भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये

एखाद्या विशिष्ट कालावधीत देशात उत्पादीत होणा-या वस्तू व सेवा यांची दुहेरी मोजणी न करता केलेले मोजमाप म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न होय.

एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न 

एकूण वस्तू व सेवा यांचे पैशातील मुल्य म्हणजे एकून राष्ट्रीय उत्पन्न होय.



राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पध्दती
उत्पादन पध्दती
कुजनेटस हा अर्थ शास्त्रज्ञ या पध्दतीस वस्तु-सेवा पध्दती म्हणतो. यात एक वर्षात उत्पादीत अंतिम वस्तु तसेच सेवांचे शुध्द मूल्य धरले जाते. वास्तवात ते जीडीपी दर्शविते उत्पादन पध्दतीत जीडीपी + देशातील नागरीकांनी विदेशातुन कमविलेले उत्पन्न घसारा. 
म्हणजेच भारतीय नागरीकांनी परदेशात मिळविलेले उत्पन्न जीडीपीमध्ये  मिळवीतात व त्यातुन घसारा वजा करतात. 

उत्पन्न पध्दती
बाऊले तथा रॉबर्टसन यांच्या मते, उत्पन्न पध्दतीत आयकर देणारे आणि आयकर न देणारे अशा समस्त व्यक्तीच्या उत्पन्नाची मोजनी केली जाते.

खर्च पध्दती / उपभोग बचत पध्दती

उत्पन्नाचा भाग एक तर उपभोगावर खर्च होतो किंवा बचत केली जाते. त्यामुळे बचत + उपभोग खर्चातुन राष्ट्रीय उत्पन्न काढले जाते.
उत्पादनाचे चार घटक व त्यांना मिळणारा मोबदला
भूमीला खंड, 

श्रमाला वेतन
भांडवलाला व्याज, 

 संयोजकाला नफा.



भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये
दरडोई उत्पन्नाचा कमी दर
दर डोई उत्पन्नाची वाढ हे भारताच्या नियोजनाचे सातत्याने उद्दिष्ट राहिले असले तरी त्याचा स्तर नेहमीच कमी राहिला आहे.
२०११-१२ मध्ये दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न ६०९७२ रु. प्रतिवर्ष होते. मात्र याचे लोकसंख्येतील वितरण अतिशय असमान होते.

उत्पन्नाच्या व दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीचा दर कमी
भारतात दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीचा दर कमी आहे.
१९९० च्या पूर्वी हा दर खूपच कमी असे. १९५०च्या दशकापासून १९८०च्या दशकापर्यंत जी.डी.पी. च्या वाढीचा दर ३.५% आसपास होता. दरडोई उत्पन्न वाढीचा दर केवळ १.३% होता. याला 'हिंदू वृद्धी दर' असे संबोधण्यात येते.

कृषी क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव
भारताची अर्थव्यवस्था पूर्वीपासूनच कृषिआधारित आहे. १९५१ मध्ये सुमारे ७०% जनता कृषी व संलग्न क्षेत्रात गुंतलेली होती. आजही हे प्रमाण जास्तच आहे.
२०११-१२ मध्ये जीडीपी मध्ये कृषी क्षेत्राचा हिस्सा १३.९% होता. तर ५२.७ % लोक प्राथमिक क्षेत्रात गुंतलेले होते.

आर्थिक विषमता
भारतात मोठी उत्पन्नाची व संपत्तीची विषमता आढळून येते. उत्पन्नाच्या विषमतेचे प्रमाण मोजण्यासाठी लॉरेन्झ-वक्र रेषेचा वापर करण्यात येतो. त्यावरून गिनी गुणांक काढण्यात येतो. मानव विकास अहवाल २०११ नुसार भारताचा गिनी गुणांक २०००-११ या कालावधीत ३६.८% इतका होता.
गिनी गुणांक जेवढा अधिक असतो तेवढी विषमता सुद्धा जास्त असते.
भारतात ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात जास्त विषमता आढळते.

लोकसंख्या विस्फोट
१९०१ साली २३.८४ कोटी असलेली लोकसंख्या २०११ साली १२१.०२ कोटी एवढी झाली. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारतात लोकसंख्येचा विस्फोट झाला. मात्र १९८१ पासून लोकसंख्येच्या वाढीचा दर कमी होत आहे.
२००१-२०११ या काळात लोकसंख्या १७.६४ टक्क्यांनी वाढली आहे.
असे असले तरी भारतात ६५% हुन अधिक लोकसंख्या ३५ वर्षंखालील आहे हा भारतासाठी मोठा लॉसंख्याविषयक लाभांश आहे.

गरिबी व बेरोजगारी
२००४-०५ साली दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण संपूर्ण भारतात २१.८% होते. ग्रामीण भागात हे प्रमाण २१.८% तर शहरी भागात २१.७% इतके होते. 
२००४-०५ मध्ये बेरोजगारीचा दर ८.२८% होता.

भांडवल निर्मितीचा दर कमी
प्रकल्पात गुंतवणूक होऊन स्थिर उत्पादक मालमत्ता निर्माण होण्याच्या प्रक्रियेला भांडवल निर्मिती म्हणतात. भारतात बचत दर कमी असल्याने गुंतवणूक दरसुद्धा कमी राहतो. भारतीय भांडवल लाजरे आहे असे म्हटले जाते.

औद्योगिकरणाच्या अभाव
भारतात अत्याधुनिक अशा औद्योगिकरणाच्या अभाव आढळतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत आर्थिक वृद्धी दर कमी राहतो.

पायाभूत सुविधांची कमतरता
रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमान वाहतूक, दूरसंचार, खत कारखाने, सिंचन सुविधा, बँकिंग व विमा सेवा या व इतर पायाभूत सुविधांची कमतरता हा भारताच्या आर्थिक प्रगतीच्या मार्गातील महत्वाचा अडसर आहे. 

मानवी संसाधनांचा निकृष्ट दर्जा
मानवी संसाधन साक्षरता, अंगीकृत कौशल्ये, आरोग्य, स्वच्छता, आयुर्मान इत्यादी बाबींवर आधारित असते. मात्र या सर्व बाबींचा भारतात अपेक्षेप्रमाणे विकास न झाल्याने मानवी संसाधनांचा दर्जा निकृष्ट राहिला.

तंत्रज्ञानाचा दर्जा
उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा दर्जा कमी राहिल्याने कृषीची प्रति हेक्टरी उत्पादकता तसेच उद्योग क्षेत्राची प्रति कामगार उत्पादकता कमी आहे.



देशांचे वर्गीकरण
जागतीक बॅंकेने जगातील देशांचे वर्गीकरण दरडोई स्थुल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आधारावर केले आहे.
२०१० च्या IBRD विकास अहवालानुसार Gross National Income - GNI या आधारावर अर्थ व्यवस्थेचे वर्गीकरण. ( २००८ चे उत्पन्न) 

उच्च उत्पन्न गट

११९०६ डॉलर्स किंवा अधिक प्रति नागरिक उत्पन्न असणा-या राष्ट्रांचा या गटात सामावेश होतो.

उच्च मध्यम अर्थव्यवस्था
३८५६ ते ११९०५ डॉलर्स प्रति नागरिक उत्पन्न असणा-या राष्ट्रांचा या गटात सामावेश होतो.

कनिष्ठ मध्यम अर्थ व्यवस्था

९७६ ते ३८५५ डॉलर्स प्रति नागरिक उत्पन्न असणा-या राष्ट्रांचा या गटात सामावेश होतो.

कमी उत्पन्न गट

९७५ डॉलर प्रति नागरिक पेक्षा कमी उत्पन्न असणारे राष्ट्र या गटात येतात.

सर्वाधिक दरडोई स्थुल राष्ट्रीय उत्पन्न असणारा देश नार्वे हा आहे. भारत कनिष्ठ मध्यम उत्पन्न अर्थ्व्यवस्थे मध्ये येतो.
२०१० मध्ये प्रमुख देशांचे जीएनआय (डॉलर मध्ये ) 
०१. नार्वे - ८७०७०

०२. स्वित्झरलंड - ६५३३०
०३. डेन्मार्क - ५९१३०
०४. युएसए - ४७५८०
०५. इंग्लंड - ४५३९०
०६. कॅनडा - ४१७३०
०७. चीन - २९४०
०८. श्रीलंका - १७९०

०९. भारत - १०७०
१०. पाकिस्तान - ९८० 



क्रयशक्ती
जागतीक बॅंकाच्या २०१० च्या जागतीक विकास अहवालानुसार २००८ मध्ये क्रय शक्तीच्या समानतेच्या आधारावर (PPP- Purchasing Power Parity)जगातील प्रमुख अर्थ व्यवस्थांचा स्थुल राष्ट्रीय उत्पन्नानुसार क्रम 


०१. युएसए - १४२८२.७ अब्ज डॉलर्स

०२. चीन - ७९८४ अब्ज डॉलर्स
०३. जपान - ४४९७.९ अब्ज डॉलर्स
०४. भारत - ३३७४.९ अब्ज डॉलर्स 


जागतिक बॅंकेच्या २०१० च्या जागतिक विकास अहवालानुसार २००८ च्या स्थुल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या निरपेक्ष मुल्यानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेमध्ये ११ वा क्रमांक लागतो.  यानुसार जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्था युएसए, जपान, जर्मनी अनुक्रमे पहिल्या दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.