चालू घडामोडी २८ फेब्रुवारी २०१८

कर्नाटकात पहिलीपासून कन्नड भाषेची सक्ती
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून कर्नाटकमध्ये पहिलीपासून कन्नड सक्तीचा विषय असल्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात मराठी सक्ती कधी होणार हा विषय ऐरणीवर आला आहे.

सध्या महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी मराठीचा मुद्दा उपस्थित करत पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी सक्तिची करण्याची मागणी केली आहे.

नुकताच कर्नाटकमध्ये अशाच प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खासगी शाळा असोत, अल्पसंख्याकांच्या असोत वा राज्य व केंद्राच्या बोर्डाच्या असोत कन्नड सर्व शाळांमध्ये शिकवली जाणार आहे.

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मंत्री तनवीर सैत यांनी हा निर्णय जाहीर केला आणि पहिलीपासून मुलांना कन्नडचे धडे शिरवण्यात येतील असे सांगितले.

अर्थात, पहिली तीन वर्षे कन्नडची परीक्षा घेण्यात येणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. चौथ्या इयत्तेपासून परीक्षा द्यावी लागणार आहे. समजा, बाहेरच्या राज्यातून कर्नाटकमध्ये एखादा विद्यार्थी चौथीत असताना आला तर त्यालाही तीन वर्षे म्हणजे सहावीपर्यंत परीक्षा द्यावी लागणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.



येमेन मुद्द्यावरून इराणवर दबाव टाकण्यासंबंधी UN च्या ठरावाला रशियाचा नकाररशियाने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद (UNSC) चा ठराव नामंजूर केला, जो येमेनमध्ये चाललेल्या संघर्षात क्षेपणास्त्र वापरण्यापासून रोखण्यासाठी इराणवर दबाव टाकण्यासाठी तयार करण्यात आला होता.

येमेनच्या मुद्द्यावरून UNSC मध्ये दोन ठराव मांडले गेलेत. पहिला ठराव ब्रिटनने तर दुसरा रशियाने प्रस्तुत केला होता. मात्र, ब्रिटन आणि अमेरिका यांचे समर्थन असलेल्या ठरावाला रशियाने नामंजूरी दिली. रशियाचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. 

अमेरिका आणि फ्रान्स यांच्याशी सल्लामसलत करून ब्रिटनने तयार केलेल्या ठरावाच्या मसुद्यात इराणचा उल्लेख होता. हा ठराव UN च्या तज्ञांच्या समितीने तयार केलेल्या जानेवारीतल्या अहवालाच्या निष्कर्षांवर आधारित होता. रशियाच्या ठरावात इराणचा उल्लेख नव्हता. मात्र त्यात UN च्या अहवालाच्या आधारावर इराणकडून निर्मित क्षेपणास्त्र येमेनमध्ये आढळून आल्याची नोंद होती.

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद (UNSC) हा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहा प्रमुख अंगापैकी एक आहे. ही परिषद आंतरराष्ट्रीय शांती आणि सुरक्षा राखण्यास जबाबदार असते. या परिषदेला अनिवार्य निर्णयांना घोषित करण्याचा अधिकार देखील आहे. 

त्याला UNSC प्रस्ताव म्हणून ओळखले जाते. 1945 साली स्थापित UNSC मध्ये 15 सदस्य आहेत, ज्यात अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स स्थायी सदस्य आहेत. या स्थायी सदस्यांकडे ‘व्हीटो’चा अधिकार आहे. उर्वरित 10 अस्थायी सदस्यांची निवड दोन वर्षांसाठी केली जाते. 

या 10 अस्थायी सदस्यांमध्ये आफ्रिका समुहातून 3 सदस्य; जंबूद्वीपीय समूह, पश्चिम यूरोपीय समूह आणि लॅटिन अमेरिका व कॅरेबियन समुहातून प्रत्येकी 2 सदस्य; पूर्व यूरोपीय समुहातून 1 सदस्य निवडण्यात येतात. यामध्ये एक सदस्य हा आखाती देश असणे आवश्यक आहे.
तेलंगणाची शेतकर्‍यांसाठी 5 लाख रूपयांची आरोग्य-नि-जीवन विमा योजना जाहीरतेलंगणा राज्य शासनाने शेतकर्‍यांसाठी ‘KCR मेगा हेल्थ नि जीवन विमा योजना’ सुरू केली आहे. योजना यशस्वीपणे अंमलात आणण्यासाठी राज्य अर्थसंकल्प 2018-19 मध्ये 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या योजनेंतर्गत वार्षिक 5 लक्ष रुपयांचे विमा संरक्षण प्रदान केले जाणार आहे. हा विमा वैद्यकीय तसेच रुग्णालयात भरतीसाठीचा खर्च आणि मृत्यू अश्यावेळी लागू असणार आहे.



चीन - वित्तीय कृती कार्यदल (FATF) चा नवा उपाध्यक्षचीनला वित्तीय कृती कार्यदल (FATF) चे उपाध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले आहे.

FATF ने पाकिस्तानला जून 2018 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आढावा समूहाद्वारे प्रत्यक्ष निरीक्षण तीव्र पडताळणी करण्यासाठी 'ग्रे लिस्ट' मध्ये ठेवले आहे.

पॅरीस (फ्रान्स) स्थित वित्तीय कृती कार्यदल (Financial Action Task Force -FATF) ही अग्रगण्य आंतर-सरकारी वित्तीय तपास संस्था आहे. बेकायदेशीर कृत्यांना वित्तीय सहाय्य बंद करण्यासाठी कायदेशीर, नियामक आणि क्रियान्वयन उपायांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर बॅंकांसाठी मानदंड निश्चित करते. FATF ची स्थापना सन 1989 मध्ये करण्यात आली.



दिल्लीत ‘संरक्षण तंत्रज्ञान व व्यापार पुढाकार (DTTI)’ ची 8 वी बैठक संपन्नभारत-अमेरिका द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्याचा एक भाग म्हणून ‘संरक्षण तंत्रज्ञान व व्‍यापार पुढाकार (DTTI)’ विषयक आंतर-संस्था कार्यदलाची 8 वी बैठक 26 फेब्रुवारी 2018 रोजी नवी दिल्लीत पार पडली.

‘संरक्षण तंत्रज्ञान व व्‍यापार पुढाकार (DTTI)’ चा शुभारंभ अमेरिकेचे माजी संरक्षण मंत्री डॉ. एशटन कार्टर यांच्या कल्पनेतून सन 2012 मध्ये केला गेला होता. याचा उद्देश्‍य म्हणजे संरक्षण व्‍यापारात द्विपक्षीय संबंधांमधून संधी निर्माण करण्यावर भर देणे, जेणेकरून संरक्षण उपकरणांचे सह-उत्‍पादन आणि सह-विकास संभव होऊ शकणार. विविध प्रकल्पांवर कित्येक संयुक्‍त कार्यदल तयार केले गेले आहेत आणि त्यांची बैठक नियमित रूपात आयोजित केली जाते



338 कामगारांना ‘पंतप्रधान श्रम पुरस्कार’उपराष्‍ट्रपती एम. वेंकेया नायडू यांच्या हस्ते सन 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 आणि 2016 साठी 338 कामगारांना 194 ‘पंतप्रधान श्रम’ पुरस्‍कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहेत.

पुरस्‍कार विजेत्यांमध्ये केंद्र व राज्‍य शासनांच्या कमीतकमी 500 सार्वजनिक उपक्रम आणि खाजगी उपक्रमांमध्ये काम करणारे कामगार सामील होते. एकूण 338 पुरस्‍कार विजेत्यांमध्ये 20 महिला आहेत. दोन कामगारांना पुरस्‍कार मरणोत्तर दिले गेले.

‘पंतप्रधान श्रम’ पुरस्‍कार आपले कर्तव्य पूर्ण निष्ठेनी बजावणारे तसेच उत्‍पादकता, सुरक्षा, गुणवत्‍ता, अभिनवता क्षमता आणि संसाधनांच्या संरक्षणासाठी उत्‍कृष्‍ट प्रदर्शन करणे तसेच जागृत व असाधारण साहस दाखवलेल्या कामगारांना दिले जाते. हा पुरस्कार कर्तव्य बजावताना आलेल्या मृत्यूसाठीही मरणोत्तर दिला जातो.

श्रम भूषण पुरस्कार: पुरस्काराची एकूण संख्या 4, रोख पुरस्कार रुपये 1,00,000 आणि ‘सनद’.

श्रम वीर / श्रम वीरांगना पुरस्कार: पुरस्काराची एकूण संख्या 12, रोख पुरस्कार रुपये 60,000 आणि ‘सनद’.

श्रम श्री / श्रम देवी पुरस्कार: पुरस्काराची एकूण संख्या 16, रोख पुरस्कार रुपये 40,000 आणि ‘सनद’.