भारतीयांच्या एच1बी व्हिसा प्रमाणात वाढ 
अमेरिकेने 2016 मध्ये दिलेल्या व्हिसापैकी भारतातील तंत्रज्ञान व्यावसायिकांना 74.2 टक्के एच 1 बी व्हिसा दिले होते व पुढील वर्षी म्हणजे 2017 मध्ये हे प्रमाण वाढून 76.6 टक्के झाले होते, असे असले तरी भारतातील एच 1 बीव्हिसाच्या प्रत्यक्ष लाभार्थीचे प्रमाण घटले होते असे अमेरिकी नागरिकत्व व स्थलांतर सेवा विभागाच्या अहवालात स्पष्ट केले आहे.


चीनचे एच 1 बी व्हिसा प्रमाण या दोन वर्षांत अनुक्रमे 9.3 व 9.4 टक्के होते. एच 1 बी व्हिसात भारताखालोखाल चीनचा क्रमांक आहे.

2017 मध्ये प्रत्यक्षात नोकरीची संधी मिळालेल्या भारतीय एच 1 बी लाभार्थीचे प्रमाण 4.1 टक्के होते. रोजगार चालू ठेवतानाच 12.5 टक्के भारतीय लोकांना एच 1 बी व्हिसा देण्यात आला होता.

एच 1 बी हा अस्थलांतरित प्रकारचा व्हिसा असून त्यामुळे अमेरिकी कंपन्या परदेशी कामगारांना विशेष कौशल्याच्या कामासाठी रोजगार देऊ शकतात.



माइक पोम्पिओ अमेरिकेचे नवे परराष्ट्रमंत्री 
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सीआयएचे माजी संचालक माइक पोम्पिओ यांची नवे परराष्ट्रमंत्री म्हणून निवड केली. त्यानंतर त्यांनी पदाची शपथ घेतली.

रेक्स टिलरसन यांच्याशी मतभेद झाल्याने ट्रम्प यांनी मार्चमध्ये त्यांना पदावरून दूर केले होते. 54 वर्षीय पोम्पिओ अमेरिकेचे 70वे परराष्ट्रमंत्री ठरले आहेत.



देशभरात आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये ‘वन धन विकास’ केंद्रांची स्थापना होणार 
भारत सरकारच्या आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने देशभरात आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये ‘वन धन विकास’ केंद्रांची स्थापना करण्याचा प्रस्‍ताव मांडला आहे.

14 एप्रिल 2018 रोजी बिजापूर (छत्तिसगड) मध्ये ‘वन धन विकास’ केंद्राचा शुभारंभ करण्यात आला होता. देशभरात अशी सुमारे 3000 केंद्रे दोन वर्षांत स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. सुरूवातीस हा उपक्रम 50% पेक्षा जास्त आदिवासींना अंतर्भूत करणार्‍या 39 जिल्ह्यांमध्ये राबवविला जाणार आहे.

योजनेनुसार, ट्रायफेड (TRIFED) आदिवासी भागात MFPच्या नेतृत्वाखाली बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्रांची स्थापना करण्यास मदत करणार. वन धन विकास केंद्र म्हणजे प्रत्येकी 30 आदिवासी MFP लोक असलेल्या 10 बचतगटांचा एक समूह आहे. 

या उपक्रमाद्वारे लाकूड-व्यक्तिरिक्त अन्य वनोत्पादनांच्या मूल्य शृंखलेत आदिवासींचा वाटा वर्तमानातल्या 20% वरून 60% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.


किमान वेतन कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी दिल्लीच्या विधेयकास राष्ट्रपतींची मंजूरी 
भारताचे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्याकडून किमान वेतन कायद्यात दुरूस्ती करण्यासाठी दिल्ली शासनाने प्रस्तावित केलेल्या विधेयकास मंजूरी प्राप्त झाली आहे. 2015 साली प्रस्तुत या विधेयकामुळे अकुशल, निम-कुशल आणि कुशल कामगारांच्या किमान वेतनात 37%नी वाढ होणार.

सुधारित कायद्यांतर्गत, शहरातील नियोक्त्यांकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास 20 हजार ते 50 हजार रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड आणि एक ते तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास ही शिक्षा दिली जाऊ शकते.



इराण अणुकरारामधून अमेरिकाची माघार 
अमेरिकाने इराणसोबत झालेल्या ऐतिहासिक अणुकरारामधून माघार घेत याची घोषणा केली आहे.

जुलै 2015 मध्ये इराण आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेचे पाच (चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका) कायमस्वरूपी सदस्य तसेच जर्मनी आणि युरोपीय संघ यांच्यात व्हिएन्नामध्ये इराण अणुकरार करण्यात आला होता.

इराण हा मध्यपूर्व प्रदेशातला एक देश आहे. या देशाची राजधानी ‎तेहरान हे शहर आहे. या देशात अधिकृत भाषा म्हणून ‎फारसी वापरली जाते. इराणी रियाल हे या देशाचे राष्ट्रीय चलन आहे.



15 व्या आशिया प्रसार माध्यमे शिखर परिषदेचे यजमानपद भारताकडे 
भारताच्या नवी दिल्लीत 10-12 मे 2018 या कालावधीत 15वी आशिया प्रसार माध्यमे शिखर परिषद’ (AMS-2018) आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेचे आतिथ्य भारतीय मास कम्युनिकेशन संस्था (IIMC) आणि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टंट इंडिया लिमिटेड (BECIL) यांच्या मदतीने भारत सरकारचे माहिती व प्रसारण मंत्रालयकरणार आहे.

क्वालालंपुर (मलेशिया) येथील एशिया-पॅसिफिक इन्स्टिट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेव्हलपमेंट (AIBD) यांची ही वार्षिक शिखर परिषद ‘टेलिंग अवर स्टोरीज एशिया अँड मोअर’ या विषयाखाली भरणार आहे. यामध्ये 39 देशांमधून सहभाग घेतला जाणार आहे.

एशिया-पॅसिफिक इन्स्टिट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेव्हलपमेंट (AIBD) ही एक प्रादेशिक आंतर-सरकारी संघटना आहे. ही संघटना इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे विकास क्षेत्रात संयुक्त राष्ट्रसंघ-आशिया व प्रशांत आर्थिक व सामाजिक आयोग (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific /UN-ESCAP) देशांची मदत करते. 

याची 1977 साली UNESCO अंतर्गत स्थापना केली गेली. मलेशिया सरकारद्वारे याचे आयोजन केले जाते. याचे सचिवालय क्वालालंपुर (मलेशिया) या शहरात आहे.