०१. भारताचे पहिले निवडणूक आयुक्त – सुकुमार सेन (२१ मार्च १९५० ते १९ डिसेंबर १९५८)
सुकुमार सेन हे भारताचे पहिले निवडणूक आयुक्त होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील पहिल्या दोन निवडणुका (१९५२ आणि १९५७) यशस्वीपणे घेऊन दाखवल्या. त्यांनी नेपाळ आणि सुदानमध्येही पहिले निवडणूक आयुक्त म्हणून काम पाहिले. १९२१ मध्ये ते भारतीय नागरी सेवेत (ICS) दाखल झाले. १९४७मध्ये त्यांचा पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवपदी निवड झाली. त्यानंतर भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी त्यांची निवड झाली. सुकुमार सेन यांनी बरद्वान विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणूनही काही दिवस काम पाहिले होते. इतिहास अभ्यासक राम चंद्र गुहा यांच्या मते सेन हे भारतीय लोकशाहीचे ‘सुप्त-नायक’होते. पहिल्या निवडणुकीच्या वेळी १७६० कोटी मतदार होते व त्यातील ८५% मतदार अशिक्षित होते. सेन यांनी या सर्वांचे मतदान कार्ड बनवणे व योग्य रीतीने मतदान करवून घेणे हे आपल्या कर्तृत्त्वावर केले.
०२. कल्याण वैद्यनाथन सुंदरम (२० डिसेंबर १९५८ ते ३० सप्टेंबर १९६७)
भारतीय नागरी सेवेमधील कल्याण वैद्यनाथन सुंदरम भारताचे पहिले कायदा सचिव आणि दुसरे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. १९६२ची निवडणूक त्यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. १९६८मध्ये भारत सरकारने त्यांना देशातील दुस-या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान असलेल्या पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित केले होते. ५ व्या विधी आयोगाचे (Law Commission) चेही ते अध्यक्ष होते. ते संस्कृतमध्ये विशारद होते व ते कालिदासांच्या संस्कृत काव्याचे इंग्रजीत भाषांतर करत असत. १९७१ मध्ये सरकारी नोकरीतून बाहेर पडल्यावर त्यांनी आसाम व नागालँड राज्यातील सीमा-तंटे सोडवण्यासाठी मदत केली. येथे त्यांनी गृह मंत्रालयासाठी सल्लागार म्हणून काम केले.
०३. एस. पी. सेन वर्मा ( १ ऑक्टोंबर १९६७ ते ३० सप्टेंबर १९७२ )
०४. महाराज नागेंद्र सिंह (१ ऑक्टोंबर १९७२ ते ६ फेब्रुवारी १९७३)
भारताचे चौथे निवडणूक आयुक्त महाराज नागेंद्र सिंह राजघराण्याशी संबंधित होते. राजस्थानातील डुंगरपूरमधील राजघराण्यात त्यांचा जन्म झाला. महाराज बिजय सिंह यांचे ते तिसरे पुत्र होते. १९६६, १९६९ आणि १९७५ मध्ये त्यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेवर भारताचे प्रतिनिधित्व केले. १९७३मध्ये भारत सरकारने त्यांना पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित केले. १९६६ ते १९७२ या काळात त्यांनी राष्ट्रपतींचे सचिव म्हणूनही काम पाहिले. १९८५ ते १९८८ या काळात ते आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे अध्यक्षही होते.
०५. टी. स्वामिनाथन (७ फेब्रुवारी १९७३ ते १७ जून १९७७)
०६. एस. एल. शकधर (१८ जून १९७७ ते १७ जून १९८२)
तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या लोकसभेचे ते सचिव होते. शाखधर हे मुळचे जम्मू-काश्मीरमधले. ते राज्यघटनाविषयक व विधीमंडळाच्या कार्यातले तज्ज्ञ होते. त्यांचे हे कायदेविषयक ज्ञान त्यांच्या ‘Practiceand Procedure of Parliament’या ग्रंथात दिसून येते.शाखधर यांनी भारतीय कायदेमंडळातही लोकसभा सचिव (१९६४-७३), लोकसभा महासचिव (१९७३-७७), भारतीय कायदेमंडळग्रुप महासचिव इत्यादी महत्त्वाची स्थाने भूषविली
०७. राम कृष्ण त्रिवेदी (१८ जून १९८२ ते ३१ डिसेंबर १९८५)
२६ फेब्रुवारी १९८६ ते २ मे १९९० पर्यंत ते गुजरातचे राज्यपालही होते.
०८. आर. व्ही. एस पेरीशास्त्री (१ जानेवारी १९८६ ते २५ नोव्हेंबर १९९०)
पदावर असतानाच त्यांचे कर्करोगाने निधन झाले. आर. व्ही. एस. पेरीशास्त्री यांच्या कार्यकाळात भारत सरकारने आणखी दोन निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करून निवडणूक आयोग बहुसदस्यीय करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले. पेरीशास्त्री यांनी अनेक निवडणूक सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्यांच्या काळातच मतदानाचे वय घटवून १८व्या वर्षी मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. भारतीय कायदेमंडळासाठी मुख्य मसुदा बनवणारे (draftsman) म्हणून त्यांनी बरीच वर्षे काम केले व अनेक कायद्याचे मसुदे (drafts) बनवले. यांच्या कार्यकाळातच १९८९ च्या सर्वसाधारण निवडणुका पार पाडल्या. १९७८मध्ये ते भारत सरकारचे सचिव होते.
०९. व्ही. एस. रमादेवी (२६ नोव्हेंबर १९९० ते ११ डिसेंबर १९९०)
व्ही. एस. रमादेवी भारताच्या पहिल्या महिला निवडणूक आयुक्त होत्या. २६ जुलै १९९७ ते १ डिसेंबर १९९९ पर्यंत त्या हिमाचल प्रदेशच्या राज्यपाल होत्या. २ डिसेंबर १९९९ ते २० ऑगस्ट २००२ पर्यंत त्या कर्नाटकच्या राज्यपाल होत्या. आंध्र प्रदेशमध्ये जन्मलेल्या व LLM च्या पदव्या असणाऱ्या रामादेवी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात वकिली करत होत्या.
१०. टी. एन. शेषन (१२ डिसेंबर १९९० ते ११ डिसेंबर १९९६)
भारतातील निवडणूक व्यवस्थेला शिस्त लावण्याचे संपूर्ण श्रेय तीरुनेल्लई नारायण अय्यर म्हणजे टी. एन. शेषन यांना जाते. शेषन यांनी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करून, निवडणुकांमध्ये चालणारे गैरप्रकार संपवले आणि निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणली. भारतातील राजकीय पक्षांवर निवडणूक आयोगाचा धाक निर्माण करणारे टी. एन. शेषन पहिले आयुक्त होते. शेषन यांनी राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांवर धाक बसवला. भारतीय निवडणूक व्यवस्थेवर शेषन यांनी स्वत:चा असा एक अमीट ठसा उमटवला. १५ डिसेंबर १९३२ रोजी एका तामिळ कुटुंबात जन्मलेल्या शेषन यांनी मद्रास ख्रिश्नच कॉलेजमधून पदवी घेतली. शेषन १९५५मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत रुजू झाले. हार्वर्ड विद्यापीठातूनही त्यांना नागरी प्रशासनाची पदवी घेतली. मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्यापूर्वी ते केंद्रीय सचिव, नियोजन आयोगाचे सदस्य होते. भारताचे कॅबिनेट सचिव पदही त्यांनी भूषविले होते व त्यांना १९९६ मध्ये रॅमन मॅगसेसे पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.
टी. एन. शेषन यांनी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय-
– मतदार प्रभावित होतील अशी कोणत्याही प्रकारची लाच देण्यावर बंदी.
– निवडणुकी दरम्यान दारू वाटण्यावर बंदी.
– बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदाराचे ओळखपत्र.
– प्रचारासाठी सरकारी यंत्रणांच्या वापरावर बंदी
– देवस्थाने, मंदिरांच्या ठिकाणी प्रचार करण्यावर बंदी.
– अधिकृत लेखी परवानगीशिवाय लाऊड स्पीकरच्या वापरावर बंदी.
११. एम. एस. गिल (१९९६ ते २००१)
गिल यांच्या कार्यकाळापासूनच देशात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचा वापर सुरू झाला. भारत सरकारने त्यांना पद्मविभूषण पुरस्कार देऊन सन्मानित केले. एप्रिल २००८मध्ये त्यांना भारताचे युवक कल्याण आणि क्रीडामंत्री बनवण्यात आले. राज्यसभेमध्ये ते पंजाबचे प्रतिनिधित्व करतात. १९८५ ते ८७मध्ये ते पंजाब सरकारमध्ये कृषी सचिवही होते.
१२. जेम्स मायकल लिंगडोह (१४ जून २००१ ते ७ फेब्रुवारी २००४)
२००३ मध्ये शासकीय कार्याबद्दल त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. मेघालयातील खासी जमातीमधून आलेले जेम्स हे वयाच्या २२ व्यावर्षी अधिकारी झाले. २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन मुख्य निवडणूक आयुक्त जेम्स यांनी गुजरात विधानसभा निवडणूक रद्द केली.
१३. टी. एस. कृष्णमूर्ती (२००४ ते २००५ )
तारूवाई सुब्बय्या कृष्णमूर्ती हे भारतीय राजस्व (महसूल) सेवेमधील अधिकारी होते. सचिव व मुख्य निर्वाचन आयुक्त पदापर्यंत पोहोचणारे भारतीय राजस्व सेवेमधील ते पहिले अधिकारी होते.
१४. ब्रिज बिहारी टंडन (१६ मे २००५ ते २९ जून २००६)
टंडन हे भारतीय प्रशासकीय सेवेमधील १९६५ च्या तुकडीतील अधिकारी होते. २००१ मध्ये ते निर्वाचन आयुक्त म्हणून रुजू झाले होते.
१५. एन. गोपालस्वामी (२००६ ते २००९)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त होण्याअगोदर ते भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयाचे सचिव होते. नंतर त्यांनी सांस्कृतिक मंत्रालयाचे सचिव व भारतीय मानवाधिकार आयोगाचे महासचिव म्हणूनही काम पाहिले होते. गोपालस्वामी यांनी आपल्या कार्यकाळात निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांच्या विरोधात सरकारकडे तक्रार केली होती. चावला यांनी सोनिया गांधींना पाठवण्यात येणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला आडकाठी आणली. महत्त्वपूर्ण गुप्त माहिती फोडली,अशी ती तक्रार होती. मात्र सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील UPA सरकारने ही तक्रार फेटाळली. माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंह यांच्या वयाच्या मुद्द्यावरूनही ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.
१६. नवीन चावला (२१ एप्रिल २००९ ते २९ जुलै २०१०)
इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीच्या काळात चावला हे दिल्लीच्या नायब राज्यपालाचे सचिव होते. २००९ च्या सार्वत्रिक निवडणुका चावला यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडल्या. १९६९ च्या बॅचचे अधिकारी असणारे नवीन चावला नेहमीच वादात राहिले.
१७. शहाबुद्दीन याकूब कुरेशी (३० जुलै २०१० ते १० जून २०१२)
ते काही काळ भारताच्या युवक व कार्मिक मंत्रालयाचे सचिवही होते. ते भारताचे पहिले मुस्लीम मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. त्यांनी अण्णा हजारे यांच्या ‘परत बोलावण्याचा अधिकार’(Right to Recall) व ‘नकाराधिकार’ (Right to Reject) ला विरोध दर्शवला होता.कुरेशी १९७१च्या हरियाणा कॅडरचे अधिकारी होते.
१८. वीरावल्ली सुंदरम संपथ (११ जून २०१२ ते १५ जानेवारी २०१५)
तामिळनाडूमध्ये जन्मलेल्या संपत यांनी २००९ मध्येच निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार सांभाळला. त्यांनी Paid News थांबवण्यासाठी व नकाराधिकार (Right to Reject) आणण्यासाठी कायदेमंडळाकडे शिफारसही केली होती. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील १९७३च्या आंध्र प्रदेश कॅडरचे ते अधिकारी आहे. संपथ यांच्या कार्यकाळातच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या नोटा अर्थात उमेदवार नाकारण्याच्या पर्यायाचा मतदान यंत्रामध्ये समावेश करण्यात आला.
१९. हरिशंकर ब्रह्मा (१६ जानेवारी २०१५ ते १९ एप्रिल २०१५)
राष्ट्रीय सभेची अधिवेशने - भाग १
पहिले कॉंग्रेस अधिवेशन०१. जर हे अधिवेशन पुण्याला भरले असते तर या अधिवेशनाचे अध्यक्ष मुंबईचे हंगामी गवर्नर लॉर्ड रे बनले...
०१. भारताचे पहिले निवडणूक आयुक्त – सुकुमार सेन (२१ मार्च १९५० ते १९ डिसेंबर १९५८)
