रोजगार योजना

नरेगास (NREGS)
National Rural Employment Guarantee Scheme


कायदा : ७ सप्टेंबर २००५
सुरवात : २ फेब्रुवारी २००६ 

निवडक : २०० जिल्ह्यात सुरुवात.
१ एप्रिल २००७ ला आणखी ११३ जिल्हे.
१५ मे २००७ ला आणखी १७ जिल्हे.
१ एप्रिल २००८ ला ही योजना सर्व मिळून ६४४ जिल्ह्यात सुरु.

२ ऑक्टोबर २००९ रोजी नाव बदलून (MNREGS) महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना असे नामकरण.

हिस्सा
केंद्र : राज्य --> ६०:४०

ग्रामीण अकुशल कामगारांचे अधिकार व सवलती.
०१. नोंदणी अर्ज करता येतो.
०२. नोंदणी करण्यास जॉब कार्ड दिला जातो.
०३. नोंदणीनंतर १५ दिवसाच्या आत व ५ किमी परिसरात कामची हमी.
०४. कामाच्या ठिकाणी पाळणाघर,पेयजल व प्रथमोपचार सोय.
०५. ५ किमी अंतरापलीकडील कामासाठी १० % जास्त मजुरी.
०६. १५ दिवसाआत काम न मिळाल्यास बेरोजगार भत्ता.
०७. कामावर असताना वैदकीय उपचार,अपंगत्व अपघात किंवा मृत्यू आल्यास सर्व खर्च योजनेत.
०८. कामाचे निर्धारण ग्रामसभा करते ग्रामपंचायत Job Card देते.
०९. मजुरी बँक खात्यात जमा होते.

सध्या मजुरी दर १९२ रु. आहे.

१९७६ च्या समान वेतन कायद्यानुसार पुरुष व स्त्रियांना समान मजुरी.



राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्न्ती
NRLM (National Rural Livelihood Mission)
३ जून २०११ ला पुनर्रचित, 
त्याअगोदर सुवर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 

सुरवात : १९८० 
IRDP (Integrated Rural Development Programme (एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम)

ग्रामीण कुशल मजुरांना स्वरोजगार पुरवणारी योजना 

यामध्ये व्यापारी बँका,सहकारी बँका, किंवा प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या माध्यमातून स्वरोजगार स्त्रोत उभारण्यासाठी आर्थिक मदत

योजनेचा लाभ - SC/ST-५० %


स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण तरुणांचे प्रशिक्षण
TRYSEM (Training of Rural Youth for Self Employment)
१५ ऑगस्ट १९७९


ग्रामीण क्षेत्रातील महिला वक बालकांची विकास योजना
(DWCRA) Development of Women and Children in Rural Area 

सप्टेंबर १९८२

ग्रामीण महिलांचे गट उभारून त्यांना आर्थिक स्त्रोत उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.


दशलक्षी विहीर योजना (MWS)
Million Well Scheme

सुरुवात : १९८८

सुरवातीला ही NREP (National Rural Employment Programme) अंतर्गत होती.

१ एप्रिल १९८९ ला NREP चे रुपांतरण जवाहर रोजगार योजनेत त्यामुळे दशलक्षी विहीर योजना जवाहर रोजगार योजनेचा भाग झाली पण १ जानेवारी १९९६ ला MWS ही योजना जवाहर रोजगार योजनेपासून वेगळी करण्यात आली.

यामध्ये अनुसूचित जाती-जमातीतील गरीब लहान आणि वेठबिगारीतून मुक्त झालेले मजूर यांना विहीर बांधून देणे.


ग्रामीण कारागिरांना सुधारित साधनांचा संच पुरवणारी योजना (SITRA)
(Supply of Improved Toolkit to Rural Artisan)

सुरवात : जुलै १९९२
ग्रामीण कारागिरांचा विणकर, शिंपी व विडीकामगार करणारे कारागीर

किमान २००० रु.चा सुधारित साधनांचा संच  (अनुदान ९०%)


गंगा कल्याण योजना (GKY)
सुरुवात : १९९७

भूगर्भातील तसेच भूपृष्ठावरील जलस्त्रोतांचा शोध लावण्यासाठी.


सुवर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SJGSY)
IRDP + TRYSEM + DWCRA + MWS + SITRA + GKY –SJGSY.

सुरुवात : १ एप्रिल १९९९

शिफारस : हाशीम समिती

या योजनेअंतर्गत ग्रामीण गरिबांचे स्वयंसहाय्यता गट तयार करून स्वयंरोजगार पुरविणारे सूक्ष्मवित्त कर्ज उभारणे.

सबसिडी वैयक्तिक उपक्रम उभारण्यासाठी खर्चाच्या २०% कमाल ७५००रु.

SC/ST साठी ५०% (कमाल १०,०००)

अनेक लोकांच्या गटाला खर्चाच्या ५०% कमाल १,२५,०००

आर. राधाकृष्णन समितीच्या शिफारसीवरून ३ जून २०११ ला या योजनेचे रुपांतर राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्न्ती अभियानाने करण्यात आली.



NULM राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्न्ती अभियान
(National Urban Livelihood Mission)

२४ सप्टेंबर २०१३ पासून स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेची पुनर्ररचना.


प्रधानमंत्री एकात्मिक शहरी दारिद्र्य निर्मुलन कार्यक्रम (PMIUPEP)
Prime Minister Integrated Poverty Eradication Programme 

सुरुवात : १८ नोव्हेंबर १९९५

५०,००० ते १,००,००० लोकसंख्येच्या शहरात रोजगार निर्मिती करणे. व त्याद्वारे शहरी दारिद्र्याचे निर्मुलन करणे.


नेहरू रोजगार योजना (NRY)
सुरुवात : ऑक्टोबर १९८९

उद्देश : शहरी बेरोजगारांना रोजगार पुरवून दारिद्र्य निर्मुलन करणे.


शहरी गरिबांसाठी मुलभूत सुविधा UBSP 
(Urban Basic Services for Poor)
सुरुवात : १९९१

शहरी भागासाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध मंत्रालयाच्या योजनात समन्वय साधून शहरी लोकसंख्येला सामाजिक सेवा व भौतिक सुविधा पुरविणे. आणि लोकांचे जीवनस्तर उंचांवने.

लक्षगट : झोपडपट्ट्यातील गरीब स्त्रिया व मुले.


सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)
NRY + UBSP + PMIUPEP – (SJSRY)

तीन योजना एकत्रीकरण : १ डिसेंबर १९९७

शहरी बेरोजगारांना उत्पादक रोजगार मिळेल अशा स्वयंरोजगाराच्या प्रकल्पाची उभारणी करणे व मजुरी रोजगार पुरविणे हे उद्दिष्टे यात ५ घटक.

०१. UWEP - Urban Wage Employment Programme (उद्देश : शहरी गरिबांना रोजगार पुरविणे)

०२. USEP - Urban Self Employment Programme (शहरी गरिबांना स्वयंरोजगाराचे प्रकल्प उभारण्यासाठी सबसिडी व बँक कर्जाच्या माध्यमातून पतपुरवठा करणे.)

०३. STEP UP - Skill Training for Employment Promotion Against Urban Poor (यामध्ये शहरी गरिबांना उत्पादक रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण देणे.)

०४. UWSP - Urban Women Self Help Programme (शहरी महिलांच्या स्वयं सहाय्यता गटांना फिरता निधी पुरविणे.)

०५. UCDN -Urban Community Development Network (शहरी लोकांची सामाजिक केंद्रे तयार करून सामाजिक विकास व सबलीकरण करणे हे उद्दिष्टे.)

अपवाद : Jammu Kashmir, Sikkim, Uttarakhand, Himachal Pradesh & North Eastern States


प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना
PMEGP – Prime Minister Employment Generation Programme

सुरुवात : १५ ऑगस्ट २००८

उद्देश : सबसिडी युक्त वित्त पुरवठा करून रोजगार निर्मिती करणे.

ही योजना ग्रामीण व शहरी भागातील कुशल मजुरांसाठी आहे.

सूक्ष्म व लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालयाची योजना.

अंमलबजावणी : जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत ग्रामीण तसेच शहरी भागात स्वयंरोजगाराचे सूक्ष्म प्रकल्प उभारून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.


पंतप्रधान रोजगार योजना (PMRY)
केंद्र शासनाने १९८५ मध्ये SESEUY (Self Employment Scheme for Educated Unemployed Youthही योजना सुरु केली.

याचे उद्दिष्टे सुरक्षित बेरोजगार युवकांमध्ये व्यवसायिकतेला चालना देणे.

१५ ऑगस्ट १९९३ या योजनेची पुनर्रचना व २ ऑक्टोबर १९९३ ला पंतप्रधान रोजगार योजना या नावाने सुरु.

या योजने अंतर्गत शैक्षणिक बेरोजगार तरुणांना उत्पादन व्यवसायिक किंवा सेवा उपक्रम उभारण्यासाठी सबसिडीयुक्त वित्तीय मदत दिली जाते.