जातीय निवाड़ा व् पुणे करार

जातीय निवाड़ा
१६ ऑगस्ट १९३२ रोजी इंग्लंडचा पंतप्रधान रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी हा जातीय निवाडा घोषित केला.

तिसऱ्या गोलमेज परिषदेत जातवार प्रतिनिधित्वावर एकमत न झाल्याने त्यांनी हा निवाडा घोषित केला. या जातीय निवाड्यांमुळे अपृश्य लोकांना स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाला.

पुणे करार
या कराराला 'गांधी-आंबेडकर करार' किंवा 'येरवडा करार' असेही म्हणतात. 

जातीय निवाड्यामुळे ७ कोट दलित बांधव हिंदूंपासून वेगळे होणार होते. म्हणून २० सप्टेंबर १९३२ रोजी गांधीजी पुण्याच्या येरवडा तुरुंगात याविरोधात आमरण उपोषणाला बसले.

आंबेडकरांनी जातीय निवाड्याचा पुनर्विचार करावा अशी विनंती त्यांना पंडित मदन मोहन मालवीय, बॅरिस्टर एम आर जयकर व कन्हैय्यालाल मुन्शी यांनी केली. 

म्हणूनच आंबेडकरांनी २५ सप्टेंबर १९३२ रोजी गांधींसोबत तडजोड स्वीकारून गांधीजींचे प्राण वाचविणारा पुणे करार केला.

या करारानुसार अस्पृश्यांना विभक्त मतदारसंघाऐवजी १४८ राखीव जागा देण्यात आल्या. (मद्रास ३०, बॉम्बे व सिंध १५, पंजाब ८, बिहार व ओरिसा १८, मध्य प्रांत २०, आसाम ७, बंगाल ३०, संयुक्त प्रांत २०)

या करारावर गांधीजींच्या वतीने पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी स्वाक्षरी केली.



इतर
१९३३ मध्ये गांधींनी अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघाची स्थापना केली. त्याचवर्षी गांधींनी हरिजन नावाचे वृत्तपत्र सुरु केले. 

आंबेडकरांनी हरिजन या शब्दावर आक्षेप घेतला.

८ मे १९९३ रोजी गांधीजी पुन्हा तुरुंगात उपोषणास बसले. त्याचदिवशी गांधीजींची सुटका करण्यात आली.