लॉर्ड डलहौसी व संस्थान खालसा धोरण

विलीनीकरणाचे तत्व
०१. लॉर्ड डलहौसी साम्राज्यवादी होता. पंजाब व ब्रह्मी युध्दांनतर त्याने आपले लक्ष अंतर भारतीय संस्थानांकडे वळविले. कारण अजूनही देशात अनेक लहान मोठी संस्थाने विखूरलेली होती ज्यामूळे कंपनीचे राज्य एकसंघ न राहता तुटक दिसत होते. या संस्थानांना या ना त्या कारणांनी नष्ट करून भारतात कंपनीचे सामर्थ्यसंपन्न असे साम्राज्य निर्माण करण्याची डलहौसीची इच्छा होती. 

०२. भारतातील विविध राज्ये खालसा करण्यासाठी त्याने अनेक युक्त्या शोधून काढल्या. राजाला प्रत्यक्ष युध्दात जिंकणे, दत्तक वारस नामंजूर करणे, कंपनीने पूर्वी दिलेल्या पदव्या व पेन्शन बंद करणे, एखाद्या राज्यकर्त्याचा राज्यकारभार अव्यावस्थित असेल तर ते राज्य खालसा करणे, तैनाती फौजेची ठरविलेली खंडणी न दिल्यास त्या राज्याचा काही मुलुख ताब्यात घेणे अशा विविध कारणांनी त्याने अनेक राज्ये ब्रिटिश साम्राज्यास जोडली.


०३. या धोरणाचा प्रवर्तक म्हणून लॉर्ड डलहौसी ओळखला जातो. पण संस्थान खालसा करण्याची मुळ कल्पना डलहौसीची नव्हती. ब्रिटीश सरकारने या बाबतीत अगोदरच धोरणे बनविली होती. हीच धोरणे डलहौसीने काहीशा आडवळणाने पण ठामपणे वापरायला सुरुवात केली.

दत्तक वारस नामंजूर करणे
०१. कंपनीच्या संचालक मंडळाने १९३४ साली जाहीर केले होते कि, एखाद्या संस्थानिकाचा कायदेशीर वारस नसल्यास त्याने दत्तक वारस घेण्यास कंपनीची हरकत नव्हती. परंतु दत्तक वारस हा अपवाद समजण्यात यावा. एरवी दत्तक वारस नामंजूर करण्यात येईल व ते संस्थान ब्रिटीश राज्यास जोडण्यात येईल. पुन्हा १८४१ साली कंपनीने असेही जाहीर केले कि, न्याय्य आणि सन्मान्य कारण अस्ल्यशिअय संस्थान खालसा करण्यात येउ नये. 


०२. या तत्वानुसार कंपनीची सत्ता भारतात स्थापन होण्यापूर्वीची जी अनेक राज्ये अस्तित्वात होती, त्यांना दत्तक वारस नामुंजुरीचे तत्व लावावयाचे नाही. परंतु जी राज्ये इंग्रजांनी निर्माण केली त्यांना हा नियम लागू करण्याचे ठरविले.  पण प्रत्यक्षात लॉर्ड डलहौसीने सरसकट अनेक संस्थाने दत्तक नामंजुरीच्या तत्वावर खालसा केली. त्यावरून असे दिसते की, त्याने स्वत: केलेला नियम पाळला नाही. 

०३. हिंदू धर्मशास्त्रानूसार एखाद्या राजास औरस संतती नसल्यास त्याला आपला वंश चालविण्यासाठी व आई वडिलांच्या मृत्यूनंतरचे संस्कार पार पाडण्यासाठी दत्तक पुत्र घेण्याचा विधी पार पाडीत असत. त्यानंतर या दत्तक पुत्रास औरस पुत्राचे सर्व अधिकार मिळत असत. 

०४. पण हे तत्व डलहौसीने मान्य केले नाही. तो म्हणतो की वंश चालविण्यासाठी दत्तक घेण्याची गरज असल्यास संस्थानिकांनी खुशाल दत्तक घ्यावा आणि त्यास आपली वैयक्तीक संपत्ती द्यावी. राज्य देता येणार नाही. 

०५. जर दत्तक पुत्रास राज्याचा वारस करण्याचा हेतु असेल. तर दत्तक घेण्यापूर्वी कंपनीची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तशी परवानगी न घेतल्यास सार्वभौम सत्ता या नात्याने कंपनी त्या दत्तकाला राज्याचा वारस म्हणून मान्यता देणार नाही. या धोरणानुसार त्याने अनेक भारतीय संस्थाने खालसा केली.

०६. डलहौसीने खालसा धोरण फक्त अंकित संस्थांनाच लागू करण्याचे ठरविले. पण अंकित म्हणजे काय हे सांगण्याची तसदी घेतली नाही. ‘करौली’ या छोट्या संस्थानास अंकित संस्थान असे जाहीर करून डलहौसीने ते ब्रिटीश राज्यास जोडून टाकले. पण कंपनीने हा निर्णय रद्द केला. कारण करौली हे अंकित संस्थान नसून सहयोगी संस्थान आहे असे डलहौसीला कळविण्यात आले.

०७. १८४८ साली सातारा येथील राजा शहाजी भोसले याचा मृत्यू झाला. त्यापूर्वी त्याचा भाऊ प्रतापसिंह याचाही मृत्यू झाला होता. औरस संतती नसल्यामुळे दोघांनीही इंग्रज रेसिडेंटसमोर विधियुक्त दत्तक विधान केलेले होते. पण डलहौसीने या दत्तक विधानास परवानगी न देता राज्य खालसा केले. 

०८. १८५३ मध्ये नागपूर येथील राजा राघोजी भोसले तिसरा याचा मृत्यू झाला मृत्यूपूर्व त्याने कंपनीकडे दत्तक घेण्याची परवानगी मागितली होती. ती मिळाली नाही. तरीही राजाने मृत्यूपूर्वी यशवंतराव नावाच्या मुलास दत्तक घेण्याची आज्ञा आपल्या पत्नीस कळवली होती. त्यानुसार दत्तक विधान झाले परंतू डलहौसीने या दत्तकास परवानगी न देता १८५४ साली राज्य खालसा केले.

०९. १८१८ मध्ये इंग्रजांनी पेशव्यांचे राज्य खालसा केल्यानंतर झाशीचा प्रदेश ओघाने इंग्रजाकडे आला. तो प्रदेश इंग्रजांनी वंशपरंपरेने राम चंद्रराव नेवाळकर यास दिला. १८३२ मध्ये बेटिंकने राम चंद्ररावास महाराज ही पदवी दिली. त्यांचा १८३५ साली मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्याचा चुलता रघुनाथराव यास इंग्रजांनी गव्हर्नर म्हणून नेमले. पण तोही निपुत्रिक मरण पावल्यामुळे गंगाधरराव हा राजा झाला. 

१०. १८५३ साली गंगाधररावाचा मृत्यू झाला. राजाने मृत्यूपूर्वी दामोदरराव नावाच्या मुलास दत्तक घेतले होते. परंतू डलहौसीने या दत्तकास नकार देऊन झाशीचे राज्य खालसा केले. ज्या राज्यांना औरस संतती नव्हती आणि ज्यांनी मृत्यूपूर्वी हिंदू धर्मशास्त्राप्रमाणे कोणालाही दत्तक घेतले नव्हते अशी अनेक ओर्छा, १८४९ साली जैतपूर व संबळपूर, १८५० साली बागहत, १८५२ साली उदयपूर इत्यादि सारखी लहान संस्थाने डलहौसीने खालसा केली

पदव्या व पेन्शन समाप्ती
०१. १८५१ साली दुसऱ्या बाजीरावाचा मृत्यू झाला. त्याने धोडोपंत उर्फ नानासाहेबास दत्तक घेतले होते. पित्याच्या मृत्यूनंतर आपणास त्यांची जहागीर व पेन्शन मिळावी अशी नानासाहेबांनी कंपनीकडे मागणी केली. पण डलहौसीने ती मागणी अमान्य करुन जहागीर व बाजीरावास दिले जाणारे वार्षिक पेन्शन देणे बंद केले.

०२. १८५३ साली कर्नाटकचा नबाब गाउझखानाचा मृत्यू झाला. त्याला मुलगा नसल्यामुळे मद्रास सरकारने केलेल्या शिफारशीवरून डलहौसीने नबाब पद खालसा केले. तंजावरच्या शिवाजी राजांना सुद्धा फक्त मुलीच होत्या मुलगा नव्हता, त्यामुळे त्याच्या मृत्यूनंतर तंजावर खालसा केले.

०३. मोगल सम्राटाचे नामधारी पद समाप्त करण्याचे डलहौसीने ठरविले. पण कंपनीच्या संचालकांनी या गोष्टीस मान्यता दिली नाही. असे असूनही डलहौसीने सम्राट बहादूरशहाच्या एका मुलास आपल्या बाजूला वळवून घेतले. युवराज पद मिळविण्याच्या मोहाने या राजपुत्राने दिल्लीचा लाल किल्ला कंपनीस देण्याचे व कंपनी सांगेल तेथे जाऊन राहण्याचे आश्वासन डलहौसीला दिले.

अव्यवस्था व अराजकतेमुळे राज्य खालसा
०१. निजामाकडे तैनाती फौजेच्या खर्चाची बरीच बाकी थकली होती. ती त्यास देणे शक्य नसल्यामुळे इंग्रजांनी १८५१ मध्ये पैशांच्या मोबदल्यात वऱ्हाड व त्याच्याजवळचा काही प्रदेश निजामाकडून घेतला. अशा धोरणामुळे हळूहळू कंपनीच्या राज्यातील तुटकपणा कमी होत जाऊन ते अधिक एकसंघ व एकरुप होऊ लागले.

०२. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राज्य स्थापनेपासून अवध राज्य कंपनीचे मित्र राज्य होते. नवाब उधळे व व्यसनी असल्यामूळे तेथे अराजकता निर्माण झाली होती. तेथील राज्यकारभारातील अराजकता थांबविण्यासाठी डलहौसीने स्लीमन व औट्रम या रेसिडेंटांना पाठवले. पण तेथील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर असल्याचे त्यांनी कळवले. त्यानंतर स्वत: डलहौसीने १८५६ साली अवध संस्थान खालसा केले. तेथील नवाब वाजीद अलीशहा यास १२ लक्ष रुपये पेन्शन दिली. अवधचे संस्थान खालसा करणे म्हणजे फार मोठा अन्याय होता.

०३. हिमालयाच्या उतारावरील व नेपाळच्या सीमेलगत असलेले सिक्कीम हे एक स्वतंत्र राज्य होते. सिक्कीमच्या राजाने तेथील इंग्रज वकिलास बंदिवान करुन दोन इंग्रज माणसांचा अपमान केला होता. त्यामूळे डलहौसी चिडला व त्याने या राज्यावर स्वारी करून दार्जीलिंगचा भाग जिंकून घेतला.


* परिणामस्वरूप हे धोरण कंपनीला महागात पडले. यामुळे संस्थानिकात असंतोष पसरला. हेच धोरण १८५७ च्या उठावाचे प्रमुख कारण होते. परिणाम म्हणून कंपनीला १८५७ नंतर आपली सत्ता गमवावी लागली. त्यानंतर ब्रिटीश सरकारला दत्तक वारस नामंजूर करण्याचे धोरण सोडून द्यावे लागले.