चालू घडामोडी ११ जानेवारी २०१८

राज्यपालांच्या समितीने आपला अहवाल राष्ट्रपतींकडे सादर केला
राज्यपालांच्या समितीने राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्याकडे सर्वोत्तम सराव पद्धतीसंबंधी आपला अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल विकासाच्या मुख्य कार्य क्षेत्रांवर तसेच राज्यपाल भूमिका यावर केंद्रित आहे.

'राज्यपाल - विकास का राजदूत: कॅटॅलिटिक रोल ऑफ गवर्नर्स अॅज एजंट्स फॉर चेंज इन सोसायटी' हे शीर्षक असलेल्या अहवालाचा मसुदा ई.एस.एल. नरसिंह (आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा), बनवारीलाल पुरोहित (तामिळनाडू), राम नाईक (उत्तर प्रदेश), तथागत रॉय (त्रिपुरा) आणि आचार्य देवव्रत (हिमाचल प्रदेश) या पाच सदस्यांच्या समितीने तयार केला आहे.

हा अहवाल 'सर्व श्रेष्ठ भारत (पॅरामाऊंट भारत)' चे उद्दीष्ट लक्षात घेण्यास मदत करणार्‍या उपक्रमांसह प्राधान्य असलेल्या घटकांची ओळख पटवते. राज्यपाल त्यांच्या राज्यांमध्ये विकासाच्या योजनांच्या संपूर्ण अंमलबजावणीसाठी एका सल्लागाराची भूमिका बजावतो, अशी शिफारस या अहवालातून मांडण्यात आलेली आहे.



सिंगल ब्रँड रिटेल आणि बांधकाम क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआयला मंजुरी 
परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक क्षेत्रात एफडीआयच्या धोरणात महत्वपूर्ण बदलांची घोषणा केली आहे. बुधवारी  झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सिंगल ब्रँड रिटेल ट्रेडिंग तसेच बांधकाम क्षेत्रातही १०० टक्के एफडीआयची घोषणा करण्यात आली आहे.

ईज ऑफ डुईंग बिझनेसला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने परकीय गुंतवणूक धोरणांतील सूट त्याचबरोबर एअर इंडियातील गुंतवणूकीत परदेशी कंपन्यांना ४९ टक्के हिस्सा देण्यासही सूट दिली आहे. त्यामुळे आता परदेशी विमान कंपन्या एअर इंडियामध्ये भागीदारी करता येणार आहे

केंद्र सरकारने परदेशी गुंतवणूकदार आणि परदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूकदारांच्या प्राथमिक बाजारांर्गत पॉवर एक्सचेंजमध्ये देखील गुंतवणूकीसाठी मंजूरी दिली आहे. 

या क्षेत्रात एफडीआयला परवानगी दिल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक, उत्पन्न आणि रोजगारामध्ये चांगली वाढ पहायला मिळू शकते.



BCCI ने युसूफ पठाणवर पाच महिन्यांची बंदी घातली
भारतीय संघातला अष्टपैलू खेळाडू युसूफ पठाण याला डोपिंग चाचणीत दोषी करार देत त्याच्यावर BCCI ने पाच महिन्यांची बंदी घातली आहे.

१६ मार्च २०१७ रोजी दिल्लीत झालेल्या टी-20 सामन्यात युसूफ पठाण खेळला होता. या सामन्यानंतर अँटी-डोपिंग टेस्ट प्रोगाम अंतर्गत घेतलेल्या नमुन्यात पठाण दोषी आढळला.

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळ (BCCI) ची तामिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्याच्या अंतर्गत डिसेंबर १९२८ मध्ये स्थापना करण्यात आली. याचे मुख्यालय महाराष्ट्राच्या मुंबईमध्ये आहे.

WBCSD चे नवे अध्यक्ष - भारतीय वंशाचे सनी वर्गीज
सिंगापूरस्थित भारतीय वंशाचे उद्योजक सनी वर्गीज यांची जिनेव्हास्थित वर्ल्ड बिझिनेस कौन्सिल फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट (WBCSD) चे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली गेली आहे.

सिंगापूरच्या 'ओलाम इंटरनॅशनल लिमिटेड' या कृषी-व्यवसाय गटाचे ​​सह-संस्थापक आणि CEO असलेले वर्गीस हे कृषी-क्षेत्राशी निगडीत पहिले WBCSD चे अध्यक्ष ठरले आहेत. 

१ जानेवारी रोजी युनिलिव्हरचे CEO पॉल पोलमन यांच्या जागी ही नियुक्ती झाली आहे आणि ते दोन वर्ष या पदाचा कार्यभार सांभाळणार.

जिनेव्हास्थित वर्ल्ड बिझिनेस कौन्सिल फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट (WBCSD) हे २०० पेक्षा जास्त कंपन्यांच्या कार्यकारी अधिकार्‍यांचे एक जागतिक जाळे आहे, जे एकत्रितपणे $8.5 ट्रिलियनपेक्षा अधिक महसुलासाठी आणि १९ दशलक्ष कर्मचार्‍यांसाठी जबाबदार आहेत. 

ही संघटना शाश्वत व्यवसायाच्या दृष्टीने जगात संक्रमण वाढविण्यासाठी एकत्रितपणे काम करते.



'एमएच ३७०'च्या शोधासाठी अमेरिकी कंपनीशी करार
सुमारे चार वर्षांपूर्वी बेपत्ता झालेल्या एमएच ३७० या विमानाच्या शोधासाठी मलेशियाने अमेरिकी कंपनीशी करार केला आहे. या करारानुसार विमानाचे अवशेष शोधण्यात यश मिळाले तर या कंपनीला ७० दशलक्ष डॉलर देण्यात येणार आहेत.

जानेवारीच्या मध्यापासून एमएच३७० विमानाचा नव्याने शोध सुरू करण्यात येणार आहे. विमानाचे अवशेष शोधण्यासाठी सीबेड एक्सप्लोरेशन फर्म या कंपनीची उच्चतंत्र नौका सज्ज झाली आहे. 

दक्षिण हिंदी महासागरात या विमानाचा शोध घेण्यात येणार आहे. मलेशिया एअरलाईन्सचे जेट विमान मार्च २०१४मध्ये २३९ प्रवाशांसह क्वाललंपूरवरून बीजिंगकडे झेपावले आणि नंतर बेपत्ता झाले होते. त्यानंतर बराच काळ शोध घेऊनही या विमानाच्या बेपत्ता होण्याचे रहस्य उलगडू शकले नाही. बेपत्ता झालेल्या ठिकाणाहून एक लाख २० हजार चौरस किलोमीटर परिसरात शोध घेतल्यानंतरही विमानाचे कोणतेही अवशेष सापडले नव्हते.

ऑस्ट्रेलियन नौदलाच्या मदतीने विमानाच्या शोधासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, त्याला यश न मिळाल्याने हा शोध गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये थांबविण्यात आला.

मात्र, तीन खासगी संस्थांनी हे आव्हान स्वीकारताना '
विमानाचे अवशेष सापडले नाही, तर पैसे स्वीकारणार नाही' या तत्त्वावर मलेशिया सरकारकडे अर्ज सादर केले. एमएच३७० च्या बेपत्ता होण्याचे रहस्य उलगडण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे मलेशियाचे परिवहनमंत्री लिओ तिओंग लाय यांनी सांगितले.