तिसरी पंचवार्षिक योजना

अध्यक्ष : पंडित जवाहरलाल नेहरू (१९६४ पर्यंत)
             लालबहादूर शास्त्री
उपाध्यक्ष : सी.एम. त्रिवेदी (१९६३ पर्यंत)
                अशोक मेहता
कालावधी : १ एप्रिल १९६१ ते ३१ मार्च १९६६ 
प्रतिमान : महालनोबिस. 
मुख्य भर : कृषि व मूलभूत उद्योग. (१९६२ च्या चीन युद्धानंतर 'संरक्षण आणि विकास' याला प्राधान्य देण्यात आले) 
योजनेचा खर्च : प्रस्तावित खर्च (७५०० कोटी) वास्तविक खर्च (८५७७ कोटी)
वृद्धी दर प्रत्यक्ष वृद्धी दर (२.८%) अपेक्षित वृद्धी दर (५.६%) 


वैशिष्ट्ये
या योजनेत औद्योगिक उत्पादन वाढीचा वेग सर्वाधिक (९%) होता.
राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर सर्व योजनात कमी (२.३%) होता.
नियोजीत उत्पन्न वाढीचे उद्दिष्ट ५.६% इतके होते.
१९६१ ते १९७६ हा कालखंड डोळ्यांसमोर ठेवून ही योजना आखण्यात आली होती.
विखंडीत योजना म्हणून या योजनेला ओळखतात. सुखुमाय यांच्या लेखावर आधारित प्रतिमान स्विकारले. 

अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण होण्यावर भर व रोजगार निर्मिती वर भर देण्यात आला होता. विकासाचा समतोल निर्माण करुन रोजगार निर्मिती करणे

शेती व उद्योगाला समान महत्त्व देणे. 

एकूण योजनेवर ७५०० कोटी रु. खर्च करण्यात आला. त्यापैकी ७१.८% खर्च अंतर्गत साधनाद्वारे वित्त पुरवठा उपलब्ध झाला व २२०० कोटी रुपये परकीय मदतीद्वारे उपलब्ध झाला. 

या योजनेपासून निर्यातीवर भर देण्यात आला.


योजनेचा परिणाम
तिस-या योजनेच्या काळात १९६२ मध्ये चीन बरोबर व १९६५ मध्ये पाकिस्तान बरोबर अशा दोन युध्दांना तोंड द्यावे लागले. त्या्मुळे विकासाचा पैसा संरक्षणावर खर्च केला गेला. 

१९६५-६६ मध्ये भीषण दुष्काळ पडला होता. या कारणांमुळे योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली. 

अन्नधान्याच्या किंमतीत सरासरी ४८.४ % वाढ झाली. व वस्तूंच्या किंमतीत ३६.४% वाढ झाली. त्यामुळे पीएल ४८० नुसार मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याची आयात करावी लागली. 

राजस्थान मध्ये सर्वप्रथम अंत्योदय योजना सुरु झाली. दुष्काळामुळे १९६५ ला भारतात अन्नधान्य महामंडळाची स्थापना केली.

अन्नधान्याचे उत्पादन ८२ दशलक्ष टनाहून ७२ लक्ष टनापर्यंतकमी झाले. 

१९६६-६७ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न ४.२% ने कमी झाले.

या योजना काळात किंमत निर्देशांक ४५% ने वाढला

भारतीय अर्थव्यवस्था दिवाळखोर बनली. 

भारताला मदतीसाठी IMF कडे जावे लागले. 

आत्तापर्यंत सर्वाधिक अपयशी ठरलेली योजना आहे.

१९६६ मध्ये रुपयाचे ३६.५ टक्क्यांनी अवमूल्यन घडवण्यात आले. 

महत्वाचे प्रकल्प
१९६२ मध्ये MIDC ची स्थापना करण्यात आली. (Maharashtra Industrial Development Corporation)

१९६३ साली ISI (Indian Standard Institute) याची स्थापना करण्यात आली.

१९६३ मध्ये भारतीय बियाणे मंडळाची स्थापना करण्यात आली

१९६४ मध्ये IDBI व UTI या बँकांची स्थापना करण्यात आली. 

१९६५ मध्ये राज्य नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली

१९६५ मध्ये दांतवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी मुल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीस स्थापना ३ वर्षांसाठी करण्यात आली. नंतर १९८५ मध्ये त्याचे नाव बदलून (Commission for Agricultural Costs and Prices) करण्यात आले आणि त्याला कायमस्वरूपी दर्जा देण्यात आला


१९६५ मध्ये भारतीय अन्न महामंडळ (Food Corporation of India) स्थापन करण्यात आले.


विशेष घटनाक्रम 
२६ जानेवारी १९६२ रोजी कमाल जमीन धारणा कायदा करण्यात आला. बागायती जमिनीसाठी १८ एकर, एक पीक जमिनीसाठी २७ एकर तर कोरडवाहू जमिनीसाठी ५४ एकर एवढी जमिनीची कमाल मर्यादा ठरविण्यात आली.

खाघ समस्येच्या समाधानासाठी १९६४-६५ मध्ये सधनकृषि क्षेत्र कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. 

१९६२ साली  भारताचेचे चीनशी युद्ध झाले.

१९६५ साली भारताचे पाकिस्तानशी युद्ध झाले.

१९६५-६६ साली भारतात भीषण दुष्काळ पडला.


विविध क्षेत्रावरील खर्च
वाहतूक - २५%

उद्योग - २३%
कृषी - २१%
सामाजिक सेवा - १७%
ऊर्जा - १४%