चालू घडामोडी २० एप्रिल २०१८

परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी भारताचा 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम 
परदेशी विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षण घेण्यास आकर्षित करण्यासाठी, १८ एप्रिल २०१८ रोजी भारत सरकारने 'स्टडी इन इंडिया' नावाचा एक कार्यक्रम सुरू केला आहे.

उच्च शिक्षणासाठी सर्वोच्च गंतव्यस्थान म्हणून कार्यक्रमांतर्गत भारताची जाहिरात करण्यासाठी दोन वर्षांसाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

२०२३ सालापर्यंत २० लक्ष परदेशी विद्यार्थ्यांचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. कार्यक्रमांतर्गत उच्च शिक्षण देणार्‍या एकूण १६० प्रमुख संस्थांची ओळख पाठविण्यात आली आहे, ज्यामध्ये IIT, IIM, NIT अश्या संस्थांचा समावेश आहे.

भारतात ४०००० हून अधिक महाविद्यालये आणि ८०० हून अधिक विद्यापीठे आहेत. सध्या भारतात सुमारे ४५००० आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आहेत, हे प्रमाण जागतिक स्वरुपात फक्त १% आहे. सध्या भारतात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी १०% ते १५% जागा राखीव असूनही याचा वापर कमी आहे.



आधार सत्यापनासाठी अद्ययावत QR कोड 

UIDAI ने 'ई-आधार' साठी डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या अद्ययावत 'QR कोड' ची सुरुवात केली आहे.

आधारची सुरक्षितता वाढविण्यासाठी आणलेल्या 'QR कोड' मध्ये नाव, पत्ता, छायाचित्र आणि जन्मतारीख अशी व्यक्तीची असंवेदनशील माहिती असणार आणि हा कोड वापरकर्त्याच्या ऑफलाइन पडताळणीसाठी १२ अंकी आधार क्रमांकाऐवजी वापरला जाणार.

आधार धारक आपल्या बायोमेट्रिक ओळखीसह QR कोड UIADIच्या संकेतस्थळावरुन डाऊनलोड करू शकतात. हा 'क्यूआर कोड' वाचण्यासाठी 'कोड रिडर' सॉफ्टवेअर UIADIच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला एक बहुउद्देशीय राष्ट्रीय ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारच्या एका महत्वाकांक्षी योजनेमधून ‘भारतीय विशिष्‍ट ओळख प्राधिकरण’ (Unique Identification Authority of India -UIDAI) ची २००९ साली स्थापना करण्यात आली. 

या संस्थेकडून 'आधार' नामक बनविण्यात आलेले ओळखपत्र दिले जाते. त्यामध्ये संबंधित व्यक्तीला एक विशिष्ट क्रमांक दिला जातो, जो आधार क्रमांक म्हणून ओळखला जातो. आधार क्रमांक ही १२ अंकी एक विशिष्ट संख्या आहे, जी त्या व्यक्तीसाठी एक कायम ओळख असणार.
RTI कायद्यांतर्गत BCCI ला आणण्याची विधी आयोगाची शिफारस 
विधी आयोगाने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळ (BCCI) याला त्याच्या घटनात्मक सदस्य क्रिकेट संघांसह महितीचा अधिकार (RTI) या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात आणण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे केली आहे.

विधि आयोगाच्या अहवालानुसार, BCCI ला घटनेच्या कलम १२ अंतर्गत 'शासन' संबंधी व्याख्येच्या अंतर्गतआणले पाहिजे, कारण तनावग्रस्त आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या परिस्थितीत BCCI ला केंद्र शासनाकडून परवानगी घ्यावी लागते. शिवाय केंद्राकडून विविध सुविधा आणि लाभ दिले जातात.

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळ (BCCI) ची तामिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्याच्या अंतर्गत डिसेंबर १९२८ मध्ये स्थापना करण्यात आली. याचे मुख्यालय महाराष्ट्राच्या मुंबईमध्ये आहे.

माहितीचा अधिकार (Right to Information -RTI) हा भारतीय संसदेचा एक अधिनियम आहे, ज्याचा वापर करून नागरीकांसाठी माहितीच्या अधिकाराच्या व्यावहारिक नियमांची अंमलबजावणी केली जाते. 

हा कायदा पूर्वीच्या 'माहितीचे स्वातंत्र्य (Freedom of information) अधिनियम-२००२' याच्या जागी आणला गेला. संपूर्ण प्रभावाने १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी हा कायदा लागू झाला.



पोषण अभियानाच्या द्वितीय टप्प्यात २३५ जिल्हे समाविष्ट केले जातील 

वित्त वर्ष २०१९-१९ मध्ये भारत सरकारच्या 'पोषण (POSHAN)' अभियानाच्या द्वितीय टप्प्यात २३५ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

लहान मुलं, किशोरी व गर्भवती महिला यांच्या संपूर्ण पोषणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘पोषण अभियान’च्या द्वितीय टप्प्यासाठी जिल्ह्यांची निवड तेथील कुपोषित परिस्थिती, सर्व नक्षलग्रस्त (१०५) आणि आकांक्षायुक्त (११७) जिल्हे असावेत, राज्यात एकमेव असलेला कुपोषित जिल्हा या आधारावर करण्यात आली आहे.

वित्त वर्ष २०१७-१८ पासून सुरू करण्यात आलेल्या 'पोषण अभियान'च्या प्रथम टप्प्यात ३१५ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला होता. ७१८ जिल्ह्यांपैकी उर्वरित १६७ जिल्हे अभियानाच्या तृतीय टप्प्यात समाविष्ट केले जातील.



देवेंद्र प्रभुदेसाई लिखित 'विनींग लाइक सचिन: थिंक अँड सक्सीड लाइक तेंडुलकर’ 

देवेंद्र प्रभुदेसाई यांनी लिहीलेल्या 'विनींग लाइक सचिन: थिंक अँड सक्सीड लाइक तेंडुलकर’ या पुस्तकाचे अलीकडेच अनावरण करण्यात आले आहे.

क्रिकेट जगतातला प्रसिद्ध खेळाडू सचिन तेंडुलकर यांच्या जीवनावर प्रकाश टाकणार्‍या या पुस्तकाचे प्रकाशक 'रूपा पब्लिकेशन' हे आहेत.