच्या प्रशासन व्यवस्थेत राज्यपालांना विशेष अधिकार देण्यात आले. |
| १४ वी | २८ डिसेंबर १९६२ | – कलम ८१ व २४० मध्ये दुरुस्ती. – परिशिष्ट १ आणि ४ मध्ये दुरुस्ती. – नवीन कलम २३९(अ) याचा समावेश. |
– फ्रेंच वसाहत पोंडीचेरीचे फ्रेन्चाकडून अधिग्रहण. व केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बहाल. – हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपूर आणि गोवा या चार राज्यात विधानसभा तसेच मंत्रीमंडळाची निर्मिती. |
| १५ वी | ५ ऑक्टोबर १९६३ | – कलम १२४, १२८, २१७, २२२, २२४, २२६, २९७, ३११ आणि ३१६ यांच्यात दुरुस्ती. – परिशिष्ट ७ मध्ये दुरुस्ती. – नवीन कलम २२४(अ) चा समावेश. |
– उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ केले गेले. – उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशाला त्याच उच्च न्यायालयात हंगामी न्यायाधीश म्हणून तसेच सर्वोच्च न्यायालयात अस्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद. – एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या ठिकाणी स्थानांतर होत असेल तर त्या न्यायाधीशाला भरपाई भत्ता प्रदान. |
| १६ वी | ५ ऑक्टोबर १९६३ | – कलम १९, ८४ व ७३ मध्ये दुरुस्ती. – परिशिष्ट ३ मध्ये दुरुस्ती. |
– राज्यांना भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता जपण्यासाठी पुरेसे अधिकार उपलब्ध करून दिले. – राज्य विधानसभा व संसदीय उमेदवारास भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता रक्षणासाठी शपथ सक्तीची केली गेली. |
| १७ वी | २० जून १९६४ | – कलम ३१(अ) मध्ये दुरुस्ती. – परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती. |
– अधिग्रहनात जर जमिनीच्या बाजार मूल्याप्रमाणे भरपाई दिली गेली नाही तर भूमी अधिग्रहण प्रतिबंधित. – ९व्या परिशिष्टात आणखी४४ कायद्यांचा समावेश. |
| १८ वी | २७ ऑगस्ट १९६६ | – कलम ३ मध्ये दुरुस्ती. | – केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश कलम ३ मध्ये करण्यासाठी तांत्रिक दुरुस्ती. – असे स्पष्ट केले गेले कि संसदेला नवीन राज्य निर्माण करण्याचा तसेच दोन राज्ये जोडण्याचा अधिकार आहे. |
| १९ वी | ११ डिसेंबर १९६६ | – कलम ३२४ मध्ये दुरुस्ती | – निवडणूक लवाद रद्द व निवडणुका संबंधित याचिका दाखल करून घेण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाला दिले गेले. |
| २० वी | २२ डिसेंबर १९६६ | – कलम २३३(अ) चा समावेश | – सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविलेल्या उत्तर प्रदेशातील जिल्हा न्यायाधीशांच्या विशिष्ट नियुक्त्यांना वैध ठरविले गेले. |
| २१ वी | १० एप्रिल १९६७ | – परिशिष्ट ८ मध्ये दुरुस्ती | – सिंधी भाषेचा १५ वी अधिकृत भाषा म्हणून समावेश. |
| २२ वी | २५ सप्टेंबर १९६९ | – कलम २७५ मध्ये दुरुस्ती – कलम २४४(अ) आणि ३७१(ब) चा समावेश |
– आसामची पुनर्रचना. आसामच्या अंतर्गत भागात स्वायत्त प्रांत मेघालय निर्माण करण्याची तरतूद करण्यात आली. |
| २३ वी | २३ जानेवारी १९७० | – कलम ३३०, ३३२, ३३३ आणि ३३४ मध्ये दुरुस्ती | – घटक राज्याच्या राज्यपालांना विधानसभेत एकापेक्षा जास्त एंग्लो इंडियन सदस्याची निवड करता येणार नाही. – अनुसूचित जाती व जमाती तसेच अंगलो इंडियन यांच्यासाठी लोकसभेच्या व विधानसभेच्या जागांची आरक्षण कालमर्यादा १० वर्षांनी वाढवून १९८० पर्यंत केली. |
| २४ वी | ५ नोव्हेंबर १९७१ | – कलम १३ आणि ३६८ मध्ये दुरुस्ती | – मुलभूत हक्कांसह राज्यघटनेतील कोणत्याही भागामध्ये दुरुस्ती करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराचा पुनरुच्चार. – घटनादुरुस्ती विधेयकाला संमती देण्याचे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आले. |
| २५ वी | २० एप्रिल १९७२ | – कलम ३१ मध्ये दुरुस्ती – नवीन कलम ३१(क) चा समावेश. |
– मालमत्तेच्या हक्कासंबंधी तरतुदीत ‘भरपाई’ या शब्दऐवजी ‘रक्कम’ हा शब्द समाविष्ट केला. – मार्गदर्शक तत्वातील तरतुदींच्या परिणामकारकते साठी करण्यात आलेल्या कोणत्याही कायद्याला हक्कांचे उल्लंघन झाले या कारणास्तव आव्हान देता येणार नाही. |
