जालियनवाला बाग हत्याकांड

६ एप्रिल १९१९ रोजी गांधीजींनी रौलेट कायद्याविरुद्ध लढा उभा केला. याचा कायद्याला भारतीयांनी 'काळा कायदा' असे नाव दिले. या कायद्याने ब्रिटिशांना कोणत्याही भारतीयाला विना चौकशी तुरुंगात डांबून ठेवण्याचा अधिकार मिळाला. म्हणून गांधींनी या अन्यायकारक कायद्याविरुद्ध लढा दिला.

६ एप्रिल १९१९ रोजी गांधींनी जनतेस काळ्या कायद्याच्याविरुद्ध हरताळ पाळण्याचे आदेश दिले. याचा तीव्र प्रतिसाद पंजाब राज्यात उमटला. म्हणून पंजाबमध्ये गांधींना येण्यास ब्रिटिशांनी प्रतिबंध केला.

त्यावेळी पंजाबचा गव्हर्नर मायकेल ओडवायर हा होता.  जनरल डायर हा त्याच्या अधिपत्याखाली काम करणारा अधिकारी होता.

यावेळी ब्रिटिशांनी पंजाबमध्ये डॉ.सैफुद्दीन किचलू व सत्यपाल या दोन नेत्यांना अटक केली. या दोघांनी जनमत प्रक्षुब्ध केले असा त्यांच्यावर आरोप होता.

याचवेळी जनरल डायरने अमृतसर येथे सभाबंदीचा आदेश काढला.

१३ एप्रिल १९१९ रोजी अमृतसर शहरातील लोक जालियनवला बागेत वैशाखीनिमित्त एकत्र आले.

त्यापैकी अर्ध्या लोकांना सभाबंदीच्या हुकमांची कल्पना नव्हती.
सभाबंदीचा हुकूम डावलल्याने जनरल डायरने मायकेल ओडवायरच्या आदेशाने या बागेत बंदुकीच्या १६०० फैरी झाडल्या. यात ४०० लोक मृत्युमुखी पडले.

यावेळी लोकांनी जीव वाचविण्यासाठी या बागेतील विहिरीत उड्या मारल्या पण तो प्रयत्न अयशस्वी ठरला.

या घटनेचा निषेध म्हणून गांधीजींनी 'कैसर ए हिंद' पुरस्कार परत केला.

तर रवींद्रनाथ टागोर यांनी 'सर' या पदवीचा त्याग केला.

१९१९ साली या हत्याकांडाच्या चौकशीसाठी ब्रिटिशांनी 'हंटर कमिशन'ची नेमणूक केली. 

२८ मे १९२० रोजी या कमिशनने अहवाल सादर केला त्यात कोणत्याही इंग्रज अधिकाऱ्याला दोषी दाखविले नाही. 

१९४० साली भारतीय क्रांतिकारक उधमसिंग याने इंग्लंडमध्ये जाऊन मायकेल ओडवायरचा खून केला. तब्बल दोन वर्षानंतर जालियनवाला बाग हत्याकांडाचा बदला घेण्यात आला.