घटनादुरुस्ती
क्रमांक 
अंमलबजावणी
 कलमातील बदल 
 ठळक वैशिष्ट्ये

७६ वी
३१ ऑगस्ट १९९४
– परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती. 
– तामिळनाडू अधिनियम पारित करून त्याद्वारे तामिळनाडूमध्ये ६९% आरक्षण कायम ठेवण्यात आले. 

७७ वी 
१७ जून १९९५
– कलम १६ मध्ये दुरुस्ती.
– नोकरीतील बढतीमध्ये अनुसूचित जाती व जमातींना आरक्षण देण्यासाठी तांत्रिक दुरुस्ती करण्यात आली. 

७८ वी
३० ऑगस्ट १९९५
– परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती.
– जमीन सुधारणा कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. 

७९ वी
२५ जानेवारी २०००
– कलम ३३४ मध्ये दुरुस्ती.
– अनुसूचित जाती व जमाती तसेच अंगलो इंडियन यांच्यासाठी लोकसभेच्या व विधानसभेच्या जागांची आरक्षण कालमर्यादा १० वर्षांनी वाढवून २०१० पर्यंत केली. 

८० वी
९ जून २०००
– कलम २६९ आणि २७०  मध्ये दुरुस्ती.


– कलम २७२ वगळण्यात आले. 
– दहाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी अमलात आणण्यासाठी दुरुस्ती. त्याद्वारे कर रचना सुलभ करण्यात आली. केंद्र व राज्यात महसुलाचे वाटप निश्चित केले गेले. 

८१ वी
९ जून २०००
– कलम १६ मध्ये दुरुस्ती.
– एखाद्या वर्षी भरण्यात न आलेल्या आरक्षित जागांचा विचार सरकारने “रिक्त पदांचा स्वतंत्र वर्ग” या दृष्टीने करावा. पण नंतर त्या जागा आरक्षित प्रवर्गातूनच भरण्यात याव्या. 

८२ वी
८ सप्टेंबर २०००
– कलम ३३५ मध्ये दुरुस्ती.
– नोकरी बढती मध्ये अनुसूचित जाती व जमातिना पात्रता गुण व इतर अटीपासून शिथिलता देण्यात आली. 

८३ वी
८ सप्टेंबर २०००
– कलम २४३(M) मध्ये दुरुस्ती.
– अरुणाचल प्रदेशमध्ये अनुसूचित जातींना पंचायतीराज मध्ये आरक्षण देण्याची गरज नाही अशी तरतूद करण्यात आली. 

८४ वी
२१ फेब्रुवारी २००२
– कलम ५५, ८१, ८२, १७०, ३३० आणि ३३२ मध्ये दुरुस्ती.
– १९९१ च्या जनगणनेच्या आधारे राज्यांमधील भौगोलिक मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची तरतूद केली गेली. 

८५ वी
४ जानेवारी २००२
– कलम १६ मध्ये दुरुस्ती.
– जून १९९५ पासून पुर्वानुवर्ती परिणामद्वारा अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या शासकीय सेवकांसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या नियमानुसार बढती मध्ये ‘अनुक्रमणात्मक सेवाज्येष्ठता’ हे तत्व लागू केले.  

८६ वी
१२ डिसेंबर २००२
– कलम ४५ आणि ५१ (A) मध्ये दुरुस्ती.


– नवीन कलम २१(A)चा समावेश.
– वयाच्या १४व्या वर्षापर्यंत शिक्षणाचा हक्क प्रदान करण्यात आला. 


– ६ ते १४ वर्षापर्यंत बालकांना प्राथमिक शिक्षण पुरविणे हे पालकांचे कर्तव्य आहे. असे नवीन मुलभूत कर्तव्य समाविष्ट केले.

८७ वी
२२ जून २००३
– कलम ८१, ८२, १७० आणि ३३० मध्ये दुरुस्ती.
– २००१ च्या जनगणनेच्या आधारे राज्यांमधील भौगोलिक मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची तरतूद केली गेली. 

८८ वी
१५ जानेवारी २००४
– कलम २७० मध्ये दुरुस्ती.


– नवीन कलम २६८ (A)चा समावेश.


– परिशिष्ट ७ मध्ये दुरुस्ती.
– सेवा कराबाबत तरतूद केली. केंद्राकडून सेवाकर लादले जातात. परंतु त्याची वसुली आणि वितरण संसदेने ठरवून दिलेल्या तत्वाप्रमाणे केंद्र आणि राज्यामध्ये केले जाते. 

८९ वी
२८ सप्टेंबर २००३
– कलम ३३८ मध्ये दुरुस्ती.


– नवीन कलम ३३८ (A)चा समावेश.
– अनुसूचित जातींसाठी व जमातीसाठी असलेल्या राष्ट्रीय आयोगाची विभागणी करण्यात आली. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग अशा दोन आयोगाची स्थापना करण्यात आली.  

९० वी
२८ सप्टेंबर २००३
– कलम ३३२ मध्ये दुरुस्ती.
– आसाम विधानसभेत बोडोलैंड प्रदेशा संदर्भात आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. 

९१ वी
१ जानेवारी २००४
– कलम ७५ आणि १६४ मध्ये दुरुस्ती.


– नवीन कलम ३६१ (B)चा समावेश.


– परिशिष्ट १० मध्ये दुरुस्ती.
– पक्षांतर बंदी कायदा मजबूत करण्यासाठी. 


– मंत्रिमंडळाची सदस्यसंख्या विधानसभा सदस्यांच्या १५% करण्यात आली. 

९२ वी
७ जानेवारी २००४
– परिशिष्ट ८ मध्ये दुरुस्ती.
– बोडो, डोंगरी, संथाली आणि मैथिली या भाषांचा अधिकृत भाषा म्हणून समावेश करण्यात आला. 

९३ वी
२० जानेवारी २००६
– कलम १५ मध्ये दुरुस्ती.
– अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था वगळून खाजगी तसेच सरकारी संस्थामध्ये इतर मागास वर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. 

९४ वी
१२ जून २००६
– कलम १६४ मध्ये दुरुस्ती.
– आदिवासी कल्याण मंत्री असण्याची तरतूद झारखंड व छत्तीसगड राज्यांना लागू केली. या तरतुदीतून बिहारला वगळण्यात आले. मध्य प्रदेश व ओरिसा या राज्यात हि तरतूद पूर्वीपासून होती. 

९५ वी
२५ जानेवारी २०१०
– कलम ३३४ मध्ये दुरुस्ती.
– अनुसूचित जाती व जमाती तसेच अंगलो इंडियन यांच्यासाठी लोकसभेच्या व विधानसभेच्या जागांची आरक्षण कालमर्यादा ६० वर्षाऐवजी ७० वर्ष करण्यात आली. हे आरक्षण१० वर्षांनी वाढवून २०२० पर्यंत केली. 

९६ वी
२३ सप्टेंबर २०११
– परिशिष्ट ८ मध्ये दुरुस्ती.
– राज्यघटनेत ओरिया (Oriya) या शब्दाऐवजी ओडिया (Odia) हा शब्द समाविष्ट करण्यात आला. 

९७ वी
१२ जानेवारी २०१२
– कलम १९ मध्ये दुरुस्ती.


– नवीन भाग ९ (B) चा समावेश. 
– घटनेच्या तिसऱ्या भागातील कलम १९(१) खंड(क) मध्ये ‘वा संघ’ या शब्दानंतर ‘वा सहकारी संस्था’ हा शब्द समाविष्ट करण्यात आला. 

९८ वी
२ जानेवारी २०१३
– नवीन कलम ३७१ (J)चा समावेश.
– हैद्राबाद-कर्नाटक या क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे अधिकार कर्नाटकच्या राज्यपालांना देण्यात आले. 

९९ वी
१३ एप्रिल २०१५
– कलम १२७, १२८, २१७, २२२, २२४(A), २३१ मध्ये दुरुस्ती.


– नवीन कलम १२४(A), १२४(B) आणि १२४(C)चा समावेश.
– राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. 


– २९ पैकी १६ घटकराज्यांतील विधानसभांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली.  

१०० वी

– परिशिष्ट १ मध्ये दुरुस्ती.
– बांगलादेश व भारतात काही भू प्रदेशांचे हस्तांतरण करण्याबाबत करार करण्यात आला.